- वि.सं २o८१ जेठ १ मंगलबार
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्र
आसन्न निर्वाचनमा आफूलाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गैरदलीय राष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभाको परिकल्पना गरेको छ । उसले परिकल्पना गरेको शासकीय स्वरूपमा प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
पार्टी सभापति लामिछानेले बिहीबार सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा कुनै पनि राजनीतिक दलमा नलागेको वा १० वर्षदेखि कुनै पनि राजनीतिक लाभ नलिएको वंशज नेपाली नागरिक राष्ट्रपति हुनुपर्ने व्यवस्थाको परिकल्पना छ । राष्ट्रपति चयन पनि वडाध्यक्षदेखि संघीय संसद्सम्म सम्मिलित बृहत् निर्वाचनमण्डलबाट हुनुपर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रस्ताव छ ।
उसले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पदेन उपराष्ट्रपति हुनुपर्ने र कम्तीमा ६ वर्ष कुनै दलमा नलागेको व्यक्ति राष्ट्रिय सभा सदस्य हुनुपर्ने परिकल्पना गरेको छ । राष्ट्रिय सभा ३५ सदस्यको हुनुपर्नेे र यो पूर्ण गैरदलीय हुनुपर्ने वाचापत्रमा उल्लेख छ ।
प्रादेशिक तहमा मुख्यमन्त्रीले फरक लिंगका व्यक्तिलाई उपमुख्यमन्त्री र जिल्ला प्रमुख नियुक्त गर्ने व्यवस्था राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अघि सारेको छ । जहाँ जिल्ला प्रमुखले प्रदेश मन्त्रिपरिषदको सदस्य भएर काम गर्ने प्रस्ताव छ । यो स्वरूपमा हालको प्रदेश प्रमुख पद र जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्ने घोषणसमेत वाचापत्रमा छ ।
संवैधानिक परिषद् खारेज गर्ने र संवैधानिक निकायको नियुक्ति पनि राष्ट्रिय सभाको बहुमतले सिफारिस गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले वाचापत्रमा उल्लेख गरेको छ । वि.सं २११० सम्म नेपालमा समाजवादको आधार तय गरिसक्ने ग्यारेन्टीसहित सार्वजनिक भएको वाचापत्रमा विधिको शासनमार्फत नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारको समाज स्थापना गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संवैधानिक समाजवादको पक्षमा देखिन्छ ।
कम खर्चिलो र चुस्त संघीयताको पक्षमा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कम खर्चिलो र चुस्त संघीयताको पक्षमा आफू रहेको जनाएको छ । ‘संघीयतालाई नाम मात्रको बनाइएको छ । स्थान र अवस्थाविशेष विकेन्द्रीकरणको साधन निर्धारण हुनुपर्छ भन्ने सामान्य सिद्धान्तलाई पनि व्यावहारिक प्रयोग गर्न कञ्जुस्याइँ गरिएको छ । फरक–फरक क्षेत्रका फरक–फरक समस्यालाई समाधान गर्न फरक–फरक किसिमका प्रादेशिक संरचनाको आवश्यक पर्थ्यो । प्रदेश १ मा धान मन्त्रालय, चिया मन्त्रालय, अलैँची मन्त्रालयजस्ता कृषिमै तीन किसिमका मन्त्रालय चाहिन्थ्यो कि ? मधेस प्रदेशमा बालबालिका तथा महिला सुरक्षा मन्त्रालय सबैभन्दा बलियो चाहिन्थ्यो कि ? कर्णालीमा पूर्वाधार मन्त्रालय मुख्य मन्त्रालय हुनुपर्थ्यो कि ? लुम्बिनी प्रदेशमा लुम्बिनी र यसका गुम्बा विहार मात्रै हेर्ने शक्तिशाली मन्त्रालय । यसमा केही अध्ययन नगरी राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न झ्यालझ्यालमा मन्त्रालय खोल्दै संरचना थप्दै खर्चिलो र भद्दा बनाइयो,’ वाचापत्रमा भनिएको छ ।
प्रमुख दलप्रति टिप्पणी : एमाले, कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी एउटै वर्गमा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो वाचापत्रमा अहिलेका प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई एउटै समूहमा राखेर टिप्पणी गरेको छ । एमाले, कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीप्रति इतिहासमै सबैभन्दा बढी वितृष्णा रहेको दाबीसहित यी कुनै पनि दल अर्कोभन्दा फरक नदेखिएको टिप्पणी गरेको छ । लोकतान्त्रिक भनिए पनि व्यवहारतः यी पार्टीभित्र वा सत्ता सञ्चालनमा त्यो पुष्टि नभएको, पार्टी सत्तामा सीमित शीर्ष नेताको नियन्त्रण रहेको, पदीय बाँडफाँड र टिकट वितरण लोकतान्त्रिक हुनुभन्दा पनि नातावाद र कृपावादलाई प्राथमिकता दिएको, पार्टीभित्रका अब्बल र जान्नेहरू सधैँ अवसरबाट वञ्चित भएको आरोप लगाएको छ ।
‘यति भएर पनि उचित विकल्पको अभावमा लामो समयसम्म यिनै दलहरू नै रोजाइमा पार्ने मतदाताको संख्या ठूलो तियो, तर विगतका कर्तुत तथा स्थानीय निर्वाचनमा देखिएको परिणामले गर्दा यी दलहरूप्रतिको मतदाताहरूको वितृष्णा इतिहासमै सबैभन्दा धेरै छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ । यद्यपि, अहिलेसम्मको राजनीतिक उपलब्धि यिनै दल तथा यी दलहरूमा रहेका नेतृत्वको सहभागिता, अगुवाइ र संघर्षबाट प्राप्त भएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले धन्यवाद दिएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रमा सद्भावना पार्टीलगायतबाट उठ्दै गरेको मधेसी मुद्दालाई मधेसी जनाधिकार फोरमले उचाइमा पुर्याएको, तर बिस्तारै सत्ता स्वार्थले मधेस केन्द्रित पार्टी टुटफुट भएको प्रसंग पनि उल्लेख गरेको छ । ‘मिल्न र फुट्न यिनीहरूलाई केही गाह्रो लाग्दैन, सत्तास्वार्थका लागि जोसँग पनि मिल्ने यिनीहरूको प्रवृत्तिकै कारण तराईको वास्तविक समस्या राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा आउनै सकेन,’ वाचापत्रमा भनिएको छ ।
राप्रपालाई भने विचार एकातिर, तालमेल अर्कोतिर गर्ने पार्टीका रूपमा टिप्पणी गरेको छ । प्रदेश खारेजीको माग राखेर प्रदेशमै उम्मेदवार उठाएको विषयमा राप्रपाको आलोचनासमेत गरेको छ । त्यस्तै, गैरदलीय स्वतन्त्र उम्मेदवारको विषयमा भने पहिचानको समस्या रहेको उसको बुझाइ छ । ‘दलहरूका बागी तथा स्वतन्त्रका रूपमा उठाइने डमी उम्मेदवारले पनि स्वतन्त्रको पहिचानमा समस्या पारेको देखिन्छ । यसबाहेक संसदीय राजनीतिमा एक्लो व्यक्ति गएर नीति निर्माण तहमा कुनै हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन,’ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भनेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाँच वर्षको सरकारको समीक्षासमेत गरेको छ । यसमा अस्थिर सरकार, असंवैधानिक संसद् विघटन, एमसिसीमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा खेलाँची, कोराना कहरमा गैरजिम्मेवारी र भ्रष्टाचारको लहर बढेको वाचापत्रमा उल्लेख छ ।
‘राइट टु रिजेक्ट’ र ‘रिकल’को व्यवस्था
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले देश–विदेश जहाँबाट भए पनि मतदाताले मतदान गर्न पाउनुपर्ने ‘अनुपस्थित मतदान पद्धति’को परिकल्पना गरेको छ । त्यस्तै, राइट टु रिजेक्ट (कसैलाई भोट दिन्न भनी मत दिने अधिकार) र राइट टु रिकल (जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार) व्यवस्था अनिवार्य लागू गरिनुपर्ने उसको प्रस्ताव छ । राष्ट्रिय निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोग गरिने र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचनमा न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार कायम नगर्ने दललाई चुनावी प्रक्रियामा सहभागी हुन नदिने व्यवस्था पनि वाचापत्रमा उल्लेख छ ।
कृषिमा क्रान्ति गर्ने वाचा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कृषिमा क्रान्ति गर्ने वाचा गरेको छ । राष्ट्रिय कृषि ग्रिडको स्थापना गरी कृषि उत्पादन, भण्डारण र वितरणका विभिन्न पक्षहरूमा आमूल परिवर्तन ल्याई पाँच वर्षभित्र किसानको आय दोब्बर बनाउने वाचासहित पाँच लाख टन उत्पादन क्षमताको रासायनिक मल कारखाना स्थापना, कृषि बजारीकरण बोर्डको गठनजस्ता कार्यक्रम उसको वाचापत्रमा उल्लेख छ ।
चितवनलाई नेपालको आर्थिक राजधानी बनाउने
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले चितवन २ बाट उम्मेदवारी दिएका कारण हुन सक्छ, सो पार्टीले वाचापत्रमा चितवनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । वाचापत्रमा चितवनलाई नेपालको आर्थिक राजधानी बनाउने वाचा छ । ‘चितवनलाई नेपालको आर्थिक राजधानी बनाउन चाहिने कानुनी प्रावधान, लगानी, जनशक्ति, ऊर्जा आदि विभिन्न पक्षहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिई काम गरिन्छ,’ वाचापत्रमा भनिएको छ ।
यसका लागि जोनिङ पद्धतिमार्फत चितवन सहरी योजनाको सुरुवात गरिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनाएको छ । त्यस्तै, २५० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा प्लान्ट स्थापना गरिने, वार्षिक एसिया व्यवसाय कन्फरेन्स गरिने, नेपालमा दोस्रो स्टक मार्केट स्थापना गरिने, हरित नारायणी करिडोर स्थापना तथा कर्पोरेट हेडक्वार्टर चितवन राख्ने संस्थालाई विशेष सहुलियत दिने बताइएको छ ।
नेपालको उत्पादनलाई विश्व मानचित्रमा स्थापित गर्न ‘रातो र चन्द्र सूर्य ब्रान्ड’ अभियान सुरु गर्ने बताइएको छ । यस अभियानका लागि पहिलो चरणमा १० अर्ब बजेट छुट््याइने उल्लेख छ । ‘वडा एक, व्यवसाय अनेक’ योजनाअन्तर्गत लघु, साना तथा मझौला व्यवसाय स्थापनामा सहजीकरणका लागि हरेक वडामा एकद्वार प्रणाली स्थापना गरिनेसमेत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचा छ ।
प्रदेशमा ७५० शड्ढयाको अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रत्येक प्रदेशमा अत्याधुनिक प्रयोगशाला र ७५० शड्ढयाको विशिष्ट विज्ञसहितको अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल रहने परिकल्पनासमेत गरेको छ । जिल्लामा इन्टरनल मेडिसिन, प्रसूति तथा स्त्रीरोग, एनेस्थेसिया, फिजिसियन, बालरोग, हाडजोर्नी सामान्य शल्यचिकित्सा र मानसिक रोगको विज्ञसहित ५० देखि सय शड्ढया अस्पताल बनाउने पनि उसको घोषणा छ । पालिकास्तरमा भने न्यूनतम एक चिकित्सक रहने ६ देखि २५ शड्ढयाको अस्पताल रहने उल्लेख छ । राष्ट्रिय एम्बुलेन्स सेवा स्थापना गर्ने र त्यसमा पहिलो चरणमा ३५ हवाई र सात सय ५३ सडक एम्बुलेन्स थप्ने समेत उसको एजेन्डा छ ।
मानसिक स्वास्थ्यलाई विशेष प्राथमिकता
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मानसिक स्वास्थ्यलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । बलियो स्वास्थ्य संयन्त्र, हाम्रो मुख्य मन्त्र नारा दिएर स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको उसले आत्महत्या रोकथामदेखि मानसिक अस्पताल स्थापना र परामर्श केन्द्र स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेको हो । स्वास्थ्यका विषयलाई १० वटा बुँदामा समेटेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाँच बुँदामा मानसिक स्वास्थ्य प्रवद्र्धनको विषय समेटेको छ । आत्महत्याको प्रयासलाई अपराधका रूपमा परिभाषित गर्ने कानुन संशोधन गर्ने र आत्महत्यालाई मानसिक समस्याका रूपमा परिभाषित गरी आत्महत्या रोकथाम संयन्त्रलाई सबल बनाइने उल्लेख गरिएको छ ।
१ कक्षाभन्दा मुनि तीन वर्षको अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा लागू गर्ने र प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति रहने व्यवस्था पनि उसको वाचापत्रमा छ । नेपालमै स्नातक र उच्च अध्ययन गर्नेलाई भविष्यमा कमाएर फिर्ता गर्ने सर्तमा सरकार जमानी बसेर विना धितो शिक्षा कर्जा दिने कार्यक्रम पनि वाचापत्रमा उल्लेख छ । मानव बेचबिखनमा परेका, घरेलु हिंसा पीडित दुर्व्यवहारमा परेका एसिड आक्रमण पीडित व्यक्तिको पुनस्र्थापनाका लागि पाँच अर्ब रुपैयाँको करुणा कोष स्थापना गर्ने पनि उसको वाचा छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगअन्तर्गत विशिष्ट ‘एन्टी करप्सन पुलिस’को व्यवस्था गरिने पनि वाचापत्रमा उल्लेख छ ।
बालुवाटारलगायत चर्चित काण्डका फाइल खोल्ने
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भ्रष्टाचारविरुद्ध पनि कडा नीति अपनाउने वाचा गरेको छ । ‘भ्रष्टाचार गरिन्न, गर्नेलाई छाडिन्न’ उसको नारा छ । त्यस्तै भ्रष्टाचार आशंका गरिएका र देशव्यापी विवाद र बहस भएका मुद्दाको फाइल खोल्ने घोषणासमेत वाचापत्रमा गरिएको छ । जसमा ललितानिवासको सरकारी जग्गा किनबेच काण्ड, वाइडबडी विमान खरिद काण्ड, कोभिड भ्याक्सिन खरिद काण्ड, यती र ओम्नी काण्ड, बेटी पढाउ बटी बचाउका लागि साइकल खरिद काण्ड, प्रिन्टिङ प्रेस खरिदलगायतका प्रकरण उल्लेख छन् ।
संसद् विघटन : व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि लोकतन्त्र र विधिलाई निमोठ्ने काम
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुईपटकसम्म गरेको संसद् विघटनलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि लोकतन्त्र र विधिलाई निमोठ्ने काम भनेको छ । पार्टीको वाचापत्रमा गत पाँच वर्षको समीक्षा गर्दै उक्त पार्टीले भनेको छ, ‘पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो र गुटगत तानातानको सिकार संसद्लाई बनाइयो । संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर दुई–दुईपल्ट संसद्को हत्या गर्ने प्रयास गरियो । आफ्नो व्यक्तिगत, गुटगत र दलगत स्वार्थपूर्तिका लागि मुलुकको जतिसुकै अहित गर्न तथा लोकतन्त्र र विधिलाई निमोठ्न तयार हुने दलहरूको प्रवृत्ति पछिल्लो पाँच वर्षमा झन् छर्लंग भयो ।’
