मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

२७ करोड ६७ लाख सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोगमा क्यासिनो सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा 

२७ करोड ६७ लाख सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोगमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले क्यासिनो सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । क्यासिनो सञ्चालक सुरेन्द्रबहादुर सिंहलाई प्रमुख प्रतिवादी बनाएर विभागले चारजनाविरुद्ध मंगलबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । 

सिंहले झापा, भैरहवा, नेपालगन्ज र धनगढीमा ‘ह्याप्पी आवर’ क्यासिनो सञ्चालन गर्दै आएका थिए । क्यासिनोमार्फत विदेशी मुद्रा (भारु र अमेरिकी डलर)को अवैध कारोबार, जुवासम्बन्धी लगायतका कसुरसमेतबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिको गैरकानुनी स्रोतको तह–तहमा रुपान्तरण, परिवर्तन, छल्ने, बदल्ने, हस्तान्तरण गर्नेसमेतको निषेधित कार्य गरेको विभागको ठहर छ । त्यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा त्यस्तो सम्पत्तिको पुनः प्राप्त भोगचलन, उपयोग, उपभोग र धारणसमेतका कार्य गरेको विभागले जनाएको छ ।

पत्नी जयन्ती थापामगरसमेतको मिलेमतोमा कृत्रिम आर्थिक कारोबार देखाई आर्थिक तथा कानुनी उद्देश्य लुकाउने, कारोबारमा जटिलता सिर्जना गर्नेलगायतका कार्य गरी कसुर गरेको विभागको दाबी छ । कसुरबाट आर्जित सम्पत्ति एकाघरका परिवारका सदस्य शारदादेवी सिंह र छोरा जीवनबहादुर सिंहको नाममा राखी घरजग्गा खरिद, बिक्री गरेको तथा सम्पत्तिको स्रोत, प्रकृति र स्वरूप बदल्न विभिन्न कम्पनीमा लगानी गरेको पनि आरोपपत्रमा उल्लेख छ । 

‘कसुर अपराध गरी प्राप्त सम्पत्तिको गैरकानुनी स्रोतको रुपान्तरण, परिवर्तन र हस्तान्तरणलगायतका निषेधित कार्य गरी–गराई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर गरेको तथ्य पुष्टि हुन आयो,’ विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सुरेन्द्रविरुद्ध विभागले २७ करोड ६७ लाख ७८ हजार बिगो कायम गरेको छ । उनको नाममा रहे–भएका सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि विभागले पत्नी शारदादेवी सिंह, छोरा जीवनबहादुरलाई पनि आयोगले प्रतिवादी कायम गरेको छ । 

सिंहले क्यासिनो पछि जयन्ती थापालाई बेचेका थिए । क्यासिनो किनेर सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सघाएको आरोपमा विभागले खरिदकर्ता थापालाई पनि प्रतिवादी कायम गरेको छ । 
विभागद्वारा प्रमुख प्रतिवादी कायम गरेको सिंहविरुद्ध यसअघि कहिले जुवा, कहिले विदेशी मुद्रा अपचलनलगायतका विभिन्न मुद्दा अदालतमा दायर भएका छन् । कतिपयमा सफाइ, कतिपयमा दाेषी ठहर र कतिपय विचाराधीन छन् । यस मुद्दामा करिब तीन वर्ष लामो अनुसन्धान टुंग्याएर विभागले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।