बनाउन सकिन्छ शैक्षिक ‘हब’

१० चैतमा राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को संक्षिप्त नतिजा सार्वजनिक ग¥यो, जसअनुरूप नेपालको जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार पाँच सय ७८ पुगेको छ । ०६८ को तथ्यांकसँग तुलना गर्दा जनसंख्याको वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशत छ । ०६८ सालको गणनाअनुसार नेपालको साक्षरता ६५.९ प्रतिशत रहेको (पुरुष ७५.१ प्रतिशत र महिला ७५.४ प्रतिशत)मा ०७८ सालमा १०.२ प्रतिशत वृद्धि भई ७६.२ प्रतिशत (पुरुष ८३.६ प्रतिशत र महिला ६९.४ प्रतिशत) पुगेको छ । महिला र पुरुष दुवैको साक्षरता दरमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको देखिन्छ । विद्यालय शिक्षा (कक्षा १२ सम्म) उत्तीर्ण गर्ने १९.५ प्रतिशत पुगेका छन् । हाल नेपालमा ३५ हजार ६ सय ७४ विद्यालय रहेका छन्, जसमध्ये ६ हजार सात सय ३२ संस्थागत विद्यालय छन् । यस वर्षको एसइई परीक्षामा ११ हजार आठ सय २९ विद्यालयका विद्यार्थी सहभागी भइरहेका छन्, जसमध्ये सात हजार दुई सय ६५ सामुदायिक र चार हजार पाँच सय ६४ संस्थागत विद्यालय छन् । कक्षा ११ र १२ सञ्चालन गर्ने विद्यालयको संख्या चार हजार आठ सय हाराहारी छ । जसमध्ये एक सय ५३ वटा ०+२, क्याम्पस एक सय २३ वटा र नौ सयभन्दा बढी १०+२ गरी करिब एक हजार दुई सयको हाराहारीमा कक्षा ११ र १२ सञ्चालन गर्ने संस्था छन् । त्यसैगरी उच्च शिक्षामा १३ विश्वविद्यालय र पाँच प्रतिष्ठान गरी १९ सञ्चालित छन् भने प्रदेशस्तरमा एक प्रादेशिक विश्वविद्यालय सञ्चालित छ । ०७७ सालसम्म उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने कलेजको संख्या एक हजार चार सय ३२ पुगेको छ । तीमध्ये एक सय ४७ आंगिक क्याम्पस (१०.३ प्रतिशत), पाँच सय ३८ सामुदायिक क्याम्पस (३७.६ प्रतिशत) र सात सय ४७ प्राइभेट वा सम्बन्धनप्राप्त निजी क्याम्पस (५२.२ प्रतिशत) रहेका छन् ।

उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्नेमध्ये ९१.२ प्रतिशत कलेजले स्नातक तह सञ्चालन गरेका छन् भने २२.९ प्रतिशत कलेजले स्नातक र स्नातकोत्तर तह दुवै सञ्चालन गरेका छन् । हाल ३६.५६ प्रतिशत विद्यार्थी प्राइभेट, ३६.०१ प्रतिशत आंगिक क्याम्पस मा र २७.४१ प्रतिशत सामुदायिक कलेजमा अध्ययनरत छन् । विद्यार्थी भर्ना निजी तथा सामुदायिक कलेजमा बढ्दो छ भने आंगिकमा घट्दो क्रममा छ । पहुँचको हिसाबले सातैवटा प्रदेशमा उच्च शिक्षा पुगेको छ । सबैभन्दा बढी क्याम्पस बागमती प्रदेशमा (४२.२६ प्रतिशत) रहेका छन् ।

नेपालमा शिक्षाको पहुँच जनताको घरदैलोमा स्थानीयस्तरसम्म पुगेको छ । तथ्यांकले लैंगिक विभेद नरहेको देखाउँछ । शिक्षामा आदिवासी जनजाति, दलित, अपांगता भएका विद्यार्थीको भर्ना दरमा र उच्च शिक्षा अध्ययनमा क्रमशः सुधार आएको देखिन्छ । साक्षरता दर बढेको पाइएको छ । विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारमा केही सुधार आए तापनि अहिलेको मुख्य समस्या विद्यार्थी भर्नादर (विभिन्न तहमा), उत्तीर्ण दर, कक्षा छोड्ने दर वा टिकाउ दरमा हो । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आवश्यक जनशक्ति नहुनु र भएका शिक्षकमा रचनात्मकता, सिर्जनात्मकता, प्रतिबद्धता र समर्पणभावमा कमीले यसमा योगदान गरेको छ । पाठ्यक्रममा आधुनिकताको कमी, पाठ्यशैली र पाठ्यपुस्तकमा आकर्षणको अभाव पनि समस्याका रूपमा रहेको छ ।

विगत १० वर्षमा विदेश जान लालायित विद्यार्थीको संख्यामा चार सय प्रतिशतको वृद्धि भएको छ। वार्षिक एक लाखजति विद्यार्थी भारतबाहेक अन्य मुलुकमा अध्ययनका लागि गइरहेका छन्। प्रतिविद्यार्थी करिब ३० देखि ४० लाख प्रतिवर्षको हिसाब गर्दा पनि यो रकम तीनदेखि चार खर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ।

नेपाललाई शैक्षिक गन्तव्य (एजुकेसन हब)को रूपमा विकास गर्ने हो भने नेपाली विद्यार्थीलाई कम्तीमा स्तातक तहसम्म नेपालमै पढ्ने र नेपालमै रमाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । नेपालबाट विदेशमा अध्ययन गर्न जाने होइन, विदेशबाट नेपालमा अध्ययन गर्न आउने वातावरण बनाउनुपर्छ । नेपालबाट शिक्षा प्राप्तिका लागि बिदेसिने वार्षिक खर्बौँ रकमलाई नेपालमै राखेर र विदेशी डलर नेपाल भिœयाई वर्तमान अवस्थाको जर्जर अर्थतन्त्रलाई सुधार गरी आड, भरोसा र टेवा दिनुपर्छ । यसका लागि राज्यपक्ष र सम्बद्ध सरकारी, गैरसरकारी र निजी संस्थाहरू गम्भीर भएर व्यापक अध्ययन एवं अनुसन्धान गरी हाम्रा सबल पक्षहरू, हामीले गर्नुपर्ने कार्यहरू, गर्न नसकेका कामहरू र कमी–कमजोरीलाई समीक्षा गरी उपयुक्त निकास निकाल्ने वेला आइसकेको छ ।

विश्वविद्यालयमा घट्दो विद्यार्थी संख्या र विदेश पलायन 
नेपालका विश्वविद्यालयमा दिन प्रतिदिन विद्यार्थी संख्या घट्दो छ । मानविकी, व्यवस्थापन, शिक्षा, कानुनजस्ता साधारण विषयमा मात्र नभई चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, कृषि तथा वन, विज्ञान तथा प्रविधिजस्ता प्राविधिक विषयमा समेत विद्यार्थी संख्या घट्दो अवस्थामा छ । ०७६ सालसम्ममा नेपालका विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या चार लाख ४१ हजार आठ सय १९ थियो, जसमध्ये तीन लाख ३५ हजार पाँच सय ४३ (७५.९५ प्रतिशत) विद्यार्थी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत थिए । त्रिविबाहेक अन्य १८ वटा विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा करिब २४ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यसमध्ये कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सबैभन्दा कम ०.०१ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यी संस्थामा सालाखाला १.५ प्रतिशतभन्दा कम विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । 

विश्वविद्यालय साख कायम गर्न सक्षम हुनुपर्छ । त्यसको निम्ति विश्वविद्यालयको पहिलो कर्तव्य भनेको आफ्ना आंगिक क्याम्पसको चुस्त, दुरुस्त व्यवस्थापन हो । त्यसैगरी, सामुदायिक कलेजलाई सम्बन्धन दिने, परीक्षा लिने र परीक्षाको परिणाम निकाल्नेमा मात्र सीमित नभई त्यहाँको प्राज्ञिक एवं प्रशासनिक स्तरोन्नति गर्नुपर्छ । राम्रो काम गर्नेलाई कामको औचित्यताबमोजिम पुरस्कार तथा प्रोत्साहन र खराब काम गर्नेहरूलाई कामको प्रकृति हेरी दण्ड तथा चेतावनी दिनुपर्छ । सामुदायिक कलेजहरूले पनि व्यापक आन्तरिक सुधार गर्नुपर्छ । 

विश्वविद्यालयले निजी कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने, परीक्षा लिने र प्रतिविद्यार्थी सम्बन्धन शुल्क उठाउनेमात्र होइन, प्राज्ञिक एवं प्रशासनिक कार्यको अनुगमन गर्नुपर्छ । निजी तथा सामुदायिक कलेजलाई आंगिकलाई जस्तै व्यवहार गर्नुपर्छ । त्यसैगरी, विभिन्न राजनीतिक पार्टी र मातहतका भ्रातृ सम्बन्ध भएका विद्यार्थी संगठनले नेपालको शिक्षा जगत्लाई उत्कृष्ट बनाउन र युवा पुस्तामा भविष्यप्रतिको आशा एवं विश्वास जगाउन सक्नुपर्छ । अहिले युवामा नेपालमा बसेर पढेर केही गर्न सकिन्न, रोजगारी पाइँदैन र रोजगार दिन सकिन्न भन्ने चरम निराशा छ । त्यसैगरी, विदेश भूस्वर्ग हो र विदेशमा अध्ययन गरेपछि कुनै पनि कार्यमा दुःख हुँदैन, सुखैसुख हुन्छ भन्ने सोच छ । विद्यार्थी तथा अभिभावकमा विदेशमा अध्ययन गर्दा समाजमा आफ्नो ‘सोसल स्टाटस’ बढ्ने सोच छ । त्यसबाहेक विदेशमा अध्ययन गर्दा आंशिक जागिर पाइने, पढाइ र काम सँगसँगै गर्न पाइने अवसर हुन्छ । अर्को तथ्य, विदेशमा अध्ययन गर्न गएका (भारत, बंगलादेश, चीनबाहेकका) ६० देखि ७० प्रतिशत विद्यार्थीले पढाइ पूरा गर्दैनन् भने ८० देखि ९० प्रतिशत विद्यार्थी विदेशबाट स्वदेश फर्किँदैनन् । यस तथ्यांकले के स्पष्ट पार्छ भने विदेशमा छात्रवृत्ति पाएर जानेबाहेक अधिकांश विद्यार्थी पढ्न नभएर रोजगारी र विदेशमा ‘पिआर’ तथा ‘नागरिकता’का लागि गएको प्रस्ट हुन्छ । 

विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी संख्या कम हुनुमा विदेशी सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेजहरूमा असीमित कोटा प्रदान गर्नु पनि हो । स्वदेशमा केही गर्छु भन्ने शैक्षिक संस्थालाई कोटा निर्धारण गर्नु र विदेशी सम्बन्धनका शिक्षण संस्थालाई असीमित कोटा प्रदान गर्नुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठ्छ । तसर्थ, एक देश दुईखाले शिक्षा प्रणालीको अन्त्य गर्नुपर्छ र स्वदेशी विश्वविद्यालयलाई नियोजन गर्न खोज्ने प्रवृत्तिप्रति सचेत हुँदै प्रोत्साहित हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । 

त्यसबाहेक, विदेशी सम्बन्धनप्राप्त संस्थाहरूको कानुनी हैसियत र उनीहरूको गुणस्तरको अनुगमन तथा मूल्यांकन फितलो छ । एक हजार ¥याङकिङभित्रका विश्वविद्यालयलाई नेपालमा सम्बन्धन दिने भनिए तापनि सोर्सफोर्स, शक्तिकेन्द्रको आशीर्वाद र शुभलाभमा केन्द्रित भई सम्बन्धन दिने परिपाटीले विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजको वैधानिकतामा समेत प्रश्न उठेको छ । 

कोभिडको प्रकोपपछि हाम्रो अर्थतन्त्र नराम्ररी थलिएको छ । विद्यार्थी एवं अभिभावकको क्रयशक्तिमा ह्रास आएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर उच्च शिक्षामा पनि परेको छ । त्यसबाहेक कक्षा १२ को परीक्षामा कम प्रतिशत पास हुनु र पास भएका विद्यार्थी पनि विदेशी विश्वविद्यालयको भर्ना प्रक्रिया र स्वदेशी एवं विदेशी छात्रवृत्तिको पर्खाइमा शैक्षिक सत्र खेर फाल्न पछि नपर्नु दुःखद पक्ष हो । 

जम्मा विद्यार्थीको संख्या र कलेजको संख्या हेर्दा प्रतिकलेज करिब तीन सय ५० विद्यार्थीको भाग लाग्छ । यो संख्या र यो शुल्कले कलेजको न सञ्चालन खर्च थेग्न सक्छ न शैक्षिक एवं भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्न नै पर्याप्त हुन्छ । गुणस्तरीय शिक्षामा यो चुनौती पार गर्न उचित कदम उठाउनैपर्छ । 

उच्च शिक्षामा पहुँच हुँदाहुँदै विदेश पलायन हुनाका कारण
नेपाली विद्यार्थी अध्ययनका नाममा विदेश जान लालायित हुने सात कारण रहेका छन् । विश्वविद्यालयको स्पष्ट क्यालेन्डर नहुनु मुख्य कारण हो । हाम्रा विश्वविद्यालयले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै यो मितिमा प्रवेश परीक्षा, यो मितिमा भर्ना आरम्भ र भर्ना समाप्त, यो मितिदेखि यो मितिसम्म कक्षा प्रारम्भ र कक्षा सञ्चालन, यो मितिमा आन्तरिक परीक्षा र बाह्य परीक्षा र यो मितिमा परीक्षाको परिणाम सार्वजनिक हुने गरी क्यालेन्डर निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । अर्को कारण हाम्रो पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री र पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यविधि सही नहुनु हो ।  हाम्रो पाठ्यक्रम बढी सैद्धान्तिक र क्लिष्ट छ । यसलाई वैज्ञानिक तथा व्यवहारमुखी र सरल बनाउन जरुरी छ । अर्को कारण परीक्षा प्रणाली पनि हो । विश्वविद्यालयले एक–दुई वर्षभित्रमै वार्षिक कार्यक्रमलाई सेमेस्टर प्रणालीमा लगेर परीक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ । तीनघन्टे परीक्षा प्रणालीमा विद्यार्थीको समग्र मूल्यांकन हुने प्रणालीको अन्त्य हुनुपर्छ । त्यसैगरी भौतिक एवं शैक्षिक पूर्वाधार पनि महŒवपूर्ण कारण हो । विश्वविद्यालयमा भवनदेखि अहिलेको अत्यावश्यक कम्प्युटर र इन्टरनेटको समेत सुविधा छैन । प्राज्ञिक उन्नयनमा समर्पण नहुनु पनि अर्को कारण हो ।  प्राध्यापक तथा कर्मचारीमा त्याग, बलिदान तथा समर्पणभावको अभाव देखिन्छ प्राध्यापकहरूलाई प्राध्यापन, अनुसन्धान र परियोजना कार्यमा साथसाथै लाग्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । राजनीतीकरण विश्वविद्यालयको ठूलो समस्या हो । हाम्रा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी आस्थाको आधारमा भागबन्डाबाट छानिने परम्पराको अन्त्य हुनुपर्छ । समस्या नियुक्तिदेखि सुरु हुन्छ र राजनीतिक आस्थाकै आधारमा विद्यार्थीबाट आगजनीसम्म हुने गरेका छन् । सातौँ कारण खेलकुद, अतिरिक्त एवं रचनात्मक क्रियाकलाप तथा कला र संस्कृति पनि हो । विश्वविद्यालय सबल र सक्षम युवा पुस्ता निर्माण गर्न खेलकुद पूर्वाधार निर्माण, प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता हुन्छ, त्यति विद्यार्थीमा आकर्षण बढ्छ र राष्ट्रले प्रतिफल हासिल गर्छ । त्यसैगरी विद्यार्थीलाई सिर्जनात्मक क्रियाकलाप प्रवद्र्धन गर्दै विश्वविद्यालयलाई युवा विद्यार्थीको आकर्षणको केन्द्र बनाउनुपर्छ ।

यस्तो हुनुपर्छ अबको बाटो 
०७१÷७२ सालमा विदेश जान एनओसी लिने विद्यार्थीको संख्या २८ हजार एक सय २६ थियो भने ०७७÷७८ सम्ममा यो संख्या एक लाख १४ हजार पुगेको छ । विगत १० वर्षमा विदेश जान लालायित विद्यार्थीको संख्यामा चार सय प्रतिशतको वृद्धि भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा मात्र करिब ४१ हजार विद्यार्थीले विदेश जान अनुमति लिएका छन् । यो क्रम बढ्दो छ । विद्यार्थीसँगै वार्षिक ठूलो रकम बाहिरिएको छ । नेपाललाई शैक्षिक हब बनाएर विदेश जाने रकम मात्र होइन, विदेशी मुद्रासमेत आर्जन गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार २१ लाख ९० हजार पाँच सय ९२ जना विदेशमा छन् । करिब आठ प्रतिशत जनसंख्या १५ लाख ५५ हजार नौ सय ६१ (२३.४ प्रतिशत) घरधुरीबाट विदेशमा रहेका छन् । ती अधिकांश श्रमिक र विद्यार्थी रहेका छन् । विदेश जान खोज्ने विद्यार्थीलाई नेपालमै रोक्ने हो भने नेपालमा राजनीतिक स्थिरता हुनुपर्छ र प्राज्ञिक वातावरण हुनुपर्छ । हाम्रा विश्वविद्यालय अध्ययन–अध्यापनमा मात्र केन्द्रित बनाउने कि अध्ययन, अनुसन्धान तथा परियोजनामूलक बनाउने भन्ने सैद्धान्तिक अवधारणामा प्रस्टता हुनुपर्छ । शिक्षा सैद्धान्तिक नभएर व्यावहारिक, जीवनमुखी, समुदायमुखी र समसामयिक हुनुपर्छ । शिक्षाले नवीन सोच र दृष्टिकोण बोकेका सर्जक उत्पादन गर्ने ज्ञान, सीप र प्रविधियुक्त (आधुनिक र परम्परागतलाई जोड्ने), असंख्य समस्याको समाधानमुखी, सम्भावनामुखी, रोजगारमुखी, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायमैत्री बनाउनुपर्छ । पुरातन सोच, दृष्टिकोण र मानसिकता बोक्ने हो भने यो परिवर्तन सम्भावना छैन । यसका लागि ज्ञान, सीप र दक्षताले भरिपूर्ण, निडर र हिम्मतिलो, परिवर्तनकारी, सुधारक भविष्यद्रष्टा, युगपुरुष पदाधिकारीहरू विश्वविद्यालयले खोजेको छ । जागिरे मानसिकता बोकेका पदाधिकारीहरूबाट यो सम्भव छैन । ‘भिजनरी’ उपकुलपतिलगायतका पदाधिकारी र प्राज्ञ सल्लाहकार र विज्ञ प्राज्ञिक व्यक्तिहरूको सामूहिक प्रयासबाट मात्रै परिवर्तन सम्भव छ ।

नेपालका हाल स्थापित विश्वविद्यालय र भविष्यमा स्थापना हुने विश्वविद्यालय झट्ट हेर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको फोटोकपीजस्ता देखिन्छन् । यी प्रतिलिपि ऐन, कानुन र नियमावलीमा मात्र होइन, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकमा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ‘कट एन्ड पेस्ट’जस्तो मात्र देखिन्छन् । फरक–फरक विश्वविद्यालयले आफ्नो पहिचान स्थापना गर्न, आफ्नो मौलिकता साबित गर्नुपर्छ र कथनी र करणीमा प्रदर्शन गर्नुपर्छ । छात्रवृत्ति प्राप्त गरेकाबाहेक नेपालमा उपलब्ध भएका विषयमा कम्तीमा स्नातक तहसम्म नेपालमै पढ्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ । स्नातकोत्तर वा सोभन्दा माथि पढ्नलाई मात्र विदेशमा पढ्न अनुमति दिनुपर्छ ।

विदेशमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि विश्व ¥याङकिङमा कम्तीमा एक हजार स्थानसम्मको विश्वविद्यालय हुनुपर्छ । ¥याङकिङमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयभन्दा तलको विश्वविद्यालयमा पठनपाठन गर्ने अनुमति दिनुहुँदैन । नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल र नेपाल नर्सिङ काउन्सिलले लिने लाइसेन्स परीक्षामा विदेशी विश्वविद्यालयबाट पढेर आउने विद्यार्थीको पास दर अत्यन्तै नाजुक छ । विदेशी विश्वविद्यालयको तुलनामा नेपालको विश्वविद्यालयको स्तर माथि छ । यस यथार्थतालाई स्वीकार र मनन गर्नुपर्छ । 

विदेशी विश्वविद्यालय नेपालको शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता भएको हुनुपर्छ । त्यस विश्वविद्यालयको जिम्मा सम्बन्धित सरकार वा राजदूतावासले लिनुपर्छ अन्यथा टायर– ४ मा जस्तो समस्या पैदा हुन्छ । नेपालीको धन, विद्यार्थीको भविष्य र समय बर्बाद हुन्छ । विदेशमा अध्ययन गर्न चाहने विश्वविद्यालयले नेपालमा अनिवार्य रूपमा समकक्षता लिएको हुनुपर्छ । 

विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीको अभिलेखीकरण हुनुपर्छ । कुन–कुन देशमा कति विद्यार्थी के पढ्न गए । कतिले कोर्स पूरा गरे, कतिले गरेनन् । कति स्वदेश फर्के, कति फर्केनन् भन्ने अभिलेखीकरण हुनुपर्छ । एयरपोर्टमै ‘हेल्प डेस्क’को व्यवस्था हुनुपर्छ । विदेशमा अध्ययन गर्न चाहनेको सम्पत्तिको स्रोत खोजिनुपर्छ । ऋणधन गरेर जम्मा गरेको अथाह सम्पत्तिसहित विदेशमै स्थायी बसोवास गर्ने अनुमति राष्ट्रले दिनुहुँदैन । वार्षिक एक लाखजति विद्यार्थी भारतबाहेक अन्य मुलुकमा अध्ययनका लागि गइरहेका छन् । प्रतिविद्यार्थी करिब ३० देखि ४० लाख प्रतिवर्षको हिसाब गर्दा यो रकम तीनदेखि चार खर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ । पहिलो किस्ताबापत प्रतिविद्यार्थी करिब रु. १३ लाख राष्ट्र बैंकको बैंकिङ च्यानलबाट मात्र जाँदा आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा करिब ८० अर्ब नेपालबाट बाहिरिएको छ । बाँकी रकम अवैध रूपमा हुन्डी कारोबारमार्फत विदेश गइरहेको छ । कन्सल्टेन्सीहरू यो धन्दामा प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा कमिसनको लोभमा संलग्न छन् । राज्यले यस्ता निकायलाई कारबाही गर्नुपर्छ । कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । आश्चर्य के भने विद्यार्थीको हकहितका निम्ति स्थापनार्थ भएको भनिएका विद्यार्थी संगठन र तिनको संरक्षक माउ पार्टीहरूसमेत यसबारेमा तैँ चुप मै चुप गर्छन् । विद्यार्थी नै नभएमा केको संगठन र कोमाथि राजनीति गर्ने भन्ने तथ्यलाई पनि हेक्का राख्ने कि ? हुन त रेमिट्यान्सको वृद्धिलाई आफ्नो महान् उपलब्धि ठान्ने वर्तमान सरकारबाट के आशा गर्न सकिन्छ र । तैपनि, सास छउन्जेल आस भनेझैँ आस गरौँ, तर भर नपरौँ । 

हाल नेपालबाट पेट्रोलियम पदार्थमा भन्दा बढी शिक्षामा विदेशी मुद्रा विदेश जान्छ । राज्य संवेदनशील हुने हो भने यसलाई रोक्न सकिन्छ । राज्यले उचित निर्णय लिएमा र दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गरेमा जर्जर अर्थतन्त्रलाई एक हदसम्म सुधार्न सकिन्छ । 

सुझावहरू
नेपालका निजी, सरकारी र सामुदायिक शिक्षालाई एक–आपसमा प्रतिस्पर्धी बनाएर सामूहिक प्रयासबाट शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी विद्यार्थी तथा अभिभावकको आकर्षणमा वृद्धि ल्याउनुपर्छ । विश्वभरि उच्च शिक्षा सरकारीले मात्र थेग्न नसकेकाले वा माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा निजी सुरु भएको हो । समुदायले अपनत्व लिन सामुदायिक क्याम्पस खोलिएका हुन् । राष्ट्रको जिम्मेवारी र कर्तव्य निर्वाह गर्न आंगिक क्याम्पस खुलेका हुन् । तसर्थ, तिनीहरूबीचको सहकार्य र समन्वयको विकल्प छैन । गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने हरेक नागरिकको मौलिक हक हो । निजी शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा बन्देज लगाउनु भनेको जनताको गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको हक तथा अधिकार खोसिनु हो । नेपालको निजी शिक्षा नभएको भए शिक्षाको गुणस्तर खस्किने र बिदेसिने विद्यार्थीको संख्या झन् बढ्ने थियो । निजी क्षेत्रको कारणले अहिले इन्जिनियरिङमा ६८.४ प्रतिशत, चिकित्सामा ७७.१ प्रतिशत, विज्ञान तथा प्रविधिमा २३.६ प्रतिशत र अन्य प्राविधिक शिक्षामा ४७.५ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । 

निष्कर्ष
नेपालको शिक्षालाई सबलीकरण गर्न हालको शिक्षाको पहुँच र गुणस्तर (एसियाली राष्ट्रहरूमा नेपाल तलबाट तीन स्थानमा) बढाउनुपर्छ । शिक्षामा लगानी बढाउनैपर्छ । तीनै तहका सरकारले शिक्षाको लगानी वृद्धि गरी पहुँच र गुणस्तर वृद्धि गर्नुपर्छ । शिक्षामा सरकारी र सामुदायिक क्षेत्रमा अपनत्व बढाउनुपर्छ । शिक्षामा सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रजस्तै निजी, सामुदायिक र सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनुपर्छ । राज्यले लगानीको संरक्षण, संवद्र्धन र फैलावट गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ । शिक्षा क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिको वा संस्थाको सम्मान गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । निजी, सामुदायिक र सरकारी शिक्षाको सहकार्यको वातावरण बनाउँदै एक–आपसमा सिक्ने र सिकाउने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । यसका लागि पिपिपी वा पिएसपिपीको मोडेल अपनाउनुपर्छ । तब मात्र नेपालको शिक्षाले काँचुली फेर्नेछ । शिक्षा राम्रो हुँदा देश विकसित हुन्छ कि देश समृद्ध हुँदा शिक्षा राम्रो हुन्छ ? सोच्न जरुरी छ ।