सडक व्यवसाय व्यवस्थापन र रोजगारीका वैकल्पिक उपायसहितको समन्वयात्मक कार्ययोजना १५ दिनभित्र पेस गर्न सर्वाेच्च अदालतले सरकारका विभिन्न निकायलाई आदेश दिएको छ । तोकिएको अवधिभित्र कार्ययोजना पेस नभएमा विभिन्न कार्यालयका प्रमुखलाई न्याय प्रशासन ऐनअनुसार जरिवानासमेत गरिने आदेशमा उल्लेख छ ।
एक वर्षअघि नै दिइएको आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै सर्वाेच्चले गत २ जेठमा यस्तो आदेश दिएको हो । संयोजिता आचार्यले दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र टेकनारायण ढुंगानाको इजलासले नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, बागमती प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, सहकारी विकास मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवलाई यस्तो आदेश दिएको हो ।
१५ दिनभित्र कार्ययोजना पेस नगरेकामा न्याय प्रशासन ऐन, ०७३ को दफा ३४(२) अनुसार कारबाही गर्न भनेको छ । जसअनुसार कार्यालय प्रमुख वा कर्मचारीलाई एक हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्छ । यसअघिको आदेश कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको भन्दै सर्वाेच्चले यस्तो भनेको हो ।
यसअघि २४ वैशाख ०८० मा सर्वाेच्चले सडक व्यवसायका विषयमा वैकल्पिक उपायहरूसहितको समन्वयात्मक कार्ययोजना पेस गर्न आदेश भएको थियो । तर, प्रत्याशीहरूले कार्ययोजना पेस नगरी बेवास्ता र हेलचेक्र्याइँ गरेको भन्दै इजलासले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको आदेशमा उल्लेख छ । सर्वाेच्चले यस मुद्दालाई अग्राधिकार दिई २० जेठमा पेसी तोकेको छ ।
काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाले सडकमा व्यवसाय रोकेपछि गत वर्ष त्यसविरुद्ध रिट दायर भएको थियो । साथै, अभियन्ता ईःले समेत काठमाडौं महानगरविरुद्ध अनशन बसेकोमा गत वर्ष ४ जेठमा उनीसँग चारबुँदे सहमति भएको थियो । सर्वाेच्चको आदेश तथा सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै सर्वाेच्चमा फेरि रिट परेको हो ।
अभियन्ता ईःसँग साबिकमा फुटपाथ–सार्वजनिक स्थलमा व्यापार गरेका व्यवसायीका लागि महानगरपालिकाभित्र कानुनले निषेध गरेको स्थानबाहेक अन्यत्र उपयुक्त स्थलहरू पहिचान गर्न महानगरपालिकाले एक साताभित्र पहल गर्ने सहमति भएको थियो । जुन एक वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
फुटपाथ–सार्वजनिक स्थलमा व्यापार गर्ने क्रममा जफत गरिएका सामान महानगरपालिकाको स्टोरमा भएसम्म यकिन गरी सम्बन्धित सामानका धनीलाई फिर्ता गर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रमार्फत हुने व्यापार–व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न व्यापार गर्ने स्थल, समय, व्यापार गर्न आवश्यक मानिने व्यक्ति यकिन गर्ने र स्थान उपलब्ध गराउने विधि, प्रक्रिया तथा कानुनी व्यवस्थासमेतको प्रबन्ध गर्नुपर्ने विषयमा ठोस सुझावसहित अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र महानगरपालिकामा प्रतिवेदन पेस गर्न समिति गठन गर्ने सहमति पनि भएको थियो । सहमति कार्यान्वयन गर्न सडक व्यवसायी र अभियन्ताले काठमाडौं महानगरपालिकालाई दबाब दिँदै आएका छन् ।
