दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा भारतको चतुर कूटनीति

संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन अमेरिका पुगेका भारतीय विदेशमन्त्री सुब्रह्मण्यम जयशंकरले विभिन्न फोरममा वर्तमान विश्व राजनीतिमा भारतको महत्व अधिक रहेको वक्तव्य दिए । उनले हालको विश्व अत्यधिक रूपमा ध्रुवीकृत रहेको र अहिलेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले पनि त्यसलाई प्रतिबिम्बित गरेको अवस्थामा भारतले फरक तरिकाबाट धेरै राष्ट्रसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राखेको बताएका थिए । सामान्य कूटनीतिले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकिरहँदा भारतले विभिन्न देशसँगको सम्पर्क र संवादका लागि एक सेतु र च्यानलका रूपमा काम गर्न सक्ने जयशंकरले दाबी गरे । खासमा उनको दाबीलाई बल दिने गरी भारतले साँच्चै कूटनीतिक सन्तुलन कायम गरिरहेको छ भन्ने प्रमाण पनि भेटिन्छन् । 

दिल्ली, चीन र रुसको नेतृत्वमा रहेको सांघाई सहयोग संगठन (एससिओ) को सदस्य राष्ट्र हो भने अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलियासँगको गठबन्धन क्वाडको एक महत्वपूर्ण हिस्सा पनि । त्यस्तै, वर्तमान अमेरिकाको नेतृत्वमा निर्मित विश्वव्यापी शासन प्रणालीले उदीयमान शक्तिहरूलाई तिनीहरूको बढ्दो राजनीतिक र आर्थिक प्रभावका बाबजुद पर्याप्त स्थान नदिएकाले अलोकतान्त्रिक रहेको र त्यसलाई सुधार गर्न उदीयमान शक्तिहरू एक भएर आफ्नो आवाज बलियो पार्ने अभिप्रायले निर्मित ब्रिक्सको एउटा अंग पनि हो भारत ।

पश्चिमा राष्ट्रहरूको दबाबका बाबजुद पनि दिल्लीले युक्रेनमा रुसको आक्रमणको प्रत्यक्ष निन्दा गरेन, बरु रुसबाट आफ्नो तेल आयात बढायो । हालसालै सम्पन्न एससिओ शिखर सम्मलेनका क्रममा रुसी राष्ट्रपति पुटिनसँगको भेटघाटमा युक्रेन संकटलाई इंगित गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले पुटिनसामु राखेको ‘आजको युग युद्धको युग नभएको’ भन्ने अभिव्यक्तिलाई पश्चिमा राष्ट्र तथा सरकारप्रमुख एवं मिडियाहरूले उत्साहपूर्वक प्रचार गरे । तर, त्यही भेटघाटमा मोदीले पुटिनलाई भारत र रुसबीचको मित्रता अटुट रहेको र आउने समयमा दुई राष्ट्रबीचको सम्बन्धले नयाँ उचाइ छुने उल्लेखसमेत गरेका थिए । अमेरिका र रुससँग पनि आफ्नो सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण राखीराख्न र चीनसँग पारस्परिक सम्बन्ध स्थापना गर्न दिल्लीले आफ्नो कूटनीतिक अभ्यासलाई सन्तुलित राखेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को विस्तार र सुधारको बहस चलिरहँदा अमेरिका र रुस दुवै राष्ट्रको समर्थन प्राप्त गर्ने एक मात्र राष्ट्र भारत हो । आफ्नो विदेश नीतिसम्बद्ध उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न भारत विभिन्न औपचारिक र अनौपचारिक अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरूमा सक्रिय रूपमा संलग्न भएको छ । एससिओ यस्तै एउटा संस्था हो । भारतको आर्थिक, कूटनीतिक र रणनीतिक स्वार्थका हिसाबले एससिओले धेरै महŒवपूर्ण भूमिका खेल्न र दीर्घकालीन रूपमा अझ बढी फाइदा लिन सक्छ ।

एससिओ र ब्रिक्सजस्ता संगठनमा भारतको सहभागिता न्यायोचित अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक र आर्थिक व्यवस्थाका लागि संघर्षमा उदीयमान देशहरूलाई एकताबद्ध गरेर पश्चिमी विकसित देशसँग मोलतोल गर्न सक्ने शक्ति वृद्धि गर्दै आफ्ना राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्ने एक महत्वपूर्ण आधार हो ।

सन् २००५ मा भारतले एससिओको पर्यवेक्षक र २०१७ मा पूर्ण सदस्यको हैसियत प्राप्त ग¥यो । जुन २०१७ मा भारत र पाकिस्तान औपचारिक रूपमा एससिओका सदस्य भएसँगै एससिओले युरेसियाको क्षेत्रको ८० प्रतिशत भूभाग, विश्वको जनसंख्याको ४४ प्रतिशत र विश्वव्यापी कुल गार्हस्थ उत्पादनको लगभग २५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्न पुगेको छ । इरान र बेलारुस एससिओको पूर्ण सदस्य हुने पंक्तिमा छन् भने टर्की, कतार र साउदी अरेबियालगायत महŒवपूर्ण राष्ट्रहरू यसका संवाद साझेदार हुन् । यसकारण विश्व राजनीतिमा एससिओ एक महŒवपूर्ण क्षेत्रीय संगठनका रूपमा स्थापित भएको छ ।

एससिओको विस्तारसँगै यसको आर्थिक क्षमतामा पनि वृद्धि भएको छ । भारतले एससिओलाई एक महŒवपूर्ण आर्थिक साझेदारका रूपमा लिँदै आएको छ । सन् २०१८ को एससिओ शिखर सम्मेलनमा आफ्नो सम्बोधनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले व्यापार, ऊर्जा र प्राकृतिक स्रोतहरूमा सदस्य राष्ट्रबीचकोे सहकार्यबाट भारतले उल्लेखनीय रूपमा लाभ उठाउने र भारतको बलियो अर्थतन्त्र र विशाल बजारले एससिओ क्षेत्रमा आर्थिक वृद्धि गर्न सक्ने बताएका थिए । हालसालै सम्पन्न एससिओ शिखर सम्मलेनको आफ्नो सम्बोधनमा मोदीले एससिओलाई आर्थिक सहयोग मञ्चका रूपमा परिभाषित गर्दै एससिओले ऊर्जा, व्यापार र कनेक्टिभिटीमा सहकार्य गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । मध्य एसियाली क्षेत्रसँग पर्याप्त कनेक्टिभिटीको अभाव यस क्षेत्रको बजारमा भारतलाई आफ्नो आर्थिक प्रभाव विस्तार गर्न ठूलो बाधा बनेको छ । इरान हुँदै अफगानिस्तान, मध्य एसिया र रुससम्म भारत जोड्ने चाबहार बन्दरगाह र रेलवे तथा भारतलाई रुसको सुदूर पूर्वसँग जोड्ने भ्लादिभोस्तोक–चेन्नई समुद्री लेनमा भारतले ठूलो रुचि देखाएको छ । हालैको एससिओ शिखर सम्मलेनले भारतको वाराणसीलाई समूहकै पहिलो पर्यटकीय र सांस्कृतिक राजधानीका रूपमा अनुमोदन गरेको छ । यसले भारत र एससिओ राष्ट्रबीच बृहत्तर सांस्कृतिक र जनसम्पर्क बढ्नुका साथै प्रधानमन्त्री मोदीले अघि सारेका सांस्कृतिक कूटनीतिको पनि प्रमुख उपलब्धिमध्ये एउटा हो ।

संयुक्त राष्ट्र संघको महासभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा विदेशमन्त्री जयशंकरले भारतलाई औपनिवेशिक मानसिकता स्वीकार्य नहुने र भारत बहुध्रुवीयता, पुनर्सन्तुलित, निष्पक्ष भूमण्डलीकरण र सुधारिएको बहुपक्षीयता दर्सिने समकालीन विश्वव्यापी शासन प्रणालीको पक्षमा रहेको बताएका छन् । विभिन्न समस्याका बाबजुद, विश्वव्यापी व्यवस्थाको सवालमा भारत अमेरिकासँग भन्दा पनि चीन र अन्य उदीयमान राष्ट्रहरूसँग धेरै विचारमा समान दृष्टिकोण राख्छ । एससिओका प्रमुख खेलाडीका रूपमा रहेका उदीयमान शक्तिहरू चीन र भारतलाई एससिओले विश्वव्यापी शासन प्रणालीमा रहेका कमजोरीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्न, विभिन्न मुद्दामा साझा मत बनाउन र आफ्नो बढ्दो आर्थिक र राजनीतिक वजनअनुरूप क्षेत्रमा विभिन्न सुधारको माग गर्ने प्लेटफर्म प्रदान गर्नेछ । यस अर्थमा एससिओ र ब्रिक्सजस्ता संगठनमा भारतको सहभागिता न्यायोचित अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक र आर्थिक व्यवस्थाका लागि संघर्षमा उदीयमान देशहरूलाई एकताबद्ध गरेर पश्चिमी विकसित देशसँग मोलतोल गर्न सक्ने शक्ति वृद्धि गर्दै आफ्ना राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्ने एक महत्वपूर्ण आधार हो ।

अप्रिल २०२२ मा भारत र अमेरिकाको २+२ विदेश र रक्षामन्त्रीको बैठकपछि अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले भारत सरकार, प्रहरी र कारागारका अधिकारीद्वारा बढ्दो मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको अमेरिकाले निगरानी गरिरहेको बताएका थिए । त्यस्तै केही दिनअघि मात्र बाइडेन प्रशासनले ट्रम्प प्रशासनले पाकिस्तानका लागि रोकेको सैन्य अनुदानलाई उल्ट्याउँदै आतंकवादविरुद्ध लड्न पाकिस्तान सरकारको क्षमता बढाउने भन्दै ४५० मिलियन डलरको एफ–१६ लडाकु जेट फ्लिट सस्टेनमेन्ट कार्यक्रमलाई अनुमोदन ग¥यो । यससँगै भारतीय सैन्य विश्लेषकले भारतीय वायु सेनाको तुलनामा पाकिस्तान वायु सेनाको समग्र परिचालन क्षमतालाई बढावा दिने भएको र यो भारतका लागि सुखद नभएको जनाएका छन् । पाकिस्तानलाई अमेरिकाले दिएको यस सैन्य सहयोग र त्यसका लागि अमेरिकी सरकारले दिएको तर्कलाई आलोचना गर्दै जयशंकरले यस्ता तर्कले कसैलाई मूर्ख बनाउन नसकिने र पाकिस्तानले एफ–१६ कहाँ र कसका विरुद्ध प्रयोग गर्छ भन्ने सबैलाई थाहा भएको बताएका थिए ।

आफ्नो स्वच्छ छवि र निर्विवाद नेतृत्व स्थापित गर्न लागिपरेका र आफ्ना नीति र राजनीतिक विचारको आलोचना नरुचाउने मोदीलाई अमेरिकी विदेशमन्त्रीले मानव–अधिकार हननमा सरकारकै संग्लग्नता रहेको उल्लेख गर्नु अवश्य पनि सुखद थिएन । मोदीको शासनकालमा अमेरिका–भारत सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको र यस सम्बन्धले भारतलाई निर्विवाद विश्व नेता बनाउने भारतीय मिडियाबाजी चलिरहँदा भारतीय विदेशमन्त्रीको उपस्थितिमा अमेरिकी विदेशमन्त्रीले यस्तो अभिव्यक्ति दिँदा अवश्य पनि धेरै भारतीयको अहंकार र राष्ट्रियतामाथि चोट पु¥याएको हुनुपर्छ । त्यस्तै पाकिस्तानलाई अमेरिकी सैन्य सहयोगलाई लिएर पनि भारतीय सुरक्षा विश्लेषकले नै यस घटनाले अमेरिका विशुद्ध रूपमा सधैँ आफ्नो मात्र स्वार्थले प्रेरित रहेको र अमेरिकालाई एक विश्वसनीय सहयोगीका रूपमा ढुक्कसाथ लिन नसकिने बताएका छन् ।

एकातर्फ भारत अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन उत्साहित छ भने अर्कातर्फ अमेरिकाको आफ्नो इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा केवल एक सन्तुलन स्थापित गर्ने राज्य मात्र बन्ने हो कि भन्नेमा पनि उत्तिकै सतर्क छ । भारतको स्वतन्त्रतासँगै हरेक भारतीय नेतृत्वले भारतलाई महाशक्तिको खेलमा केवल एक प्यादा नभएर भारतलाई विश्वकै प्रमुख शक्तिका रूपमा स्थापित गराउने सपना देखेको छ । मोदी प्रधानमन्त्री भएसँगै उनको अन्तर्राष्ट्रिय नीतिसम्बन्धी हरेक भाषणमा यसको झल्को देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा बोल्दै भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले पनि यस भावनालाई प्रतिध्वनित गरे । त्यसैले, वर्तमान भारत सरकार कुनै एक निश्चित संयन्त्र वा गठबन्धनमा मात्र आफूलाई सीमित राख्न चाहँदैन, बरु व्यावहारिक कूटनीतिमा बढी केन्द्रित देखिन्छ, जसले यसलाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न र रणनीतिक स्वायत्तताको नीति कायम गर्न सजिलो होस् । त्यसैले भारतले अमेरिकी नेतृत्वको क्वाड तथा चीन र रुसी नेतृत्व रहेको एससिओलाई पनि उत्तिकै महत्व दिएको छ ।

आतंकवाद, पृथकतावाद र अतिवादविरुद्ध लड्नु एससिओको प्रमुख उद्देश्यमध्ये एक हो । भारतले आफूले सामना गर्दै आएको आतंकवादी समस्या मुख्यतया पाकिस्तानबाट आएको विश्वास गर्छ । एससिओमा सामेल भएसँगै भारत र पाकिस्तान एससिओअन्तर्गतको क्षेत्रीय आतंकवादविरोधी संरचनाका हिस्सा भएका छन्, जसअन्तर्गत दुवै राज्यले आतंकवादसँग लड्न सूचना आदानप्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । यस अर्थमा आतंकवादको मुद्दामा भारतले पाकिस्तानमाथि दबाब थप्न एससिओको प्लेटफर्म प्रयोग गर्न सक्छ । चिनियाँ अग्रसरतामा स्थापित पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय संगठन हो एससिओ । तसर्थ, एससिओको सफलता र असफलता दुवै चीनको छवि र प्रतिष्ठासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । यस अर्थमा एससिओलाई भारतले चीनसँगको सम्बन्धमा आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्न, चीनमाथि दबाब बनाउन तथा चीन र पाकिस्तान दुवैलाई क्षेत्रीय सन्दर्भमा रचनात्मक रूपमा संलग्न गराउन एउटा संयन्त्रको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ ।

(गौतम ‘द लंग गेम : चाइनाज लिमिटेड इन्टरेक्सन टु एक्टिभ इंगेजमेन्ट इन साउथ एसिया’ का लेखक हुन्)