राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संघीयताले अनावश्यक अनुत्पादक आर्थिक बोझ बढाउँदै लगेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा उनले दातृराष्ट्र र अन्य निकायबाट ऋण लिएर कति दिन संघीयताको भारी बोक्ने भनेर प्रश्न गरे।
‘मुलुकको आम्दानीको करिब ९० प्रतिशत रकम साधारण खर्चमा विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ । साधारण खर्चको बोझ संघीयता नै हो । ऋण लिएर संघीयता धान्ने कुरा सही होइन,’ अध्यक्ष केसीले भने।
आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेटमा स्थानीय तह र प्रदेशका लागि झन्डै रु. पाँच खर्ब ५० अर्ब विनियोजन भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष केसीले प्रदेश सञ्चालन गर्न केन्द्रले नै बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको बताए।
‘प्रदेशको आन्तरिक आम्दानीको स्रोत अत्यन्त कम छ । कुनै प्रदेशको वार्षिक आम्दानी रु. १५ करोड पनि देखिन्न । यस्तो अवस्थामा प्रत्येक वर्ष प्रदेशलाई बजेट विनियोजन गरेर कुनै उपलब्धि हुँदैन,’ उनले भने।
