अर्थ प्रिन्ट संस्करण

भूमि वर्गीकरण नहुँदा घरजग्गा कारोबार आधा घट्यो

सरकारले गत जेठमा नै भूउपयोग नियमावली जारी गरेर वर्गीकरणपछि मात्रै जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ

चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा घरजग्गा कारोबार आधा घटेको छ । घरजग्गा कारोबार घटेपछि सरकारले संकलन गर्दै आएको राजस्व संकलनमा समेत गिरावट आएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार स्थानीय तहहरूले भूमिको वर्गीकरण नगर्दा जग्गा कारोबार नभएको हो । भूमि वर्गीकरण नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जग्गामा लगानी गर्न छाडेका छन् । 

चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० को पहिलो तीन महिनामा दुई लाख एक हजार सात सय ९५ कित्ता कारोबार भएको छ । यो संख्या गत आव ०७८/७९ को सोही अवधिको तुलनामा ५० प्रतिशतले कम हो । गत आवको पहिलो तीन महिनाको अवधिमा भने पाँच लाख ६२ हजार दुई सय ९४ कित्ता घरजग्गाको कारोबार भएको थियो । तथ्यांकअनुसार असोजमा ७४ लाख आठ सय ५० कित्ता, भदौमा एक लाख आठ हजार र साउनमा ९८ हजार ६४ कित्ता घरजग्गा कारोबार भएको छ । 

 ३७ प्रतिशत घट्यो राजस्व संकलन 
नेपालको घरजग्गा व्यवसाय ओरालो लागेपछि सरकारको राजस्व संकलन पनि प्रभावित भएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार चालू आवको पहिलो तीन महिनामा आठ अर्ब ८६ करोड राजस्व संकलन भएको छ । यो गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ३७ प्रतिशतले कम हो । गत आवको पहिलो तीन महिनामा २३ अर्ब ७३ करोड राजस्व संकलन भएको थियो । 

चालू आवको असोज महिनामा घरजग्गा कारोबारबाट सरकारले दुई अर्ब ५६ करोड ९३ लाख राजस्व संकलन गरेको छ । जसमध्ये सेवा करबापत १६ करोड ८५ लाख संकलन गरेको छ । रजिस्ट्रेसन दस्तुरबापत एक अर्ब ३६ करोड ३८ लाख र पुँजीगत लाभकर भने ७४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । त्यस्तै, गत भदौमा सरकारले घरजग्गा कारोबारबाट तीन अर्ब ५६ करोड २९ लाख रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन गरेको थियो । 

 १२ हजार चार सय कित्ता टुक्र्याएर २६ हजार आठ सय 
चालू आवको पहिलो तीन महिनामा १२ हजार चार सय २२ कित्ता जग्गालाई टुक्र्याएर २६ हजार आठ सय ८७ कित्ता पु¥याइएको छ । असोजमा चार सय ८२ कित्ता जग्गालाई एक हजार पाँच सय ६५ कित्तामा टुक्रा पारिएको छ । गत आवको सोही अवधिमा भने एक हजार ७९ कित्ता जग्गालाई दुई हजार नौ सय ९७ टुक्रा पारिएको छ । 

त्यस्तै, चालू आवको भदौ महिनामा १० हजार आठ सय ६१ जग्गा कित्ताकाट भई २१ हजार आठ सय ७७ कित्ता कायम भएको छ । गत साउन महिनामा भने आठ हजार सात सय ८५ जग्गा कित्ताकाट भई १५ हजार तीन सय पाँच कित्ता कायम भएको छ । गत आवको भदौ महिनामा भने ६४ हजार नौ सय ४२ जग्गाको कित्ताकाट भई एक लाख ४८ हजार एक सय ६८ कित्ता कायम भएको थियो । साथै, साउन महिनामा ७३ हजार एक सय ५१ जग्गा कित्ताकाट भई एक लाख ६५ हजार सात सय ९९ कित्ता कायम भएको थियो । 

 भूमि वर्गीकरणमा उदासीन स्थानीय तह
  अव्यवस्थित जग्गाको कित्ताकाट गर्ने प्रक्रिया बढेपछि सरकारले जग्गाको वर्गीकरण गर्ने योजना अघि सारेको हो । सोहीबमोजिम भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत जेठमा नै भूउपयोग नियमावली जारी गरेको थियो । नियमावलीअनुसार जग्गाको वर्गीकरणपछि मात्रै जग्गा कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

जग्गाको वर्गीकरणको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । स्थानीय तहले भूउपयोग परिषद् खडा गरी जग्गाको वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर, स्थानीय तहहरूले जग्गा वर्गीकरणमा चासो नदेखाउँदा जग्गा कारोबार घटेको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक पीताम्बर घिमिरेले बताए । केही स्थानीय तहले अझै पनि जग्गाको वर्गीकरण नगरेको जानकारी पाएको उनले बताए । ‘स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गरी सम्बन्धित मालपोत कार्यालयलाई जानकारी दिनुपर्छ । तर, केहीले अझै वर्गीकरणको सुरुवात नै नगरेको सुनिएको छ,’ उनले भने । 

आर्थिक मन्दीले घरजग्गा कारोबार पनि प्रभाव पारेको कलंकी मालपोत कार्यालयका प्रमुख हरिकृष्ण सुवेदीले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि घरजग्गामा लगानी कम गरेपछि व्यवसाय घटेको उनको भनाइ छ ।जमिनको विशेषताका आधारमा सरकारले जमिनलाई १० वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने नियमावलीमा व्यवस्था गरेको छ ।

भूउपयोग नियमावलीअनुसार भूमिलाई भूबनोट, भूमिको क्षमता र उपयुक्तता, भूमिको मौजुदा उपयोग र आवश्यकताका आधारमा कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र गरी १० वटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

साथै, नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र पनि तोक्न सकिने नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । वर्गीकरण गरिएका क्षेत्रहरूलाई तोकिएबमोजिमका उपक्षेत्रहरूमा वर्गीकरण गर्न सकिनेछ । जस्तै, कृषि क्षेत्रभित्र अन्नबाली उत्पादन उपक्षेत्र, फलफूल उपक्षेत्र आदि ।

 नापी कार्यालयलेसमय नदिँदा ढिलो भयो  
विष्णुबहादुर विष्ट, नगर प्रमुख, थाहा नगरपालिका 
जग्गाको वर्गीकरण भनेको अनन्तकालसम्म रहने कुरा हो । यो सामान्य विषय होइन । संवेदनशील छ । त्यसैले हामीले वैज्ञानिक ढंगबाट छुट्याउनुपर्छ भनेर मालपोत कार्यालयका कर्मचारीलाई बोलाएका छाैँ । उहाँले नापीसम्बन्धी अध्ययन गर्नुभएको रहेछ । यो विषयमा दसैँका कारणले उहाँले समय दिनुभएन, त्यसैले ढिलो भएको हो । आगामी एक हप्ताभित्रमा हामी निर्णयमा पुग्छाैँ।