नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका चार जिल्ला बझाङ, बैतडी, रुकुम–पूर्व र रोल्पामा विद्युत् वितरण प्रणाली स्तरोन्नति र विस्तारका लागि आह्वान गरेको बोलपत्र विवादमा परेको छ ।
प्राधिकरणले परियोजना निर्माणका लागि दुई अर्ब १४ करोड चार लाख ५६ हजार ५१ रुपैयाँ कबोल गर्ने भारतीय रुद्रानी इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई आशयपत्र नै जारी गरे पनि सार्वजनिक अनुगमन कार्यालयले छानबिन गरी न्यायिक प्रक्रियामा लगेपछि विवाद सतहमा आएको हो ।
कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले विवादको सुनुवाइ गर्दै प्राधिकरणलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, ०६३ का सबै प्रावधान लागू हुने गरी ठेक्काको पुनः मूल्यांकन गर्न गत २१ फागुनमा आदेशसमेत जारी गरेको छ । त्यसयता विवाद यथावत् छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले समितिको निर्देशनअनुसार ठेक्का मूल्यांकन कार्य भइरहेको बताए ।
उनका अनुसार प्राधिकरणको बागमती प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख नवराज ओझाको संयोजकत्वमा समिति बनाएर पुनः मूल्यांकन भइरहेको छ । ‘छुट्टै कमिटी बनाएर सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको पत्रअनुसार काम–कारबाही अघि बढेको छ,’ उनले भने ।
७ वैशाख ०८० मा प्राधिकरणले आह्वान गरेको ग्लोबल टेन्डरमा भारतका तीन कम्पनी रुद्रानी इन्फ्रास्ट्रक्चर, ज्याकसन लिमिटेड र मोहन इनर्जी कर्पोरेसनलले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । त्यस्तै, चीनको झेजियाङ ओरिएन्ट इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड र होगन इलेक्ट्रिकल ग्रुप कम्पनी लिमिटेडको संयुक्त उपक्रम र नेपालको वाइबा इन्फ्राटेक प्रालिले आवेदन दिएका थिए ।
पाँच कम्पनीको प्रस्ताव १३ भदौ ०८० मा प्राधिकरणको मूल्यांकन समितिले खोलेर हेर्दा सबैलाई प्राविधिक रूपमा उत्तीर्ण भएको प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यसपछि आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन गर्दा भारतीय रुद्रानी इन्फ्रास्ट्रक्चरले सबैभन्दा कम रकम कबोल गरेको ठहर्दै गत ७ माघमा आशयपत्रसमेत दिइएको थियो ।
प्राधिकरणले सार्वजनिक खरिद ऐन, ०६३ को मर्मविपरीत भारतीय कम्पनी रुद्रानीलाई ठेक्का दिन लागेको भन्दै चीनको झेजियाङ ओरिएन्ट इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड र होगन इलेक्ट्रिकल ग्रुप कम्पनी लिमिटेडको संयुक्त उपक्रमले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । चिनियाँ कम्पनीले दुई अर्ब २४ करोड ४६ लाख तीन हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको र सो न्यूनतम कबोल रकम भए पनि प्राधिकरणले बदनियत राखेर भारतीय कम्पनीलाई ठेक्का दिने उद्देश्यले आशयपत्रसमेत दिइसकेको उजुरीमा उल्लेख थियो ।
त्यसपछि पुनरावलोकन समितिले उजुरीकर्ता र प्राधिकरणका अधिकारीसँग छलफल गरेको थियो । सो छलफलका क्रममा भारतीय कम्पनी रुद्रानीले वित्तीय प्रस्ताव पेस गर्दा ठेक्काको चरणमा लाग्ने प्लान्टको ढुवानी, श्रमिक, उपकरणको ढुवानी र बिमा खर्चसमेत उल्लेख नगरी त्यस्तो खर्चको लागत भर्ने ठाउँमा खाली छाडेर प्रस्ताव पेस गरेको भेट्टिएको थियो । प्राधिकरणको जाँचबुझ समितिले यसलाई गणितीय त्रुटि भन्दै सच्याएर रुद्रानीले नै कम कबोल गरेको प्रतिवेदन दिएको थियो ।
पुनरावलोकन समितिले सबै कागजात अध्ययन गर्दा प्राधिकरणले त्रुटि गरेको ठहर गर्दै पुनः मूल्यांकनको आदेश दिएको हो ।
खरिद ऐन र प्राधिकरणको विनियमावलीमा पनि रकम हेरफेर गर्न नपाइने व्यवस्था
सार्वजनिक खरिद ऐन, ०६३ को बोलपत्रमा हेरफेर गर्न नपाइने व्यवस्था छ । ऐनमा भनिएको छ, ‘बोलपत्रदाताले त्यस्तो माग गरिएअनुसारको जानकारी दिनुपर्ने, तर त्यसरी जानकारी दिँदा बोलपत्रको मूल्य वा अन्य सारभूत कुरा परिवर्तन वा हेरफेर गर्न सकिने छैन ।’ त्यसैगरी, विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक प्रशासन विनियमावलीले पनि बोलपत्रमा कबोल रकम परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । विनियमावलीमा भनिएको छ, ‘बोलपत्रको परीक्षण, मूल्यांकन, तुलना तथा बोलपत्रको योग्यता मूल्यांकनको सिलसिलामा यो कार्यलाई सहयोग गर्न बोलपत्रमा उल्लेख भएको कबोल रकम र अन्य सारभूत कुरा परिवर्तन नहुने गरी सामान्य जानकारी एवं विवरण प्राधिकरणले उपयुक्त ठानेमा लिखित रूपमा माग गर्न सक्नेछ ।’
प्राधिकरणले नै सच्याएको थियो ठेक्का रकम
विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक अच्युतबाबु घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित बोलपत्र मूल्यांकन समितिले चिनियाँ झेजियाङ ओरिएन्ट इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड र होगन इलेक्ट्रिकल ग्रुप कम्पनी लिमिटेडको संयुक्त उपक्रमले पेस गरेको दुई अर्ब २४ करोड ४६ लाख तीन हजार पाँच सय ८२ रुपैयाँ कबोल गरेको प्रस्ताव न्यूनतम भएकाले स्वीकृति गर्नुपर्ने प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । सो प्रतिवेदनमा भारतीय रुद्रानीले ६१ अर्ब २३ करोड ३२ लाख ७६ हजार आठ सय ४६ रुपैयाँ लागत प्रस्ताव गरेको उल्लेख छ ।
बोलपत्र मूल्यांकन समितिको सिफारिसमा भारतीय रुद्रानीको प्रस्ताव अस्वाभाविक बढी देखिएपछि थप अध्ययन गर्न प्राधिकरणका अर्का निर्देशक राजन ढकालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन भएको थियो । ढकाल नेतृत्वको समितिले रुद्रानी कुल वित्तीय प्रस्तावमा ५९ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ गणितीय त्रुटि भएको निष्कर्ष निकाल्दै सच्याएर रुद्रानीको कबोल रकम सबैभन्दा न्यून दुई अर्ब १४ करोड चार लाख ५६ हजार ५१ रुपैयाँ निर्धारण गरी ठेक्कासमेत दिलाउन सकिने सुझाव दिएको थियो ।
सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले जाँचबुझ गर्दा बोलपत्र कागजातको सर्तमा गणितीय त्रुटिलाई सच्याउन सकिने भन्ने कानुनी प्रावधानलाई दररेट नै सच्याउन सकिने भनी बुझ्नु गलत भएको निष्कर्ष निकाल्दै पुनः मूल्यांकन गर्न प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको छ ।
त्यस्तै, युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंकको खरिदसम्बन्धी कार्यविधिमा पनि सार्वजनिक निकायले सबै बोलपत्र राम्ररी जाँच्नुपर्ने, बोलपत्र कागजातले माग गरेअनुसारका सर्त पूरा गरे–नगरेको, सारभूतमा प्रभावग्राही भए–नभएको परीक्षण गर्नुपर्ने र सबै गणितीय त्रुटिलाई सच्याउनु आवश्यक रहेको उल्लेख छ । बोलपत्र खोलेको अवस्थामा फरक पर्ने गरी बोलपत्र वा कबोल अंकमा संशोधन स्वीकार्य नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकको लागतमा सो परियोजना अघि बढाइएको हो ।
चन्दनकुमार घोष प्रवक्ता, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन समितिको निर्देशनअनुसार ठेक्का मूल्यांकन कार्य भइरहेको छ । प्राधिकरणको बागमती प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख नवराज ओझाको संयोजकत्वमा हाम्रो आफ्नै समिति पनि बनेको छ । सो समितिले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको पत्रअनुसार काम–कारबाही अघि बढाइरहेको छ ।
