मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ मङ्सिर १७ शनिबार
  • Saturday, 03 December, 2022
२०७९ असोज १५ शनिबार ०७:४६:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

डेढ दशकपछि गणतन्त्रप्रति ज्ञानेन्द्रको खुला विरोध

अभिभावकीय राज्य व्यवस्था र कोर्स करेक्सनका लागि आह्वान

Read Time : > 2 मिनेट
२०७९ असोज १५ शनिबार ०७:४६:००

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले डेढ दशकको राजनीतिक अभ्यासले कोर्स करेक्सन अपरिहार्य भएको भन्दै गणतन्त्रको विकल्प खोज्नुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार निर्मलनिवासबाट बडादसैँका अवसरमा जारी गरिएको भिडियो सन्देशमा पूर्वराजाले पहिलोपटक वर्तमान व्यवस्थाको विकल्पका लागि आह्वान गरेका छन् । मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको, परराष्ट्र नीति असन्तुलित भएको, राजनीति नेताकेन्द्रित भएको आरोप लगाउँदै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले कोर्स करेक्सनको आह्वान गरेका छन् । 
‘डेढ दशकको राजनीतिक अभ्यासले कोर्स करेक्सनको अपरिहार्यता सिद्ध गरेको छ,’ पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले स्वर्गवासी राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्यको तस्बिर पृष्ठभूमिमा राखेर भनेका छन्, ‘आफ्ना सनातनी मूलभूत महिमालाई बिथोलेर, केही संरचना बदलेर, केही नामान्तर गरेर सुन्दर नौलो नेपाल भइहाल्दो रहेनछ ।’ पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले १० मिनेट सात सेकेन्ड लामो सम्बोधनमा राजनीतिक दल, राजनीतिक पद्धति सबैको आलोचना गरेका छन् । ४ मंसिरमा नयाँ निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थाको चर्को विरोध गरेका छन् । कोर्स करेक्सनको चर्चा गरे पनि त्यसबारे उनले विस्तृतमा भने उल्लेख गरेका छैनन्। 

संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र पारित गरेपछि जनताको फैसला स्वीकार गरेको उल्लेख गर्दै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले नारायणहिटी दरबार छाडेका थिए । डेढ दशकयता उनले राजनीतिक दल तथा सरकारको कार्यशैलीप्रति वेलावेलामा असन्तुष्टि पोख्दै आएका थिए । तर, उनले यो स्तरको असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै व्यवस्थाको विकल्पमा पहिलोपटक बोलेका हुन् । 

‘कुनै पनि देशभक्त नेपालीलाई यो समय सजिलोसँग बितिरहेको छ जस्तो लाग्दैन,’ ज्ञानेन्द्रले भनेका छन्, ‘विद्यमान संविधान र राजनीतिक व्यवस्थाको रक्षा गर्न खोज्दा देशलाई नै दाउमा लग्ने अवस्था बनेको छ ।’ उनले राष्ट्र, प्रजातन्त्र, मौलिक मान्यता, नेपाली जनताको एकता रक्षाका लागि एक जुट हुँदै अभिभावकीय राज्य–व्यवस्थाको पक्षमा उभिन आह्वान गरेका छन् । उनले राजसंस्थाको नेतृत्वमा अभिभावकीय राज्य व्यवस्थाको सन्देश दिएका छन् । 

दुवै संसद्बाट पारित नागरिकतासम्बन्धी विधेयकको पनि चर्को आलोचना गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘एकातिर होनाहार नेपालीहरू बाहिर गएर भूभाग र हामीलाई उजाड पारिरहेका छन् भने अर्कातिर बाहिरियालाई भित्र्याउने र वास्तविक नेपालीलाई धरापमा पार्दै लैजने प्रपञ्चप्रति चासो र चिन्ता बढेको छ ।’ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको विधेयकको उनले विरोध गरेका छन् । 

उनले मुलुकमा कूटनीतिक असन्तुलन बढेको पनि आरोप लगाएका छन् । ‘विश्वका दुई ठूला मुलुकबीचमा अवस्थित हाम्रो देशको धर्म, संस्कृति, सभ्यतामाथि केही समययता घातक प्रहार हुँदै आएको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘स्वतन्त्र, सार्वभौम नेपाललाई आफ्नै अस्तित्वमा अडाएर समुन्नत, सक्षम र समृद्धिको पुनर्निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । नेपाललाई फेरि महान् बनाउनुपरेको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘परराष्ट्र नीति असन्तुलित भइदिँदा राष्ट्रहित र सुरक्षा संकटग्रस्त बन्दै गएको छ । सर्वसाधारणको दैनिक जीवनलाई सकसपूर्ण बनाएको छ ।’ 

उनले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको असहज अवस्थाको पनि आलोचना गरेका छन् । ‘कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका सबै अंगभित्र उत्पन्न विवाद, विग्रह र विकृति आजको स्थितिले सर्वत्र प्रश्न उठेको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘मुलुकमा भविष्यप्रति र भविष्य निर्माणको कुनै भरोसा छैन ।’ पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले भनेका छन्, ‘देशप्रति बफादारी, जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्ने विधि व्यवस्थापको गठन एवं प्रतिनिधित्वको सही पात्र आज देशले खोजिरहेको छ ।’ 

पूर्वराज्यमन्त्री श्रीषशमशेर राणा भन्छन्– पूर्वराजाको सन्देश– ०४७ को संविधान 
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहनिकट पूर्वराज्यमन्त्री श्रीषशमशेर राणाले भिडियो सम्बोधनले अबको राजनीतिक मार्गचित्र स्पष्ट पारेको भन्दै बचाउ गरे । ‘मेरो बुझाइमा कोर्स करेक्सन भनेको अहिलेको व्यवस्थाबाट ०४७ को संविधानअन्तर्गतको व्यवस्थामा जानुपर्छ भन्ने हो,’ राणाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘०६२÷६३ को आन्दोलनपछि मृतप्रायः संसद् ब्युँताएर बाहिरबाट मानिस ल्याएर जे व्यवस्था बदलियो, त्यसको वैधानिकता छैन । उहाँले भनेको अभिभावकीय राज्य–व्यवस्था भनेको संवैधानिक राजसंस्था हो,’ उनले थपे, ‘०४७ को संविधानमा टेकेर राजा अभिभावक हुने गरी बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा जानुपर्ने सन्देश हो भन्ने मेरो बुझाइ हो ।’ 

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार अरुणकुमार सुवेदी भन्छन्–एउटा नागरिकको व्यक्तिगत धारणा हो
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार अरुणकुमार सुवेदीले पूर्वराजाको सम्बोधनलाई एकजना नागरिकको व्यक्तिगत अवधारणाका रूपमा लिनुपर्ने बताए । ‘सम्पूर्ण नेपाली नागरिक समसामयिक परिस्थितिबारे धारणा राख्न स्वतन्त्र छन् । अहिलेको व्यवस्थाले यो अवसर उहाँलाई पनि दिएको छ,’ सुवेदीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘विस्थापित महाराजको धारणालाई योभन्दा अन्यथा हामीले बुझ्नु आवश्यक छैन । उहाँको धारणालाई हामीले सामान्य रूपमा लिएका छौँ । नागरिकको व्यक्तिगत धारणामा के टिप्पणी गर्ने ?’