सरकारी प्रतिवेदनको सिफारिस– सय मेगावाटसम्मका आयोजनाले पिपिए गरेको दुई वर्षसम्म लगानी नजुटाए खारेज गर्नु
विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए)सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्न गठित सरकारी समितिले सय मेगावाटसम्मका आयोजनाले पिपिए गरेको दुई वर्षसम्म लगानी नजुटाए खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ । समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आए लगानी जुटाउन नसकेका एक हजार ८१ मेगावाटका ६४ जलविद्युत् आयोजनाको पिपिए खारेज हुनेछ । सँगै ती आयोजनाको बैंक जमानत र लाइसेन्ससमेत खारेज हुनेछ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले पिपिएसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्न सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले गत २१ साउनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अध्यक्षसमेत रहेको ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
प्राधिकरणले हालसम्म सात हजार सात सय ५७ मेगावाटका विद्युत् आयोजनासँग पिपिए गरेको छ । त्यसमा दुई हजार ६ सय ३२ मेगावाटका एक सय सातवटा आयोजनाले पिपिए गरेर लगानी जुटाउन सकेका छैनन् । प्राप्त तथ्यांकअनुसार अधिकांश आयोजनाले ०७५ अघि नै प्राधिकरणसँग पिपिए गरेको देखिन्छ । पिपिए गरेको १३ वर्षसम्म पनि आयोजनाहरूले लगानी जुटाउन नसकेको प्राधिकरणको तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ ।
वर्षाैँसम्म लगानी नजुटाउने केही आयोजना
तथ्यांकअनुुसार २३.५२ मेगावाटको बलेफी जलविद्युत् आयोजनाले पिपिए गरेको १३ वर्षसम्म पनि लगानी जुटाउन सकेको छैन । प्रवर्द्धक कम्पनी बलेफी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडले पुस ०६७ मा प्राधिकरणसँग पिपिए गरेको थियो । यसैगरी, ७८ मेगावाटको सान्जेन खोला जलविद्युत् आयोजनाले पनि सात वर्षसम्म लगानी जुटाउन नसकेको देखिन्छ । प्रवर्द्धक कम्पनी सालासुंगी पावरले चैत ०७२ मा प्राधिकरणसँग पिपिए गरेको थियो ।
प्राधिकरणसँग ०७२ फागुनमा पिपिए गरेको १०.५ मेगावाटको तल्लो मोदी जलविद्युत्ले पनि लगानी जुटाएको छैन । उक्त आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर रहेको छ । यसैगरी, ०७३ माघमा प्राधिकरणसँग पिपिए गरेको सिसा खोला ‘ए’ जलविद्युत् आयोनजाको प्रवर्द्धक सिसा हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीले पनि लगानी नजुटाएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यी त उदाहरण मात्रै हुन्, वर्ष ०७४/०७५/०७६ मा पिपिए गरेका थप ६० आयोजनाले लगानी जुटाउन सकेका छैनन् ।
नेपालमा अहिले जलविद्युत् आयोजनाको औसत लागत प्रतिमेगावाट २० करोड रुपैयाँ छ । त्योअनुसार १,०८१ मेगावाटका उक्त आयाजनाहरूलाई दुई खर्ब १६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने थियो ।
किन जुटेन लगानी ?
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्की लामो समयसम्म पनि लगानी नजुट्नुमा सम्बन्धित प्रवर्द्धककै कमजोरी भएको बताउँछन् । तर, अधिकांश आयोजनाले भने कोरोना महामारी, रुस–युक्रेन युद्ध, पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक संकट र तरलता अभावले गर्दा लगानी जुटाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
‘अधिकांश आयोजनाले ०७५ सालतिर पिपिए गरेको देखिन्छ । त्यसपछि उनीहरू लगानी जुटाउने प्रयासमै थिए । तर, त्यसको केही समयमै कोरोना महामारी सुरु भयो । कोरोना साम्य भएपछि रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वव्यापी आर्थिक संकट देखा पर्यो । नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव देखिन थाल्यो । अझै पनि नेपाली अर्थतन्त्र संकटमै छ । त्यसले गर्दा लगानी जुटाउन समस्या भयो,’ उनले बताए ।
एक वर्षको विशेष अवधि दिनुपर्छ : निजी क्षेत्र
यता निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरू भने उक्त नीतिलाई जस्ताको तस्तै लागू गर्न नहुने पक्षमा छन् । कतिपय आयोजनामा प्रवर्द्धककै कमजोरीले लगानी जुट्न नसकेको विषय निजी क्षेत्रले स्वीकार गरेको छ । त्यस्ता आयोजनाको पिपिए खारेज हुँदा त्यसको कोटामा काम गर्न सक्ने अरू प्रवर्द्धकले अवसर पाउँदा झन् राम्रो हुने निजी क्षेत्रको भनाइ छ । तर, अन्तिम मौकास्वरूप सबैलाई एक वर्षको विशेष अवधि दिनुपर्ने इप्पानको माग छ ।
‘अप्ठ्यारो परिस्थितिका कारण पनि यस्तो समस्या आएको हो । तसर्थ, मौकास्वरूप सबैलाई एक वर्षको विशेष अवधि थप गर्नुपर्छ । तर, अहिले आयोजनाहरूलाई विभिन्न कारणले लगानी पाउन गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले बैंकहरूलाई जलविद्युत् आयोजनामा अनिवार्य रूपमा थप लगानी गर्नुपर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । यदि, आयोजनाहरूले त्यसरी पनि लगानी जुटाउन सकेनन् भने पिपिए र लाइसेन्स खारेज गर्दा हुन्छ ।’
के भन्छ प्राधिकरण ?
प्राधिकरणका उप–कार्यकारी निर्देशक प्रदीप थिके भने यो नीति आवश्यक रहेको बताउँछन् । पिपिए गरेर आयोजना बनाउने र उल्टै कोटा होल्ड गर्ने प्रवृत्तिका कारण यस्तो सिफारिस गरिएको थिकेको भनाइ छ ।
पिपिएमा कोटा प्रणाली लागू गरिएको छ, त्यसमा आरओआरतर्फको कोटा सकिएपछि झन्डै १२ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरूको पिपिए हुन सकेको छैन । तर, पिपिए गरेका प्रवर्द्धकहरूले भने लगानी जुटाउन नसकेर आयोजनालाई अलपत्र पारेका छन् । साथै, पिपिएको कोटा पनि होल्ड भएको छ । यता काम गर्न सक्ने प्रवर्द्धकले भने कोटा नहुँदा अवसर पाउन सकेका छैनन् । त्यसैले यस्तो नीति आवश्यक रहेको थिकेको भनाइ छ ।
