विगतमा राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रम प्रभावकारी नभएपछि शिक्षा विकास तथा समन्वय केन्द्रले यसपालि समयमै आठ अर्ब २७ करोड निकासा गरेको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत दुई हजार २० विद्यालय भवन र एक हजार चार सय ५५ सूचना, सञ्चार प्रविधि (आइसिटी) ल्याब निर्माणका लागि असोजभित्रै बजेट निकासा गरेको हो । 

भवन र आइसिटी निर्माणबाट साढे चार हजार विद्यालय लाभान्वित हुनेछन् । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक रुद्र अधिकारीले दुईकोठे एक हजार १५ र चारकोठे एक हजार पाँच भवन तथा एक हजार चार सय ५५ आइसिटी निर्माणका लागि बजेट स्थानीय तहमार्फत विद्यालयमा पुर्‍याउन निकासा भएको बताए । 

चारकोठे भवन निर्माणका लागि हिमाली क्षेत्रमा ५५ लाख, पहाडी क्षेत्रमा ५० लाख र तराईमा ४५ लाख उपलब्ध गराउने गरी एकाइ लागत निर्धारण गरिएको छ । दुईकोठे भवनका लागि चारकोठेको आधा रकम तोकिएको छ । त्यस्तै, आइसिटी निर्माणका लागि प्रतिविद्यालय ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

उपमहानिर्देशक अधिकारीले भने, ‘अघिल्लो वर्ष ढिला निकासा जाँदा समस्या भएकाले अहिले छिट्टै निकासा भएको छ, यस वर्ष राम्रोसँग काम गर्ने समय भएको छ ।’
विगतमा राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन फितलो भएपछि यस वर्ष शिक्षा मन्त्रालयले साउनमै कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । कार्यक्रमअन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षमा चारकोठे र दुईकोठे भवन निर्माण, पढ्दै–कमाउँदै कार्यक्रम तथा विद्यालयमा सूचना प्रविधि (आइसिटी) प्रयोगशाला तथा पुस्तकालय स्थापनाका लागि १५ दिनको समय राखेर विद्यालयबाट स्थानीय तहमार्फत प्रस्ताव माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

सूचनामा एक स्थानीय तहले बढीमा ६ विद्यालयलाई प्राथमिकतामा राखी सिफारिस गर्ने गरी माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लामा सघन रूपमा विद्यालय भवन निर्माण भएकाले ती १४ जिल्लाका स्थानीय तहबाट बढीमा दुई विद्यालय सिफारिस गर्नुपर्ने निर्णय छ । मन्त्रालयले मर्ज भएर ठूला विद्यालयको रूपमा विकास भएकालाई प्राथमिकतामा राखी सिफारिस गर्नुपर्ने आधार तय गरेको थियो ।
 
अघिल्लो वर्ष तालिम केन्द्रको ल्याबको टेन्डरसमेत भएन
अघिल्लो वर्ष निर्णयमा ढिलाइ हुँदा राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रमको ठूलो रकम खर्च हुन सकेको थिएन । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासम्म करोडौँ रकम प्रदेशस्तरका कार्यालयमै पुगेन । सूचना, सञ्चार प्रविधि (आइसिटी) ल्याब निर्माणका लागि सरकारले विनियोजन गरेको ३५ करोडमध्ये २५ करोड सम्बन्धित निकायमै पुगेन भने १० करोडको टेन्डरसमेत गर्न सकेनन् । निर्देशिका पुगे पनि रकम नपुग्दा योजना अलपत्र बनेको थियो । शिक्षकलाई भर्चुअल माध्यमबाट तालिम प्रदान गर्न आधुनिक ल्याब बनाउन केन्द्र सरकारले सात प्रदेशका तालिम केन्द्रलाई पाँच करोडका दरले ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।