बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराएको विषयमा चार वर्षअघि विशेष अदालतमा दायर मुद्दा अझै टुंगिएको छैन । विशेषले काठमाडौं जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रशासन र गृह मन्त्रालयबाट झिकाउन आदेश गरेका विभिन्न प्रमाण र अभिलेख उपलब्ध नहुँदा सुनुवाइ नै रोकिएको हो ।
विपक्षीले ती कागज नै प्रमाण रहेकाले उपलब्ध गराएर मात्र सुनुवाइ अघि बढाउन चाहेका छन् । तर, सम्बद्ध निकायले पुराना कागज भएका कारण नभेटिएको र खोजी कार्य जारी रहेको जवाफ पठाएका छन् । त्यसैले, सुनुवाइको प्रक्रिया सुरु भएर पनि रोकिएको छ ।
शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजक रहेको समितिको प्रतिवेदनले गरेको सिफारिसबमोजिम अनुसन्धान गरी ललितानिवास प्रकरणमा एक सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाइएको थियो । अख्तियारले २२ माघ ०७६ मै यो मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसपछि विशेषले जिल्ला अदालतलाई ३ फागुन ०७९ मा केही प्रमाण झिकाउने तथा बुझ्ने आदेश गरेको थियो । उक्त आदेशमा भनिएको थियो, ‘तत्कालीन विशेष अदालतबाट मिति २०/३/२२ मा सुवर्णशमशेर जबरालाई कैद र सम्पत्ति सर्वस्वसहित जफत गर्ने भनी फैसला भएको भन्ने प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीहरूबाट भनाइ रहेको हुँदा उक्त विशेष अदालतबाट मिति २०१९/३/२२ मा भएको फैसलासहितको मिसिल काठमाडौं जिल्ला अदालत वा जहाँ छ त्यहाँबाट झिकाउनू ।’
तर, उक्त आदेशअनुसारका कागजात जिल्ला अदालतले पठाएन । जिल्लाले उक्त फैसला नै नभेटिएको जवाफ पठायो । यस विषयमा गत २४ मंसिरमा न्यायाधीशत्रय खुसीप्रसाद थारू, तेजनारायणसिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले गरेको आदेशमा यसअघिको आदेश र अदालतको जवाफबारे भनिएको छ, ‘... फैसलाको सक्कल मिसिल खोजतलास गर्दा र गर्न लगाउँदा फेला नपरेको भनी व्यहोरा लेखी आएको देखिँदा सो सक्कल मिसिल काठमाडौं जिल्ला अदालतमा नरहने भए के कहाँ रहन्छ ?’ यसको जवाफसमेत जिल्ला अदालतसँग मागिएको छ ।
३ फागुनमा भएको आदेशअनुसार कागजात नआएपछि कार्यान्वयन सम्बन्धमा मंसिरमा अडबड (बाधा अड्काउ फुकाउ) पेस भएको थियो । सोही विषयमा प्रतिवादीबाट कागज गराई खुलाउन लगाएर पूर्वआदेश कार्यान्वयन गरी पेस गर्न मंसिरमा आदेश भएको हो ।
१७ मंसिर ०२१ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार अधिग्रहणसम्बन्धी फाइल जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट झिकाउनुपर्ने थियो । तर, जिल्ला प्रशासनले पनि विशेषले मागेको कागजात पठाएको छैन । खोजी कार्य जारी रहेको भनी विशेषलाई जवाफ पठाएकोमा अविलम्ब खोजतलास गरी फाइल पठाउन पुनः आदेश भएको छ । विशेषलाई कागजात उपलब्ध नगराइएकोबारे सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीन्द्रप्रसाद आचार्य कागजात खोज्न कार्यदल नै गठन गरिएको र भेटिएपछि पठाइने बताउँछन् । ‘हामीसँग ६ वटा कोठामा कागजात छन् । त्यो निकै पुरानो पनि भयो, फाइल कतै पठाइएको भएर नभेटिएको पनि हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो कार्यालय चारखालबाट सर्दा कतिपय कागजात यताउति भए । विभिन्न समयमा भएका आन्दोलन र आगलागीका क्रममा पनि कागजात नष्ट भएका हुन सक्छन् । भेटिएका बखत पठाउँछौँ ।’
विशेषले मागेको कागज गृह मन्त्रालयले पनि उपलब्ध गराएको छैन । गृहले पनि कागजात नभेटिएको जवाफ विशेषलाई दिएको छ । सुवर्णशमशेर जबरासमेतका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति जफत गरिए/नगरिएको र तत्सम्बन्धी कागजात उपलब्ध गराउन विशेषले आदेश गरेको थियो । ‘... आदेशअनुसारका सक्कल कागजात फेला पार्न नसकिएको भनी बेहोरा लेखी आएको देखिँदा आदेशअनुसारका सक्कल कागजातहरू के कति कारणले फेला पार्न नसकिएको हो, सोको जवाफसहित अविलम्ब खोजतलास गरी पठाइदिनू भनी पत्राचार गर्नू,’ मंसिरमा पुनः विशेषबाट भएको आदेशमा भनिएको छ ।
शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजक रहेको समितिको प्रतिवेदनले गरेको सिफारिसबमोजिम अनुसन्धान गरी ललितानिवास प्रकरणमा मुद्दा चलाइएको थियो । तत्कालीन मन्त्रीहरूदेखि विभाग तथा सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारी र मालपोत तथा भूमिसुधार कार्यालयका कर्मचारीलाई मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ । यस्ता पदाधिकारी तथा कर्मचारी ६० जना छन् । त्यस्तै, ललितानिवासको सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराएका ६५ जग्गाधनीविरुद्ध जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ । त्यसैगरी, कमिसनका रूपमा बकस लिने, जग्गाधनी र मोही भनिएका व्यक्ति गरी ५० जनालाई पनि मुद्दा चलाइएको छ ।
अख्तियारले २२ माघ ०७६ मै यो मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, डेढ सयभन्दा बढी प्रतिवादी, सबैको फरक–फरक ठेगानाजस्ता कारणले यो मुद्दामा सुनुवाइ ढिलाइ भएको विशेषका अधिकारी बताउँछन् ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा त सुनुवाइ प्रक्रियामै गएन मुद्दा : २७२ प्रतिवादी फरार, म्याद काट्ने तयारी
ललितानिवास जग्गा हिनामिनासम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पनि विचाराधीन छ । गत १० भदौमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएकोमा सुनुवाइ प्रक्रियामै गएको छैन । सरकारी कागजात किर्ते गरी व्यक्तिका नाममा जग्गा दर्ता गरिएको भन्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)को अनुसन्धानका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा चलाएको थियो ।
तर, यस मुद्दाका दुई सय ७२ प्रतिवादी अहिलेसम्म फरार छन् । तत्काल उपस्थित १८ जनालाई अदालतमा उपस्थित गराइएकामा १७ जनालाई छाडिदिएको थियो । तीमध्ये एक थुनामा छन् । २१ प्रतिवादीको मृत्यु भइसकेको छ । उपस्थित नभएका प्रतिवादीलाई पुस महिनाभित्र उनीहरूको ठेगानामा म्याद काट्ने तयारी अदालतको छ । ठेगानाका विषयमा कुनै अप्ठ्यारो भए विशेषसँग समन्वय गरेर भए पनि म्याद काट्ने तयारीमा जिल्ला अदालत छ । धेरैजसो प्रतिवादी भ्रष्टाचार मुद्दाकै छन् ।
२४ भदौमा न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलासले अदालतमा उपस्थित गराइएका केशव तुलाधरबाहेक बाँकी सबैलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो । तुलाधर जग्गा खरिदकर्ता हुन् । मालपोत अधिकृत कलाधर देउजा, भूमिसुधार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रुद्रप्रसाद श्रेष्ठ, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका सिडिई बालकृष्ण श्रेष्ठ, नापी कार्यालय डिल्लीबजारका सर्वेक्षक घमनकुमार कार्की, मालपोतका खरिदार गोपाल कार्कीलगायतसँग धरौटी मागिएको थियो ।
त्यस्तै, मालपोतका सुब्बा योगराज पौडेल, नापीका अमिन अरुणकुमार श्रेष्ठ, वडासचिव शिवजी भट्टराई, नापीका कर्मचारी धु्रवप्रसाद अर्याललाई पनि अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो । समरजंग कम्पनीका लेखापाल विनोदप्रसाद पौडेल र कम्पनीका कार्यालय प्रमुख लोकहरि घिमिरे पनि आदेशका आधारमा धरौटीमा छुटेका थिए । बाबुराजा महर्जन, देवनारायण महर्जन, सकलानन्द महर्जन र सञ्जय महर्जनलाई नक्कली मोही भएको अभियोग लगाइएकोमा उनीहरू पनि रिहा भएका थिए । विशेष र सर्वोच्चबाट छुटेकाहरू जिल्ला अदालतको मुद्दामा उपस्थित छैनन् ।
रवीन्द्रप्रसाद आचार्य, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, काठमाडौं
हामीसँग ६ वटा कोठामा कागजात छन् । त्यो निकै पुरानो पनि भयो, फाइल कतै पठाइएको भएर नभेटिएको पनि हुन सक्छ, हाम्रो कार्यालय चारखालबाट सर्दा कतिपय कागजात यताउति भए । विभिन्न समयमा भएका आन्दोलन र आगलागीका क्रममा पनि कागजात नष्ट भएका हुन सक्छन् । भेटिएका बखत पठाउँछौँ ।
