‘निर्दोष मानिसबाट रकम धरौटी माग्ने गरी भएको आदेश त्रुटिपूर्ण एवं बेरीतपूर्ण रहेको’ भन्दै रास्वपा सभापति रवि लामिछाने कास्की जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत गएका छन् । तीन साताअघि सूर्यदर्शन सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा उनलाई ६५ लाख धरौटी लिएर रिहा गरिएको थियो ।
तर, जिल्ला अदालतको आदेशमा चित्त नबुझेको भन्दै उनले सो आदेश बदर गरी साधारण तारेखमा रहेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउने गरी आदेश गरी पाऊँ भन्दै सोमबार उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका हुन् । आफूलाई थुनछेक आदेश गर्दा कास्की अदालतले लिएका आधार तथा ठुलो रकम धरौटी लिने गरी भएको आदेश त्रुटिपूर्ण एवं बेरीत रहेको उनको जिकिर छ ।
कानुन व्यवसायीसहित अदालत पुगेका लामिछानेले साधारण तारेखमा बसी मुद्दा पुर्पक्ष गरी पाऊँ भनी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, ०७४ को दफा ७३ बमोजिम निवेदन दर्ता गराएको अदालतका उपरजिस्ट्रारसमेत रहेका सूचना अधिकारी निलप्रसाद पनेरूले बताए । लामिछानेले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, ०७४ को दफा ६९ बमोजिम हाजिरी तारेखको माग गरेका छन् ।
लामिछानेको निवेदन अब इजलासमा पेस हुनेछ । इजलासले जिल्ला अदालतसँग किन र के कारणले साधारण तारेखमा नछाडेको हो भनी कैफियत माग गर्नेछ । त्यसपछि आदेश जारी गर्ने न्यायाधीश, अदालतका स्रेस्तेदार र फाँटवालाले हस्ताक्षरसहितको कैैफियत प्रतिवेदन उच्चमा पेस गर्नुपर्नेछ । जिल्लाबाट आएको कैफियत प्रतिवेदन उच्चको संयुक्त इजलासमा पेस भएपछि के गर्ने भन्ने निर्णय वा आदेश आउने पनेरूले बताए ।
न्यायाधीश नीतिज राईको एकल इजलासले २५ पुसमा सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मुद्दामा लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएपछि उनी बैंक ग्यारेन्टीमा छुटेका थिए । सोही दिन अदालतले लामिछानेसहित सातजनासँग धरौटी मागेको थियो ।
सातजनामध्ये लामिछाने तथा सञ्चालकद्वय छविलाल जोशी र रामबहादुर खनाललाई सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण, लीला पछाईलाई सहकारी ठगी, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को अभियोग लगाइएको छ । अन्य तीनजनालाई सहकारीको रकम ठगीको अभियोग लगाइएको छ ।
लामिछानेसहित सातजनालाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले ७ माघमा उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दर्ता गरिसकेको छ । ८ माघमा उच्चका न्यायाधीय राजुकुमार खतिवडाको एकल इजलासले धरौटी तारेखमा छाड्न गरेको आदेशको कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश दिएको थियो ।
उच्च अदालतमा निवेदन दिँदा लामिछानेका नौ तर्क
१. सहकारीको तीन अर्ब ३७ करोड ६५ हजार अपचलन गरेको भनी दायर अभियोग–पत्रबमोजिमको मागदाबी नै पुष्टि हुने अवस्था छैन । कसुरदार होइन/छैन भनी आधिकारिक निकायमा, जनतासमक्ष आफ्नो सत्यतथ्यपूर्ण इन्कारी भनाइ बयान दिँदै आएको छु । राजनीतिक दाउपेचका आधारमा प्रमाणित हुन नसक्ने संगीन कसुरहरूको आरोप लगाएर मेरो राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत चरित्र हत्या गराउने प्रपञ्चको सिकार हुन पुगेको छु ।
मलाई मुद्दा चलाउनुपूर्व यसै विषयमा दायर भएको अभियोगपत्रमा मेरो नाम समावेश नै थिएन । मेराविरुद्ध समेत मुद्दा चल्ने देखेमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ०७४ को दफा ३२(८) मा उल्लेख भएबमोजिम ‘सम्बन्धित सरकारी वकिलले त्यसको जानकारी सम्बन्धित उच्च सरकारी वकिल कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा तुरुन्त पठाउनुपर्नेछ’ भन्ने बाध्यात्मक कार्यविधिगत व्यवस्था अनुसरण गरिएको छैन । उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको प्रमुखले मुद्दा चल्ने, नचल्ने विषयको निर्णय गरी सम्बन्धित सरकारी वकिललाई निर्देशन दिनुपर्ने र त्यस्तो निर्देशन प्राप्त भएमा त्यस्तो सरकारी वकिलले अभियोगपत्र वा पूरक अभियोगपत्र दायर गरी मुद्दा नचलाइएका व्यक्तिउपर मुद्दा चलाउनुपर्नेछ भन्ने कार्यविधि अवलम्बन नै गरिएको छैन । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको उक्त बाध्यात्मक व्यवस्थाको साथै दफा ३६ मा निर्दिष्ट महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति लिनुपर्ने भन्ने कार्यविधि अवलम्बन नगरेर, छलेर दायर गरेको अभियोग प्रथम दृष्टिमा नै त्रुटिपूर्ण हुँदाहुँदै सोतर्फ दृष्टि नपु¥याई मबाट ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने आदेश गम्भीर त्रुटिपूर्ण छ ।
२. संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा मलाई सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम अपचलन हिनामिना हुनुमा र उक्त संस्थाको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क कम्पनीमा ल्याउनमा कुनै भूमिका र संलग्नता देखिएन भनी उल्लेख छ । प्रतिवेदनको व्यहोराले मउपर स्थापित गराउन खोजिएको सहकारी ठगीको अभियोग प्रथम दृष्टिमै पूर्वाग्रही रहेको प्रस्ट छ । यसरी सम्बद्ध कसुर सहकारी ठगीमा पूर्वाग्रही भएको वादी पक्षले बाँकी कसुरमा पनि धरातलीय यथार्थताविहीन प्रपञ्च रची मउपर अभियोग लगाएको छ ।
३. गोर्खा मिडियामा मेरो आबद्धता (०७७/०५/१० को सम्झौतापत्र) लगानीकर्ताको हैसियतमा भएको होइन । गोर्खा मिडियामा प्रवेशको पूर्वसर्तभन्दा म बाहिर जान सक्ने स्थिति थिएन । मैले मेरो रकम लगानी गर्ने विषय नै उक्त सम्झौतापत्रमा उल्लेख छैन ।
४. गोर्खा मिडियाकोे बैंक खातामा जम्मा भएको भनी लगाइएको अभियोग सम्बन्धमा विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट मेरो हस्ताक्षर जाँच गराउँदा सहीछाप नमिलेको प्रतिवेदन मिसिलमै सामेल छ । उक्त ऋण लिन मेरो उपस्थिति नरहेको, ऋण लिनका लागि आवेदन पनि नगरेको, सो रकम मेरो खातामा जम्मा नगरेको र रकम पठाउन मेरो कुनै किसिमको संलग्नता र उपस्थिति नरहेको पुष्टि भइरहेको हुँदा मेरोउपरको अभियोग खण्डित भएकोे छ । अभियोजन पक्षले संकलन गरेको प्रमाणमा नै मउपरको अभियोग स्थापित नभएको अवस्थामा मबाट सोही ऋण रकम लिएको कायम गरी दायर भएको झुटा अभियोगलाई आधार बनाएर मसँग अधिक, ठुलो धनराशि धरौटी माग गर्ने गरी भएको आदेश बेरीतको छ ।
५. ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी लिने गरी भएको आदेशमा आधारको रूपमा मैले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा एकल हस्ताक्षर गरी ८१४ वटा चेक काटेर कारोबार गरेको भन्ने उल्लेख छ । ती चेक मैले विनिमय अधिकार–पत्र ऐन, २०३४ को दफा १२ वर्णित व्यवस्थाको आधारमा कम्पनीको हितमा असल नियतले गर्नुपर्ने कम्पनी कानुनको सिद्धान्त र प्रावधानले निर्दिष्ट गरेको दायित्वभित्रको हुँदा चेकमा हस्ताक्षर गर्ने कार्य फौजदारी कसुरको दायराभित्र पर्न सक्छ भन्ने अनुमान गर्न मिल्दैन, आदेश त्रुटिपूर्ण छ ।
६. फरार प्रतिवादी जिबी राईले व्यक्तिगत ऋण लिई गोर्खा मिडियाको खातामा जम्मा गरेको भन्ने पुष्टि गोर्खा मिडियाको लेखापरीक्षण गर्ने लेखापरीक्षक विशेषबिभु आचार्यले तयार पारेको प्रतिवेदनमा छ । जिबीले आफ्नो नाममा रहेको हेटौँडा–९ को कि.नं. ९९०५ को जग्गा बिक्री गरी प्राप्त गरेको रकम गोर्खा मिडियामा लगानी गरेको भन्ने लेखापरीक्षण प्रतिवेदनबाट पुष्टि भइरहेको अवस्थामा प्रालिको खातामा जम्मा भएको रकम सूर्यदर्शन सहकारीको अपचलित रकम नै होला भनी मैले अनुमान लगाउन सकिने अवस्था नरहेको प्रस्ट छ । सुरु अदालतले धरौटी माग गर्दा अनदेखा गरेको प्रस्ट छ ।
७. सहकारी संस्थाको मेघा बैंकको खाताबाट जिबी राईको स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको खातामा जम्मा भएको दुई करोडमध्ये ७५ लाख मेरो ग्लोबल आइएमई बैंकको खातामा जम्मा हुन आएको सन्दर्भ भनेको गोर्खा मिडिया र मबिचको सम्झौतापत्रमा मेरो नाममा कायम हुने स्वेट सेयरको रकम कम्पनीमा दाखिला गराउने जिम्मेवारी जिबी राईको हुने तथा सो सेयर मैले कम्पनी छाड्दा अन्यत्र बिक्री गर्न नपाउने भनी सम्झौतामा उल्लेख भएकाले दाखिला भएको हो । उक्त रकम सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको खाताबाट सीधै मेरो खातामा आएको छैन । जिबी राईको खातामा कहाँबाट कुन ब्यहोराले रकम आएको छ, मैले सोधखोज गर्न मिल्ने अवस्था कदापी हुँदैन । निजको वैयक्तिक आर्थिक विवरणमाथि मेरो पहुँच हुने प्रश्न नै आउँदैन ।
८. मेरो खातामा आउने रकम स्वेट सेयरबापतको रकम भएको मैले सुरुदेखि नै बताउँदै आएको छु । मेरो, जिबी राई र छविलाल जोशीबाहेकका अन्य प्रतिवादीसँगको कुनै अन्तरसम्बन्ध स्थापित छैन । म टेलिभिजनमा कार्यक्रम सिर्जना गर्ने, सञ्चालन गर्नेसम्मको जिम्मेवारीमा रहेको हुँदा टेलिभिजनका सञ्चालकहरू एवं कर्मचारीहरूसँगको अन्तरसम्बन्ध स्वाभाविक हुन्छ । सो अन्तरसम्बन्ध मेरो कसुर करार गर्ने तत्काल प्राप्त प्रमाणको रूपमा लिन मिल्दैन ।
९. म गोर्खा मिडियामा रित्तो हात प्रवेश गरेको र रित्तो हात नै निस्केको ध्रुवसत्य तथ्य स्थापित भइरहेको अवस्थामा म निर्दोष रहेको व्यक्तिलाई तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार होइन रहेछन् भन्ने आधार नरहेको भनी ६५ लाख धरौटी लिने गरी भएको आदेश बेरीतको सख्त अन्याययुक्त र प्रमाणरहित त्रुटिपूर्ण हुँदा सो आदेश बदर गरि सामान्य तारिखमा रही मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु गराउनु भनी आदेश गरी पाऊँ ।
निवेदन दिएपछि रविले भने– वेला आएपछि बोल्छु
बोलिहाल्छु, चिन्ता नगर्नुहोला । अहिले मेरो भन्नुपर्ने केही छैन, वेला आइहाल्छ नि बोल्ने । त्यतिखेर बोलौँला । मेरो बोल्ने वेला भएको छैन । देशभरका नागरिकले जे बोलेका छन्, त्यो जनताको अदालत हो । हाल यति मात्र भन्छु ।
