सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले भूकम्पका वेला संघीयताको व्यावहारिक र सुन्दर अभ्यास देखिएको बताएकी छिन्। ०७२ सालको भूकम्पलाई स्मरण गर्दै मन्त्री शर्माले अहिले स्थानीय तह नभएको भए जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा अझ धेरै क्षति हुने धारणा राखिन्।
भूकम्प प्रभावित र अस्थायी आवास निर्माणलगायतको अवस्था बुझ्न रुकुम पश्चिम पुगेकी मन्त्री शर्माले स्थानीय तत्कालै उद्धार, राहतमा खटिएकाले थप क्षति हुन नपाएको बताइन्। अब सोही रफ्तारमा अस्थायी आवास निर्माण र पुनर्निर्माणमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
मन्त्री शर्माले अब सुरक्षित र नमुना बस्ती विकासका लागि सुनौलो अवसर प्राप्त भएको बताइन्। ‘भूकम्पले गर्दा हजारौँ घर भत्किएका छन्, धेरैले ज्यान गुमाउनुपर्याे, करोडौँको क्षति भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘तर, हाम्राबीचमा सुरक्षित र नमुना बस्ती विकासका लागि सुनौलो अवसर पनि छ, यसलाई जसरी पनि सदुपयोग गर्नुपर्छ।’
अरू वेला मान्छेहरू आफ्नो थलो छाड्न नसक्ने भए पनि विपत्तिको वेला त्यस्तो नहुने भएकाले एकीकृत नमुना बस्ती विकास अहिलेको आवश्यकता रहेको र यसतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको पनि उनले प्रस्ट पारिन्।
‘अस्थायी आवास निर्माणमा सरकार गम्भीर छ’
सरकार जतिसक्दो छिटो भूकम्प प्रभावितलाई टहरामा ल्याउने गरी गम्भीर भएर लागेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ।
‘सरकार भूकम्प प्रभावितका समस्यामा गम्भीर छ। बजेट, कानुन वा अन्य कुनै पनि कुरामा सरकारले ढिलाइ गर्नेछैन। प्रभावित क्षेत्रमा फटाफट काम गर्नुहोस्,’ उनले भनिन्, ‘चिसो बढ्दै छ, लामो समय पालमै बस्नुपर्ने अवस्था भए भूकम्पले गरेभन्दा थप मानवीय क्षति हुन सक्छ। म प्रशासन, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय सबैलाई भन्छु छिटो टहरा निर्माण सकाउनुहोस्।’
सरकारले तत्काल अस्थायी आवास निर्माणका लागि सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी गराउँदै सरकारकी प्रवक्तासमेत रहेकी मन्त्री शर्माले थप जनशक्ति आवश्यक परेको खण्डमा पनि माग गर्न आग्रह गरिन्।
मिति तोकेर अस्थायी आवास निर्माणमा लाग्न उनको अनुरोध छ। व्यवस्था परिवर्तनमा यहाँका नागरिकले सबैभन्दा धेरै योगदान गरेकाले फेरिएको व्यवस्थाले यहाँकै नागरिकलाई बढी न्याय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
