मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ मङ्सिर १७ शनिबार
  • Saturday, 03 December, 2022
२०७९ असोज १४ शुक्रबार १९:०७:००
Read Time : > 2 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

कदरपत्र लिँदै बिदा भए गण्डकीका सांसद

Read Time : > 2 मिनेट
२०७९ असोज १४ शुक्रबार १९:०७:००

गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्यहरू कदरपत्र लिँदै शुक्रबारदेखि औपचारिक रूपमा प्रदेश सभाबाट बिदा भएका छन्। 

प्रदेश सभा सचिवालयले विजयादशमी, दीपावली तथा छठ पर्व ०७९ को पावन अवसरमा शुक्रबार आफ्नै परिसरमा आयोजना गरेको शुभकामना आदान–प्रदान तथा कदरपत्र वितरण कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई औपचारिक रूपमा बिदाइ गरेको हो। 

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङ, गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले संयुक्त रूपमा कदरपत्र र खादासहित प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई बिदाइ गरेका थिए। 

कदरपत्र वितरणपछि प्रमुख अतिथि प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले जनताको लामो संघर्ष र बलिदानबाट देशमा गणतन्त्र स्थापनासँगै तीन तहको सरकार स्थापना भएको बताए। त्यसमध्ये एउटा प्रदेश सभा रहेको बताए।

प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल पूरा हुँदै गर्दा यसले धेरै उदाहरणीय कार्य गरेको र प्रदेशका लागि आवश्यक धेरै कानुनसमेत निर्माण गरेको उनले बताए। पहिलो कार्यकालबाट भएका कामहरूमा टेकेर अब आउने नयाँ सभाले काम गर्ने भनाइ उनको थियो। 

उनले जनताले प्रदेशका माध्यमबाट जुन उपलब्धिहरूको आशा गरेका थिए त्यो पूरा गर्न सकियो कि सकिएन भनेर आत्मसमीक्षा गरेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको औँल्याए। राजनीतिक दलहरू दलीय स्वार्थभन्दा मुलुकलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। 

मुख्यमन्त्री एवं कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आफूहरूले पाएको जिम्मेवारी उत्साहपूर्वक निर्वाह गरेको बताए।

आफूहरूले आफ्नो जिम्मेवारी उत्साहपूर्वक पूरा गरे पनि संघीय सरकारले अधिकार हस्तान्तरण नगर्दा अपेक्षाअनुसार काम भने गर्न नपाएको गुनासो गरे। तीन तहका सरकारलाई तोकिएका अधिकार र जिम्मेवारी निभाउन संघ सरकारबाट हुनुपर्ने कानुनीसँगै स्रोत हस्तान्तर नभएको भनाइ उनको थियो।

संघीय सरकारले जग्गाको स्वामित्व नदिँदा विभिन्न योजना सुरु गर्न नसकिएको, निजामती ऐन, प्रहरी ऐन संघीय सरकारले नल्याउँदा प्रदेशका धेरै काममा समस्या भएको गुनासो उनको थियो।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले संविधानले प्रस्ट रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गरेका कतिपय अधिकारसमेत संघ सरकार आफैँले राख्दै आएको गुनासो गरेका थिए। 

प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्न संघ सरकार उदासीन रहेकाले संघीयताको जुन रूपमा जनताले अनुभूति गर्नुपर्ने हो सोअनुसार नभएको मुख्यमन्त्रीले बताएका थिए। तर, पनि शून्य अवस्थाबाट काम सुरु गरेको प्रदेश सरकारले स्थापनाको पाँच वर्षको अवधिमा कानुन निर्माणसँगै विकास निर्माणको जग बसाल्न भने सफल भएको उनको दाबी थियो।

सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले प्रदेश सभाबाट पाँच वर्षको अवधिमा ५९ कानुन निर्माण गरेको बताए । स्रोत साधनको अभावबीच पनि प्रदेश सफले गरेको काम सन्तोषजनक रहेको भनाइ उनको थियो।

पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघीयता कार्यान्वयनमा सिंहदरबार बाधक बनेको बताए। 

सिंहदरबारका कारण संविधानमा उल्लेख भएका अधिकारसमेत प्रदेशले प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो उनको थियो। 

प्रदेशलाई अधिकार दिन आनाकानी गरेपछि सिंहदरबारलाई दबाब दिने उद्देश्यले आफू मुख्यमन्त्री हुँदा सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भेला पोखरामा आयोजना गरी विभिन्न निर्णय गरे पनि त्यो पनि कार्यान्वयन नभएको उनले बताए।

उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, उज्यालो प्रदेश, एक घर एक धाराजस्ता जनतासँग जोडिएका कार्यक्रम सञ्चालन गरेर गण्डकी देशकै अब्बल प्रदेश बनेको दाबी गरे। 

नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले आफूहरूको पहिलो जिम्मेवारी संविधान कार्यान्वयन रहेकाले कार्यकाल पूरा गर्दै गर्दा यसमा  कति सफल भयौँ, कति असफल भयौँ समीक्षा गर्न जरुरी रहेको बताए।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रमुख सचेतक खिमविक्रम शाहीले आफूहरूले जति काम गर्न सक्याैँ त्यो राम्रो गरेको, तर नराम्रो भने केही नगरेको बताए। 
                                                 
जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता हरिशरण आर्चायले पाँच वर्षको अवधीमा जती काम गर्नु पर्ने हो त्यो भने गर्न नसकेको बताए।