‘सहायता वित्त पोषण’अन्तर्गत ‘अनुदान’ र ‘सहुलियत ऋण’को विकल्प खुला राखेर ‘फ्रेमवर्क फर बेल्ट एन्ड रोड को–अपरेसन’मा हस्ताक्षर, पहिलो चरणमा तय गरिएका १० परियोजनामध्ये अधिकांश पहिल्यै सहमति भएर कार्यान्वयनमा आएका
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणमा उच्च प्राथमिकतामा राखिएको चिनियाँ अवधारणा ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बिआरआई) को–अपरेसन फ्रेमवर्कमा नेपाल–चीनबिच हस्ताक्षर भएको छ । योसँगै नेपालमा बिआरआईअन्तर्गतका परियोजना सहायता वित्त पोषण (एड फाइनान्सिङ)को ढाँचामा कार्यान्वयन गर्न बाटो खुला भएको छ । यो ढाँचामा अनुदान र सहुलियत ऋणको विकल्प खुला रहनेछ ।
बेल्ट एन्ड रोड को–अपरेसनको फ्रेमवर्कमा बुधबार परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राई र चीनको डेभलपमेन्ट एन्ड रिफर्म कमिसनका उपाध्यक्ष ल्यु सुसेले हस्ताक्षर गरेका छन् । हस्ताक्षरसँगै दशवटा परियोजना बिआरआईअन्तर्गत राखिएका छन् । तीमध्ये अधिकांश पहिल्यै सहमति भएर कार्यान्वयनमा छन् । फ्रेमवर्कमा रहेकामध्ये तीन परियोजना प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्लाका छन् ।
नेपाली र चिनियाँ अधिकारीहरूबिच मंगलबार अबेरसम्म भएको चरणबद्ध अनौपचारिक छलफलपछि सहुलियत ऋण लिने बाटोसमेत खुला हुने गरी ‘फ्रेमवर्क फर बेल्ट एन्ड रोड को–अपरेसन’मा हस्ताक्षर भएको छ । नेपालको प्रस्ताव अनुदान भए पनि चिनियाँ पक्षले स्वीकार नगरेपछि दुवै पक्षले आ–आफ्नो ढंगको व्याख्या गर्न सक्ने तथा ऋण र अनुदान दुवै समेट्न सकिने गरी सहायता वित्त पोषण ढाँचामा हस्ताक्षर सम्भव भएको हो ।
सहायता वित्त पोषणको ढाँचामा नेपालमा परियोजना सञ्चालन गर्ने सहमतिले भविष्यमा अनुदान र ऋण दुवैका लागि बाटो खुलेको छ । चीनबाट बिआरआईअन्तर्गतका परियोजनामा महँगो ब्याजदरमा व्यावसायिक ऋण नेपालले लिनेछैन । अब नयाँ परियोजनाका बारेमा चीनसँग हुने द्विपक्षीय वार्तामा अनुदान कि ऋण सहायता भन्नेमा छलफल गर्ने ठाउँ खाली छ ।
दुई देशका शीर्ष नेतृत्वबिचको संवादपछि मंगलबार जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा ‘बेल्ट एन्ड रोड सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्रमा जतिसक्दो चाँडो हस्ताक्षर गर्न तयार रहेको’ जनाइएको थियो । संयुक्त विज्ञप्तिमा नसमेटिएको ‘फ्रेमवर्क फर बेल्ट एन्ड रोड को–अपरेसन’मा बुधबार हस्ताक्षर भएपछि प्रधानमन्त्री उत्साही छन् । ‘यसले नेपाल र चीनबिचको विकास सहकार्यमा नयाँ ढोका खुलेको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले हस्ताक्षरलगत्तै भनेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पेकिङ विश्वविद्यालयद्वारा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा बिआरआईको प्रशंसा गरे । ‘हामी राष्ट्रपति सीको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई)जस्तो दूरदर्शी पहलकदमीको प्रशंसा गर्दछौँ, जसले साझा समुन्नति तथा विन विन सहकार्यमा जोड दिएको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने । त्यसलगत्तै, नेपाल र चीनबिच बिआरआई फ्रेमवर्क को–अपरेसनमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ तथा समकक्षी ली छ्याङसँग मंगलबार द्विपक्षीय भेटवार्तामा बिआरआईअन्तर्गत सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । चिनियाँ नेताहरूले पनि बिआरआई कार्यान्वयन गर्दै नेपाललाई भूपरिवेष्टितबाट भूजडित अवस्थाको रूपान्तरणलाई तीव्र पार्न सहयोग गर्ने वचन दिएका थिए ।
चीनले चार वर्षअघि प्रस्ताव गरेको बिआरआई कार्यान्वयन योजनाको मस्यौदालाई कांग्रेस र एमालेको कार्यदलले ‘फ्रेमवर्क फर बेल्ट एन्ड रोड को–अपरेसन’ शीर्षकमा परिमार्जन गरेर कूटनीतिक च्यानलमार्फत चीनलाई पठाइएको थियो । प्रधानमन्त्री ओली चीनद्वारा सन् २०२० मा प्रस्तावित बिआरआई कार्यान्वयन योजनाको हुबहु मस्यौदामा सम्झौता गर्न सहमत थिए । तर, कांग्रेसले ऋण लिन नसकिने अडान राखेपछि दुई दलले साझा सहमतिको प्रयास थालेका थिए ।
त्यसका लागि अनौपचारिक कार्यदल गठन गररे प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दुई दलबिच साझा सहमतिको प्रयास गरेका थिए । कार्यदलमा कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापा, अधिवक्ता सेमन्त दाहाल एवं एमालेबाट प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल, आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा थिए ।
प्रधानमन्त्री ओली चीन जानुपूर्व दुई सातासम्म चिनियाँ मस्यौदामाथि छलफल गरेको कार्यदलले चिनियाँ प्रस्ताव परिमार्जन गरेको थियो । कार्यदलले राजनीतिक, रणनीतिक, सुरक्षाको अर्थ दिने शब्दावली र वाक्यांश हटाएको थियो । कांग्रेसले ऋणमा परियोजना लगाउनै नसक्ने संस्थागत निर्णय लिएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको औपचारिक भ्रमणपूर्व चीन गएकी परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले शुक्रबार छेन्दुमा चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँग नेपालको नयाँ प्रस्तावबारे छलफल गरेकी थिइन् । त्यसपछि परराष्ट्रमार्फत चीनलाई मस्यौदा पठाइएको थियो । तर, नेपालको मस्यौदालाई चिनियाँ अधिकारीले मंगलबार जस्ताको तस्तै स्वीकार गरेनन् ।
नेपालको अनुदान प्रस्तावमा चीनले लगानी शब्द प्रस्ताव गरेको थियो । स्रोतका अनुसार नेपाली अधिकारीबिच आन्तरिक छलफलमा सहायता शब्दमा सहमति भएको थियो र चिनियाँ अधिकारीलाई जानकारी दिइएको थियो । मंगलबार रातिसम्म भएको छलफलमा चीनले सहायता शब्दावलीमा सहमति जनाएपछि बुधबार हस्ताक्षर सम्भव भएको हो । ‘दुवै पक्षको सहमतिमा यसबारे निर्णय लिने भन्ने उल्लेख भएका कारण अब ऋणको भय बाँकी छैन,’ जानकार एक अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
कांग्रेस–एमाले कार्यदलमा विज्ञका रूपमा काम गरेका अधिवक्ता सेमन्त दाहालले अब चिनियाँ परियोजनाहरू सहायता वित्त पोषण (एड फाइनान्सिङ)को ढाँचामा कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको बताए । ‘यो सम्झौताले सात वर्षअघि सम्झौता भएको बिआरआईअन्तर्गत आर्थिक तथा पूर्वाधार परियोजना कार्यान्वयनको नयाँ जग बसालेको छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यसको अर्थ अब परियोजनाहरू सहायता वित्त पोषणको ढाँचामा कार्यान्वयन हुनेछन् र आर्थिक एवं व्यावसायिक सम्भाव्यताका आधारमा परियोजना छनोट हुनेछन् भन्ने हो । बिआरआई कार्यान्वयनमा एक तला थपियो भन्दा हुन्छ ।’
कांग्रेस नेता एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले हस्ताक्षर भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिए । ‘हामी ऋण कि अनुदान भन्नेमा अल्झिनु हुँदैनथ्यो । मलाई लाग्छ जुन मध्यविन्दुमा सम्झौता भएको छ, यसलाई चिनियाँ पक्षले सद्भाव प्रकट गरेको अर्थमा बुझ्नुपर्छ,’ खड्काले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यसमा कूटनीतिक रूपमा उत्साह मान्नुपर्ने चाहिँ म देख्दिनँ । तर, जे भयो अब कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’
बिआरआईमा १० परियोजना, अधिकांश पुरानै
बिआरआई फ्रेमवर्कमा दश परियोजना छनोट भएका छन् । नेपालले १२ परियोजना पठाएकोमा चीनले १० परियोजनामा सहमति जनाएको छ । यीमध्ये अधिकांश परियोजना पुरानै छन् र मंगलबार जारी नेपाल–चीन संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छन् ।
बिआरआई फ्रेमवर्कमा टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, हिल्सा–सिमकोट सडक परियोजना, किमाथांका–खाँदबारी सडक र पुल, जिलोङ–केरुङ–काठमाडौं सीमापार रेलमार्ग, डडेल्धुरास्थित अमरगढी सिटी हल, जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी सीमापार प्रसारण लाइन, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्युजियम, दमकस्थित चीन–नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क र झापा स्पोर्टस् एन्ड एथलेक्टिस कम्प्लेक्स राखिएको छ ।
टोखा–छहरे सुरुङमार्ग निर्माणसम्बन्धी समझदारीमा मंगलबार हस्ताक्षर भएको थियो । संयुक्त वक्तव्यमा हिल्सा–सिमकोट सडक परियोजना चाँडै सुरु गर्ने उल्लेख छ । काठमाडौं–केरुङ सीमापार रेलवे परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन कार्यलाई थप गति दिने तथा नेपाल–चीन रेलवे सहकार्यसम्बन्धी कार्यदलको नवौँ बैठक चाँडै आयोजना गर्ने पनि संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ । चिनियाँ सहायतामा केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन थाल्ने विषय पनि संयुक्त वक्तव्यमै उल्लेख छ ।
संयुक्त वक्तव्यअनुसार नेपालले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय तथा दमक र डडेल्धुराको अमरगढीमा सिटी हल कम्प्लेक्स निर्माणका लागि चीनलाई अनुरोध गरेको थियो । झापा दमकमा रहेको औद्योगिक पार्कको परियोजना विकास सम्झौता चाँडै गर्ने पनि दुवैले प्रतिबद्धता जनाएका छन् यी सबै योजना बिआरआई फ्रेमवर्कमा पारिएको छ ।
किमाथांका–खाँदबारी सडक र पुल तथा काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्युजियम पनि बिआरआई फ्रेमवर्कअन्तर्गत राखिएको छ । किमाथांका खाँदबारी सडक र पुल, अमरगढी सिटी हल, काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्युजियम र झापा स्पोर्टस् एन्ड एथलेक्टिस कम्प्लेक्सको लगानी ढाँचामा दुई देशबिच सहमति भएको छैन ।
बिआरआईअन्तर्गत १० परियोजना
१. टोखा–छहरे सुरुङमार्ग
२. हिल्सा–सिमकोट सडक परियोजना
३. किमाथांका–खाँदबारी सडक र पुल
४. जिलोङ–केरुङ–काठमाडौं सीमापार रेलमार्ग
५. डडेल्धुरास्थित अमरगढी सिटी हल
६. जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी सीमापार प्रसारण लाइन
७. मदन भण्डारी विश्वविद्यालय ः पैसा आएको छैन ।
८. काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्युजियम
९. दमकस्थित चीन–नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क
१०. झापा स्पोर्टस् एन्ड एथलेक्टिस कम्प्लेक्स
नेपालले प्रस्ताव गरेको काठमाडौं उपत्यका प्रसारण लाइन र हेटौँडा–काठमाडौं पोड वे परियोजना बिआरआई प्रेमवर्कमा परेनन् ।
