- वि.सं २o८१ जेठ ७ सोमबार
घोषणापत्र दलहरूको सिद्धान्त, उद्देश्य र योजना समेटिएको लिखित प्रतिबद्धता हो । तर, आसन्न निर्वाचनमा घोषणापत्र दलहरूको प्राथमिकता होइन, औपचारिकतामा सीमित बन्दै छ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन हुन अब ३६ दिन मात्रै बाँकी छ । मौन अवधि र तिहार बिदा कटौती गर्ने हो भने चुनावी प्रचारको समय एक महिना मात्रै छ । तर, प्रमुख दलले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बराल भन्छन्–
दलहरू कसरी गठबन्धन गर्ने, कसरी जित्ने, कसरी सरकारमा पुग्ने, कसरी टिक्ने–टिकाउने, कसरी आफ्ना मान्छेलाई सांसद बनाउनेजस्ता कुरामै केन्द्रित छन् । उनीहरूलाई मतदाताप्रति इमानदार, जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने लागेकै छैन । दलहरूको यस्तो रवैयाले संसदीय व्यवस्था अप्ठ्यारोमा पर्ने र लोकतन्त्रलाई नै संकटमा पुर्याउन सक्छ ।
राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बराल प्रमुख दलहरूको ध्यान एजेन्डाभन्दा पनि विचारहीन गठबन्धन गरेर कसरी चुनाव जित्ने भन्नेतिर बढी केन्द्रित हुँदा घोषणापत्र प्राथमिकतामा नपरेको बताउँछन् । ‘कसरी गठबन्धन गर्ने, कसरी जित्ने, कसरी सरकारमा पुग्ने, कसरी टिक्ने–टिकाउने, कसरी आफ्ना मान्छेलाई सांसद बनाउनेजस्ता कुरामै केन्द्रित छन् दलहरू,’ बराल भन्छन्, ‘उनीहरूलाई मतदाताप्रति इमानदार, जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने लागेकै छैन ।’ दलहरूको यस्तो रवैयाले संसदीय व्यवस्था अप्ठ्यारोमा पर्ने र लोकतन्त्रलाई नै संकटमा पुर्याउन सक्ने उनको चिन्ता छ ।
दलहरूले मतदाताको हातहातमा पुग्नुपर्ने घोषणापत्र बल्ल तयार गर्दै छन् । गठबन्धनका तर्फबाट सामूहिक घोषणापत्रको त कामसमेत भएको छैन, सबै दल आ–आफ्नो घोषणापत्र लेख्नमा जुटेका छन् । २२ भदौमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई चुनावी घोषणापत्र तयारी समितिको संयोजक तोकेको कांग्रेसले अझै घोषणापत्रको मस्यौदा बनाइसकेको छैन । ४१ जना सदस्य रहेको समिति अझै तयारीमै जुटिरहेको घोषणापत्र तयारी समितिका सदस्य प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेल बताउँछन् । ‘लेख्ने काम भइरहेको र ३० असोजमा केन्द्रीय समितिमा डिजिटल कपी बुझाउने तयारी छ,’ उनले भने ।
कांग्रेसले यसपटक रोजगार, सुशासन र आर्थिक वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेर घोषणापत्र तयार गरिरहेको पोखरेलले बताए । ‘हाम्रो मुख्य जोड रोजगारी कसरी वृद्धि गर्ने, सुशासन कसरी कायम गर्ने तथा दरिलो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि गर्ने भन्नेमा छ,’ उनले भने, ‘हामीले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ राखेर ठूलो समिति बनाएका थियौँ । सबैलाई उनीहरूको क्षेत्रअनुसार जिम्मा दिएका थियौँ । अहिले त्यसलाई एकैठाउँ राखेर छलफल गर्ने र लेख्ने काम भइरहेको छ ।’
कांग्रेसले घोषणापत्र तयारी समितिमा राजनीतिबाहेक विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिलाई समेत समेटेको छ । जसमा अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, गीतकार÷साहित्यकार श्रवण मुकारुङ, नेपाली क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तान विनोद दास, फिल्म निर्देशक मीन भाम, तथ्यांक विश्लेषणविज्ञ डा. सञ्जय महतो थारू, समाजशास्त्री दीपेश घिमिरे, मधेसी महिलाहरूको शिक्षा र जीवनमा विधावारिधि गरेकी डा. प्रीति मण्डल, कर्णालीकी अभियन्ता रंगमती शाही, एसोसिएसन अफ युथ अर्गनाइजेसन नेपाल (आयोन)का केन्द्रीय अध्यक्ष विकल राई, रिसर्चर प्रकाश लामिछाने, अभियन्ता भोजराज श्रेष्ठ, अल्पसंख्यक समुदायउपर गहिरो अध्ययन गरेका डा. विश्वविभु घिमिरे, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष डा. अञ्जनी झा, नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका राष्ट्रिय अध्यक्ष डा. हरि दर्लामी र माइती नेपालकी प्रमुख अनुराधा कोइराला छन् ।
एमालेले २६ साउनमै अध्यक्ष केपी ओलीको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि घोषणापत्र मस्यौदा कमिटी गठन गरेको थियो । समितिको सदस्यमा भने वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू रामबहादुर थापा ‘बादल’, अष्टलक्ष्मी शाक्य, विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल छन् ।
तर, एक महिना बितिसक्दा पनि एमालेको घोषणापत्र अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन । एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली एक हप्ताभित्रमा सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको बताउँछन् । घोषणापत्रमा मूलतः राजनीतिक स्थायित्व, राष्ट्रियताको सुदृढीकरण, सुशासन र समृद्धि केन्द्रमा रहेकोसमेत उनले बताए । ‘कतिपय बाँकी कामलाई सम्पन्न गर्ने कुरा पनि मुख्य बुँदामै छ । त्यसबाहेक २५ वटा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम छन् जसलाई पाँच वर्षमा पूरा गर्छौँ भन्ने वाचासहित आउँदै छौँ,’ उनले भने ।
माओवादीले पनि ४ भदौमै वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा १७ सदस्यीय घोषणापत्र तयारी समिति बनाएको थियो । समिति सदस्यमा देव गुरुङ, गिरिराजमणि पोखरेल, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, शक्तिबहादुर बस्नेत, लीलामणि पोखरेल, गणेश शाह, परशुराम रम्तेल, अमृता थापा, हरि रोका, जाकिर हुसेन, परशुराम तामाङ, कृष्णा चौधरी, भीमा ढुंगाना र जगत सिंखडा छन् ।
माओवादी सचिव गणेश शाह एक साताभित्रमै सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको बताउँछन् । उनले घोषणापत्रमा माओवादीले राजनीतिक रूपमा जनआन्दोलनको उपलब्धि संस्थागत गर्ने र आर्थिक हिसाबले कृषिमा जोड दिने गरी घोषणापत्र आउने बताए । ‘कृषिको सम्पूर्ण कठिनाइ समाधान गर्ने गरी घोषणापत्र ल्याउँदै छौँ । कृषि क्षेत्र मुलुकको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको हुनाले प्राथमिकता हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तै, संविधानको मौलिक अधिकारअन्तर्गत शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी बढाउने पनि प्राथमिकता छ । यसले सामाजिक विभेद पनि अन्त्य गर्छ । विज्ञान–प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी बढाउने र डिजिटलाइजेसनमा जोड दिने घोषणापत्रमा उल्लेख हुनेछ ।’
सत्तागठबन्धनमा रहेको २६ साउनमै तीन सदस्यीय चुनावी घोषणापत्र मस्यौदा समिति गठन गरेको माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पनि घोषणापत्र लेखनकै तहमा छ । घोषणापत्र लेखन समितिमा पार्टीका उपमहासचिव गंगालाल तुलाधर, विजय पौडेल र प्रकाश ज्वाला छन् ।
उपमहासचिव विजय पौडेलले पनि एक साताभित्रै सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको बताए । उनले योजनाको प्रणाली फेर्नेे र उत्पादन सम्बन्धमा परिवर्तन गर्ने विषय घोषणापत्रमा उल्लेख हुने बताए । ‘धेरै विषय हामीले स्थानीय निर्वाचनमै लेखिसकेका छौँ । हाम्रो जोड विकास योजनाको ढाँचा बदल्नुपर्छ भन्नेमा छ । सम्पन्न नहुने आयोजनामा टुक्रे पैसा खन्याउन बन्द गरौँ भन्ने छ । उत्पादन सम्बन्धमा परिवर्तन, रोजगारीका सीमा प्राथमिकता हो,’ उनले भने, ‘रोजगार सिर्जना नहुने ठाउँबाट बजेट झिकेर सीधै रोजगारीमा लगाउनेमा जोड छ । कृषिमा नगद अनुदानभन्दा पनि मल सस्तो दिने, सिँचाइमा र कृषि रोजगारमा सहुलियत दिनुपर्छ भन्ने छ । त्यसपछि जति उत्पादन हुन्छ त्यो सरकारले किनेर होलसेल बजारमा बेच्नुपर्यो । यसले रोजगारीमा गुणात्मक वृद्धि गर्छ ।’
जसपाको घोषणापत्र लेखन निर्वाचन तयारी समितिले मस्यौदा तयार पारेर नेतृत्वलाई बुझाइसकेको छ । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न अझै १०–१२ दिन लाग्ने बताए । ‘अहिले चाडपर्वका कारण प्रेस बन्द छ, त्यसैले ढिला भयो,’ उनले भने । जसपाको घोषणापत्रमा संघीयता, संविधान संशोधन, विभेदको अन्त्य, आर्थिक र कृषि विकास, जलस्रोत विकास आदि प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए । ‘हाम्रो बढी जोड राजनीतिक रूपले अधिकारसम्पन्न बनाउने, समानता, आर्थिक विकास र समृद्धिका साथै सामाजिक रूपान्तरणमा छ,’ उनले भने । जसपाले सबै प्रदेशबाट एक–एकजना रहने गरी आठ सदस्यीय घोषणापत्र लेखन समिति बनाएको थियो । सिपी सिंह सदस्यसचिव रहेको समितिमा मणिकर कार्की, नवराज गुरुङ, पञ्चलाल महर्जन, चन्द्रेश्वर साहलगायत सदस्य छन् ।
समिति सदस्य कार्कीले जसपाको घोषणापत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति शासन प्रणाली, भड्किलो निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गरेर पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संसद्प्रति उत्तरदायी रहने जनलोकपाल गठन गर्ने कुरा प्राथमिकतामा रहेको बताए । ‘अर्थतन्त्रको चालकको रूपमा राज्य, समुदाय र निजी क्षेत्र हुनुपर्छ भन्ने जसपाको आर्थिक नीति छ । अर्को महत्वपूर्ण बुँदा न्यायालय, राज्यका सबै निकाय र संघीयताको मर्म र भावनाअनुरूप प्रदेशको पुनर्संरचना गर्ने भन्ने पनि छ,’ कार्कीले भने ।
विश्लेषक बराल दलहरूबाट एक वर्षमा जनताको कार्यक्रम केही नआएको र अब चुुनावमा आउँछन् भन्नेमा शंका गर्छन् । आकर्षक नारा र कार्यक्रम आए पनि राजनीति नैतिक र जवाफदेही नहुँदा घोषणापत्र कागजको खोस्टामै सीमित भइरहेको विश्लेषक बरालको टिप्पणी छ । ‘दलहरू कहिले सय पेज, कहिले ९० पेजको घोषणापत्र बनाउँछन्, तर यो अर्थहीन भइसक्यो,’ बराल भन्छन्, ‘घोषणा हुने, तर कार्यान्वयन नहुने भएपछि अब मतदाताले पनि घोषणापत्र पढ्न र पत्याउन छाडिसके । दुई–चारवटा काम पनि जनताका लागि नगर्ने भएपछि पत्याउने पनि कसरी ?’
