सीको तेस्रो कार्यकाल, विदेश नीति र दक्षिण एसिया

राष्ट्रपति सी जिनपिङ छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई मित्रता, इमानदारी, पारस्परिक लाभ र साझेदारी कायम गर्ने नीतिका आधारमा थप बलियो बनाउन चाहन्छन्

चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीको २०औँ अधिवेशन बैठक सकिएलगत्तै दक्षिण एसियाका दुई देशमा रहेका चिनियाँ कुटनीतिज्ञले एकै भाषामा चीनको अबको छिमेक नीति बुझाउने वक्तव्य दिएका छन् । बंगलादेशका लागि चिनियाँ राजदूत ली जिमिङले गत बुधबार एक कार्यक्रममा बोल्दै चीनले भारतलाई रणनीतिक प्रतिद्वन्द्वी वा रणनीतिक प्रतिस्पर्धीका रूपमा नलिएको र यी दुई राष्ट्रले आर्थिक र भूराजनीतिक समस्या समाधान गर्न सँगै मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए । ली जिमिङको टिप्पणी आउनु एक दिनअघि मात्र भारतका लागि चिनियाँ राजदूत सुन वेइडोङले भारत–चीन दुवैलाई भूराजनीतिको पासोबाट बाहिर निस्केर विगतभन्दा फरक तरिकाले सोच्न आग्रह गरे । भारतमा आफ्नो तीनवर्षे कार्यकाल पूरा गरेका सुनले आफ्नो बिदाइ सम्बोधनमा छिमेकीहरूबीच केही मतभेद हुनु स्वाभाविक भए पनि दुई देशको साझा हित मतभेदभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण रहेकाले मतभेदलाई कसरी व्यवस्थापन र समाधान गर्ने भन्ने मुख्य विषय रहेको बताए । उनले भने– चीन–भारत सम्बन्धमा मतभेदहरूको उचित समाधान वार्ता र परामर्शद्वारा खोजिनुपर्छ ।

राष्ट्रपति सी जिनपिङले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको २०औँ राष्ट्रिय कंग्रेसलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अहिले चीनले शताब्दीकै गम्भीर, जटिल अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम तथा ठूलो जोखिम र चुनौती सामना गरिरहेको बताएका थिए । वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा चीनका चुनौती प्रस्तुत गर्दै सीले अमेरिकाको नाम उल्लेख नगरी बाह्य शक्तिहरू चीनलाई ब्ल्याकमेल गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, नाकाबन्दी गर्ने र चीनमाथि अधिकतम दबाब दिने काममा संलग्न रहेको र चीनलाई दबाउने र नियन्त्रण गर्ने यिनीहरूको प्रयास जुनसुकै वेला थप बढ्न सक्ने बताए ।

हुन त बाइडेन प्रशासनले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो भूराजनीतिक र आर्थिक प्रभावलाई रोक्ने उद्देश्यले विभिन्न संयन्त्रलाई आक्रामक रूपमा अघि सारेको छ । यहीअनुरूप भारत, जापान, अस्ट्रेलिया र अमेरिका सम्मिलित चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (क्वाड) समूहले तीव्र गति लिएको छ । विगत दुई वर्षमा उच्च नेतृत्वस्तरमा क्वाडको चारपटक बैठक बसिसकेको छ । भारत–प्रशान्त क्षेत्रमा चिनियाँ आर्थिक प्रभावलाई रोक्न र अमेरिकी आर्थिक नेतृत्वको विस्तार गर्ने उद्देश्यसाथ बाइडेन प्रशासनले हाल १४ सदस्य राष्ट्र रहेको समृद्धिका लागि इन्डो–प्यासिफिक इकोनोमिक फ्रेमवर्क स्थापना गरेको हो । ट्रम्प प्रशासनले चीनविरुद्ध सुरु गरेको व्यापार युद्धलाई यथावत् राख्दै बाइडेन प्रशासनले चीनलाई उच्चस्तरको माइक्रोचिप र चिप बनाउने उपकरणको बिक्री र निर्यातलाई कडाइ गरेको छ ।

एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा प्रभावका लागि चीन र अमेरिकाबीच बढ्दो संघर्ष र तनावको परिस्थितिमा अमेरिकाले चीनको छिमेकमा रहेका देशहरूमा आफ्नो कूटनीतिक, सैन्य र आर्थिक उपस्थितिलाई बलियो बनाउन र चीन र यसका छिमेकीबीचको मतभेदको फाइदा उठाउँदै आफूतिर आकर्षित गराउने प्रयास गर्नु स्वाभाविक हो । अर्कातर्फ पूर्वी एसिया, दक्षिण एसिया, दक्षिण पूर्वी एसिया, पश्चिम एसिया र मध्य एसियासँग सिमाना जोडिएको र एसियाको भू–रणनीतिक केन्द्रमा अवस्थित चीनको उदयलाई वरपरको वातावरणले अत्यधिक प्रभावित गरेको छ । 

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको २०औँ महाधिवेशनबाट तेस्रो कार्यकालका लागि महासचिव अनुमोदित भएका सी जिनपिङले अबको पाँच वर्ष आफूले अघि सारेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय पहल र परियोजनालाई अघि बढाउन काम गर्ने सम्भावना छ
 

आफ्ना छिमेकी राष्ट्रहरूसँग चीनको सम्बन्ध पूर्ण रूपमा बिग्रिएको अवस्थामा यसलाई एक योग्य क्षेत्रीय शक्ति बन्न पनि मुस्किल हुनेछ । यस हिसाबमा चीनको आर्थिक सुधार र विकासका चुनौतीको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न चिनियाँ कूटनीतिले आफ्नो परिधिमा क्षेत्रीय सुरक्षा वातावरणलाई स्थिर बनाउन र उदीयमान खतराहरूलाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक रहन्छ । राष्ट्रपति सी जिनपिङले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको २०औँ राष्ट्रिय कंग्रेसलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई मित्रता, इमानदारी, पारस्परिक लाभ र साझेदारी कायम गर्ने नीतिका आधारमा थप बलियो बनाउने बताएका छन् ।

चीनको अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाँदा र दुई देशबीचको सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बन्दै गएको अवस्थामा चीनले छिमेकी कूटनीतिमा थप लगानी गर्ने निश्चित छ । सन् २०१७ मा चीनले एसिया–प्रशान्त सुरक्षामा चीनका नीतिहरू शीर्षकमा एक श्वेतपत्र जारी गरेको थियो । सो श्वेतपत्रले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनले सामुद्रिक हित अभिवृद्धि गर्ने, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सुरक्षा सम्पर्क प्रवद्र्धन र सुदृढ गर्ने, व्यापार सम्झौतामार्फत आर्थिक र व्यापारिक सम्बन्ध बढाउने र यस क्षेत्रका राष्ट्रहरूसँग जोड्न कनेक्टिभिटीलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्य राखेको छ ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको २०औँ महाधिवेशनबाट तेस्रो कार्यकालका लागि महासचिव अनुमोदित भएका सी जिनपिङले अबको पाँच वर्ष आफूले अघि सारेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय पहल र परियोजनालाई अघि बढाउन काम गर्ने सम्भावना छ । सीले अघि सारेका युरेसिया महाद्वीपमा कनेक्टिभिटी सुधार गर्न महत्वाकांक्षी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई), सन् २०३० सम्म संयुक्त राष्ट्रसंघले विकासोन्मुख देशहरूका लागि अघि सारेका दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न गरिबी निवारण, खाद्य सुरक्षा र स्वच्छ ऊर्जाजस्ता परियोजनामा मद्दत गर्न ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जिडिआई) र पश्चिमा राष्ट्रहरूको गठबन्धनमा आधारित सुरक्षा व्यवस्थाको विकल्पका रूपमा साझा र दिगो सुरक्षा व्यवस्थामा आधारित नयाँ विश्वव्यापी सुरक्षा व्यवस्था ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जिएसआई)जस्ता परियोजनाले मूर्त आकार पाउनेछन् ।

त्यस्तै, चीनले सांघाई सहयोग संगठन (एससिओ), पाँच राष्ट्रहरूको ब्रिक्स र संयुक्त राष्ट्रसंघजस्ता क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिनेछ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशनको केही समयअघि मात्र २२औँ एससिओ शिखर सम्मेलनमा भाग लिन उज्वेकिस्तानको समरकन्द पुगेका राष्ट्रपति सीको यो महामारीपछिको पहिलो विदेश यात्रा थियो । यसले सीले एससिओलाई दिएको महत्व प्रस्ट हुन्छ ।

दक्षिण एसिया एउटा यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ चीनको कूटनीतिक, आर्थिक र सुरक्षा संग्लग्नता द्रुत रूपमा विस्तार भएको छ । चीनले विगत एक दशकमा व्यापार, कूटनीति, सहायता र लगानीका माध्यमबाट दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूसँग बलियो सम्बन्ध स्थापित गरेको छ । सीमा विवाद र कोभिड– १९ महामारीको प्रभावका बाबजुद गत वर्ष चीन र भारतबीचको द्विपक्षीय व्यापार १२० बिलियन अमेरिकी डलर नाघेको थियो । राष्ट्रपति सीले आफ्नो अघिल्लो दुई कार्यकालमा अफगानिस्तान र भूटानबाहेक सबै दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको औपचारिक भ्रमण गरिसकेका छन् । कोभिड– १९ महामारीको प्रभाव कम हुन थालेपछि सन् २०२२ को जनवरीदेखि मार्चसम्मको छोटो अवधिमा नै चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले श्रीलंका, माल्दिभ्स पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत र नेपालको भ्रमण गरेका थिए । त्यस्तै, यीले सन् २०२२ को अगस्टमा बंगलादेशको भ्रमण गरेका छन् ।

यीबाहेक विभिन्न दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा पछिल्ला वर्षहरूमा दुवै चीन र अमेरिकाबाट उच्च प्रोफाइलका भ्रमण बाक्लिएका छन् । यो चीन र अमेरिका दुवैको रणनीतिक गणनामा दक्षिण एसियाको सान्दर्भिकता बढेको संकेत हो । स्वतन्त्र र खुला इन्डो–पेसिफिक निर्माण गर्दै चीनको बढ्दो प्रभावलाई कमजोर बनाउने अमेरिकी लक्ष्य र बेइजिङले अघि सारेको सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट र सामुद्रिक सिल्क रोड (संयुक्त रूपमा बिआरआई)को मिलनबिन्दुका रूपमा रहेको दक्षिण एसियासँगको सम्बन्ध मजबुत पारेर पूरै युरेसियन क्षेत्रसम्म आफ्नो उपस्थितिलाई सुदृढ गर्ने चिनियाँ चाहना हासिल गर्न दुवै राष्ट्रका लागि दक्षिण एसिया महत्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा उभिएको छ । यस अर्थमा बेइजिङको दक्षिण एसियासँगको सम्बन्ध अत्यावश्यक छ र आउने दिनमा चीनले बहुआयामिक रणनीतिमार्फत यस क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

दक्षिण एसियाको भू–रणनीतिक अवस्थिति र बाह्य शक्तिको बढ्दो संग्लग्नताका कारण चीनको महान् शक्ति बन्ने महत्वाकांक्षामा सबैभन्दा ठूलो तगारो वा सबैभन्दा ठूलो अवसरका रूपमा देखापरेको छ । जहाँ नयाँदिल्ली दक्षिण एसियामा भारतको परम्परागत प्रभुत्वको थप क्षय हुन रोक्न लागिपरेको छ । चीनले भने भारतसँगको आफ्नो द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नियन्त्रणबाट बाहिर जान नदिने रणनीति अख्तियार गर्न आवश्यक छ । चीनको भारतसँगको सम्बन्ध यस हिसाबमा चीनको परिधीय कूटनीतिका लागि “लिटमस टेस्ट”को रूपमा रहेको छ ।