- वि.सं २०७९ माघ २२ आइतबार
सर्वोच्च अदालतले ‘नो नट अगेन अभियान’मा कारबाही अघि नबढाउन यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ।
बिहीबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले यसअघि कात्तिक २० मा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मका लागि सोही आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो।
अब कसैलाई पनि यसविरुद्ध कारबाही गर्ने, गिरफ्तार गर्ने वा मुद्दा चलाउने बाटो बन्द भएको छ। उम्मेदवारविरुद्ध लाञ्छनायुक्त अभिव्यक्ति दिएको भन्दै निर्वाचन आयोगले यो अभियानको फेसबुक पेज तथा ग्रुप बन्द गर्न निर्देशन दिँदै यो पेजलाई विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार कारबाही गर्न आग्रह गरेको थियो।
निर्वाचन आयोगले नो नट अगेन अभियानविरुद्ध जारी गरेको आदेश र निर्देशनले नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो।
