इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले ब्यान्डविथ आपूर्ति कम्पनीलाई शुल्क बुझाउन नसकेपछि भारतका कम्पनीले इन्टरनेट आपूर्ति नै रोकेको छ । भारतको एयरटेलले नेपालको ब्यान्डविथ आपूर्तिमा ७० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । जसमा प्रमुख इन्टरनेट सेवाप्रदायक वल्र्डलिंक, भायानेट, सुबिसुलगायत कम्पनी छन् । उनीहरूले यस्तो सेवाबापत तीन अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नगरेको भन्दै एयरटेलले बिहीबार ब्यान्डविथ आपूर्ति रोकेको हो ।
नेपालका सेवाप्रदायकले भारतमा विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्नुपर्छ । तर, कम्पनीहरूले विभिन्न शीर्षकको रोयल्टी तथा कर नतिरेपछि सरकारले विदेशी मुद्रा सटहीको स्वीकृति दिएको छैन । सोही कारण कम्पनीहरूले भारतमा आफ्नो बक्यौता तिर्न नसकेका हुन् ।
अहिले झन्डै ७० प्रतिशत इन्टरनेट अवरुद्ध भएको इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ, नेपाल (आइस्पान)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास खड्काले बताए । ‘हालसम्म झन्डै ७० प्रतिशत इन्टरनेट अवरुद्ध भएको छ । पैसा नतिरेको अवस्थामा अन्य कम्पनीले पनि ब्यान्डविथ आपूर्ति बन्द गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘अहिले इन्टरनेट सेवा अनिश्चितकालीन अवस्थामा छ ।’ एक वर्षसम्म बक्यौता नतिरेका कारण अन्य कम्पनीले पनि कुनै पनि समय ब्यान्डविथ आपूर्ति रोक्न सक्ने अवस्था छ । ब्यान्डविथ आपूर्तिका लागि एयरटेलसँग अनुरोध गरेको उनले बताए । ‘हामीले एयरटेलसँग ब्यान्डविथ आपूर्तिका अनुरोध गरेका छौँ । जवाफ केही आएको छैन,’ उनले भने ।
तर, इन्टरनेट सेवाप्रदायकले उपभोक्ताबाट उठाएको महसुल राज्यलाई नतिर्दा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बताएको छ । इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको विषयमा बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले आफ्नो भनाइ राखेको हो । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आमउपभोक्ताबाट अग्रिम रूपमा संकलन गरेको महसुलबाट कानुनबमोजिम राज्यलाई बुझाउनुपर्ने ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क तथा रोयल्टी रकम समयमा नबुझाई इन्टरनेटजस्तो अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध हुने गरी कोही, कसैले कुनै कार्य नगर्न–नगराउनुहुन सम्बद्ध सबैमा हार्दिक अनुरोध गरिन्छ ।’
इन्टरनेट सेवाप्रदायकले देशभित्र इन्टरनेट सेवा प्रदान गरेबापत ग्राहकबाट अग्रिम रूपमा लिने गरेको महसुलबाट वार्षिक आयको २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र वार्षिक कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिले वार्षिक कुल आम्दानीको ४ प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीका रूपमा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने र सो अवधिभित्र नबुझाएमा बुझाउन बाँकी रहेको रकमको २ प्रतिशतका दरले प्रत्येक महिना थप दस्तुर लाग्ने व्यवस्था छ । सोबापतको शुल्क बुझाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवाप्रदायकलाई पटक–पटक अनुरोध गरिसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता विशाल सापकोटाले पनि इन्टरनेट कम्पनीहरूले यस्तो शुल्क तिर्नुपर्ने बताए । ‘विदेशी मुद्रा सटहीको स्वीकृत दिन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट हामीलाई पत्र आउनुपर्छ । साथै, यसका लागि आधारभूत मापदण्ड पुगेको हुनुपर्छ । त्यो नभएको अवस्थामा यस्तो सिफारिस दिन ग्राहो हुन्छ,’ उनले भने, ‘ग्राहकबाट अग्रिम शुल्क उठाउने, तर सरकारलाई शुल्क नतिर्ने हो ।’ यसबापत कम्पनीहरूले चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता तिर्नुपर्नेछ । योसम्बन्धी मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन छ । प्राधिकरणमा दर्ता भएका एक सय २२ इन्टरनेट सेवाप्रदायक र २३ वटा नेटवर्क सेवाप्रदायकमध्ये केहीले मात्र यस्तो शुल्क नबुझाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालका कम्पनीहरूले भारतको एयरटेलबाहेक टाटा कम्युनिकेसनलगायतबाट यस्तो सेवा लिइरहेका छन् । अन्य कम्पनीहरूले भने ब्यान्डविथको आपूर्ति रोकेका छैनन् । मौज्दात रहेको र अन्य कम्पनीले पठाएको ब्यान्डविथबाट अहिले सामान्य रूपमा इन्टरनेट सेवा चलेको छ । तर, अधिकांश कम्पनीको इन्टरनेटको स्पिड कम भएको छ । भायानेटले बिहीबार साँझ एक सूचना नै जारी गरेर आफ्नो सेवा अवरुद्ध भएको बताएको छ । ‘भायानेटले आफूलाई चाहिने शतप्रतिशत ब्यान्डविथ एयरटेलबाट लिएको छ । अहिले उक्त कम्पनीको इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भइरहेको छ,’ सूचनामा उल्लेख छ ।
सञ्चार मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता विशाल सापकोटा भन्छन्–
इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले रोयल्टी र आरटिडिएफ शुल्क तिर्नुपर्छ । ग्राहकबाट अग्रिम शुल्क उठाउने, तर सरकारलाई शुल्क नतिर्ने गर्नुभएन । यसबापत कम्पनीहरूले चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता तिर्नुपर्नेछ । विदेशी मुद्रा सटहीको स्वीकृति दिन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट हामीलाई पत्र आउनुपर्छ । साथै, यसका लागि आधारभूत मापदण्ड पुगेको हुनुपर्छ । त्यो नभएको अवस्थामा यस्तो सिफारिस दिन गाह्रो हुन्छ ।
