नेकपा माओवादी केन्द्रले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतको अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ताको लागि अविलम्ब कूटनीतिक पहल गर्ने लक्ष्यका साथ प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ। 

राष्ट्रिय सहमतिका साथ अतिक्रमित भूमि समेटिएको नक्सा सार्वजनिक भए पनि व्यवहारतः ती भूमि फिर्ता हुन सकेको छैन। ती भूमि फिर्ताका लागि कूटनीतिक पहल गर्ने विषयलाई माओवादीले प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरेको छ।  विदेश नीतिको आधार राष्ट्रिय हित, शान्ति क्षेत्र, पञ्चशील र असंलग्नता, राष्ट्रियता र स्वाधीनताका लागि सुदृढ राष्ट्रिय एकतालाई जोड दिँदै माओवादीले असंलग्न परराष्ट्र नीति नै नेपालको मूल परराष्ट्रनीति भएको स्पष्ट पारेको छ।  

अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यको चर्चा गर्दै माओवादीले विभिन्न १४ बुँदामा पार्टीले अवलम्बन गर्ने परराष्ट्र नीतिका बारेमा स्पष्ट पारेको छ। राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा, प्राकृतिक सम्पदाको जगेर्ना र नेपाली जातिको स्वाभिमानको सम्मान सुनिश्चित हुनेगरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीति परिमार्जन गर्ने भएको छ। 

माओवादीले सङ्घीय शासन प्रणालीमार्फत स्वायत्त शासन र साझा शासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी नेपालको आन्तरिक एकताको प्रवद्र्धन गर्दै मुलुकको सार्वभौमसत्ता सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको छ। 

नेपाली सेनालाई साधनस्रोत सम्पन्न, थप आधुनिक र अझ दक्ष बनाइनेछ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र स्थानीय प्रहरीलाई स्रोतसाधन सम्पन्न गराउने नीति अख्तियार गर्ने सो पार्टीले जनाएको छ। 

परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दा नेपालको आत्म निर्णयको अधिकार, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको रक्षालाई सर्वोपरि स्थान दिँदै विश्वको शान्ति, पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंलग्नता, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र र राष्ट्रिय हित तथा स्वार्थद्वारा परराष्ट्र नीति निर्देशित हुने माओवादीको भनाइ छ। 

माओवादीको प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ, ‘भूराजनीतिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी दुई छिमेकी मुलुकसँग मैत्रीपूर्ण तथा घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापना गर्ने र नेपाली भूमिलाई कुनै पनि छिमेकी मुलुकको विरुद्ध दुरुपयोग गर्न दिइने छैन।’

कुनै पनि प्रकारको वैदेशिक सैन्य गतिविधिबाट मुक्त गरी नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा स्थापना गर्ने र नेपाललाई कुनै पनि मुलुकसँगको दुईपक्षीय वा बहुपक्षीय सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नगराउने माओवादीको ठहर छ।  

अन्तर्राष्ट्रिय विवाद वा द्वन्द्वमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका स्थापित मान्यताहरूको आधारमा शान्तिपूर्ण संवादको प्रक्रियाबाट समाधान खोज्न जोड दिने माओवादीको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ। 

नेपाल विश्व शान्तिको पक्षमा दृढ रहँदै सैनिक शक्तिको विस्तार, आणविक अस्त्रहरूको निर्माण र अस्त्र–शस्त्रको होडबाजी आदिको विरोध गर्दै विश्व शान्ति र सद्भावको पक्षमा निरन्तर जोड दिने सो दलले स्पष्ट पारेको छ। 

माओवादीले सन् १९४७ को गोरखा भर्तीसम्बन्धी त्रिपक्षीय सन्धि, सन् १९५० को नेपाल र भारतबीचको शान्ति र मैत्रीसम्बन्धी सन्धि, भारतसँगको जलस्रोतसम्बन्धी र व्यापार तथा पारवहनलगायत सम्पूर्ण असमान सन्धिहरूको पुनरावलोकन गरी खारेजी, प्रतिस्थापन वा संशोधन–परिमार्जनद्वारा राष्ट्रिय स्वार्थ र हित अनुकूल बनाइने प्रतिबद्धतपत्रमा स्पष्ट पारिएको छ। 

नेपाल र भारतबीचको खुला सिमानालाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने, आत्मनिर्भर र स्वाधीन अर्थतन्त्र निमार्णको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै ससर्त प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता, अनुदान र ऋणको मात्रा क्रमशः घटाउँदै लैजाने तथा विदेशी लगानी र ऋणलाई राष्ट्रिय हित अनुकूल आर्थिक पूर्वाधार निर्माण र विकासका लागि मात्र लिने व्यवस्था गर्ने विषयलाई माओवादीले महत्वका साथ समावेश गरेको छ। 

राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र हित प्रतिकूलका कुनै पनि वैदेशिक सहयोग स्वीकार नगर्ने एवं पञ्चशीलमा आधारित असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अक्षुण्ण राख्दै, स्थायी तटस्थताको छविलाई निरन्तरता दिँदै, विश्व र क्षेत्रीय शक्ति सम्बन्धमा आएको बदलाव अनुरूप द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय कूटनीतिक पहल गर्ने माओवादीले आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश गरेको छ। 

प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाली नियोग र परराष्ट्र मामला तथा कूटनीतिका क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी निकायलाई समय–सापेक्ष रूपमा अत्यधुनिक, दक्ष र व्यवस्थित बनाइ थप सुदृढ र विकसित २१औँ शताब्दीमा सार्वजनिक कूटनीति सञ्चालन गर्न सफ्ट पावर र डिजिटल कूटनीतिजस्ता विधिहरूको प्रयोग गरी राष्ट्रिय हित अभिवृद्धिका लागि सार्वजनिक कूटनीति सञ्चालन गर्न सक्रिय पहल गरिने छ।’ गोर्खा सैनिकको समान कामको समान ज्याला तथा सुविधाको मागलाई सम्बोधन गराउन सक्रिय पहल गर्ने माओवादीको योजना छ।