मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

तोसिमाको उम्मेदवारी जोगाउने आदेश आयोगलाई चित्त बुझेन, खारेज गर्न दियो १३ कारण

ललितपुर ३ की उम्मेदवार डा. तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी कायम गर्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै निर्वाचन आयोगले भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेको छ।

उक्त अन्तरिम आदेश बदर गर्न माग गर्दै आयोगले शुक्रबार अपराह्न सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेको आयोगका सहप्रवक्ता एवं उपन्यायाधिवक्ता गुरु वाग्लेले जानकारी दिए। लाभको पदमा बहाल रहेकाले उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने आयोगको निर्णयविरुद्ध कार्कीले दिएको रिटमा सर्वोच्चले १५ कात्तिकमा उम्मेदवारी कायम राख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। 

अदालतको अन्तरिम आदेशको सूचना शुक्रबार पाएको आयोगले चित्त नबुझेको भन्दै खारेज गरी पाउ भनी शुक्रबारै सर्वाेच्चमा भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको हो । मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्य लाभको पदभित्र पर्ने ठहर गर्दै १२ कात्तिकमा डा. कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गर्ने आयोगको निर्णय सर्वाेच्चका न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले कार्यान्वयन नगर्न र उम्मेदवारी कायम गरेर निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन १५ कात्तिकमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।  

आयोगले नियमित तलब भत्ता नभए पनि बैठक र अनुगमन भत्ता पाइने मेडिकल काउन्सिलको पदलाई लाभको पद ठहर गर्दा अदालतले काउन्सिलको सदस्य पद नियमित पारिश्रमिक पाउने तथा नियमित जिम्मेवारीको पद नभएको, काउन्सिलको बैठकमा भाग लिँदा पाउने बैठक भत्ता वा भ्रमण भत्ता वा सवारी खर्चजस्ता आर्थिक लाभ नियमित प्रकृतिका नहुने भएकाले नियमित आर्थिक लाभ लिएको मान्न नमिल्ने भनेको छ । काउन्सिलको सदस्य पद लाभको हो हैन भनेर महिनाअघि नै सोधेको निवेदनमा जवाफ नदिएको उल्लेख गरेको छ । 

महेन्द्रबहादुर पाण्डेले निर्वाचन आयोगविरुद्ध दायर गरेको रिटमा भएको ‘संविधानले किटानीसाथ कुनै व्यक्तिलाई कुनै कुराको लागि योग्य वा समर्थ घोषित गरेको छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जुनसुकै किसिमबाट कानूनले अयोग्य घोषित गर्न नमिल्ने’ व्याख्याको नजिरसमेत उल्लेख गरिएको आदेशका कारण र आधार चित्त नबुझेको भन्दै आयोगले आदेश खारेज गर्न माग गरेको छ । 

यस्ता छन् आयोगका तर्क 
सर्वाेच्चमा दर्ता गरेको भ्याकेट निवेदनमा आयोगले मेडिकल काउन्सिलको पद लाभकै पदभित्र पर्ने पुष्ट्याई गर्न विभिन्न तर्क र नजिर प्रस्तुत गरेको छ । आफ्नो निर्णय कानुनसम्मत भएकाले अन्तिम आदेश बदर गर्न माग गरेको छ । 
संविधान र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनअनुसार ‘लाभको पद भनेको निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पदबाहेक कुनै सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद’ भनेको उल्लेख गर्दै आयोगले डा कार्कीको काउन्सिल सदस्य पदलाई आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद भएको जिकिर गरेको छ । 

आदेशमा औल्याइएको समयमा जवाफ नदिएको प्रश्नमा आयोगले संविधाको धारा २४६ (३) को ‘उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको तर परिणाम घोषणा भइ नसकेको अवस्थामा उम्मेदवारको योग्यतासम्बन्धी उठेको प्रश्न÷उजुरीमा आयोगले निर्णय गर्ने व्यवस्था स्मरण गराएको छ । त्यस्तै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन दफा १५ (१) अनुसार उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको तर परिणाम आउन बाँकी रहेको अवस्थामा कुनै उम्मेदवार अयोग्य भएको स्पष्ट प्रमाणसहित उजुरी आएपछि प्रक्रिया पूरा गरेर अयोग्य ठहर गरेको आयोगको जवाफ छ ।

माथि उल्लेखित कानुनी व्यवस्था र अनुगमन भत्ता लिएको काउन्सिलको रेकर्डअनुसार कार्की सार्वजनिक जिम्मेवारीको लाभको पदमा बहाल रहेको देखिएकाले आयोगको खारेजीको निर्णय रोक्ने अन्तरिम आदेश बदर गर्न माग गरिएको छ । मेडिकल काउन्सिलको सदस्य पदमा बहाल रहेर बैठक र अनुगमन भत्ता बुझिरहेकी कार्कीले मनोनयनपत्रमा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउनेगरी कुनै लाभको पदमा नरहेको भनेर गरेको स्वघोषणा झुटा रहेको र यसमा लाभको पदमा बहाल व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने अवस्था भएकाले आयोगको निर्णय कानुनसम्मत भएको आयोगको जिकिर छ । 

‘लाभकै पद हो’
उम्मेदवार कार्कीले नियमित आर्थिक लाभ लिएको मान्न नमिल्ने आदेशको निष्कर्षमा असहमति जनाएको आयोगले अदालतलाई संविधान नै पढाएको छ । 
संविधानको धारा ८७ (१) (ङ) मा कुनै लाभको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति सांसद हुन अयोग्य हुने व्यवस्था रहेको, उपधारा (ङ)को स्पष्टीकरणमा लाभको पद भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति हुने राजनीतिक पद बाहेक सरकारी कोषबाट आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद भन्ने व्यवस्था रहेको आयोगले जानकारी गराएको छ । त्यसैगरी धारा ३०६ (छ) मा तलब, भत्ता र अन्य कुनै किसिमको पारिश्रमिक तथा सविधालाई पारिश्रमिक मानिएको आयोगले उल्लेख गरेको छ । 

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन दफा १२ (ङ) मा अयोग्यतासम्बन्धी यो व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ । यसआधारमा पारिश्रमिक भनेको नियमित वा मासिक तलबमात्र नभई जुनसुकै किसिमको भत्ता वा सुविधालाई समेत जनाउने स्पष्ट व्यवस्था भएको अवस्थामा नियमित पारिश्रमिक वा नियमित आर्थिक लाभ नपाएको आधारमा मात्र अन्य आर्थिक लाभलाई पारिश्रमिक अन्तर्गत नपर्ने भनी व्याख्या गर्न नमिल्ने आयोगको जवाफ छ । 

उम्मेदवार कार्कीले काउन्सिल सदस्यको हैसियतमा ९ वैशाखदेखि २ भदौसम्म बैठक तथा अनुगमन भत्तावापत प्राप्त गरेको १ लाख ३६ हजार पाँच सय रुपैयाँ सुविधा संविधानको धारा ३०६ (छ) को परिभाषाका आधारमा  स्पष्टरुपमा पारिश्रमिकअन्तर्गत पर्ने भएकाले नियमित र्आिथक लाभ नलिएको भन्ने आधारमा मात्र लाभको होइन भन्न नमिल्ने आयोगको जिकिर छ । 

आयोगले मेडिकल काउन्सिलको कोष सरकारी नै भएको जिकिरसमेत गरेको छ । राज्यले चिकित्सा व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन ऐन नै बनाएको, नियमनसम्बन्धी कामको लागि काउन्सिल स्थापना भएको, सञ्चालनको लागि कोषको व्यवस्था गरिएको भन्दै आयोगले यो कोषलाई सरकारी कोष होइन भन्ने व्याख्या गर्न नमिल्ने तर्क गरेको छ । त्यसैले काउिन्सलको कोषबाट पाउने भत्तालगायतको सुविधा र जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने व्यक्तिलाई लाभको पदमा बहाल रहेको होइन भनी व्याख्या गर्न नमिल्ने आयोगको जवाफ छ ।

‘मनोनयनअघि राय दिने अधिकार छैन’    
काउन्सिलको पद लाभको पद हो होइन भन्ने उम्मेदवार कार्कीको निवेदनमा जवाफ नदिएको प्रश्नमा आयोगले मनोनयनअघि राय सुझाव दिने अधिकार नभएको तर्क गरेको छ । 
संविधान र कानुनले उम्मेदवारको योग्यताको सम्बन्धमा मनोनयन दर्तापछि उजुरी आएमा जाँचबुझ गर्ने अधिकार दिएको तर मनोनयनपत्र दर्ता नभएको अवस्थामा कुनै व्यक्ति उम्मेदवार हुन योग्य छ छैन भनेर आयोगबाट निर्णय हुने विषय नभएको, योग्यता वा अयोग्यताको राय परामर्श माग्ने र दिने विषय आयोगको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने जिकिर गरिएको छ । कानुनले पनि राम परामर्श प्रदान गर्ने कर्तव्य आयोगलाई नतोकेको अवस्थामा मनोनयनपत्र दर्ता नहुँदै राय परामर्श नदिएको भन्ने विषयलाई आधार मानेर आयोगको निर्णयलाई अन्यथा मान्न नमिल्ने जिकिर गरिएको छ । 

‘स्वच्छ निर्वाचनको मान्यतामा खलल पर्छ’
आयोगले मेडिकल काउन्सिलको सदस्यको हैसियतमा कार्कीको उम्मेदवारीले स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको मान्यतामा खल पर्नसक्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ । 
कुनै व्यक्तिले राज्यको तर्फबाट गर्ने कार्य जिम्मेवारी प्राप्त गरेको र त्यसवापत सुविधा समेत पाइरहेको अवस्थामा उम्मेदवार हुँदा पदीय दायित्व र जिम्मेवारीको प्रभावसमेत पर्नसक्ने भएकाले नियन्त्रण गर्ने आयोगको मनसाय रहेको जिकिर छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनअनुसार सदस्य पद सार्वजनिक जवाफदेहीको पद मानिएकाले बहाल रहेकै अवस्थामा कार्कीलाई उम्मेदवार कायम गर्दा निर्वाचनको विश्वसनीयतामा पर्नसक्ने प्रतिकुल प्रभावलाई विचार गरी आयोगले निर्णय गरेको र त्यसलाई रोक्ने अन्तरिम आदेश बदर गरी निष्पक्ष निर्वाचनको वातावरण सिर्जना गर्न अनुरोध गरिएको छ ।

‘लाभको पदधारीले प्रश्रय पाउने चिन्ता’ 
संविधानले काउन्सिलको सदस्य पदलाई उम्मेदवार हुने सुविधा नदिएको, यो राजनीतिक प्रकृतिको पद नभएको जिकिर गर्दै कार्कीमाथि नैतिक प्रश्नसमेत उठाएको छ । कानुनबमोजिम गठन भएको नियामक निकायको जिम्मेवार पदमा बहाल रहेर निष्पक्षरुपमा कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेमा अमूक राजनीतिक दलको तर्फबाट उम्मेदवार हुनु कानुनी र नैतिक रुपमा नमिल्ने आयोगको तर्क छ । 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन दफा १४ (२) (३) मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति दलको सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्था र राज्यको तर्फबाट गर्नुपर्ने कामको लागि स्थापना भएको नियामक निकायको कार्यकारी सदस्य पदमा बहाल रहेको व्यक्ति कुनै दलको तर्फबाट उम्मेदवार हुने कार्य ऐनको प्रतिकूल रहेको आयोगले जिकिर गरेको छ । यी विषयलाई नजरअन्दाज गरेर उम्मेदवार भएको व्यक्तिलाई अयोग्य कायम गर्ने आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने आदेशले भविष्यमा अन्य व्यक्तिसमेत सार्वजनिक जवाफदेहीको पद वा लाभको पदमा बहाल रही निर्वाचनमा भाग लिने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउने अवस्था रहनसक्ने आयोगको चिन्ता छ । 

‘नजिरको गलत व्याख्या भयो’
आयोगले आदेशमा उल्लेखित महेन्द्रबहादुर पाण्डे विरुद्ध निर्वाचन आयोग मुद्दाको फैसलाको व्याख्या गलत रुपमा प्रस्तुत गरेको जिकिर गरेको छ । 
‘संविधानले किटानीसाथ कुनै व्यक्तिलाई कुनै कुराको लागि योग्य वा समर्थ घोषित गरेको छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जुनसुकै किसिमबाट कानूनले अयोग्य घोषित गर्न नमिल्ने’ व्याख्याको नजिर राखिएको आदेशको जवाफमा आयोगले उक्त फैसलामार्फत संविधानले राजकीय कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने पद (राजनीतिक पद बाहेक) मा बहाल रहेका व्यक्तिहरुलाई संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न अयोग्य घोषित गरिएको उल्लेख गरेको छ । 

सर्वाेच्चबाटै कानुन बमोजिमको अन्य दायित्व र जिम्मेवारी भएको व्यक्ति संसद सदस्यको लागि योग्य नहुनेगरी व्याख्या भइसकेको अवस्थामा यसलाई अनदेखा गरिएको आयोगको गुनासो छ । 

आयोगले सरकारी छात्रवृत्तिमा चिकित्सा शास्त्र शिक्षा अध्ययन गरी निर्वाह भत्ता पाइरहेका रुपन्देही २ का उम्मेदवार डा. कमल भुसालको हकमा सर्वाेच्चको संयुक्त इजलासबाट लाभको पदअन्तर्गन पर्ने र उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने ठहराइएको र सोही क्षेत्रको नियामक निकायको कार्यकारी सदस्य पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई लाभको पदमा बहाल रहेको मान्न नमिल्ने गरी गरिएको व्याख्या एक आपसमा अन्तरविरोधी भएको र यसबाट निर्वाचनसम्बन्धी कार्य तथा निर्णय प्रक्रियामा दुविधाको अवस्था सिर्जना हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ । 

आदेश पूर्णतः त्रुटिपूर्ण 
आयोगले आफ्नो निवेदनमा स्थानीय तह निर्वाचनको उम्मेदवार बन्न अन्य पदबाट राजीनामा दिनैपर्ने गरी सर्वाेच्चबाट निमा ग्याल्जेन शेर्पा र डा. शिल्पा निराला कार्कीको मुद्दामा भएको फैसलालाई पनि नजिरका रुपमा उल्लेख गरेको छ । यसआधारमा उम्मेदवारको कार्कीको अन्तरिम आदेश पूर्णतः त्रुटिपूर्ण भएको आयोगको जिकिर छ । 

कार्कीको उम्मेदवारी काउन्सिलको सदस्य पदको सपथकोसमेत उल्लंघन भएकाले वैधानिक र कानुनसम्म मान्न नसकिने निष्कर्षसहितको जवाफ भ्याकेट निवेदनमा उल्लेख छ । साथै कार्की १ पुस ०८२ सम्मको लागि काउन्सिल सदस्य निर्वाचित भएको, सो पदको जिम्मेवारी पूरा नगरी आफूखुसी उम्मेदवार बन्ने कार्य कानुनी र नैतिकरुपमा बदनीयतपूर्ण देखिएकाले अन्तरिम आदेश बदर गरी कानुन बमोजिमका जिम्मेवारीहरु इमान्दारीपूवर्क पूरा गर्न प्रतिबद्ध गराउने आदेश आयोगले मागेको छ । 

आयोगले कार्की सांसद निर्वाचित भएपछि काउन्सिलको सदस्य पद पनि कायमै रहने र दुबै पदमा एकसाथ रहँदा स्वार्थ बाझिने भएकाले उम्मेदवार कायम गर्नु मनासिब नहुने जिकिर गरेको छ । ‘तसर्थ संविधान, प्रचलित कानुन तथा अदालतबाट प्रतिपादन भएका सिद्धान्तसमेतको आधारमा लाभको पदमा बहाल डा तोसिमा कार्कीलाई उम्मेदवार कायम गर्न नमिल्ने भएकाले अन्तरिम आदेश बदर गरीपाउ,ँ’ निवेदनमा भनिएको छ ।