इलामको रोङ गाउँपालिकाले श्रमदानका लागि कानुन बनाएको छ । रोङ गाउँपालिकाले कार्यपालिकाबाट श्रमदान परिचालन निर्देशिका बनाएर गाउँपालिकाका नागरिकलाई श्रमदानका लागि प्रोत्साहन गरेको हो । निर्देशिका पास गरेर कार्यान्वयनस्वरूप गाउँपालिकाका ६ वटै वडामा टोल विकास समिति गठनको काम भइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष मणिकुमार स्याङ्बोले जानकारी दिए ।
५७ वटा टोल विकास समिति गठन गर्नुपर्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ । जसमध्ये हालसम्म ४१ वटा समिति गठन भएको अध्यक्ष स्याङ्बोले बताए । निर्देशिकाअनुसार महिनामा एकपटक रोङका नागरिकले श्रमदान गर्नुपर्नेछ । एक घरबाट एकजना नागरिकले श्रमदान गर्नुपर्ने अध्यक्ष स्याङ्बोले बताए । ‘गुगल म्यापबाट ५७ वटै टोल विकास संस्थाको नक्सांकनको काम सकिएको छ । हामीले कस्तो ठाउँमा श्रमदान गर्ने हो विवरण तयार पारिसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘सडक, खानेपानी, सिँचाइका मुहान संरक्षण, कुलोपैनी निर्माण, सामुदायिक विद्यालयका भवन निर्माण, विपत्ले क्षति पुगेका संरचनाको पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ ।’
श्रमदानका लागि महिनामा एकपटक जानैपर्ने उनले बताए । श्रमदान नगर्नेलाई वडाबाट प्रदान हुने सेवा नदिइने स्याङ्बोको भनाइ छ । ‘एक घरबाट एकजना श्रममा जानुपर्छ । उहाँहरूको डिजिटल कार्ड हुन्छ । त्यहीँ हाजिर हुन्छ । त्यही कार्ड बोकेर वडाको काममा जानुपर्छ । वडामा जाँदा श्रमदानमा हाजिर देखिएन भने अत्यावश्यकबाहेकको काम हुँदैन,’ उनले भने, ‘टोल विकासले गाउँपालिकाका विपन्न र अशक्तको पनि पहिचान गर्नेछ । उहाँहरूको हकमा फरक निर्णय गर्नेछौँ ।’ निर्देशिकाअनुसार श्रमदानमा सहभागी हुने १८–५६ वर्ष उमेर समूहका मानिसलाई न्यूनतम आठ घण्टा श्रमदानको समय तोकिएको छ । यदि तोकिएको समयमा श्रमदान नगरे उक्त योगदानलाई पूर्ण श्रमदान नमानिने अध्यक्ष स्याङ्बोले बताए । सबैभन्दा बढी श्रमदान गर्नेलाई पालिकाका तर्फबाट प्रोत्साहन तथा सम्मान गरिने उनले बताए ।
श्रमदानका लागि गाउँपालिका अध्यक्षको संयोजकत्वमा श्रमदान परिचालन मूल समिति, वडास्तरमा वडाध्यक्षको नेतृत्वमा वडास्तरीय श्रमदान समिति रहने स्याङ्बोले बताए । श्रमदानमा सहभागी हुनेको गाउँपालिकाले दुर्घटना बिमा गरिदिने उनको भनाइ छ । गाउँपालिकाभन्दा बाहिरबाट श्रमदानका लागि आउनेले श्रम गर्ने समय, क्षेत्र र स्थानबारे अगाडि नै जानकारी गराउनुपर्ने उनले बताए । श्रम परिचालन समितिले तोकेको वा आवश्यक ठहर गरेको क्षेत्रमा मात्र श्रमदान वा श्रम शिविर सञ्चालन गर्न पाइने उनले बताए ।
पुरानो श्रमसंस्कारको विकासका लागि गाउँपालिकाले कानुन नै बनाएर श्रमदान सुरु गरेको उनले बताए । ‘श्रमदानलाई स्वेच्छाको अभियान देशैभरि चलेको छ । तर, यो हाम्रो संस्कार र सामाजिक पुँजी पनि हो । यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ । विगतमा हाम्रा पुर्खाले खनेको गोरेटो आज सडक बनेको छ । विपन्नका घर श्रमदानबाटै बन्थे । अर्म–पर्मले नै गाउँमा धेरै खेती गरिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर, आज सडकमा भल बसेर भत्कियो भने आधुनिकताको नाममा त्यो भलसम्म कटाउने मान्छे भटिँदैन । श्रमदानको संस्कृतिलाई पुनर्जीवन दिन हामीले कानुन बनाएर श्रमदान अनिवार्य गरेका हौँ ।’
