दसैँको बजार अनुगमनबाट २१ लाख जरिवाना असुल

बजार अनुगमनकारी निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले दसैँ, तिहार र छठसम्म चाडबाडलक्षित संयुक्त बजार अनुगमन जारी राखेको छ । भदौ १ देखि २५ गतेसम्म लक्षित अनुगमनबाट विभिन्न कैफियत फेला परेका व्यवसायीलाई २१ लाख ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना पनि तिराइएको छ । 

विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले संयुक्त अनुगमनले सबै प्रकरका उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको अनुगमन गर्न सजिलो भएको बताए । उनले भने, ‘यो अवधिमा पाँच सय ६३ फर्मको अनुगमन गरिएको थियो । त्यसमध्ये एक सय १० फर्मलाई जरिवाना गरियो ।’ विभागको नेतृत्वमा अन्य अनुगमनकारी निकाय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, पशुसेवा विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायतका प्रतिनिधि अनुगमन टोलीमा सम्मिलित छन् ।

तिहारमा बढी खपत वस्तुमा अनुगमन हुन्छ 
महेश भट्टराई, महानिर्देशक,वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग
दसैँलक्षित अनुगमन सकेर अहिले हामी खानेपानीसहित अन्य वस्तु तथा सेवाको अनुगमनलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ । हामीले अब तिहारलक्षित अनुगमन सुरु गर्दै छौँ । तिहारमा बढी खपत हुने विभिन्न प्रजातिका फूल, ड्राईफुड (किसमिस, पास्ता, बदामलगायतका भाइमसला, फलफूलमा अनुगमनलाई बढी जोड दिनेछौँ । हामीसँग दैनिक आठ–नौ टोली अनुगमनमा खटाउने कर्मचारीहरू उपलब्ध हुनुहुन्छ । विभिन्न अनुगमनकारी निकायका प्रतिनिधि समावेश गरी संयुक्त अनुगमनलाई तीव्रता दिनेछौँ ।

विभागले कैफियत देखिएका आधारमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०७५ अनुसार पाँच हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरेको जनाएको छ । संयुक्त बजार अनुगमन टोलीले खाद्यान्न, माछा–मासु, डिपार्टमेन्ट स्टोर–मिनी मार्ट, जुत्ता–चप्पल, मदिरा, लत्ताकपडा, भाँडाकुँडा, तरकारी तथा फलफूललगायतका क्षेत्रमा अनुगमन गरिरहेको विभागका निर्देशक होमनाथ भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार दसैँ अवधिभर अनुगमान टोलीले एक लाख ७० हजार नौ सय ९५ रुपैयाँको उपभोगहीन खाद्यवस्तु नष्ट गरेको छ । मिति सकिएर पनि बिक्रीका लागि राखिएका पेय पदार्थ, चकलेट, बेकरीलगायतका वस्तु नष्ट गरिएको निर्देशक भट्टराईले बताए ।

चालू आवमा २५ लाखको उपभोगहीन खाद्य वस्तु नष्ट
चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० को असोज मसान्तसम्म विभागले बजार अनुगमनका क्रममा फेला परेका २५ लाख ६३ हजार एक सय ५१ रुपैयाँबराबरको अखाद्य वस्तु जफत गरी नष्ट गरेको छ । विभागले हालसम्म दुई सय ७३ फर्मलाई ४५ लाख ८६ हजार रुपैयाँ जरिवानासमेत तिराएको निर्देशक भट्टराईले जानकारी दिए । ‘बजार अनुगमन गर्दा अधिकांश फर्महरूमा कुनै न कुनै कैफियत देखिने गरेको छ । फर्म नवीकरण नगर्ने, मूल्य सूची नराख्ने, दर्ताबिना फर्म सञ्चालन गर्ने, साइनबोर्ड नराख्ने, अखाद्य वस्तु बिक्रीका लागि राख्नेलगायतका समस्या बारम्बार भेटिने गरेका छन्,’ उनले भने ।