प्रधानन्यायाधीशमा राउत अनुमोदित

अस्ट्रेलियाका लागि प्रस्तावित राजदूत यादवको नाम पनि अनुमोदन

संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको नाम अनुमोदन गरेको छ । समितिले बुधबार राउतको संसदीय सुनुवाइ गरेर सर्वसम्मत नाम अनुमोदन गरेको बैठकको अध्यक्षता गरेका ज्येष्ठ सदस्य आनन्दप्रसाद ढुंगानाले जानकारी दिए ।

वर्तमान प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले २० असोजमा उमेरहदका कारण अवकाश पाउने भएपछि न्यायपरिषद्ले दिएको न्यायाधीशको सूचीका आधारमा रिक्त हुने पदका लागि संवैधानिक परिषद्ले ३१ भदौमा वरिष्ठताका आधारमा राउतको नाम सिफारिस गरेको थियो । संसदीय समितिले ३ असोजमा उजुरी आह्वान गरेर राउतविरुद्ध सुनुवाइ प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको थियो । राउतविरुद्ध आएका ६ वटा उजुरीमा मंगलबार उजुरीकर्तासँग छलफल गरेको समितिले बुधबार सुनुवाइ गरी अनुमोदन गरेको हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नियुक्त गरेपछि राउतले कार्यभार सम्हाल्नेछन् । राउत ०८२ चैतसम्म प्रधानन्यायाधीश रहनेछन् । वर्तमान प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको बुधबार सर्वाेच्च अदालत प्रशासनले बिदाइ गरिसकेको छ ।

सुनुवाइ समितिले अस्ट्रेलियाका लागि प्रस्तावित राजदूत चित्रलेखा यादवको पनि सुनुवाइ गरी बुधबारै अनुमोदन गरेको छ । सुनुवाइका क्रममा यादवले सरकार र संसद्बाट उच्चस्तरीय भ्रमण गराउने, सहयोगको निरन्तरता, समन्वयात्मक सम्बन्ध राख्ने, व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा केन्द्रित हुने, लगानी भिœयाउने, पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने, काठमाडौं–सिड्नी सीधा हवाई उडान गराउन पहल गर्ने, क्रिकेट खेलाडीबिच अनुभव आदानप्रदानको वातावरण सिर्जना गर्ने योजना समितिमा पेस गरेकी छिन् । राजदूत नियुक्तिको प्रश्नमा समावेशिताको प्रश्न उठेपछि सरकारले २४ भदौमा यादवलाई अस्ट्रेलियाका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो ।

राउतको कार्ययोजना
राउतले संसदीय समितिमा पेस गरेको कार्ययोजनामा दर्ता, दरपिठलगायत विषयमा एकरूपता ल्याउने उल्लेख गरेका छन् । बिचौलियाको गतिविधि नियन्त्रण गर्न कानुन बनाउनेसमेत उनको लक्ष्य छ । ‘अदालतमा अवाञ्छित गतिविधिलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न सोसम्बन्धी छुट्टै कानुन निर्माण गर्न पहल गर्ने,’ उनले कार्ययोजनामा थप भनेका छन्, ‘न्यायाधीशको नियुक्ति संविधान र कानुनबमोजिम निर्धारित अवधिभित्र सम्पन्न गरी अदालतहरूमा न्यायाधीशको कमी हुन नपाउने अवस्था सुनिश्चित गर्ने ।’ साथै, न्यायाधीशहरूउपर परेका उजुरीको छानबिन तथा कारबाही कार्यविधिका रूपमा शीघ्र सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ ।

न्यायपालिकाको पाँचौँ रणनीतिक योजनाले पुराना बक्यौता मुद्दा व्यवस्थापनमा अँगालेको विषयलाई निरन्तरता दिने उनले कार्ययोजनामा उल्लेख गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको कार्यबोझ कम गर्न अदालतहरूको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जनका लागि अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्ने ।’ मुद्दाको गाम्भीर्यता हेरी बहसका लागि समय निर्धारण गर्ने उनको लक्ष्य छ । राउतले फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति (डिसिएम)को कार्यान्वयनका क्रममा देखापरेका समस्या तथा सुधारका उपायबारे निरन्तर अध्ययन अनुसन्धान गर्नेसमेत बताएका छन् । निश्चित प्रकृतिका मुद्दाहरू निश्चित समयभित्र फस्र्योट गर्ने गरी डिसिएमको अवधारणा ल्याइएको थियो ।

राउतले कार्यबोझ बढी भएका अदालतहरूको न्यायसम्पादन शीघ्र बनाउने गरी प्रभावकारिता ल्याउने जनाएका छन् । मेलमिलाप पद्धतिलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने योजना उनको छ । ‘अदालतहरूमा मेलमिलाप पद्धतिलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्न सोसम्बन्धी कार्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने,’ उनले भनेका छन्, ‘मेलमिलापको सफल संख्याका आधारमा मेलमिलापकर्तालाई वार्षिक रूपमा सम्मान गर्ने ।’ मेलमिलापको विशेषज्ञता र व्यावसायिक विकाससम्बन्धी नीतिसमेत बनाइने उनले उल्लेख गरेका छन् । सांसदहरूको प्रश्नमा राउतले विगतको अनुभव, समन्वय, सहकार्य र टिमवर्कका आधारमा कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘निष्ठा नै ब्रह्मास्त्रका रूपमा कार्यान्वयन गर्छु । ज्ञान, सीप, क्षमता, अनुभव र निष्कलंक छवि राखेर निष्ठाका साथ काम गर्छु । यसबाट न्यायालयमा निःसन्देह धेरै सुधार हुन्छ,’ उनले भने ।

सांसदहरूको प्रश्नैप्रश्न
सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले राउतसँग मुख्य रूपमा समितिमा आएका उजुरी, न्यायालयप्रति जनविश्वास अभिवृद्धि सुनिश्चितता, कार्ययोजना कार्यान्वयन, बार र बेच्नको द्वन्द्व, विकास निर्माण कार्यमा न्यायालयबाट अवरोध, अदालतमा बिचौलिया, न्यायाधीशको निष्पक्षताको प्रश्न, राजनीतिक मुद्दा फस्र्यौटमा ढिलाइ, मुद्दा सारिरहने प्रवृत्ति, शक्ति पृथकीकरण सिद्वान्तविपरीत न्यायालयको अति सक्रियता, अवहेलना मुद्दाको प्रयोग, न्यायाधीशको स्वविवेकीय अधिकार, न्यायमा जनताको पहुँच अभिवृद्धिको विषय उठाएका थिए ।

दाम्पत्य जीवन
न्यायाधीश राउतले सुनुवाइको प्रारम्भमै आफ्नो दाम्पत्य जीवन राम्रो नरहेको जानकारी गराए । ‘दुर्भाग्यवश मेरो दाम्पत्य जीवन सुमधुर हुन सकेन । हामीले अलग–अलग बस्ने निर्णय ग¥यौँ । १० मंसिर ०७७ मा सम्बन्ध–विच्छेद ग¥यौँ,’ उनले भने, ‘आज महिला अस्मिता, सम्मान र प्रतिष्ठाका लागि यो विषय यहाँभन्दा बढ्ता उजागर गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्दैन।’

नियमावली विवाद
सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतले न्यायपरिषद् नियमावलीको विवाद मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘राज्यले एउटा वरीयता बनाएको छ । १० नम्बरमा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश, ११ मा मुख्य रजिस्ट्रार, १२ नम्बरमा रजिस्ट्रार, १३ नम्बरमा उच्च अदालतको न्यायाधीश छ । सर्वाेच्चबाट मुख्य रजिस्ट्रारलाई उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा पठाउँदा वरीयतामा आफूभन्दा दुई तहमुनिको मान्छेलाई कहाँ राख्ने सन्दर्भमा यो आएको हो,’ उनले भने, ‘यो नभए पनि एउटा राम्रो अभ्यास गर्न सकिन्थ्यो । कुनै वेला यो आयो । मैले यसको कुनै न कुनै वैधानिक निकासका लागि प्रयत्न गर्छु । बार–बेन्च विवाद टुंग्याउन पहल गर्छु ।’

न्यायाधीश नियुक्ति
राउतले न्यायाधीश नियुक्तिको अधिकार संविधानले न्यायपरिषद्लाई दिएको भन्दै उल्लेख गर्दै संविधानबमोजिम नियुक्ति सिफारिस गरिएको बताए । ‘संविधानले तिमीले यो काम गर भनेर भन्छ, अनि संविधानबमोजिम गरेको कामलाई फेरि असंवैधानिक भनेर अर्थ लाउँदा के हुन्छ ?’ उनले सोधे । समयमा न्यायाधीश नियुक्ति नहुने भने कार्यसम्पादनमै असर पर्ने भन्दै सरसल्लाह गरेर सर्वसम्मत दुईजनालाई सिफारिस गरिएको बताए । एमाले सचेतक सुनिता बरालले नियमावली र न्यायाधीश नियुक्तिबाट बार–बेन्चबिच किन विवाद बढ्यो भनेर सोधेकी थिइन् । जवाफमा राउतले भने, ‘न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा सबै मान्छेलाई सोधीसोधी गर्ने हो कि संविधानले दिएको सीमाभित्र रहेर गर्ने हो ? कि राय, सल्लाह, मस्यौदा लिएर गर्ने हो ? म संवैधानिक प्रावधानबाट च्युत हुन चाहन्न । अब त्यहाँभित्र जुन बारको कुरा छ, रिजनेबल र लजिकल कुरालाई समयसापेक्ष सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्नेछु ।’ 

बाजुरा घटना
राउतले बाजुराको चेतनदीप अयडी हत्या मुद्दामा आफूले फैसला नगरेको स्पष्ट पार्दै आदेश मात्रै गरेको बताए । सुनुवाइ समितिमा चेतनका बुबा गगन अयडीले आफ्ना छोराका हत्यारालाई जिल्ला र उच्चले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाए पनि राउतले धरौटीसमेत नलिई प्रमाणलाई अनदेखा गरी पूर्वाग्रहको आधारमा साधारण तारेखमा रिहा गरेर अन्याय गरेको भन्दै उजुरी दिएका थिए । सांसदहरूले उजुरीबारे प्रश्न उठाएपछि राउतले भने, ‘बाजुरा मुद्दाको फैसला मैले गरेको होइन, आदेश गरेको हो । त्यो मुद्दाको फैसला आगामी ११ मंसिरमा बाजुरा जिल्ला अदालतबाट हुँदै छ । त्यहाँको मान्छेलाई तारेखमा राख्ने÷नराख्ने सार्वभौम अधिकार त्यहाँको न्यायाधीशलाई छ । त्यसमा हाम्रो हस्तक्षेप छैन ।’ 

द्वन्द्वकालीन मुद्दाको जवाफ दिएनन्
माओवादीका जगप्रसाद शर्माले ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता संविधानको अंग बनेको छ । फौजदारी न्याय प्रणाली र सत्य निरूपण तथा मेलमिलापका विषय फरक हुन् भन्ने स्थापित छ । तर, सर्वाेच्चबाट विगतमा कतिपय मुद्दालाई फौजदारी मुद्दामा रूपमा लिइएको पाइएको छ । यसलाई कसरी हल गर्ने सोच्नुभएको छ’ भनेर सोधेका थिए । जवाफमा राउतले ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्य राजनीतिक मुद्दा विचाराधीन छ । म त्यसमा जान चाहन्न’ भनेर टारेका थिए ।

राउतले विकास निर्माणमा न्यायालयबाट अवरोध नहुने बताए । कतिपय मुद्दामा नागरिकको सम्पत्तिको हकको प्रश्न आउँदा अदालतले न्याय दिएको भन्दै राउतले विकासका कुराहरू बाधा नगरिएको र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताए ।

चितवन जग्गा प्रकरण
संसदीय समितिमा चितवनकी शुभलक्ष्मी थपलियाले आफ्नो उठीबास लगाउने गरी राउतले व्यक्तिगत स्वार्थमा परी जग्गासम्बन्धी मुद्दामा त्रुटिपूर्ण फैसला गरेको भन्दै रुँदै न्याय दिन माग गरेकी थिइन् । सांसदहरूले प्रमाण नहेरी फैसला गरेको हो भन्दै उठाएको प्रश्नमा राउतले भने, ‘यो मुद्दा टुंगिसकेको छ । जिल्ला, उच्चकै सदर गरेको हो । अधिग्रहण भएर सडकमा परेको भनेर पहिल्यै मुआब्जा लगिसकेको भनेर कागजको आधारमा गरेको हो । फैसला हेरिदिनुस्, छ्याङ्गै हुन्छ । यदि त्यस्तो हो भने त्यसको उचित प्रक्रिया हुन्छ, त्यताबाट जानुप¥यो ।’

सेनाबारे बोलेनन् 
सुनुवाइ समितिमा पूर्वसैनिक अधिकृत प्रज्वल बस्नेतले सैनिक ऐन पुनरावलोकन गर्ने सर्वाेच्चको आदेश १३ वर्षसम्म कार्यान्वयन नभएको, कार्यान्वयन गराउन निवेदन दिँदा सर्वाेच्चका न्यायाधीशले नमानेको भन्दै सेनासम्बन्धी मुद्दा सुन्न अदालत सक्षम र तयार छ भन्ने प्रश्नसहित निवेदन दिएका थिए । निवेदनमा टेकेर रास्वपाका डिपी अर्यालले सोधे, ‘नेपाली सेना र सर्वाेच्च अदालतबिचको सम्बन्ध के हो ? सेनासँग सम्बन्धित मुद्दा किनारा गर्न किन हिच्किचाएको हो ? दबाब, प्रभाव, सैनिक कल्याण कोषको हिनामिनाको विषय के हो ?’ जवाफमा राउतले सेनाको विषय आफ्नो सरोकार नभएको जवाफ दिए । ‘नेपाली सेनाको विषयमा म कहीँ पनि संलग्न छैन । ममाथिको आरोप पनि होइन । त्यसमा संलग्न पनि छैन । ममाथिको उजुरी पनि होइन । अब सैद्धान्तिक कुरामा मैले बहुमूल्य समय किन बर्बाद गर्ने ?’ उनले भने ।

‘सर्वाेच्चले संवैधानिक सीमा नाघ्दैन’
सांसदहरूले न्यायालय शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत प्रोएक्टिभ भइरहेको संकेत देखिएको बताएका थिए । कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले संसद्ले पारित गरेको बजेटमा उल्लेखित संसदीय विकास कोषमा रोक लगाउने, त्यसविरुद्ध बोल्दा सांसदविरुद्ध अवहेलना मुद्दा, स्थानीय तहका विवादमा प्रवेश, उपत्यकाका खोला २० मिटर बढाउने निर्णयहरूले अति न्यायिक सक्रियताको संकेत देखिएको बताए ।

जवाफमा राउतले सर्वाेच्चले संवैधानिक सीमा ननाघ्ने बताए । ‘सर्वाेच्चले संवैधानिक सीमा नाघ्दैन,’ उनले भने । २० मिटरको विषय दसैँपछि तीनजनाको इजलासले हेर्ने उनले जानकारी गराए । राउतले मानहानि अदालतको रहर नभएको बताए । ‘प्रतिशोध लिएर अदालतले मानहानिको मुद्दा गर्दैन । विशिष्ट, गम्भीर परिस्थिति ह्यान्डिल गर्ने कुरा हो,’ उनले भने।

बार अध्यक्षलाई मानहानि मुद्दा
राउतले बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको सन्दर्भमा बोल्न नमिल्ने बताए । ‘न्यायिक प्रक्रियामा गएर पेसी तोकिई इजलासबाट गर्नुपर्ने आदेशबारे मैले बोल्न मिल्दैन,’ उनले भने ।

बिचौलियाको सूक्ष्म निगरानी 
राउतले बिचौलिया नियन्त्रण गर्न सूक्ष्म निगरानी गर्ने बताए । ‘बिचौलिया भ्रष्टाचारजस्तै अनसिन हुन्छ । सूक्ष्म संयन्त्रबाट निगरानी गरेर पहिचान गर्छु,’ उनले भने । राउतले पारिवारिक अदालत ६ वटा जिल्ला काठमाडौं, मोरङ, कास्की, धनुषा, रुपन्देही, बाँकेमा कार्यान्वयनमा आइसकेको बताए । राजनीतिक मुद्दामा संविधानको सीमाबाहिर नजाने भन्दै राउतले दलहरूले आफूतिर ढल्काउने कुरामा सचेत रहेको बताए ।