- वि.सं २o८१ जेठ १ मंगलबार
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुग्दा हाम्रो देश सीमित बिचौलिया र ‘राजनीतिक माफिया’हरूको हातमा पुगेको छ भन्दा फरक नपर्ला सायद । देशमा प्रजातन्त्र आएको ७२ वर्षपछि पनि नेताको उपचार विदेशमा गराउनुपर्ने स्थिति छ । शिक्षाका नाममा अर्बौं रुपैयाँ बाहिर गइरहेको छ । पञ्चायतमा बनेका टिचिङ, पाटन अनि राणाकालमा बनेका वीरको भरमा गरिब जनताको जीवन धानिएको छ धन्न । आजको गणतन्त्रमा देशभर कति अस्पताल थपिए ? जुन देशको विद्यालयका छाना प्वाल परेका हुन्छन् र मन्दिरका छाना सुनले ढाकेको हुन्छ, त्यो देश कहिल्यै विकसित हुन सक्दैन । मन्दिर जान केवल कार बन्ने यो देशमा स्कुल जान भने तुहिनको भर पर्नुपर्छ ।
प्रविधिले युग नै बदलिसकेको छ, तर नेपालको हविगत उस्तै छ । आफैँले गर्न सक्ने पनि हामी आफैँ गर्दैनौँ । आयातमै विदेशी मुद्राको सञ्चिति रित्तिँदो छ । उद्यम नगरी मुलुकको आर्थिक विकास हुँदैन । ७० लाख नेपाली युवा देशबाहिर छन् । दलका नेताको ध्यान चुनाव, पार्टीभित्र आफ्नो जमाउने र पछिल्ला पुस्तासम्मलाई पुग्ने अकुत सम्पत्ति कमाउनेतिर केन्द्रित छ । उनीहरू पछिल्लो पुस्तालाई सरकार र पार्टीको नेतृत्व सुम्पन चाहँदैनन् । आज हजारौँ युवाहरू बिदेसिन बाध्य छन् ।
समय यस्तो आयो कि अब बिदेसिन नसक्ने युवालाई समाजले असफल या अक्षमको ट्याग झुन्ड्याउने डर भयो । नेताहरू अझ लाज पचाएर भाषणमा भन्छन् कि देशको उद्योग कलकारखानाबाट घाटा भएकाले बन्द गरेकै ठिक छ । छोरालाई पासपोर्ट बेचेर आमालाई वृद्धभत्ता बाँड्दै कहिलेसम्म गर्व गर्ने ? बलियो पाखुरा भएका, पसिना बगाउन सक्ने जनशक्ति यसरी हरेक घन्टामा ७२ जनाका दरले बिदेसिन बाध्य छन् । राज्य हाँक्नेहरूले आफ्ना कार्यकर्ता र आसेपासेलाई जागिर दिने, सेटिङमा ठेक्का दिने, बिचौलिया पोस्नेबाहेक नेपालका नेतालाई जनताको पीडाप्रति कुनै चासो नै छैन । विदेशमा बगेको पसिनाले नेपालको आयात धानेको हुँदा हाम्रा नेताहरूले युवाशक्तिलाई विदेश पलायन हुन प्रेरित गर्दै आएका छन् । उद्योग खोल्ने, कलकारखाना स्थापना गर्ने, कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिई निर्वाहमुखीबाट जीविकोपार्जन गराउनेतिर यिनको कहिल्यै ध्यान गएन ।
निर्वाचन जित्ने सबै राजनीतिज्ञको लक्ष्य हुन्छ । तर सरकार बनेपछि के गर्ने, कुन–कुन क्षेत्रमा कसरी काम गर्ने र परिणाम निकाल्ने भन्नेमा आवश्यक तयारी र योजना हुँदैन । जनतालाई जरिवाना गर्नेले आफ्नो कमजोरीमा आफैँलाई जरिवाना गर्न पर्दैन ? राजनीतिक इमानदारी, आर्थिक अनुशासनको कसीमा हेर्ने हो भने हामी कमजोर स्थितिमा छौँ । आर्थिक अनुशासनहीनता बढ्दै गएको देखिन्छ । नेपालमा लगानी गर्छु भनेर स्वदेशी वा विदेशी कोही आयो भने नीतिगत र कानुनी प्रक्रिया नै यति झन्झटिला बनाइएका छन् कि जहाँ पनि निर्णयकर्ता हाबी हुने अनि पैसा नखुवाइ कामै नबन्ने अवस्था छ । नेपालका नेताहरूले पनि श्रीलंकाको पृष्ठभूमि तयार गर्दै आएका छन् । अर्थतन्त्र थङथिलो छ । आयात उच्च छ । पेट्रोलियमको भाउ उच्च छ ।
हामी आफू र आफ्नो धरातल नहेरी अरू दुनियाँलाई हेरेर मूल्यांकन गर्छौं । क्रान्ति र भ्रम फरक हुन्छ । कहिलेकाहीँ भ्रमलाई क्रान्तिका रूपमा पनि लिइन्छ । राजकीय र राजनीतिक दुवै विषयमा जटिलता छ । जो मान्छेको देखिने पेसा छैन, नियमित आम्दानीको स्रोत छैन, तर जीवनशैली भने उच्च वर्गको जस्तै छ । ती सबै अदृश्य शक्तिको लगानीमा सञ्चालित छन् । राजनीतिक इमानदारीमा कमी हुँदै गएको छ । पोलिटिकल इकोनोमी, राजनीतिक इमानदारी र आर्थिक अनुशासनको कमजोरीले यस्तो भएको हो ।
नेताहरूको चरित्र र संस्कार भ्रष्ट छ । भोलिका दिनमा नेपालका नेताहरूको घरमा नेपाली जनता श्रीलंकाली जनताजस्तै गरी आउन नपरोस् । चुनावमा हचुवामा मत दिनु भनेको आफ्नो भविष्य बिगार्नु हो । मित्रराष्ट्रहरूलाई साम्राज्यवादी घोषणा गर्ने, साझेदार पार्टीहरूलाई शत्रु करार गर्ने, यता सडकमा युवा उचाल्ने, उता सरकारमा आफू रमाउने, क्षणक्षणमा रंग फेर्ने र षड्यन्त्रको राजनीति गर्ने अनि साम्राज्यवादी दलाल पुँजीवाद भनेर दस्ताबेज लेख्यो । वास्तविक पुँजीवादी दलाल त आफू स्वयं हो । जबसम्म देश विदेशीको हातबाट उम्किन्न, तबसम्म जस्तो नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि केही हुन्न । देश सब विदेशीको हातमा गइसक्यो । बैंक, वित्तीय संस्था, उद्योग, व्यापार, आयात–निर्यात, कर, प्रशासन, राजनीतिज्ञ सब यिनको नियन्त्रणमा छ ।
नेताको आश्वासनमा शान्त हुने विद्रोहले परिवर्तनको नेतृत्व गर्न सक्दैन । पार्टीहरूले नयाँ पुस्तालाई प्रवेश निषेध गरिरहेका छन् । किनकि पार्टीमा यति र उति वर्षको ‘योगदान’को हिसाब हुन्छ, योग्यताको कदर हुँदैन । अबको राजनीति आर्थिक–सामाजिक रूपमा कमजोर पारिएकालाई बलियो बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनैपर्छ । युवाहरू जसले पार्टीमा परिवर्तन ल्याउँछु भनेर पर्खेर बसेकाहरू बलियो बन्नुपर्छ । पार्टीमा नयाँ विचार, नयाँ भाव सञ्चार भएन भने पार्टीको गति अवरुद्ध हुन्छ । अहिलेसम्म हामीले राजनीतिक दलइतरको लोकतन्त्रको कल्पना गरेका छैनौँ ।
लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो सुन्दरता भनेको छनोट हो । मूल्य–मान्यता, सोच र विश्लेषणका आधारमा व्यक्तिमा ‘वाद’प्रतिको आ–आफ्नो झुकाव हुन सक्छ । राजनीतिमा गम्भीर विकृति आएको छ । राजनीतिमा जनतालाई सत्य बोल्ने हिम्मत हुनुपर्छ, तर हाम्रा पार्टीले यसलाई टार्न खोजेको देखिन्छ । राजनीति गर्ने हो भने विश्लेषण गर्नुप¥यो, बोल्नुप¥यो । अपूरो भए पनि ‘लोकतन्त्र’ सबैभन्दा उन्नत व्यवस्था हो । युवाले राजनीतिमा म किन आएको हुँ ? म के गर्दै छु भनेर सोच्नुप¥यो । लोकतन्त्रमा मतपेटिकामा भोट हाल्न छनोट गर्ने अधिकार छ । तर, यहाँ अधिकार भए पनि छनोट संकुचित छ । आज पार्टीमा पैसा लगानी गरेर मानिस आएका छन् । कांग्रेस र अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरू ठेकेदारका पार्टी भएका छन् । हामी कस्तो नेतृत्वसँग काम गरिरहेका छौँ भन्ने प्रश्न अहं हो ।
साँच्चै यो देशको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने हो भने विदेशमा रहेका लाखौँ युवा एकपटक नेपाल फर्किनुपर्छ । जब अन्याय कानुन बन्छ, आन्दोलन गर्नु कर्तव्य बन्नुपर्छ । व्यवस्था उल्ट्याइरहने भन्दा पनि यही व्यवस्थालाई चुस्त र थप उन्नत बनाउने संकल्प बोकेका दल र उम्मेदवारलाई निर्वाचनमा जिताउनुपर्छ ।
विज्ञान र प्रविधिले अभूतपूर्व फड्को मारेको यो एक्काइसौँ शताब्दीमा पछाडि फर्किने, बदला लिने सोच होइन, वैज्ञानिक सोच निर्वाचित हुनुपर्छ । राजनीतिमा आउने इच्छा राख्ने युवाले सार्वजनिक जीवनमा राजनीतिक संस्थामा काम गर्ने इच्छा व्यक्त गर्छन् । नेताहरू आफैँप्रति इमानदार छैनन् भने हामीप्रति कसरी इमानदार हुन्छन् ? जुन दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र छैन, ती दललाई प्रश्न गर्नुपर्छ । दल भनेको छनोट भन्न खोजेको हो । युवा छ भन्दैमा अर्काे पेसामा ‘सफल’ छ भन्दैमा, मिठामिठा गफ दिन सक्छ भन्दैमा, समाजसेवीको छद्म छवि छ भन्दैमा, उसलाई अब नेता मान्नु हुँदैन ।
राजनीतिक दलको वितृष्णाको स्वरूप अथवा युवाको आकांक्षाको स्वरूप, स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र विजयी भए । स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित्नुको कारण कांग्रेस र एमालेले उठाएका उम्मेदवारप्रति मतदाताको असन्तुष्टि हो । नेतृत्वको व्यवहारप्रतिको असन्तुष्टि हो । पार्टीसँग मतदाताको वितृष्णा छैन । राम्रा उम्मेदवार भए जित्ने रहेछ भन्ने त एमालेका उपमेयरको नतिजाले बुझाउँछ । व्यक्तिवादी स्वतन्त्र राजनीति गर्नेको जादुको छडीले पनि चर्चाबाहेक कुनै पनि काम पार लगाउने सम्भावना देखिएको छैन । कोही फेरि पार्टी छाडेर वा नछाडेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिँदै छन् । अब आउँदो चुनावमा मतदाताले के रोज्ने त ? स्वतन्त्र उम्मेदवारले लोकतन्त्र मान्दैनन्, कानुन पनि मान्दैनन्, जनतालाई सम्मान पनि गर्दैनन्, लोकतन्त्र अर्थात् टिममा विश्वास गर्दैनन्, सबथोक मै हुँ भन्छन् भने त्यस्तालाई पनि हराउनैपर्छ । जितिसकेपछि सबैले संविधानअनुसार नै चल्नुपर्छ । त्यसबाट दायाँबायाँ गर्नै मिल्दैन ।
वैकल्पिक राजनीतिबाट थाकेका, कारबाही भोगेका केही पुराना दलजीवीहरू, मिडियामा कमाएको वाहवाहीलाई स्वतन्त्र समानुपातिक मत पाउने लालसामा भएकालाई हचुवामै भोट आउँदैन । एउटा उरन्ठेउलो कुनै मानिसको सामाजिक सञ्जालका आधारमा, पूर्वप्रशासकका आधारमा, विदेशमा पढेका आधारमा, अंग्रेजी खरर बोलेका आधारमा, लाखको जागिर छाडेर देश बनाउन आएको हो, धनी छ, आफ्नो बाउको सम्पत्तिको आधारमा भ्रष्टाचार गर्दैन भन्दैमा या नयाँ दल र उम्मेदवार भन्दैमा जो पायो उसैलाई विश्वास गर्न सकिन्न । भ्रष्टाचार गरिबले होइन, शक्ति र सत्तामा बसेकाले नै गर्ने हो । पाँच वर्षसम्म स्वतन्त्रले राम्रो काम गर्न सकेनन् भने अर्को निर्वाचनमा कसलाई सजाय दिनु ? स्वतन्त्र उठ्न पाइँदैन भन्ने होइन । तर, निर्वाचनको समयमा जनता सचेत हुनुपर्छ । स्वतन्त्रहरूले प्रस्ट रूपमा आफ्नो दृष्टिकोण दिन सकेका छैनन् । पार्टी त केही उद्देश्यका लागि स्थापना भएका हुन्छन् । स्वतन्त्र समाधान होइनन् । हामीले समाधान पार्टीबाटै खोज्नुपर्छ ।
सकारात्मक रूपमा व्याख्या गर्नुपर्छ । भारतलगायत देशमा स्वतन्त्र उम्मेदवार कुनै सामाजिक अभियान वा अजेन्डामार्फत स्थापित भएपछि उम्मेदवार बने तर नेपालमा त्यस्तो देखिँदैन। देश बनाउन संगठित शक्ति नै चाहिन्छ । केजरिवाल सन् २००० तिरबाटै भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा संलग्न थिए । २००६ मा विख्यात म्यागसेसे पुरस्कार पाए । अन्ना हजारेसँग काम गरे र २०१३ मा दिल्लीको मुख्यमन्त्रीमा विजयी भए । पहिलो सफलताको अगाडि १३ वर्षको इतिहास छ ।
लोकतन्त्रमा पुँजीवादी कांग्रेस, लिबरल वामपन्थी एमाले वा नयाँ पार्टी खुल्यो भनेर किन रुवावासी गर्नु ? लोकतन्त्रमा पार्टी, प्रतिपक्ष वा अरू कसैलाई गलत शब्दले मूल्यांकन गर्नु ठिक होइन । नेपालको भूअवस्थिति यसको शक्ति पनि हो र खतरा पनि । आर्थिक रूपमा टाट पल्टिन लागेको देशमा नागरिकसामु पछुतो, पछुतो र पछुतोबाहेक केही छैन । देश, समाज अस्तव्यस्त छ, युवा निराश छन्, देशमाथि खर्बौंको ऋण छ, जनता भोकै छन् । अलमलिएको सरकार, भत्किएको संसद्, बिग्रिएको न्यायालय, भाँडिएको निर्वाचन प्रणाली र विभाजित समाजको मतलब छैन । साँच्चै यो देशको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने हो भने विदेशमा रहेका लाखौँ युवा एकपटक नेपाल फर्किनुपर्छ । जब अन्याय कानुन बन्छ, आन्दोलन गर्नु कर्तव्य बन्नुपर्छ ।
व्यवस्था उल्ट्याइरहने भन्दा पनि यही व्यवस्थालाई चुस्त र थप उन्नत बनाउने संकल्प बोकेका दल र उम्मेदवारलाई जिताउनुपर्छ । राम्रो नेता हुनलाई बीसौँ वर्ष पार्टीको झोला बोकेको, दसौँ वर्ष जेल बसेको, पार्टीमा टन्न चन्दा हालेको वा कुनै नेताको छोरा, नाति आदि हुनुपर्दैन भन्ने केजरिवालले प्रमाणित गरेका छन् । ‘मनी’ मात्र चाहिने, ‘मेरिट सिस्टम’ भत्काउने नेताहरूलाई चुनावमा हराउनुपर्छ ।
उमेर धेरै भयो भन्दैमा सबैलाई हराउने भनेको होइन, उसको निष्ठा, सक्रियता, सिर्जनशीलता, वैचारिकता, परिपक्वता पनि हेर्नुपर्छ । जो मानिस उम्मेदवार बन्छ, उसले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तिरे या नतिरेको पनि खुलाउनुपर्छ । चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएका पात्रहरूले बैंक खाता विवरण, चुनावमा कति खर्च, त्यो खर्च कहाँबाट जुटाउने हो, खुलाउनुपर्छ । हाम्रो देशमा आर्थिक मुद्दाहरू उठाउनु धेरै महत्वपूर्ण छ किनभने तिनै मुद्दाले हामी हाम्रा ठूला शत्रु गरिबी र बेरोजगारीसँग लड्न सक्छौँ । श्रीलंकाले दिएको सन्देश गम्भीर छ । देश हाम्रो भाग्यले होइन, च्वाइसले बन्ने हो । सुन्दर भविष्य हाम्रो अधिकार हो ।
