प्रदेश सभामा मन्त्रीको जवाफ– बागमतीको बजेट संघीयता कार्यान्वयनलक्षित

बागमती प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले प्रदेश सरकारले तर्जुमा गर्ने आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेट संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन लक्षित हुने बताएका छन् । उनले बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिकको विनियोजित विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि प्रदेश सभामा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै सोमबार संघीयताको मर्म र भावनाअनुरूप प्रदेशगत संरचनालाई थप मजबुद र स्थायित्व बनाउने गरी आगामी आवको बजेट तर्जुमा गर्ने दाबी गरेका हुन् ।

उनले सन्तुलित र दिगो विकास, गरिबी निवारण र रोजगारीमा वृद्धि गर्नु प्रदेश सरकारको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताको लक्ष्य रहेको बताए। युवाको विदेश पलायन रोक्ने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने, जनताका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिका लागि सेवा क्षेत्रहरूको विस्तार र सुधार गर्ने, दिगो र वातावरणमैत्री पूर्वाधार विकासजस्ता विषयहरूलाई महत्त्व दिने उनको भनाइ छ ।

‘प्रदेश सरकारको लक्ष्य भनेकै सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्दै निर्वाहमुखीबाट उत्पादनमुखी कृषि, देशभित्र उपलब्ध सेवा र वस्तुहरूको आयात प्रतिस्थापन, सूचना प्रविधि र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन तथा औद्योगिक विकास गर्नु हो । यस्तै सामाजिक समावेशीकरण र लैंगिक समानता कायम, भाषा तथा संस्कृतिको प्रवर्द्धन, जलवायु परिवर्तनका असरहरूको न्यूनीकरण र अनुकूलन,  परिणाममुखी शिक्षा, सहज र सरल स्वास्थ्य सेवा उपलब्धताका लागि लगानी अभिवृद्धि प्रदेश सरकारको लक्ष्य रहेको छ,’ उनले भने ।

मन्त्री थपलियाले प्रदेश सरकारले आयातित काठको निर्भरतालाई प्रतिस्थापन गर्दै दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत काठ–दाउरा उत्पादन, रोजगारीको सिर्जना र वनपैदावरको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने विषयमा प्रदेश सरकारले जोड दिएको बताए । उनले सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन, व्यवस्थापन र विकासका लागि आवश्यक प्रबन्ध गरिने विषय प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख गरेको बताउँदै सहकारी क्षेत्रका समस्याहरू समाधानमा प्रदेश सरकार पनि गम्भीर रहेको दाबी गरे ।

मन्त्री थपलियाले महिला सशक्तीकरण, मातृशिशु मृत्युदर न्यूनीकरणलगायतका विषयमा ध्यान दिन खोजिएको बताए । उनले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरी प्रदेशको आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक विकासमा योगदान पुर्याउन संघीय र स्थानीय सरकारसँग आवश्यक समन्वयमा सार्वजनिक जग्गामा आधारभूत औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने र उक्त क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्ने विषयलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए ।

यस्तै, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई अनावश्यक विवादमा ल्याउन नहुने बताउँदै उनले नामसँग भन्दा पनि कामलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्न आग्रह गरे । यसअघि १ जेठमा प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजित विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसदहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए । यससँगै प्रदेश सरकारले आगामी १४ जेठमा नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने तयारी पनि गरेको छ