सरकारी आयोगले नै खारेज गर्न भनेका संस्थान र कार्यालय धान्न पाँच वर्षमा ४४ अर्ब खर्च

०७५ मै भएको थियो प्रतिफल नदिने, तर कर्मचारीको तलब, सवारीसाधन र कार्यालयलगायतमा आर्थिक भार थपिरहेका संस्थान र कार्यालय खारेजीको सिफारिस 

आफैँले गठन गरेको आयोगले खारेज गर्न सिफारिस गरेका संस्थान र कार्यालयका लागि सरकारले पछिल्ला पाँच वर्षमा ४४ अर्बभन्दा धेरै खर्च गरेको छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले उचित प्रतिफल दिन नसकेका, तर कर्मचारीको तलब–भत्ता, सवारीसाधन र कार्यालयको मर्मतलगायतमा आर्थिक भार थपिरहेका ३१ कार्यालय, संस्थान, कोष, बोर्ड, आयोगलगायत खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्यसमध्ये करिब एक दर्जन कार्यालय र संस्थानले राज्यलाई धेरै व्ययभार थपिरहेका छन् । खारेजीको सिफारिसपछि पनि सरकारले तिनै निकायमा ४४ अर्ब दुई करोड लगानी गरेको छ । 

खारेज गर्नयोग्य संस्थालाई सेतो हात्ती बनाएर राख्नुहुँदैन : डा. डिल्लीराज खनाल, अध्यक्ष, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग

सरकारले सार्वजनिक संस्थान र कार्यालयबारे ठोस निर्णय लिने वेला भइसक्यो । कुनै संस्थान–कार्यालय खारेज गर्नुपर्ने खालका छन् । कुनैलाई पुनर्संरचना गरेर पनि चलाउन सकिन्छ । कुनैमा रणनीतिक साझेदार भिœयाएर पनि काम गर्न सकिन्छ । हामीले सूक्ष्म अध्ययन गरेर कुन संस्थान–कार्यालय चलाउने, कुन तल्लो तहमा हस्तान्तरण गर्ने र कुन खारेज गर्ने भनेर पर्याप्त कारणसहित प्रतिवेदन दिएका छौँ । त्यसैले खारेजीका लागि सिफारिस गरिएकालाई कुनै बहानामा सञ्चालन गरिरहनुपर्दैन । सरकारले अब त्यस्ता संस्थान–कार्यालयलाई सेतो हात्ती बनाएर राख्नुहुँदैन ।

सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई दक्ष, मितव्ययी र परिणाममुखी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सुझाव दिन सरकारले ३ भदौ ०७५ मा अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले बृहत् अध्ययन–विश्लेषण गरेर सोही वर्षको माघमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आयोगले विकास समिति ऐन र विशेष ऐनहरूबाट सञ्चालित/गठित समिति, परिषद्, आयोग, बोर्ड र केन्द्र तथा संस्थान गरी ३१ वटा निकाय खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो । 

आयोगले खारेज गर्न सिफारिस गरेको सूचीमा व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति, कपास विकास समिति, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष, केन्द्रीय बाल कल्याण समिति, राष्ट्रिय युवा परिषद्, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, सडक बोर्ड नेपाल, रेल्वे कम्पनी र तारागाउँ विकास समिति थिए । 

त्यस्तै, शान्ति कोष सचिवालय (एडिबी), सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड, भू–बहाल कर तथा शिक्षा र तालिम, नेपाल क्यापासिटी इन्हान्स फर ट्रेड प्रोजेक्ट, प्रविधि विकास कोष, पशु विकास फार्म कार्य सञ्चालन कोष, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, कार्य सञ्चालन कोष (६६ वटा), विद्यार्थी वित्तीय सहयोग कोष विकास समिति, जग्गा विकास चक्रकोष, नगर विकास समिति, स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग, दुर्गम क्षेत्र विकास समिति, उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति, स्थानीय निकाय वित्तीय आयोग, प्रेस काउन्सिल नेपाल, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति र केन्द्रीय हज कमिटीलाई पनि खारेज गर्न आयोगले सिफारिस गरेको थियो ।

परिवर्तित सन्दर्भमा यी निकाय सान्दर्भिक नदेखिएको, मन्त्रालय वा विभागले गर्न सक्ने काममा दोहोरोपन देखिएको, अहिलेको संरचनामा कार्ययोग्य नभएको र उद्देश्यअनुसार काम गर्न नसकेको निष्कर्ष आयोगको थियो । तर, कतिपय आयोगलाई सरकारले संवैधानिक मान्यता दिइसकेको छ । कतिपय कोष सम्बन्धित मन्त्रालयमातहरत रहेकाले व्ययभार नरहेको सरकारको ठहर छ । करिब एक दर्जन कार्यालय/संस्थानमा भने राज्यको ठूलो लगानी भइरहेको छ, जसलाई आयोगले खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो । ती निकाय दलका कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनिरहेका छन् । 

खारेजीका लागि सफारिस गरिएका यस्ता कार्यालय/संस्थानको अध्यक्ष, महाप्रबन्धक, कार्यकारी निर्देशकलगायत प्रमुख पदमा राजनीतिक नियुक्ति हुने परम्परा छ । सञ्चालक समितिमा पनि विज्ञ सदस्य भन्दै दलआबद्ध व्यक्ति नै नियुक्त गर्ने प्रचलन छ । सरकारमा पुग्दा तल्लो दर्जाका कार्यकर्तालाई योग्यताअनुसार करार र ज्यालादारीमा नियुक्ति दिन पनि संस्थाहरू जोगाउने काम भएको छ । 

आयोग अध्यक्ष खनाल सेतो हात्ती बनाएर राख्न नहुने संस्थान तथा कार्यालयलाई खारेज गर्न यथेष्ट कारणसहित सिफारिस गरिएको बताउँछन् । ‘हामीले सूक्ष्म अध्ययन गरेर कुन संस्थान चलाउने, कुन तल्लो तहमा हस्तान्तरण गर्ने र कुन खारेज गर्ने भनेर पर्याप्त कारणसहित प्रतिवेदन दिएका छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसैले खारेजीका लागि सिफारिस भएका संस्थालाई कुनै बहानामा सञ्चालन गरिरहनुपर्दैन । अब सरकारले ती संस्थानलाई सेतो हात्ती बनाएर राख्नुहुँदैन ।’

सरकारले भने खारेजीका लागि सुझाव आएका संस्थान तथा कार्यालयमा कर्मचारीसमेत बढाएर हरेक वर्ष खर्च भर्दै आएको छ । ठूलो संख्यामा रहेका संस्थान परिचालनलाई सरकारले प्राथमिकता नदिँदा अहिले धराशयी भएको र खारेजीको सिफारिस गर्दासमेत आलटाल गरिएको विज्ञहरू बताउँछन् । पूर्वसचिव तथा संस्थान निर्देशन बोर्डका पूर्वअध्यक्ष विमल वाग्लेले योग्यताविहीन कार्यकारी प्रमुख र कर्मचारी भर्ती गर्ने प्रवृत्तिका कारण संस्थान धराशयी भएको बताए । ‘राजनीतिक नेतृत्वले संस्थानलाई भर्तीकेन्द्र मात्रै बनायो, संस्थान सुधारका लागि गठित कार्यदलले गतिला सुझाव पनि दिएनन्, न त कार्यदलले दिएका सुझाव नै कार्यान्वयन भए,’ उनले भने । 

खारेजीको सिफारिसपछि पनि सरकारले धेरै लगानी गरिरहेका ११ संस्थान र कार्यालय

१. ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष : ५ अर्ब ८७ करोड

संघीयता लागू भएपछि खानेपानी उपभोक्ता समितिहरू स्थानीय तहको अवधारणामा सञ्चालन भइरहेका छन् । त्यसैले केन्द्रमा रहेको यस्तो समितिलाई पनि खारेज गरेर स्थानीय तहलाई नै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सिफारिस सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको थियो । पाँच वर्षअघि ०७५/७६ मा दुई अर्ब ३९ करोड ९५ लाख बजेट दिएको समितिलाई सरकारले निरन्तर कटौती गर्दै ०७९/८० का लागि एक करोड २८ लाख मात्रै 
छुट्याएको छ । तर, खारेज नै गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गरेको छैन । 

२. व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र : १ अर्ब ५ करोड

व्यापार प्रवर्द्धनका लागि स्थापित केन्द्रमा खारेजीको सिफारिस भएयता सरकारले एक अर्ब पाँच करोड लगानी गरिसकेको छ । केन्द्रमा स्थायी, करार र ज्यालादारी गरी ४९ कर्मचारी कार्यरत छन् । केन्द्रको कार्यकारी प्रमुखमा राजनीतिक नियुक्ति हुने व्यवस्था छ । अहिले शरदविक्रम राणा कार्यकारी निर्देशक छन् । निर्यात प्रवर्द्धनका नाममा देश र विदेशमा भएका कार्यक्रमको खर्च अपारदर्शी भएको भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ ।

३. राष्ट्रिय युवा परिषद् : ५० करोड १९ लाख

युवा स्वरोजगार र युवालक्षित कार्यक्रम परिषद्मातहत सञ्चालन गर्ने भनिए पनि विभिन्न मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पर्ने भएकाले दोहोरोपन आउने भन्दै परिषद्को औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाइँदै आएका छन् । तर, पछिल्लो पाँच वर्षमा सरकारले परिषद्मा ५० करोड १९ लाख खर्च गरिसकेको छ । परिषद्मा हाल प्रशासकीय प्रमुख रमाकान्त शर्मासहित ३० कर्मचारी कार्यरत छन् । कार्यकारी उपाध्यक्ष र १९ जना सदस्य राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ । 

४. सडक बोर्ड : ३५ अर्ब १२ करोड
देशभरका सडक मर्मतसम्भार स्तरोन्नतिका काममा बोर्डले समन्वय मात्रै गर्छ । सडक निर्माण गर्ने निकायलाई आवश्यक बजेट तर्जुमा गर्नेबाहेक अरू काम छैन । त्यसैले बोर्ड खारेज गरेर सडक निर्माण गर्ने निकायलाई नै बजेट पठाउन आयोगको सिफारिस छ । तर, खारेज गर्नुको सट्टा सरकारले पाँच वर्षमा बोर्डलाई ३५ अर्ब १२ करोड लगानी गरिसकेको छ । बोर्डमा एक कार्यकारी निर्देशक र १० जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।

५. केन्द्रीय बाल कल्याण समिति : ३५ करोड ८ लाख

बालबालिकासम्बन्धी ऐनअनुसार गठन भएको समितिले गर्ने काम हाल प्रदेश र स्थानीय तहले गर्दै आएका छन् । केन्द्रमातहतको यो समिति खारेज गर्न आयोगले सिफारिस गरे पनि सरकारले हरेक वर्ष बजेट दिएर जोगाउँदै आएको छ । पाँच वर्षमा ३५ करोड आठ लाख लगानी गरेको सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि सात करोड ४३ लाख दिएको छ । 

६. भूमिगत जलस्रोत विकास समिति : ३४ करोड ५८ लाख

भूमिगत जलस्रोतको पहिचान गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको यो समितिको जस्तै काम सिँचाइ विभागले गर्छ । त्यसैले यसलाई खारेज गर्न आयोगको सिफारिस थियो । तर, सरकारले यही समितिमा पछिल्ला पाँच वर्षमा ३४ करोड ५८ लाख खर्च गरिसकेको छ । बर्सेनि पाँच करोडका दरले बजेट दिँदै आएको सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा दोब्बर अर्थात् १० करोड छुट्याएको छ । कार्यबोझ परिवर्तन भई सम्बन्धित काममा दोहोरोपना समेत हुने भएकाले समितिको काम जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले गर्नुपर्ने आयोगको सिफारिस छ ।

७. राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड : २९ करोड ९५ लाख

दुग्ध पदार्थ उत्पादन वृद्धि, प्रवर्द्धन गर्ने, निर्यातको सम्भावना खोज्ने र यस सम्बन्धमा नीति बनाई कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने उद्देश्य राखेर बोर्ड गठन भए पनि यी काम भएनन् । सरकारले बोर्डका लागि पछिल्लो पाँच वर्षमा २९ करोड ९५ लाख खर्च गरिसकेको छ । २० कर्मचारी रहेको बोर्डमा एक कार्यकारी निर्देशक, कृषिमन्त्रीबाट मनोनीत चार सदस्य र चार विषयविज्ञलाई सदस्यका रूपमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । 

८. कपास विकास समिति : १४ करोड ३७ लाख

०३७ मा सरकारले कपास विकास समिति गठन गर्दा कपास खेतीको विकास र विस्तारको उद्देश्य लिएको थियो । तर, व्यवस्थापकीय लापरबाही र सरकारको नीतिगत प्राथमिकता नहुँदा कपास खेती नै हरायो । यससँगै समिति पनि कामविहीन बनेको छ । कपास बिक्री गरी नाफा आर्जन गर्नुपर्ने यो समिति ६ करोड २८ लाख घाटामा छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा सरकारले समितिलाई कर्मचारी भरणपोषण तथा कार्यालय सञ्चालनका लागि १४ करोड ३७ लाख दिइसकेको छ । चालू आवमा मात्रै चार करोड ५५ लाख दिएको छ ।

९. रेल्वे कम्पनी : १४ करोड

देशभर रेल्वे सेवाको विस्तार गर्न अध्ययन गराउने, रेलसँग सम्बन्धित आयोजना कार्यान्वयन गर्ने र सेवा विस्तार गरी आमजनतालाई यातायात र सामान ढुवानीमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले स्थापित रेल्वे कम्पनी आफैँ ‘बिरामी’ हुँदै गएको छ । रेलको टिकट बिक्री, आफ्नो ट्र्याकमा भारतीय रेल चलाएबापतको भाडा रकम र गोदाम भाडामा लगाएबापत कम्पनीले वार्षिक औसत साढे सात करोड आम्दानी गर्दै आएको छ । तर, राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यवस्थापकीय लापरबाहीका कारण कम्पनीको आर्थिक अवस्था सुदृढ छैन । सरकारले पछिल्ला पाँच वर्षमा १४ करोड अनुदान दिएको महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले बताए । अहिले थप ४८ करोड माग गरिएको उनले बताए । कम्पनीको खुद सम्पत्ति ११ करोड ५२ लाख ऋणात्मक छ । सरकारलाई तिर्नुपर्ने ऋणको दायित्व पनि ४० करोड ६९ लाख छ ।

कम्पनीमा हाल नौ स्थायीसहित एक सय १० कर्मचारी कार्यरत छन् । चार स्टेसन मास्टर र सहायक १० जना स्टेसन मास्टरको दरबन्दी भए पनि रेल नहुँदा यी दरबन्दीमा पूर्ति हुन सकेको छैन । तर, दलका कार्यकर्तालाई भने विभिन्न पद सिर्जना गरेर करार र ज्यालादारीमा राखिएको छ । कम्पनीले गत बुधबार मात्रै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे (ओएनएम) पास गरी दुई सय ५८ स्थायी दरबन्दी स्वीकृति गरेको छ ।

१०. तारागाउँ विकास समिति : १२ करोड
आयोगले समिति नै खारेज गरेर मन्त्रालयअन्तर्गतको इकाइले हेर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । तर, त्यसपछि सरकारले १२ करोड लगानी गरिसकेको छ । समितिकै स्रोतबाट थप १७ करोड ४८ लाख खर्च भएको छ । 

समिति सञ्चालनका लागि सात सदस्यीय सञ्चालक समिति छ । अध्यक्षमा सुरेशराज जोशी र विज्ञ सदस्यमा शिवप्रसाद लामिछानेले राजनीतिक नियुक्ति लिएका छन् । समितिमा स्थायी, करार र ज्यालादारी गरी २५ कर्मचारी कार्यरत छन् । समितिले विभिन्न पर्यटकीय स्थान र भवन भाडामा लगाएर वार्षिक औसतमा साढे तीन करोड आम्दानी गर्दै आएको छ भने सरकारले कर्मचारी खर्च र अन्य मसलन्दका लागि बर्सेनि बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ । 

११. औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान : ७ करोड ९५ लाख
खारेजीको सिफारिसपछिका पाँच वर्षमा औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानमा पनि सरकारले सात करोड ९५ लाख लगानी गरिसकेको छ । कार्यकारी निर्देशक राजनीतिक नियुक्ति हुने प्रतिष्ठानमा हाल भने उद्योग मन्त्रालयबाट उपसचिव विजय घिमिरेलाई काजमा पठाइएको छ । २१ कर्मचारी छन् । प्रतिष्ठानलाई मन्त्रालयको एउटा इकाइका रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने आयोगको सुझाव छ ।