मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

क्यासिनोसम्बन्धी प्रावधान हटाएर ऐन संशोधन अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाइयो

चुनावको मुखमा सरकारले अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको छ। केही नेपाल ऐनलाई संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश गत मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको हो। 

गत ३ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसँग सम्बन्धित कानुन संशोधन नगर्दा देश कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको विषयलाई आधार बनाएर अध्यादेश प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। तर, केही व्यापारीको चलखेलका आधारमा यसअघि विधेयकमा समावेश कतिपय विषय भने अध्यादेशमा हेरफेर गरिएको स्रोत बताउँछ। 

संसदमा रहेको विधेयक अलपत्र रहेको अवस्थामा अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको छ। सो विधेयक हाल राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छ। राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता नलिई अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गरिएको हो। 

प्रतिनिधि सभाले विधेयक पास गरे पनि अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाले राष्ट्रिय सभामा छलफलमा रोकेपछि विधेयक अलपत्र परेको थियो। सामान्यतया विधेयक फिर्ता लिएर अध्यादेश ल्याउने कानुनी प्रचलन छ। 

विधेयकमा विभिन्न १८ वटा ऐन सशोधनको प्रस्ताव थियो। तर, अध्यादेशमा विधेयकमा समावेश केही कानुन हटाइएको छ। पर्यटन ऐन २०३७ मा क्यासिनो सञ्चालनलाई बलिया प्रावधान राखिएको थियो। 

अध्यादेशमा पर्यटन ऐन संशोधनको विषय हटाइएको छ। सो प्रावधानले क्यासिनो सञ्चालकहरूलाई समस्या हुने भएपछि उनीहरूकै लबिङमा हटाइएको स्रोत बताउँछ। 

सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणजस्तो गम्भीर विषयको कानुन संशोधनमै चलखेल भएपछि देश कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको छ। एकमहिनापछि नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणको प्रभावकारिताबारे अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकन हुँदै छ। 

मूल्यांकनका लागि बित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ)को एसिया प्यासिफिक क्षेत्र हेर्ने एक टोली असोजको अन्तिम साता नेपाल आएर फर्किएको छ भने मुख्य टोली आउँदै छ। 

मूल्यांकनको मुखमा यसरी कानुन संशोधनमा चलखेल हुँदा यसको ठूलो असर हुन सक्ने अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्। 

अध्यादेशमा नीतिगत चलखेल भएकाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट फिर्ता हुन सक्ने सम्भावनासमेत छ। राष्ट्रपति कार्यालयकी कानुन महाशाखाकी सहसचिव इन्दिरा दाहालले नेपाल ऐनलाई संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश आएको र त्यो अध्ययनकै क्रममा रहेको बताइन्। 

एकातर्फ चुनावी सरकारले ल्याउन लागेको तथा अर्काेतर्फ नीतिगत चलखेल भएपछि अध्यादेश विवादमा परेको छ।