मुआब्जा नपाएको भन्दै अरुण तेस्रोको हाइटेन्सन टावर बनाउन स्थानीयको अवरोध  

खाँदबारी नगरपालिका–८, अर्चलेका दुर्गाबहादुर चर्मकारको खेतमा मुआब्जा नै नदिई अरुण तेस्रो चार सय केभी हाइटेन्सन लाइनको टावर राख्ने जग्गा खन्न थालेको भन्दै स्थानीयले अबरोध गरेका छन् । अरुण तेस्रो चार सय केभी हाइटेन्सन लाइनको टावर राख्ने खाल्डो खन्न थालेको जानकारी पाएपछि स्थानीय र अरुण तेस्रो चार सय केभी हाइटेन्सन लाइन संघर्ष समितिको टोलीले शुक्रबार स्थलगत अवलोकन गर्दै कामदारलाई काम गर्न नदिएका हुन् । अरुण तेस्रोले हाइटेन्सन लाइनको मुआब्जाको दररेट नै कायम नगरी जग्गा कब्जा गर्न थालिएको उनीहरूको आरोप छ ।   

स्थानीय जग्गाधनी चर्मकार भन्छन्, ‘अरुण तेस्रोका कर्मचारीहरू पटक–पटक मेरो घरमा आउनुभयो, तपाईंको जग्गाबाट खाल्डो खन्न थाल्ने, लगाएको धानबाली काटिदिनु भन्नुभयो, मैले काटेँ । म अनपढ छु, के–के कागजमा सहीछाप पनि गराउनुभयो । तीन वर्षसम्म लगातार पैसा पाउनुहुन्छ भन्दै फकाउनुभयो । मैले मेरो जग्गाको पैसा खोइ त भन्दा खाँदबारीको सिद्धार्थ बैंकमा गएर खाता खोल्नुहोस्, पैसा हालिदिन्छु भन्नुभयो । दररेट कतिले दिने हो केही पनि भन्नुभएको छैन । म त सोझो मान्छे, सबैलाई जस्तै दिनुहुन्छ होला भन्ठानेँ,’ चर्मकारले थपे, ‘टावरमा मेरो एक रोपनी जग्गा पर्छ रे । टावर राख्ने ठाउँसम्म बाटो खनेर जाँदा धेरै साल र रुद्राक्ष दानाका रूख र बिरुवा पुरिएका छन् भने लगाएको अन्नबाली पुरिएको छ । जग्गाको मुआब्जासँगै यसको क्षतिपूर्तिसमेत पाउनुपर्छ ।’

अर्का स्थानीय योगराज कटुवालले अरुण तेस्रोले मुआब्जा नै नदिईकन जग्गा कब्जा गर्नु थाल्नु भनेको स्थानीय जग्गाधनीलाई हेपेको बताए । उनले स्थानीयहरू विकासविरोधी नभएको, तर जग्गाको उचित मुआब्जा दिएर मात्रै टावर राख्ने जग्गा खन्न थाल्नुपर्ने बताए ।

स्थानीय जग्गाधनीको मागअनुसार अरुण तेस्रोले मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अरुण तेस्रो चार सय केभी हाइटेन्सन लाइन सरोकार समितिका अध्यक्ष किशोरकुमार गुरुङले बताए । उनले हाइटेन्सन लाइनको टावर बस्ने क्षेत्रको सबैभन्दा पहिले उचित मुआब्जा निर्धारण गरेपछि मात्रै काम थाल्नुपर्ने हो, तर मुआब्जा नै निर्धारण नगरी काम सुरु गरेको देखेर अचम्ममा परेको बतााए । ‘हाइटेन्सन लाइनको करिब दायाँ–बायाँ २३–२३ मिटर गरी कुल जग्गा ४६ टावरले कभर गर्ने भएकाले सो क्षेत्रमा पर्ने आबादी जग्गा, वन, घरटहराको उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको जस्तै मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । तार टाँगेपछि विभिन्न खालका भवितव्य घटनाहरू हुन सक्ने भएकाले त्यस्तो कुनै घटना नहुने सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । पिडिएमा उल्लेख भएका स्थानीयहरूको हक–अधिकार लागू हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य माग छ । तर, माग बेवास्ता गर्दै काम सुरु गर्नु गलत हो,’ समितिका अध्यक्ष गुरुङले भने ।

अरुण तेस्रो हाइटेन्सन लाइन चार सय केभी प्रसारण लाइनको मुआब्जा निर्धारण गर्न सरोकार समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय समिति, अन्य सरोकार निकाय र अरुण तेस्रोलाई पटक–पटक ज्ञापनपत्र बुझाएको र छलफल गरे पनि बेवास्ता गरेको समितिको भनाइ छ ।

तर, प्रोजेक्ट अगाडि बढाउन जग्गाधनीसँग सम्झौता गरेर खाल्डो खन्ने काम थालिएको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाका सिइओ अरुण धिमानले बताए । भोजपुरलगायतका अन्य जिल्लामा पनि मुआब्जा निर्धारण ढिलो हुँदा काम सकाएर पछि मुआब्जा वितरण गरिएकाले सोहीअनुसार नै संखुवासभामा पनि काम थालेको उनको भनाइ छ । ‘प्रोजेक्टको आशय पहिले मुआब्जा दिएर नै काम सुरुवात गर्ने भन्ने हो, तर यहाँका सरोकारवाला, स्थानीय पालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मुआब्जा निर्धारण गर्ने काम अत्यन्तै ढिलो भयो । प्रोजेक्ट काम लम्बिने भएकाले काम सुरुवात गर्दै गरिएको हो ।’ सिइओ धिमानले भने, ‘सरोकार समिति र स्थानीयले विरोध जनाएपछि तत्काललाई काम बन्द गरिएको छ ।’ सन् २०२३ मा अरुण तेस्रोको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले विभिन्न विवादका कारण समय लम्बिइरहेकाले प्रोजेक्टले छिटो काम गर्न खोजेको अरुण तेस्रोको भनाइ छ । 

अरुण तेस्रोको पावरहाउस पुखुवादेखि दिदिङ, छ्याङकुटीडाँडा हुँदै चिसोपानी, गुम्बा हुँदैै सशस्त्र क्याम्पबाट चेवाबेँसी हुँदै भोजपुर–खोटाङ–सिराहा–ढल्केबर लैजाने हाइटेन्सन लाइन पाँच सय ९७ वटा निर्माण हुनेछन् । संखुवासभामा सो हाइटेन्सन लाइनमा चिचिला गाउँपालिकाभित्रका वडा नम्बर १, २ र ३ पर्छ भने खाँदबारी नगरपालिकाभित्रका वडा नम्बर ४, ३, २ र १ पर्छ । सो सातवटा वडाभित्रका करिब पाँच सय ९७ घरधुरीको जग्गा पर्छ । संखुवासभामा कुल ५९ वटा टावरहरू बस्नेछन् । 

संखुवासभामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । अरुण तेस्रोको काममा मकालु गाउँपालिका–५ मा रहेको फ्याक्सिन्दामा बाँध र सुरुङ निर्माणको काम भइरहेको छ भने चिचिला गाउँपालिका–२, पुखुवामा पावरहाउस गृहको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । भारतीय सजलज कम्पनी एसजेभिएनले काम गरिरहेको छ । सन् २०२३ मा सम्पन्न गर्ने सजलज कम्पनीले जनाएको छ ।