मुलुकको अर्थतन्त्र संकटको डिलमा छ। आर्थिक गतिविधि शिथिल छन् । ब्याजदर वृद्धिसँगै लगानी घट्दो छ । सरकारतर्फ फर्किने हो भने पुँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून छ । राजस्वले साधारण खर्चसमेत धान्न सकिरहेको छैन।
सरकारले चालू बजेटमा आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, हालसम्मको तथ्यांकलाई आधार मान्दा लक्ष्य हासिल हुने देखिँदैन । हालै मात्र विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर संशोधन गर्दै ४.१ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान प्रकाशन गरेका छन् । अर्थतन्त्रको वर्तमान तस्बिर धुमिल देखिएको छ ।
देशको अर्थतन्त्रको ८० प्रतिशतभन्दा धेरै हिस्सा निजी क्षेत्रको छ । त्यसैले सरकार एक्लैले चाहेर मात्र अर्थतन्त्रका सबै समस्या समाधान हुन सक्दैनन् । सरकारले नीतिगत सहजीकरण मात्र गर्ने हो । यसमा निजी क्षेत्र, आमनागरिक तथा राजनीतिक दलहरूको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी रहन्छ ।
आपूर्ति प्रणालीमा देखिएका समस्या र इन्धनको चर्को मूल्यले बजारमा मूल्यवृद्धिदर उच्च छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मूल्यवृद्धि ७.८ प्रतिशत पुगेको छ । यसरी एकातिर मूल्यवृद्धिदर उच्च हुने र अर्कोतिर आर्थिक गतिविधिहरू सुस्त हुँदा उपभोक्तको क्रयशक्ति घटेको छ । यसले बजारमा आवश्यक माग सिर्जना भइरहेको छैन । यसरी बजारको माग नै खुम्चिन पुग्ने अवस्थाले उद्योगलाई उत्पादन घटाउन बाध्य पारेको छ । आजको दिनमा सरकार सबैभन्दा ठूलो क्रेता पनि हो । तर, पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, पुँजीगत खर्च लक्ष्यको एकचौथाइको हाराहारीमा छ ।
यसले बजारको कुल मागमा ठूलो गिरावट ल्याएको छ । यसबाट केही वर्षयता आर्थिक वृद्धि र बजारलाई उत्प्रेरित गरिरहेको निर्माणजन्य उद्योगहरू बढी नै मारमा परेका छन् । यही अवस्था लामो समय रहन पुगे उद्योग–व्यवसायको ब्लालेन्स सिट अझै खराब हुनेछ । भएका व्यवसाय शिथिल हुँदा लगानीकर्ता नयाँ लगानीको जोखिम उठाउन तथा लगानी थप्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । यसले बैंक तथा वित्तीय प्रणालीलाई दबाबमा राखिरहेको छ ।
केही आशाका किरण पनि छन्
अर्थतन्त्रको आन्तरिक क्षेत्र निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा रहे पनि बाह्य क्षेत्रमा देखिएको सुधारले भने केही आशा जगाएको छ । सुरुवाती संकटको रूपमा देखा परेको वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमाथिको दबाब केही कम भएको छ । हाल १० महिनाभन्दा बढीको वस्तु आयात धान्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ । शोधनान्तर १३३ अर्बभन्दा बढीले बचत छ । रेमिट्यान्सको वृद्धि सन्तोषजनक देखिन्छ । राष्ट्र बैकको पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा यो २७.१ प्रतिशतले वृद्धि भई ६८९ अर्ब ८८ करोड पुगेको छ । जब कि अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स ४.४ प्रतिशतले घटेको थियो।
यसरी अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा देखिएको दबाब कम हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा केही राहत महसुस भएको छ । त्यसैले हामीले बाह्य क्षेत्रको दबाब थेग्न लिइएका कडाइलाई कम गर्न आग्रह गरिरहेका छौँ । यसबाट अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रमा सुधार आउन सक्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो।
चुनौती र समस्या
अहिलेको मुख्य चुनौती हेर्दाचाहिँ सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर आर्थिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढंगले कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउन कति गम्भीर भएर पहल लिन्छ भन्ने नै हो । अर्कोतिर हामी उद्यमी–व्यवसायी पनि मनोबल उच्च बनाउँदै आत्मविश्वासका साथ संकट समाधानका उपायमा केन्द्रित रहन्छौँ भन्ने हो । विश्वव्यापी परिस्थिति या संकटको अवस्था त हाम्रो काबुमा रहने कुरा भएन।
यी चुनौती या समस्या गम्भीर नै छन् । प्रायः व्यवसाय ठप्प छन् । आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा बेरोजगारी बढ्दो छ । मूल्यवृद्धि र बैंकको ब्याजदरको वृद्धिले उद्यमी–व्यवसायीका साथै आमनागरिकलाई समेत समस्या परेको छ । व्यवसायीलाई बैंकको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको छ । यसलाई तत्काल समाधान गरिएन भने यो झन् जटिल बन्नेछ । यसमा मेरो विश्लेषण छ– श्रीलंकाको अवस्था भइहाल्छ कि भन्ने डरैडरले लिइएका कतिपय नीतिका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको हो।
यही पृष्ठभूमिमा अहिले पनि समस्या निकै गम्भीर नै छन् । तर, अवस्था भयावह नहुँदै सबैले वेलैमा विचार पु¥याउने हो भने अहिलेको आर्थिक समस्यालाई पार लगाउन गाह्रो छ भन्ने लाग्दैन । मैले सधैँ कालो बादलभित्र चाँदीको घेरा देख्ने गरेको छु । त्यसैले हाम्रोजस्तो सानो अर्थतन्त्रलाई केही महिनाभित्र लयमा फर्काउन सम्भव छ । तर, त्यसका लागि गम्भीर र इमानदार प्रयास भने आवश्यक हुन्छ ।
समस्याका कारण
अहिलेको समस्याको मूल जड कोभिड महामारीदेखि सुरु भएर रुस–युक्रेन युद्ध र त्यसपछि नेपाललाई पनि श्रीलंकाको अवस्था आइपुग्छ कि भनी गरिएका नियन्त्रणमुखी नीतिगत व्यवस्था हुन् । कोभिड महामारीपछि सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएका केही नीतिगत व्यवस्था पनि यसका लागि जिम्मेवार हुन् कि भन्ने हाम्रो अनुमान छ । अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीचको सामन्जस्यताको अभावमा समेत समस्या बढेको हो भनिन्छ। सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य नियामक निकायले निजी क्षेत्रसँग छलफल, सहकार्य नै नगरी लिइएका नियन्त्रणमुखी नीतिहरू पनि यसका कारक हुन् । मुलुक श्रीलंका बन्छ कि भन्दै अर्थतन्त्रलाई कस्ने काम भयो । आयातमा बन्देज लगाइयो । बजारमा तरलता अभाव भएसँगै तरलता बढाउने नाममा बैंकको ब्याजदर बढाउने काम भयो । राष्ट्र बैंकले पनि कोभिडको समयमा बढी लचक बन्ने र पछि एकाएक ब्रेक लगाउने काम ग¥यो । जसको कारण लगानीकर्ताको मनोबल घट्न गयो र समस्या बढ्दै गयो।
सरकार आफैँले चालू बजेटको समीक्षामा आयातमा भएको नियमन तथा आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तताले अर्थतन्त्रलाई तीव्र दबाब या समस्यामा राखेको छ भन्ने विश्लेषण गरेको छ । त्यसैले मेरो विचारमा अहिलेको समस्याको मूल कारण कुनै एक पक्ष मात्र होइन । विश्वव्यापी आर्थिक संकटले उब्जाएको परिस्थितिजन्य कारण, नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकहरूले लिएका नीति तथा व्यवसायीका गतिविधि अर्थात् अर्थतन्त्रका सरोकारवालाहरू सबै अहिलेको समस्याका कारक हौँ ।
समस्या समाधानका तत्कालीन उपाय
समस्या समाधानका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर आर्थिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामन्जस्यपूर्ण ढंगले कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउन समयबद्ध कार्ययोजना अघि सार्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्छ । राज्यका सबै निकायले उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्न वातावरण बनाइदिनुपर्छ।
आर्थिक गतिविधिलाई सक्रिय बनाउन विदेशी लगानी तथा पुँजीका नयाँ स्रोतहरू जुटाउन सरकार आफैँले थप प्रयास गर्नुपर्छ । त्यस्तो पुँजी भत्र्याउन निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता बढाउँदै बैंकको ब्याजदर घटाउने उपकरण ल्याउनुपर्यो। व्यवसायीहरूले मनोबल उच्च राख्दै आर्थिक गतिविधिलाई बढावा दिनुपर्यो । काम गर्ने दृढ इच्छाशक्ति हुने हो भने यसको समाधान गर्न गाह्रो छैन । विकास निर्माणका गतिविधि बढाउनुपर्नेमा पुँजीगत खर्च हुनै सकेको छैन । भएको खर्चको भुक्तानी भएको छैन । जसले गर्दा बजारमा पैसा जान पाएन र राजस्वको लक्ष्य भेट्टाउन पनि सरकारलाई गाह्रो परेको छ । त्यसैले तत्कालका लागि व्यवसायीको मनोबल बढाउने र आर्थिक गतिविधि बढाउने नीति, नियम र कार्यक्रम आवश्यक छन् ।
अर्थतन्त्र सबलीकरणका दीर्घकालीन उपाय
नेपालको सन्दर्भमा निजी क्षेत्र नै अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो। अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशत र रोजगारीमा ८५ प्रतिशत हाराहारी योगदान निजी क्षेत्रको छ । त्यसैले अर्थतन्त्र बलियो बनाउन निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर राज्य अगाडि बढ्नुपर्छ । निजी क्षेत्रविना त्यो सम्भव पनि छैन।
औद्योगिक र व्यापारिक वातावरण बनाउन हामीकहाँ अझै थुप्रै काम गर्न बाँकी छ । उद्योग व्यापार दर्ता, नवीकरण र खारेजी प्रक्रियालाई सहज र सुलभ बनाउनुपर्नेछ । कर भन्सारका समस्या, मिसम्याचदेखि अत्यधिक जरिवानाको समस्या समाधान गर्नुपर्नेछ । इआइए, आइईका लागि लाग्ने लामो प्रक्रिया, समय र झन्झटलाई छोट्याउनुपर्नेछ। समय प्रक्रियाका कारण बढ्ने लागतलाई घटाउनुपर्नेछ।
अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान निरन्तर कम हुँदै गएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान बढाउन सकिएन भने अर्थतन्त्रमा सधैँ संकट आइरहन्छन्। त्यसैले उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात बढाउन हामीलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र मात्रै होइन, दिगो पूर्वाधार आवश्यक छ।
उद्योग र आयोजनाका लागि चाहिने जग्गा किन्न वा अधिग्रहण गर्न, ती कम्पनीलाई अनावश्यक सम्पत्ति र जग्गा बिक्री गर्ने प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्नेछ । करमा रहेका द्विविधाका कानुनलाई सुधार गर्नुपर्नेछ । सम्पत्तिमाथि निजी क्षेत्रको हक स्थापित गर्दै त्यसलाई अझ विश्वासिलो बनाउनुपर्नेछ । स्वदेशी उद्योग र व्यापारको संरक्षण गरेर विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्नुपर्नेछ ।
ठूला र बहुआयामिक आयोजनामा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्र्याउन विशेष पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि राज्यको तर्फबाट आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउने र निजी क्षेत्रको सामथ्र्य बढाउने, उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काम गर्न जरुरी हुन्छ।
हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थिति पनि विश्वका दुई ठूला र उदीयमान अर्थतन्त्रको बीचमा रहेको छ । यी दुई छिमेकी तथा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा रहेको बजारलाई ध्यानमा राखी अनुरूपका कार्यक्रमहरू ल्याउन सरकारले ढिलो गर्नुहुँदैन । चीनमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने, चिनियाँ पर्यटकलाई नेपाल ल्याउने र भारतलगायत दक्षिण एसियाली मुलुकमा नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदै तिनै मुलुकमा विद्युत् निर्यातको सम्भावना रहेको छ। यसका साथै दक्षिण एसियाली पर्यटकलाई नेपालमा ल्याउन सकिन्छ । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा तीनवटै तहका सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर आर्थिक एजेन्डामा केन्द्रित हुन जरुरी छ।
दीर्घकालीन रूपमा दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) हासिल गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउन तथा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदा आवश्यक लगानी र क्षमता विकासका लागि महासंघले अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारसँगको सम्बन्धलाई थप सुदृढ गरिनुपर्छ।
अर्थतन्त्र सुधार्न कसको के भूमिका ?
मैले यसअगाडि नै भनिसकेँ, मुलुकको अर्थतन्त्रको ८० प्रतिशतभन्दा धेरै हिस्सा निजी क्षेत्रको छ । त्यसैले सरकार एक्लैले चाहेर मात्र अर्थतन्त्रका सबै समस्या समाधान हुन सक्दैनन् । सरकारले नीतिगत सहजीकरण मात्र गर्ने हो । यसमा निजी क्षेत्र, आमनागरिक तथा राजनीतिक दलहरूको उत्तिकै जिम्मेवारी रहन्छ।
निजी क्षेत्रले जिम्मेवार भएर, व्यावसायिक आचारसंहिता पालना गर्दै व्यावसायिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्छ। आमनागरिक तथा राजनीतिक दलहरूले पनि उत्तिकै जिम्मेवार भूमिका खेल्न जरुरी छ।
आमनागरिक र राजनीतिक दलहरूले बुझ्नैपर्ने कुरा के छ भने निजी क्षेत्रले गरेको आर्थिक, व्यावसायिक गतिविधिले मुलुकले आर्थिक विकास हासिल गर्ने हो । निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादनले, निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेको पर्यटन पूर्वाधारले नयाँ गन्तव्यले विदेशी पर्यटक र विदेशी मुद्रा भित्र्याउन ठूलो योगदान पुगेको छ।
निजी उद्योगको उत्पादनले, निजी लगानीका अस्पतालको स्वास्थ्य सेवाले, निजी लगानीका विद्यालयको शैक्षिक सेवाले, निजी लगानीबाट सञ्चालित यातायात सेवाले, निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले गरेको वित्तीय सेवाले नै आर्थिक गतिविधि बढाउने हो । रोजगारी सिर्जना गर्ने हो । राजस्व संकलन गर्ने हो । आमनागरिकको जीवनस्तर सुधार्ने हो । र, समग्रमा मुलुकले आर्थिक वृद्धि र समुन्नति हासिल गर्ने हो । गरिबी कम हुने हो।
त्यसैले आमनागरिकले र राजनीतिक दलहरूले व्यवसाय गर्न सहजीकरण गर्ने, व्यवसायीको सम्मान र सुरक्षा गर्ने र उनीहरूको मनोबल बढाउने काम गर्न जरुरी हुन्छ। अहिलेको संकट समाधानका साथै मुलुकभित्र दिगो रूपमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने काम यसले गर्नेछ । लगानीको वातावरण बनेसँगै मुलुकमा तीव्र आर्थिक वृद्धि र समृद्धि हासिल हुनेछ।
निजी क्षेत्रको अग्रसरता
अहिलेको अर्थतन्त्रको संकटमोचनमा सरकार, नियामक निकायका साथसाथै निजी क्षेत्रको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । यो मात्र होइन, आमनागरिक, राजनीतिक दल तथा अन्य सरोकारवालाको पनि भूमिका यसमा रहन्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान बढी भएकाले पक्कै पनि हामी निजी क्षेत्रको भूमिका बढी छ । यदि सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत राज्यका अन्य नियामक निकायबाट व्यावसायिक वातावरण बनाउन सहजीकरण गरिदिने हो भने अर्थतन्त्रलाई पुनः लयमा ल्याउन त्यति धेरै गाह्रो छ जस्तो मलाई लाग्दैन।
यसबारे मैले अस्ति मात्र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको साधारणसभाको उद्घाटन सत्रमा उद्घोष गरिसकेको छु । अहिलेको संकट तत्काल समाधान गर्न सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले साथ दिओस् । हामी निजी क्षेत्र एउटा बृहत् राष्ट्रिय विमर्श गरी यसको समाधानको बाटो पहिल्याउन तयार छौँ । नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थविद्हरू विकास साझेदार र निजी क्षेत्रको सहभागितामा व्यापक छलफल र विमर्श गरी वर्तमान आर्थिक संकट समाधानको अबको बाटो तय गरौँ । मलाई लाग्छ एउटा स्पष्ट रोडम्याप बनाएर सरकार, नियामक निकाय र निजी क्षेत्र हातेमालो गर्दै अगाडि बढियो भने अहिलेको संकट सहज रूपमा समाधान गर्न सकिन्छ।
[अध्यक्ष, नेपाल उद्याेग वाणिज्य महासंघ]
