मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ मङ्सिर १७ शनिबार
  • Saturday, 03 December, 2022
रासस काठमाडौं
२०७९ असोज ११ मंगलबार १७:४३:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको प्रश्न- संविधान उल्लंघन साहसिक कदम हुन्छ र?

Read Time : > 1 मिनेट
रासस, काठमाडौं
२०७९ असोज ११ मंगलबार १७:४३:००

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संविधान उल्लंघनलाई साहसिक कदम भन्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई उन्नत तुल्याउन नसक्ने बताएका छन्। 

संघीय संसद्का पाँच वर्ष :  एक सिंहावलोकन अनुगमन तथा पर्यवेक्षण प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने क्रममा यस्तो बताएका हुन्। 

'ऐन मिच्नेले कारबाही भोग्नुपर्ने तर संविधान उल्लंघन कार्यचाहिँ राजनीतिक, साहसिक कदम हुने? परिस्थितिले कसरी लोकतन्त्र सुदृढ हुन सक्छ र?' उनकाे प्रश्न थियाे। 

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने, संविधान उल्लंघनलाई अपराधीकरण गर्नुपर्छ, राजनीतिक मतान्तरण भयो भनेर संविधान उल्लंघन गर्न पाइन्न।'
 
पूर्वसांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा देखिएको अस्थिरताले हामीले मुलुकका समस्यालाई प्राथमिकीकरण गर्न सकेनौँ भन्ने स्पष्ट संकेत गर्ने बताए। 

विद्युत्, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, हवाई उड्डयन, संघीय शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउन नसक्नु भनेको संघीयताउन्मुख काम नहुनु हो। 
    
संविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले संघीय संसद्को पाँचवर्षे कार्यकालमा भएका घटनालाई नजिकबाट नियालिरहेकाले के ठीक के बेठीक हो भन्नेबारे जनता छर्लंग रहेको बताए। 

राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले जनताको सार्वभौम सम्पन्न थलो संसद्को इज्जत, प्रतिष्ठा र भूमिका बढाउन स्वयं सांसदकै सक्रियता आवश्यक रहेको धारणा राखे। 

राष्ट्रिय सभा सदस्य नन्दा चपाईंले संविधानको उल्लंघन र बर्खिलापका क्रियाकलापमा संलग्नलाई कसले कारबाही गर्छ भनी जिज्ञासा राखे। 

प्रतिनिधिसभा सदस्य खेम लोहनीले ठेकेदार र कालो पैसा बोक्नेलाई चुनावमा टिकट दिलाउने प्रयास गर्ने तथा सदनमा आएकाले पनि कानुन निर्माणभन्दा विकास निर्माणकै काममा रमाउने प्रवृत्तिले सदनका काम कारबाही प्रभावकारी हुन नसक्ने बताए। 

उनले कानुन बनाउने, सरकारको क्रियाकलापको निगरानी गर्ने जनप्रतिनिधिलाई अध्ययन र प्रशिक्षणको आवश्यकतासमेत औँल्याए। 

नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधान र अधिवक्ता मोहन आचार्यले अस्थिर राजनीतिका बीचमा पनि संसद्ले पाँच वर्षको अवधिमा अत्यावश्यक ९० विधेयक पारित गर्नुलाई केही उपलब्धि र असल अभ्यासका रूपमा लिन सकिने बताए। 

प्रतिवेदनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको तर्फबाट विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता र छलफल, व्यापक संशोधनसहित विधेयक पारित, सहभागितामूलक अभ्यास, खुलापनमा छलफल र उत्तरविधायिकी परीक्षणजस्ता असल अभ्यास सुरु भएको उल्लेखसमेत उल्लेख गरिएको छ।