६४ जिल्लामा नौ लाख गरिब परिवार

अति, मध्यम र सामान्य गरिबमा वर्गीकरण गरेर पहिचान गरिएका परिवारलाई स्वास्थ्य, शिक्षा र अन्य विभिन्न सेवामा राज्यबाट सहुलियत दिने योजना, तर १२ वर्षमा पनि सकिएन तथ्यांक संकलन

विपन्न परिवारलाई आधारभूत सहुलियत र सुविधा प्रदान गरेर जीवनयापन सहज गराउने उद्देश्यले सरकारले गरिब परिवार पहिचान गर्न थालेको १२ वर्ष भयो । तर, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले हालसम्म ६४ जिल्लामा मात्रै तथ्यांक संकलन सकाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले हालै स्वीकृत गरेको १५ जिल्लाको तथ्यांकसहित ६४ जिल्लामा आठ लाख ८६ हजार ७८३ गरिब परिवार यकिन गरेको हो । बाँकी १३ जिल्लामा भने सर्वेक्षण नै बाँकी छ ।

सरकारले ०६९ मा ‘गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड’ गठन गरेर तथ्यांक संकलन थालेको थियो । यसअघि ६ लाख १५ हजार १४३ परिवार गरिब पहिचान भएकामा थप १५ जिल्लामा दुई लाख ७१ हजार ६४० परिवार थपिएको हालैको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ । १५ जिल्लाको गरिब पहिचानको काम भने मन्त्रालयले दुई वर्षअघि स्थानीय तहमार्फत थालेको थियो । ओखलढुंगा, कञ्चनपुर, गुल्मी, दोलखा, धनुषा, नुवाकोट, पर्सा, बारा, बैतडी, मनाङ, मुस्ताङ, रुपन्देही, सप्तरी, सर्लाही र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका गरिब परिवार पहिचानलाई सरकारले स्वीकृत गरेको हो । 

‘गरिब परिचयपत्र भएकालाई केही सुविधा अहिले पनि सुनिश्चित गरिएका छन् । कतिपय स्थानीय तहले सेवा, सुविधा, लाभ वितरण र कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा यही परिचयपत्रलाई आधार बनाएका छन्,’ गरिब परिवार पहिचान गर्नुको कारण खुलाउँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले भने, ‘अब संघीय सरकारका अरू कार्यक्रमका लागि पनि गरिब परिचयपत्रलाई आधार बनाई नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी काम अघि बढाइएको छ ।’ सरकारले ‘गरिब परिचयपत्र’को नाम भने फेरेर ‘राज्य सुविधा परिचयपत्र’ बनाएको छ । गत वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले गरिब परिचयपत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ संशोधन गर्दै नाम बदलेको हो । गरिब नाम दिँदा हेयभावले हेरिने भएकाले नाम बदलिएको हो ।

१५ जिल्लामा गरिब पहिचान गरिएका परिवारलाई आम्दानी र सम्पत्तिका आधारमा अति गरिब, मध्यम गरिब र सामान्य गरिबमा वर्गीकरण गरिएको छ । ती जिल्लामा एक लाख २६ हजार ६१३ अति गरिब, ८५ हजार ५२७ मध्यम गरिब र ५९ हजार पाँच सय सामान्य गरिब परिवार पहिचान भएका छन् । मन्त्रालयले ११ लाख १० हजार ७४४ परिवारमा गरिब पहिचानको सर्वेक्षण गरेको थियो । १५ जिल्लामा सबैभन्दा बढी गरिब परिवार सर्लाहीमा पहिचान भएका छन् । २६ हजार ७२० अति गरिब, १४ हजार २५७ मध्यम गरिब र नौ हजार २६१ सामान्य गरिब गरी कुल ५० हजार २३८ गरिब परिवार पहिचान गरिएको छ । त्यस्तै, सबैभन्दा कम गरिब परिवार मनाङमा एक हजार १५२ छन् । 

तथ्यांक संकलनमा ढिलासुस्ती, सुरुमा परिचयपत्र पाएकाको म्याद गुज्रियो
०६९ मा गठित ‘गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड’ले तत्कालै तथ्यांक संकलन थालेको थियो । सुरुमा २६ जिल्लाको सर्वेक्षण थालेकोमा पाँच वर्ष लगाएर ०७४ मा नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो । त्यस्तै, अर्को पाँच वर्षपछि ०७९ मा थप २३ जिल्लाको नतिजा निकालेको थियो । गरिब परिवार पहिचान भएकालाई परिचयपत्र वितरण गर्ने गरिएको छ । तर, कार्डको म्याद पाँच वर्ष तोकिएकोमा सुरुमा परिचयपत्र पाएकाको अवधि गुज्रिसकेको छ । 

विगतमा गरिब परिवार पहिचान भएका अधिकांशले कार्ड प्राप्त गरिसकेका छन् । तर, यसको पनि यकिन तथ्यांक मन्त्रालयसँग छैन । मन्त्रालयले पहिचान भएकालाई कार्ड हस्तान्तरण गर्न जिल्ला समन्वय समितिमार्फत स्थानीय तहलाई जिम्मा दिन्छ । 

अब इलाम, झापा, तेह्रथुम, मोरङ, सुनसरी, काठमाडौं, चितवन, भक्तपुर, ललितपुर, कास्की, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व), पर्वत र अर्घाखाँची गरी १३ जिल्लाको मात्रै तथ्यांक आउन बाँकी छ । त्यसमा पनि १० वटाको विश्लेषण भएर प्रारम्भिक सूची आइसकेको छ । बाँकी तीन जिल्लाको विवरण संकलन सकिएर विश्लेषण बाँकी छ । चालू आवभित्र सबै जिल्लाको नतिजा ल्याउने मन्त्रालयको लक्ष्य छ । 

गरिब धनी र धनी गरिब भए, तर अद्यावधिक छैन तथ्यांक
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको ०६८ को जीवनस्तर सर्वेक्षणका आधारमा गरिब पहिचान गरिएको थियो । जीवनस्तर सर्वेक्षणका आधारमा प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति २२ हजार ९१९ रुपैयाँ पनि खर्च गर्ने क्षमता नभएको परिवारलाई सामान्य गरिब मानिएको थियो । गरिब पहिचानका लागि परिवारको २६ सूचक तयार गरेर खर्च क्षमता निकालिएको थियो । त्यसमा घरको प्रकार, परिवार मूलीको अवस्था, परिवारका सदस्य संख्या, परिवारको जात, भौगोलिक क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत सूचक छन् । २२ हजार ९१९ रुपैयाँको आधा पनि खर्च गर्न नसक्नेलाई अति गरिब र त्यही अंकको ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म खर्च गर्ने क्षमता भएको परिवारलाई मध्यम गरिब भनिएको थियो  । तर, यो आम्दानीको मापक धेरै पुरानो भइसकेको छ । तथ्यांक कार्यालयले जारी गरेको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो (०७९/८०) को नतिजाअनुसार नयाँ गरिबीको रेखा ७२ हजार ९०८ रुपैयाँको आम्दानीलाई कायम गरिएको छ । 

वर्षौँअघि पहिचान भएका कतिपय गरिब आम्दानी वृद्धिसँगै धनीमा स्तरोन्नति भएका छन् । कतिपय धनीहरू आम्दानीको संकुचनले गरिबमा खस्किएका छन् । सरकारको गरिबलक्षित कार्यक्रम यो अवस्थालाई समेट्न विफल भएको छ । अहिले भने मन्त्रालयले गरिबको तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने प्रयास अघि बढाएको छ । यसका लागि गरिब परिवार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली बनाउन लागेको छ । यसै प्रणालीमा गरिब पहिचानसम्बन्धी सबै विवरण हालेर डाटाबेस बनाउने र सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रणालीमै अद्यावधिक गर्ने गरी सफ्टवेयर बनाउने तयारी मन्त्रालयको छ । सफ्टवेयर प्रणालीको युजर/पासवर्ड स्थानीय तहलाई नै दिने, त्यहीँबाट मानिसहरूको गरिबी स्थितिका आधारमा तथ्यांक अद्यावधिक हुने र मन्त्रालयले तथ्यांक विश्लेषण गर्नेछ । त्यसमाथि फेरि स्थानीय तहले सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर पठाएपछि मन्त्रालयले अन्तिम रूप दिनेछ । यसरी गरिबको पहिचान यकिन भएपछि कार्ड वितरणको काम स्थानीय तहले नै गर्नेछन् । 

गरिब पहिचानमा कति भयो खर्च ?
०६९ मा गठन गरिएको गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड, २०७५ साउनमा खारेज गरियो । त्यसयता मन्त्रालयमार्फत कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ । बोर्डले सुरुका ६ वर्षमा करिब ६५ करोड खर्च गरेको तथ्यांक छ । 

०७५ मा नयाँ निर्देशिका ल्याएर सरकारले गरिब पहिचानको अधिकांश काम स्थानीय तहमार्फत गरायो । त्यसयता गरिब पहिचानका लागि सर्वेक्षणको काम गर्न अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई सीधै रकम विनियोजन दिँदै आएको छ । यसको तथ्यांक मन्त्रालयमा नरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । बोर्ड खारेज भएयता गरिब पहिचानका लागि अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत वार्षिक ५० देखि ६० करोड रुपैयाँसम्म स्थानीय तहलाई पठाएको छ । तर, सबै खर्च भएको छैन । रकम सीधै स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने र उसैले खर्च गर्ने भएकाले त्यसको तथ्यांक नभएको मन्त्रालयको जवाफ छ । मोटामोटी साढे दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको अनुमान छ । 

परिचयपत्र हुनेले पाउँछन् यस्तो सुविधा 
गरिब परिचयपत्र पाएकालाई सरकारले केही सहुलियत सुनिश्चित गरेको छ । अति गरिब परिवारलाई नेपाल सरकारद्वारा नि:शुल्क स्वास्थ्य बिमा उपलब्ध गराउन थालिएको छ । त्यस्तै, परिचयपत्र प्राप्त गरिब परिवारलाई गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचारमा सरकारले दिने सहुलियत उपलब्ध छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न निकायबाट छात्रवृत्ति, राहतलगायत कल्याणकारी कार्यमा पनि प्राथमिकता दिन थालिएको गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले बताए । 

चालू आवको नीति तथा कार्यक्रममा गरिब परिवारलाई स्थानीय तहमार्फत नि:शुल्क बिमा गरिने र गरिबीको रेखामुनि रहेका घरपरिवारका लागि विद्युतीय चुलो, ट्युबेललगायत सामग्री उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । स्थानीय तहहरूबाट आफ्नो क्षेत्रभित्रको गरिबीको तथ्यांक माग हुने गरेको र तथ्यांकका आधारमा उनीहरूले आर्थिक राहतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

गणेशप्रसाद भट्ट : प्रवक्ता, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय 
गरिब परिचयपत्र भएकालाई केही सुविधा अहिले पनि सुनिश्चित गरिएका छन् । कतिपय स्थानीय तहले सेवा, सुविधा, लाभ वितरण र कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा यही परिचयपत्रलाई आधार बनाएका छन् । अब संघीय सरकारका अरू कार्यक्रमका लागि पनि गरिब परिचयपत्रलाई आधार बनाई नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी काम अघि बढाइएको छ ।