उद्योगीको बक्यौता उठाउन विद्युत्को लाइन काट्ने प्राधिकरणको नियमित काममा ‘अवरोध’ गर्दै आएका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले रत्नपार्कस्थित प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यकक्ष बनाएर अर्को ‘अस्वाभाविक’ गतिविधि गरेका छन् । प्राधिकरणको कामचलाउ अध्यक्षको हैसियत रहने ऊर्जामन्त्री वा सरकारले तोकेका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीका लागि प्राधिकरण कार्यालयमै कार्यकक्ष राख्ने अभ्यास बिल्कुल नौलो हो । यसअघिका कुनै पनि अध्यक्षले प्राधिकरण कार्यालयमा कार्यकक्ष बनाएको इतिहास छैन ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकक्षभन्दा माथिल्लो तलामा मन्त्रीको कार्यकक्ष बनाइएको छ । बुधबार कार्यकक्ष उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेकाले मंगलबार राति १० बजेसम्म सजावटको काम चलेको थियो । उद्योगीको बक्यौता उठाउन गरेको हरेक प्रयासमा अवरोध गर्दै आएका ऊर्जामन्त्री खड्काले प्राधिकरण नेतृत्वमाथि हस्तक्षेप गर्न प्राधिकरण कार्यालयमै कार्यकक्ष बनाएको कर्मचारीहरूको आरोप छ । दैनिक वा साप्ताहिक रूपमा प्राधिकरणको कार्यकक्षमा समय बिताउने र प्राधिकरणको कामकारबाहीमा निगरानी गर्ने योजना बनाएका छन् । मन्त्रालयका कर्मचारी सोमबार नै कोठा अवलोकन गर्न आएका थिए ।
बुधबार बिहान १०:३० बजे प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक र निर्देशक तहका कर्मचारीलाई कार्यकक्ष उद्घाटनमा डाकिएको छ । तर, सञ्चालक समितिका सदस्यसचिवसमेत रहेका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई भने यसबारे अत्तोपत्तो दिइएको छैन । प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले मन्त्रीको स्वागतका लागि उपस्थित हुन निमन्त्रणा आएको जानकारी दिए । ‘मन्त्रीको स्वागतका लागि उपस्थित हुन भनेर भोलि (बुधबार) बिहान १०ः३० बजेका लागि निमन्त्रणा आएको छ,’ उनले भने ।
प्राधिकरणका अन्य सञ्चालकलाई कोठाको व्यवस्था गरिएको भए पनि सञ्चालक समिति अध्यक्ष रहने मन्त्रीको मन्त्रालयमै कार्यकक्ष हुने भएकाले प्राधिकरणमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने गरिएको थिएन । मन्त्री खड्काका लागि सजाइएको कोठामा यसअघि प्राधिकरण प्रशासन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक तुलराम गिरीको कार्यकक्ष थियो । गिरीको कार्यकक्ष भने केन्द्रीय कार्यालयकै अर्को भवनको कौसीमा रहेको अस्थायी संरचनामा सारिएको छ ।
देशले चरम लोडसेडिङ खेपेका वेला जनताको घरमा कटौती गरेर भए पनि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत उद्योगीलाई दिएको विद्युत्को प्रिमियम शुल्क उठाउन कार्यकारी निर्देशक घिसिङ सक्रिय छन् । तर, मन्त्री खड्का बक्यौता नबुझाउने उद्योगीको पक्षमा छन् । यही सवालमा खड्का र घिसिङको दूरी बढेको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकार सुरुदेखि नै घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकबाटै हटाउने लागिरहेको छ, तर सफल हुन सकेको छैन । मन्त्री खड्काले प्राधिकरणका कर्मचारीको पनि सरुवा गराउन खोजेका थिए । तर, घिसिङले यसमा पनि सहयोग गरेनन् ।
प्राधिकरणमा मन्त्रीका लागि नयाँ कोठा सजाइरहँदा घिसिङ भने बाढीले क्षतिग्रस्त ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी पुननिर्माणको अनुगमनमा थिए । यो परियोजना सञ्चालनमा नआए यो हिउँदमा लोडसेडिङको जोखिम बढ्ने प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यसको पुनर्निर्माणको अनुगमन सम्पन्न गरेर घिसिङ बुधबार साँझसम्म मात्रै काठमाडौं आउने कार्यतालिका छ । त्यतिवेलासम्म मन्त्री खड्का प्राधिकरणको कार्यकक्षमा आसीन भइसक्नेछन् ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित भएर नीतिगत निर्णय गर्ने काम अध्यक्षको हुन्छ । सञ्चालक समितिको बैठकका लागि प्राधिकरणमा छुट्टै बैठक कोठा छ । त्यसैले अध्यक्षलाई प्राधिकरणमै कार्यकक्ष बनाइएको थिएन । त्यसको आवश्यकता महसुस पनि नगरिएको प्राधिकरणका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
