न्यायाधीशका दुई दर्जन पद रिक्त, पटक–पटक बसेको न्यायपरिषद् बैठक भागबन्डामा कुरा नमिल्दा निष्कर्षविहीन
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले उमेरहदका कारण अवकाश पाउनुभन्दा एक महिनाअगावै न्यायपरिषद्ले नियुक्ति सिफारिस गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, भागबन्डा र राजनीतिक दबाबका कारण न्यायाधीश पदहरू महिनौँ रिक्त रहने गरेका छन् ।
वर्तमान प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायपरिषद् अध्यक्ष विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ पनि अवकाशको मुखमा छन्, तर रिक्त पदमा नियुक्ति गर्न सकेका छैनन् । ५ भदौ ०८० मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका उनी २० असोजमा सेवानिवृत्त हुनेछन् । यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की पनि रिक्त पदहरूमा नियुक्ति गर्न नसकेरै न्यायपालिकाबाट बिदा भए । श्रेष्ठले न्यायाधीश नियुक्तिकै लागि पटक–पटक बैठक बोलाए पनि निर्णय हुन सकेको छैन ।
नियमावलीको नियम ४ (२) ले उमेरहदबाहेक अन्य कारणले सर्वोच्चको न्यायाधीश पद रिक्त भएमा रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र नियुक्ति सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उच्चको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको हकमा उक्त ऐनको दफा ४ (३) मा उल्लेख भएअनुसार रिक्त भएको मितिबाट तीन महिनाभित्र नियुक्ति सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, न्यायाधीश नियुक्तिको सवालमा भागबन्डा नमिल्दा सधैँ ढिलाइ हुने गरेको छ । परिषद्को व्यवहारले कानुनको पालना होइन, उल्लंघन हुने गरेको छ ।
हाल सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसहित १७ जना न्यायाधीश छन् । उनी २० असोजमा सेवा निवृत्त हुने भएकाले प्रधानन्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको नाम पठाइसकेको छ । संसदीय समितिले उनीमाथि उजुरी आह्वानसमेत गरिसकेको छ । न्यायपरिषद्को एक महिनाअघिको अभिलेखअनुसार उच्च अदालतहरूमा झन्डै डेढ दर्जन पद रिक्त छन् भने जिल्ला अदालतहरूमा तीन पद रिक्त छन् ।
सर्वोच्चमा भने प्रधानन्यायाधीश अवकाशको मुखमा रहेकाले र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाले पनि ४ कात्तिकमा अवकाश पाउने भएकाले यी स्थानमा पनि नियुक्ति गर्नु परिषद्को कानुनी दायित्व हुन आउँछ । यसरी सर्वोच्चमा मात्र कुल ६ न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्नेछ । तथ्यांक हेर्दा मंगलबार कार्यालय समयपछि सर्वोच्चमा २५ हजार ६०२ वटा मुद्दा फस्र्योट हुन बाँकी छन् । यसमध्ये दुई हजार ९०७ पाँच वर्ष नाघेका र ११ हजार ५४० वटा मुद्दा दुई वर्ष नाघेका छन् । नियुक्तिमा भागबन्डा नमिल्दा लामो समयसम्म न्यायाधीश पद रिक्त रहने, अदालतमा मुद्दाको चाप बढ्दै जाने र सर्वसाधारण प्रताडित हुने अवस्था बढ्दै गएको छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशील कार्की चलखेलकै कारण न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ भएको हुन सक्ने बताउँछिन् । ‘यहाँ (न्यायाधीश) नियुक्तिमा के हुँदैन ? पैसा हुन्छ, भागबन्डा हुन्छ, परिषद्बाहिर बैठक हुन्छ, सबै कुरो हुन्छ,’ उनले भनिन् ।
न्यायपरिषद् प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहन्छ भने वरिष्ठतम न्यायाधीश र संघीय कानुनमन्त्री सदस्य हुन्छन् । हाल भावी प्रधानन्यायाधीश तथा वरिष्ठतम् न्यायाधीश राउत र कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया सदस्य छन् । नेपाल सरकारबाट नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद भण्डारी र कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठ सदस्य छन् ।
हाल न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सदस्यहरूबिच पटक–पटक सहमतिको प्रयास भए पनि विनानिर्णय नै बैठक टुंगिने गरेका छन् । असोजमा मात्रै पनि दुईपटक बैठक बसिसकेको छ । पछिल्लोपटक ७ असोजमा बैठक बसे पनि कुनै निर्णय नभएको परिषद् स्रोत बताउँछ । ६ असोजमा भने दुई निर्णय भएका छन् । उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश विपुल न्यौपानेलाई सोही अदालतको इलाम इजलासमा सरुवा र राजस्व न्यायाधिकरण विराटनगरको कानुन सदस्य तथा अध्यक्ष पदका लागि विराटनगर उच्च अदालतकै न्यायाधीश ध्रुवराज नन्दलाई तोकिएको थियो ।
कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले भने न्यायपरिषद् नियमावली संशोधन नगरी न्यायाधीश नियुक्त गरिएमा आन्दोलन गर्ने जनाएको छ । १६ र १७ भदौमा बारले परिषद्मा धर्नासमेत दिएको थियो । बारकै अवरोधका कारण पनि न्यायाधीश नियुक्त हुन नसकेको परिषद्का एक अधिकारीले बताए । प्रधानन्यायाधीश बिदा बस्ने समय हुँदा नियुक्ति गर्न नदिन आन्दोलन गरिएको उनको आरोप छ । उनी भन्छन्, ‘उहाँहरूले प्रधानन्यायाधीश बिदामा बस्ने वेला नै आन्दोलन गर्नुभयो । नियमावली संशोधन भएयता तीन दर्जन जिल्ला न्यायाधीश र सर्वोच्चकै आधा दर्जन न्यायाधीश नियुक्ति र सिफारिस भइसक्यो । त्यसवेला केही नगरेर अहिले आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ ।’
तर, बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे भने आफूहरूको माग व्यक्तिलक्षित नभई संविधानको रक्षाका लागि रहेको बताउँछन् । नियमावली संशोधन भएयता नै आफूहरूले निरन्तर खारेजीको माग राख्दै आएकोमा नमानेपछि बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । ‘नियुक्ति गर्न रोकेका छैनौँ, तर संशोधित नियमावली खारेजपछि मात्र भनेका हौँ । ज्ञापनपत्र, मागपत्र, भाषण सबैमार्फत भनेर पनि माग पूरा नभएपछि आन्दोलन गरेका हौँ,’ घिमिरेले भने, ‘जुन नेतृत्वमा गैरसंवैधानिक संशोधन भयो, त्यो नसच्चिई न्यायाधीश नियुक्ति हुनुहँुदैन भन्नेमा स्पष्ट छौँ ।’
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की अवकाशका वेलामा परिषद् अध्यक्ष श्रेष्ठले न्यायाधीश नियुक्ति गरेर जानु विवादित हुन सक्ने मत राख्छिन् । उक्त पदमा काम गर्न कठिन रहेको उनको अनुभव छ । ‘पछिसम्म असर गर्ने हुँदा परिषद् अध्यक्षले विवादित नियुक्ति सिफारिस गर्ने कुरा आउँदैन । यहाँ नियुक्ति गरे पनि विवाद, नगरे पनि केही नगरी गएको आरोप लाग्छ,’ उनले भनिन् । न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक दवाब आउने गरेको र त्यही कारण अहिले पनि ढिलाइ भएको हुन सक्ने उनको आशंका छ ।
कर्मचारीले गराए प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण
न्यायपरिषद्का पदाधिकारीहरूले भागबन्डा र आर्थिक चलखेलका आधारमा समेत न्यायाधीश नियुक्त हुन लागेको चर्चा रहेको भन्दै सर्वाेच्च अदालतका कर्मचारीले प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । अधिकृत समाजका पदाधिकारीले बुधबार प्रधानन्यायधीशका साथै न्यायपरिषद्का सदस्यद्वय रामप्रसाद श्रेष्ठ र रामप्रसाद भण्डारीलाई भेटेर न्यायाधीश नियुक्तिमा विवादितलाई नराख्न सुझाव दिएका हुन् । अवकाशको मुखमा न्यायाधीश नियुक्ति नगर्न पनि प्रधानन्यायाधीशलाई सुझाव दिइएको सर्वाेच्चका एक कर्मचारीले बताए । साथै, सर्वाेच्चका मुख्य रजिस्ट्रार सर्वाेच्चको न्यायाधीश बन्न योग्य हुने भएकाले नियुक्ति गर्न माग गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशमाथि बारको दबाब
बार एसोसिएसनले मंगलबार न्यायपरिषद्बाट थप निर्णय हुन लागेको भन्दै आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । उपत्यकाका सबै बार इकाइलाई नेपाल बारको प्रांगणमा र अन्य इकाइलाई आ–आफ्नो परिसरभित्र दिउँसो सवा १ बजेदेखि विरोध कार्यक्रम राखेको छ । सामान्यतया न्यायाधीशहरू अवकाशभन्दा एक महिनाअघि बिदा बस्छन् । प्रशासनिक प्रकृतिका र फैसला लेखनमा उनीहरू व्यस्त हुन्छन् । यस्तोमा सेवा निवृत्त हुन १२ दिन बाँकी हुँदा न्यायपरिषद् अध्यक्षबाट र संसदीय सुनुवाइका लागि सूचना प्रकाशित भइसकेका भावी अध्यक्ष तथा वरिष्ठतम् न्यायाधीश राउतको नेतृत्वबाट निर्णय हुन नहुने बारको अडान छ । बारले न्यायपरिषद् नियमावलीमा भएको हेरफेरबारे कार्यदलले पेस गरेका दुवैथरी प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने र नियमावली खारेज हुनुपर्ने माग राखेको छ । परिषद् बैठक बोलाइएकोमा उक्त बैठकबाट निर्णय हुन लागेकोमा यसविरुद्ध बारले आन्दोलन घोषणा गरेको हो ।
