कानुन नहुँदा अहिले मिटरब्याजीलाई पनि ठगी, आपराधिक लाभ तथा बैंकिङ कसुरमा कारबाही गरिन्छ
मिटरब्याजको पासोबाट उठीबास लागेका पीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारले छुट्टै कानुन बनाउने तयारी गरेको छ । गृह मन्त्रालयले कानुनको मस्यौदा तयार गर्न सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसाल नेतृत्वको कार्यदललाई निर्देशन दिइसकेको छ । मिटरब्याजबाट पीडित स्थानीयको समस्या अध्ययन गर्न गृहले गत २७ साउनमा कार्यदल गठन गरेको थियो । सोही कार्यदललाई मिटरब्याजबाट पीडित विपन्न वर्गको समस्या सम्बोधन गर्न आवश्यक कानुनको मस्यौदा तयार गर्न गृहले गत १३ मंसिरमा निर्देशन दिएको हो ।
मस्यौदा कार्यदलमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका उच्च अधिकारी पनि सहभागी हुनेछन् । कार्यदलमा नेपाल प्रहरीका तीन र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एक उच्च अधिकारी सहभागी छन् । कार्यदलका संयोजक भुसालले मिटरब्याजबाट पीडितको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी मस्यौदा तयार हुने जानकारी दिए । ‘हाम्रो कानुनले मिटरब्याजलाई चिन्दैन । जसकारण दोषीलाई सजिलै कारबाही र पीडितलाई न्याय दिन सकिने अवस्था रहेन । त्यही भएर नयाँ कानुन बनाउन लागिएको हो । अब बन्ने कानुनले ‘मिटरब्याज’बाट पीडितहरूको समस्या सम्बोधन गर्नेछ । सोहीअनुसार मस्यौदा तयार गर्दै छौँ,’ उनले भने ।
डा. भीष्मकुमार भुसाल सहसचिव, गृह मन्त्रालय
हाम्रो कानुनले मिटरब्याजलाई चिन्दैन । जसकारण दोषीलाई सजिलै कारबाही र पीडितलाई न्याय दिन सकिने अवस्था रहेन । त्यही भएर नयाँ कानुन बनाउन लागिएको हो । अब बन्ने कानुनले ‘मिटरब्याज’बाट पीडितहरूको समस्या सम्बोधन गर्नेछ । सोहीअनुसार मस्यौदा तयार गर्दै छौँ ।
मिटरब्याजको समस्या सम्बोधन गर्ने कानुन नहुँदा अधिकांश घटनालाई दुईपक्षीय वार्तामार्फत सम्बोधन गरिँदै आइएको छ । वार्ताबाट पनि नमिल्ने घटनालाई भने प्रहरीले कि त ठगी, कि आपराधिक लाभ तथा बैंकिङ कसुरमा बदलेर कारबाही गर्दै आएको छ । जसबाट वास्तविक पीडितले पाउन पाउन सकेका छैनन् । मिटरब्याजपीडितको समस्या अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले पनि सरकारलाई सोही सुझाव पेस गरेको थियो । ‘मिटरब्याजका घटनालाई ठगी, आपराधिक लाभ, बैँकिङ कसुरजस्ता कसुरमा बदलेर कारबाही प्रयास हुँदै आएका छन् । यतिले मात्रै पीडितले न्याय पाउन सक्ने देखिएन । कार्यदलले यसका लागि छुट्टै कानुन बनाउनुपर्ने सुझाब सरकारलाई दिएको थियो । सोही सुझावअनुसार नै कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने काम अघि बढेको हो,’ भुसालले भने ।
गृहका अनुसार कार्यदलले एक महिनाभित्र कानुनका लागि आवश्यक मस्यौदा तयार गरिसक्नेछ । सोहीअनुसार गृहले मातहतका अधिकारीलाई मस्यौदा तयार पार्न निर्देशन दिइसकेको छ । विधेयक आगामी संसद्मा पेस गरिनेछ ।
देशभर २७ सय उजुरी, अधिकांश उजुरी प्रहरी कार्यालयमा सिफारिस
मिटरब्याजपीडितका समस्या मुलुकभरबाट आउन थालेपछि सरकारले गत २७ साउनमा अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले महिना दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन पीडितलाई आह्वान गर्यो । मिटरब्याजको पासोमा देशभर झन्डै दुई लाख पीडित रहेको अनुमान गरिएको छ । तर, हालसम्म दुई हजार सात सय ४८ मात्रै उजुरी परेका छन् । जसमध्ये दुई सय १० उजुरी समाधान भएका छन् । ५१ अदालतमा विचाराधीन छन् । चार सय ७२ उजुरी छलफलका क्रममा छन् । बाँकी रहेका दुई हजार १५ मध्ये ६० प्रतिशत उजुरी अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा पठाइएका छन् ।
प्राप्त उजुरीमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको सहसचिव डा. भुसालले बताए । ‘देशभरबाट करिब २७ सय उजुरी आएका थिए । जसमध्ये दुई सय १० वटा टुंगिएका छन् । ५१ वटा अदालतमा विचाराधीन छन् । करिब चार सय उजुरी छलफलका क्रममा छन् । बाँकी रहेकामध्ये करिब ६० प्रतिशत अनुसन्धानका लागि प्रहरी कार्यालय पठाइएका छन् । ती उजुरीमाथि अनुसन्धान जारी छ,’ उनले भने ।
कानुन नहुँदा कारबाहीमा सकस
साहुकारविरुद्ध कारबाहीको अह्वानपछि देशभर परेका उजुरीमध्ये ६० प्रतिशत थप अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न भन्दै सिडिओ कार्यालयले सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयलाई सिफारिस गरेको छ । साहुकार र पीडितबीच भएको लेनदेन र त्यसपछि भएका जालसाजी तथा विश्वासघात गरिएको हुँदा अधिकांश घटना मुलुकी अपराध संहित ०७४ को धारा २४९ अन्तर्गत ठगी र सोही ऐन दफा २५३ अन्तर्गत आपराधिक लाभ लिन नहुने कसुर आकर्षिक हुने देखिन्छ । प्रहरीले पनि पक्राउ परेको र अब पक्राउ पर्ने साहुकारविरुद्ध सोही कसुरअन्तर्गत कारबाही अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।
कानुनतः ठगी कसुरअन्तर्गत कारबाही गर्न पीडितसँग रकम लेनदेनको प्रमाण अनिवार्य चाहिन्छ । मुद्दा फैसला गर्दा अदालतले कागजात नै हेर्छ, जुन साहुकारपीडितसँग छैन । तर, साहुकारसँग ऋण दिँदा बखतको तमसुक जीवित छ । त्यसो हुँदा विद्यमान कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाउँदा साहुकार होइन, उल्टो पीडित जेल जानुपर्ने देखिन्छ । कथम ठगी अभियोग प्रमाणित भए अभियुक्तलाई अधिकतम सात वर्ष कैद र ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्छ । आपराधिक लाभ लिन नहुने कसुर प्रमाणित भए अभियुक्तविरुद्ध एक वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद र दश हजारदेखि ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ । साहुकारपीडितको हकमा उल्लेखित कसुर प्रमाण भएर कारबाही नै हुँदा पीडितले न्याय पाउने देखिँदैन । किनकि पीडितले जाली तमसुक नष्ट गरी साहुकारलाई भुक्तानी गरेको रकम र दृष्टिबन्धकको जग्गा फिर्ता लिन खोजिरहेका छन् । जुन विद्यमान कानुनबाट मात्रै सम्भवन देखिँदैन ।
मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न सिडिओको आनाकानी
ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटरब्याजसम्बन्धी ११ वटा उजुरी परेका छन् । सबै उजुरी गम्भीर प्रकृतिका छन् । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उजुरीमाथि कारबाही गर्न चासो नै देखाएन ।
मकवानपुरमा १३ उजुरी दर्ता भएका छन् । पीडित दैनिकजसो सिडिओ कार्यालय धाउने गर्छन् । तर, सिडिओले उजुरीमाथि बेवास्ता गर्दै आएका छन् । सल्यान, सुर्खेत, बर्दिया, धादिङ, रामेछाप र अर्घाखाँचीमा परेका उजुरीमाथि पनि अहिलेसम्म कारबाही अघि बढेका छैनन् । यस विषयमा गृहले सम्बन्धित सिडिओसँग सोधपुछ गरेको थियो । ‘उजुरी थोरै भएको हुँदा कारबाही प्रक्रिया अघि नबढेको’ जवाफ सिडिओले गृहलाई दिएका थिए । ‘केही जिल्लामा कारबाही अघि नबढेका गुनासो हामीकहाँ आएका छन् । के रहेछ बुझिरहेका छौँ । समस्या समाधान गर्न आवश्यक निर्देशन दिनेछौँ,’ भुसालले भने ।
