मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख २ आइतबार
  • Sunday, 14 April, 2024
२०७९ असोज ३१ सोमबार ०६:१९:००
Read Time : > 1 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

गुरुङको उम्मेदवारी खारेज नगर्न अल्पकालीन आदेश

Read Time : > 1 मिनेट
२०७९ असोज ३१ सोमबार ०६:१९:००

सर्वोच्च अदालतले रूपन्देही २ का उम्मेदवार राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेज नगर्न आदेश जारी गरेको छ । आइतबार एक न्यायाधीशको इजलासबाट यस्तो आदेश भएको हो । एकीकृत समाजवादीका गुरुङ गठबन्धनका साझा उम्मेदवार हुन् भने एमालेले विष्णु पौडेललाई उम्मेदवार बनाएको छ । 

न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि डाकेका छन् । उनले निर्वाचन आयोगका नाममा आदेश जारी गर्दै भनेका छन्, ‘..प्रस्तुत निवेदनमा सन्निहित विषयवस्तुको गाम्भीर्यतालाई विचार गर्दा दुवै पक्षको कुरा सुनी निरुपण गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा छलफल गर्न अग्राधिकार दिई मिति २०७९/०७/०२ गतेको पेसी तोकी छलफलमा निर्णयसहितका सम्बन्धित प्रमाण फाइलहरू लिई उपस्थित हुन विपक्षीहरूलाई सूचना दिनू ।’ 

साथै रिटको टुंगो नलागेसम्म आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन पनि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश छ । आयोगको रुपन्देहीस्थित कार्यालयका निर्वाचन अधिकृतले २५ असोजमा निर्णय गर्दै गुरुङको उम्मेदवारी खारेजको निर्णय भएको बताएका थिए । आयोगले उजुरी छानबिनपछि उम्मेदवार बन्न अयोग्य रहेको भन्दै खारेज गरेको थियो । गुरुङले निर्वाचन आयोग, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रुपन्देहीलगायतलाई विपक्षी बनाई २७ असोजमा रिट दर्ता गराएकोमा लिखित जवाफ माग भएको छ ।

निर्वाचन अधिकृतले रुपन्देही २ मा गठबन्धनका साझा उम्मेदवार एकीकृत समाजवादीका राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेज गरे पनि सर्वोच्च अदालतले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अन्तरिम आदेश दिने–नदिनेबारे छलफलका लागि सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई २ कात्तिकमा बोलाएको छ ।

उम्मेदवारी खारेजको मागसहित परेको रिट खारेज
आइतबार नै सर्वोच्च अदालतले केही उम्मेदवारको उम्मेदवारी खारेज गर्नुपर्ने मागसहित दायर रिट खारेज गर्ने निर्णय सुनाएको छ । न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो । अधिवक्ता अनिल आचार्यले २७ असोजमा संसदीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवार रहेका नौजनाविरुद्ध रिट दर्ता गराएका थिए । उनीहरू संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न योग्य नरहेको उनको दाबी थियो । 


रिटमा निर्वाचन आयोगसमेत कानुन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो । रिटमा विजयकुमार गच्छदार, गोविन्दराज जोशी, विक्रम पाण्डे, प्रभु साह, सरिता गिरी, डिबी तामाङ, टेकबहादुर गुरुङ, लक्ष्मी महतो र रेवतराज पुरी उम्मेदवार बन्न अयोग्य रहेको दाबी थियो ।