प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले कोसी प्रदेश सरकार निर्माणमा प्रदेश सभाका सभामुखको सहभागिताबारे सर्वोच्च अदालतको फैसला स्विकार्य हुने बताएका छन्।
उनले अदालतमा विचाराधीन सो विषयलाई हस्तक्षेप गर्ने वा प्रभाव पार्ने कुरा हुन सक्ने भएकाले आफूहरूले सो विषयमा छलफल गरे पनि अहिले नै कुनै निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक नदेखेको टिप्पणीसमेत गरे।
आइतबार काठमाडौंमा आयोजित ‘संघीय संसद् र प्रदेश सभाको अनुभव आदा–नप्रदान एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रमको निष्कर्ष सार्वजनिक तथा पत्रकार भेटघाट’ कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा सभामुख घिमिरेले कोसी प्रदेशको सरकार निर्माणबारे आफूहरू सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पर्खाइमा रहेको र उसले गर्ने फैसला स्वीकार गर्दै अघि बढ्नेसमेत स्पष्ट पारे।
सभामुख घिमिरेले संघीय संसद् र प्रदेश सभा परिवेशअनुसारको परिपाटीको विकास गर्दै अघि बढ्ने मान्यतामा अडिग रहेकोसमेत बताए। तीनवटै तहको सरकारले विधायिकलाई सम्भव भएसम्म निष्पक्ष बनाएर जानुपर्छ भन्ने आफूहरूको निष्कर्ष रहेको उनको भनाइ थियो।
कोसी प्रदेश सभाका सभामुख बाबुराम गौतमले सरकार निर्माणमा सहभागी भएको विषयलाई संविधानविपरीत भन्दै एमालेले उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
