मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

मतदाता शिक्षा कार्यक्रम १८ कात्तिकदेखि

एक करोड ८० लाख मतदातासमक्ष मतदाता शिक्षा कार्यक्रम पु¥याउन प्रत्येक वडामा एउटा स्वयंसेवक परिचालन गरिने

निर्वाचन आयोगले १८ कात्तिकदेखि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । निर्वाचनमा मतदातालाई सक्रिय सहभागिता गराउन र मत बदर हुन नदिन आयोगले एक सातापछि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको हो । 

आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले १८ कात्तिकबाट देशव्यापी रूपमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन हुने बताए । ‘मतदाता शिक्षाका लागि सामग्री जिल्ला–जिल्लामा पुगिसकेका छन् । १८ कात्तिकबाट प्रारम्भ हुन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई एक करोड ८० लाख मतदातासमक्ष पु¥याउन प्रत्येक वडामा एउटा स्वयंसेवक परिचालन गर्नेछ । 

एउटा स्वयंसेवकले १५ जनाको समूहमा दुईटा ब्रोसरबाट मतदान गर्ने, मतपत्र मतपेटिकामा खसाल्ने, मतदान केन्द्रसम्म पुग्ने लगायत विषयमा जानकारी दिनेछ । ‘दुई प्रकारको ब्रोसरबाट मतदातालाई मतदान प्रक्रिया, प्रलोभनमा नपर्ने कुराहरू जानकारी दिइनेछ । एउटा ब्रोसर साढे १२ लाख र अर्काे पनि साढे १२ लाखको संख्यामा देशभर पठाइएको छ । अन्य आवश्यक सामग्री पनि गइसकेको छ,’ उनले भने । 

मतदाता शिक्षा कार्यक्रमका लागि स्वयंसेवक छनोट भइसकेको उनले जानकारी दिए । नेपालमा कुल ६ हजार सात सय ४३ वडा छन् । सहायक प्रवक्ता अर्यालले अधिकांश जिल्लामा निर्वाचन सामग्री पुगिसकेको बताए । ‘सोमबारसम्म ६५ जिल्लामा पुगिसक्छ । भौगोलिक रूपमा कठिनाइ रहेको जिल्लामा हेलिकोप्टरबाट पठाउने व्यवस्था मिलाउँदै छौँ,’ उनले भने । 

 चुनाव खर्चको सीमाबारे मनाङेलाई आयोगको प्रश्न
निर्वाचन आयोगले गण्डकी प्रदेशका युवा तथा खेलकुदमन्त्री एवं मनाङ (ख)का उम्मेदवार राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)लाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । आयोगले तोकेको चुनाव खर्चको सीमा कम भएको भन्दै अभिव्यक्ति दिएका मनाङेलाई आयोगले थप गर्नुपर्ने शीर्षकमा खर्च सीमा बढाउनुपर्ने वस्तुगत आधार र कारण माग गरेको छ । 

आयोगले प्रतिनिधिसभामा २५ देखि ३३ लाखसम्म र प्रदेश सभामा १५ देखि २३ लाखसम्म चुनाव खर्चको सीमा तोकेको छ । यसमा मनाङेले अपुग हुने टिप्पणी गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि आयोगले जवाफ मागेको हो । मनाङेले भनेका थिए, ‘आयोगले ३३ लाख, ३० लाखभन्दा बढी खर्च गर्नुहुँदैन भनेको छ ।

३० लाखमा नेपालमा चुनाव जित्छ यार ? मनाङमा एक दिन नोमिनेसन गर्न जाँदा १५ लाखको त रक्सी खाइदिन्छ ।’ आयोगले तोकेको खर्च सीमाअनुसार गुरुङले अधिकतम २३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउँछन् । आचारसंहितामा मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा उम्मेदवारले खर्च गर्ने अनुमानित रकम र सोको स्रोत खुलाउनुपर्ने, खर्च गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खातामार्फत गर्नुपर्ने र खर्चको विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । आयोगले मनाङेको अभिव्यक्तिबाट मनोनयनकै दिन रक्सी खुवाउन १५ लाख खर्च लागेको स्वीकार गरेको देखिएको र यो माथि उल्लेखित आचारसंहिताको प्रावधानको प्रतिकूल भएको ठहर गर्दै २४ घन्टाभित्र जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । ‘तपाईंको अभिव्यक्तिअनुसार तपाईंले मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा रक्सी खुवाउँदा लागेको भनेको १५ लाखको सक्कल बिल भौचर, तपाईंले खर्च भुक्तानी गर्दा प्रयोग गरेको बैंक तथा खाता नम्बर र उक्त रकम प्राप्तिको स्रोतसमेत खुलाई जवाफ पेस गर्नू,’ आयोगले भनेको छ । 

आयोगले तोकिएको खर्चको सीमा लत्याउने अभिव्यक्तिमा कानुनअनुसार एक लाख जरिवानादेखि उम्मेदवारी खारेजसम्म गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।