झन्डै दुईतिहाइको बहुमत हुँदा पनि कानुन निर्माणका लागि अध्यादेशको सहारा लिएको सरकार विधायिकी कार्यमा संसद्माथि हाबी हुन खोजेको छ । संसद्बाटै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चेतावनी दिइसकेका छन्– ६० दिनभित्र विधेयक पारित नगरे विकल्प खोजिन्छ । र, सत्तारूढ दलहरू सरकारअनुकूल हुने गरी विधायिकी कार्यको समयसीमा तोक्न नियमावली संशोधनको गृहकार्यमा जुटेका छन् । विधायिकी कार्यको समयसीमा तोक्ने प्रस्ताव सुरुमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले ३० कात्तिकमा ल्याएका हुन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले १८ माघमा प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्दै विधेयक पारितमा ढिला भए सरकारसँग ‘अध्यादेश’ को विकल्प खुला रहेको चेतावनी दिए । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीकै चाहनाअनुसार सत्तारूढ दल कार्यदल नियमावली हेरफेरको जमर्कोमा छ ।
३० कात्तिकमा गृहमन्त्री लेखकले विधि निर्माण अत्यन्तै कमजोर भएको भन्दै विधेयक उत्पत्तिदेखिका सबै चरणलाई समयमा बाँध्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । ०७६ मा दर्ता भई राज्यव्यवस्था समितिमा रहेको अख्तियारसम्बन्धी विधेयकको छलफलका क्रममा उनले भनेका थिए, ‘अब प्रत्येक चरणलाई समयमा बाँधौँ । समितिलाई समयमा बाँधेनौँ भने विधेयक ठिक समयमा पारित गर्न सक्दैनौँ ।’
यसका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो । मन्त्री भएपछि समयसीमाको वकालत गरेका लेखक त्यसअघि कांग्रेस प्रमुख सचेतक थिए । संसद्को ठुलो दलको प्रमुख सचेतक हुँदा विधेयक सकाउन पार्टीलाई जिम्मेवारपूर्वक प्रस्तुत गर्न नसकेका लेखकले मन्त्री भएपछि भने ढिलो नहुने उपायका रूपमा समयसीमाको प्रस्ताव गरेका थिए ।
गृहमन्त्री लेखकको प्रस्तावलाई सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेले पनि संस्थागत रूपमा लिएका छन् । विधेयकको समयसीमा तोक्न दुईदलीय संसदीय कार्यदलमार्फत गृहकार्यमा छन् । कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेका अनुसार विधायिकी कार्यको समयसीमा तोक्न नियमावली संशोधनको गृहकार्य भइरहेको छ । ‘विधायिकी कार्यको समयसीमा तोक्न नियमावली संशोधनको गृहकार्य भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘संशोधन मस्यौदा समिति बन्छ, विधेयक आएको यति दिनभित्र सकाउने भनेर तोकिन्छ ।’
कानुन निर्माणले गति नलिएको भनेर सत्तापक्ष विधायिकी कार्यलाई कानुनबाट कस्ने गृहकार्यमा लागेका वेला प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्ले कानुन बनाउन ढिलाइ गरेकै कारण अध्यादेश ल्याउनुपरेको जिकिर त गरे नै, सँगै विधेयकको ‘कट अफ डेट’ तोके । ‘सरकारले ल्याएको विधेयकलाई ६० दिन बित्दा पनि संसद्ले पारित गरेन भने सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गर्छ,’ १८ माघमा प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
संसद्भित्र कानुन निर्माण ढिला भएको र सरकारको अर्जेन्सीलाई सदनले नबुझेको टिप्पणी गरेका ओलीले सदनमा बहुमत आफ्नै भएको तथ्यमा भने आँखा चिम्लिए । ‘आफ्नै हातमा डाडुपन्यु छ । सदनभित्र काम नगर्ने अनि सदनले गरेन भन्नु दोष लाउने बाटो मात्रै हो,’ संसद् सचिवालयका एक पदाधिकारीको टिप्पणी छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकार सबै कुरा हो भन्ने दम्भ देखाएर प्रधानमन्त्रीले संसदीय प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्न नपाउने र गर्न नदिइने बताए । विपक्षी रास्वपा संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले दुईतिहाइको सरकारले सदनले कानुन बनाएन भन्नु हास्यास्पद भएको बताए । संसद् सचिवालयका अनुसार आमनिर्वाचनपछि दुईवर्षे कार्यकालमा १७ वटा कानुन बनेका छन् । जसमध्ये ६ वटा नियमित बजेटसम्बन्धी छन् । ११ कानुन मात्रै फेरिएका छन् । संसद्कै अध्ययनले संविधान कार्यान्वयनका लागि ३९ वटा कानुन यथाशीघ्र बनाउनुपर्ने भनेको छ । तर, प्रगति भएको छैन । सचिवालयका अनुसार दुवै सभामा हाल ३१ वटा विधेयक विचाराधीन छन् ।
एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैला अघिल्लो सरकारको २० महिना कानुन निर्माणमा कमजोर बनेकाले समयसीमाको बहस सिर्जना भएको बताउँछन् । तर, ६ महिनाअघि निर्माण भएको कांग्रेस एमाले सरकारले विधायिकी कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिएको र ९ वटा विधेयक सदनमा पेस गरिसकेको बताए । संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा विधेयक समयमा पारित नहुनुमा स्वार्थ र दबाब समूहको प्रभावलाई कारण मान्छन् । ‘विगत धेरै वर्षदेखि स्वार्थकेन्द्रित, विभिन्न दबाब समूहहरूको बोलवाला रहेकोले विधेयकहरू यथासमयमा पास भएका छैनन् । निजामती विधेयकमा विगतमा त्यही भयो । राजनीतिक दलहरूका आ–आफ्ना भ्रातृ संगठन छन् । त्यसलाई एड्रेस गर्ने विवशता छ । यी कारणले ऐन–कानुन ढिलो भइराखेको हो,’ उनी भन्छन् ।
दोस्रो कारणमा शर्मा सांसदलाई विकासको एजेन्टका रूपमा हेरिने र गरिने व्यवहारलाई मान्छन् । पूर्वसचिव शर्मा विधेयकमा समयसीमा राख्न सकिने, तर त्यसमा पर्याप्त गृहकार्य चाहिने बताउँछन् । सभामुख देवराज घिमिरे सत्तापक्षकै कारण सदन गतिशील हुन नसकेको बताउँछन् । सदनले काम गरेन भनेर समयसीमा तोक्ने कुरामा सभामुख घिमिरेको असहमति छ । ‘नियम, कानुन नबनेको समयसीमा र निर्देशनको अभावमा हो त ?’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘समयसीमा तोक्ने आपत्तिको कुरा होइन । तर, समयसीमा नै समस्या हो र ? अप्ठेरो नपरेसम्म समयमा सम्पन्न गर्दैनौँ । जबर्जस्तीको बाटोलाई महत्व दिने कि नदिने भन्ने हो ।’
१८ माघमा प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली : हतारो भएरै ल्याइएको विधेयक तीन–तीन महिनाभित्र पनि पारित हुन सकेन भने त्यसले मुलुकलाई न्याय गर्दैन । सरकारले ल्याएको विधेयकलाई ६० दिन बित्दा पनि संसद्ले पारित गरेन भने सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गर्छ ।
२४ माघमा प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै विपक्षी नेता प्रचण्ड : रातारात ल्याइएको अध्यादेशको चोरबाटोले भन्छ, तपाईंहरूको नियत सही छैन । स्वार्थसमूहहरूलाई पोस्नुपर्ने भएकैले तपाईंहरूले अध्यादेशको चोरबाटो समाउनुभयो । कार्यपालिकाले नै सबै गर्ने भए किन चाहियो त व्यवस्थापिका ?
सभामुख देवराज घिमिरे भन्छन्– समितिमा भएका विधेयकहरू पारित गर्नका लागि मन्त्रीज्यूहरूले जुन किसिमको कोसिस गर्नुपथ्र्याे, त्यो देखिएन । संसद्को कुरा हो, संसद्ले गर्छ भन्ने खालको बुझाइ रह्यो । संसद्को प्रयासले मात्र हुँदैन । ल्याउनुपर्ने कानुनको मस्यौदा सरकारको र विधायिकी कार्य दलहरूको प्राथमिकतामा परेन ।
संसद्का पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा भन्छन्– धेरै वर्षदेखि स्वार्थकेन्द्रित दबाब समूहहरूको बोलवाला रहेकाले विधेयक यथासमयमा पास भएका छैनन् । सांसदहरूले विकास मात्र भन्दा विधायिकी कार्य प्राथमिकतामा पर्दैन । समयसीमा राख्न सकिन्छ, तर विधेयकको प्रकृति हेरेर गृहकार्य चाहिन्छ । दिन तोकेकै भरमा प्रभावकारी हुँदैन ।
