मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ मङ्सिर १४ बुधबार
  • Wednesday, 30 November, 2022
कमलराज भट्ट काठमाडाैं
२०७९ असोज ११ मंगलबार ०६:२३:००
Read Time : > 2 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

बन्दसूचीमा दलहरूको गम्भीर हेलचेक्र्याइँ : भद्रगोल सूची, आयोगको प्रणालीले नै काम गरेन

Read Time : > 2 मिनेट
कमलराज भट्ट, काठमाडाैं
२०७९ असोज ११ मंगलबार ०६:२३:००

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत दलहरूले बन्दसूची बुझाउँदा गम्भीर लापरबाही गरेको पाइएको छ । प्रतिनिधिसभामा ४८ दल र प्रदेश सभामा दुई सय १३ दलको बन्दसूचीमा त्रुटि देखिएको छ । भद्रगोल सूची बुझाएपछि आयोगको प्रणालीले नै काम गरेको छैन । बन्दसूचीमा त्रुटि गर्नेमा प्रमुख सत्तारूढ कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा, प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले, लोसपा, राप्रपासहित साना दल छन् । निर्वाचन कार्यक्रमअन्तर्गत दलहरूलाई बन्दसूची संशोधनका लागि १६ असोजसम्म समय दिइएको छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको ४ मंसिरमा हुने निर्वाचनका लागि दलहरूले २ र ३ असोजमा बन्दसूची दाखिला गरेका थिए, जसमाथि ४–९ असोजसम्म आयोगले छानबिन गरेको थियो । जाँचबुझ गर्दा अधिकांश दलको सूचीमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व नमिलेको पाइएकाले सच्याउन दलहरूलाई पत्राचार गरिएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका प्रवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले बताए । 

‘समावेशी प्रतिनिधित्व नमिलेको, स्वघोषणामा भर्नुपर्ने विवरण पूर्ण रूपमा नभरेको, नागरिकता र मतदाता नामावलीमा केही कुरा नमिलेको देखिएकाले सच्याएर ल्याउन भनेर पत्राचार गरेका छौँ,’ उपन्यायाधिवक्ता वाग्लेले भने, ‘मंगलबारबाट संशोधित विवरण प्राप्त होला ।’ उनका अनुसार एउटा क्लस्टरको मान्छेलाई अर्काेमा राखेको, जातीयता आरक्षण नमिलेको त्रुटि अधिकांश सूचीमा छ । त्यस्तै, उम्मेदवारको दस्तखत छुटेको, नागरिकताअनुसार नाम नमिलेकोजस्तो सामान्य त्रुटि पनि पाइएको छ । 

बन्दसूची बुझाउनुअघि दलहरूलाई आयोगले प्रशिक्षणसमेत दिएको थियो । तर, कतिपय दलले दलित, जनजाति, खस–आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिमको क्लस्टर मिलाएका छैनन् । यसमा पिछडिएको र अपांगताको प्रतिनिधित्व पनि छुटाएका छन् । ‘दलहरूले हतारमा गरेको देखियो । समानुपातिक सूची बनाउन प्राविधिक रूपमा कठिन छ । यसमा अलिकति समय दिनैपर्छ । अगाडिदेखि तयारी नगर्दा सबै मिलाउन गाह्रो छ । स्पष्ट रूपमा मिलेको पाइएन, नमिलेको सूची हाम्रो सिस्टमले नै स्वीकार गरेन,’ प्रवक्ता वाग्ले भन्छन् ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बन्दसूचीको नाम क्रमशः हुने प्रावधान संशोधन गरिदिए पनि त्रुटि दोहोरिएको बताए । बन्दसूची नमिलेकालाई तुरुन्त मिलाएर आउन भनिएको उनको भनाइ छ । दलहरूले बन्दसूची बुझाउन जाँदा पनि हेलचेक्र्याइँ गरेका थिए । बन्दसूचीमा त्रुटि गरेका दलहरू आयोगमा नामावली बुझाउन अन्तिम समयमा गएका थिए । आयोगले दुई दिनको समय दिए पनि दोस्रो दिनको साँझ पुगेका दलहरूको सूची मध्यरातिसम्म कर्मचारीले दर्ता गर्नुपरेको थियो । 

ढिलो गर्ने र हतारोमा त्रुटि गर्ने प्रवृत्ति रहेको प्रवक्ता वाग्लेको भनाइ छ । दलहरूले सच्याएर ल्याएपछि २२ असोजमा आयोगलाई बुझाउने र त्यसपछि आयोगले अन्तिम बन्दसूची सार्वजनिक गर्ने उनले जानकारी दिए । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले पटक–पटक त्रुटि दोहो¥याउनु दलहरूको अकर्मण्यता भएको बताए । ‘हेलचेक्र्याइँ हो । जति जिम्मेवारी लिनुपर्ने थियो, त्यो भएन । जे गरे पनि हुन्छ भन्ने, वेलामा काम नगर्ने अन्तिममा झमेला गर्ने छ । अहिले दल भनेको जे गरे पनि हुन्छ भन्नेतिर गयो,’ उनले भने । 

माओवादी सचेतक रेखा शर्माले दलहरूको अन्तिममा काम गर्ने स्वभाव रहेको र यसपालि पनि त्यही देखिएको बताइन् । ‘अन्तिम समयमा काम गरे हतपत हुन्छ, केही बिग्रेको होला । प्रक्रियागत समस्या पनि छन्,’ उनले भनिन्, ‘आयोगले दिएको समयअनुसार असोज १६ सम्म सच्याउँछौँ ।’

समानुपातिक सूची हेरफेर सहज 
दलहरूको आग्रहमा निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सूची हेरफेरसम्बन्धी कानुन संशोधन गरेको छ । दलहरूकै आग्रहमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली निर्देशिक, २०७९ मा परिमार्जन गरेर सूची हेरफेर सहज बनाइएको आयोगको दाबी छ ।कानुन परिमार्जन गरेपछि सूचीमा दलहरूले चाहेअनुसारकै हेरफेर सम्भव हुने भएको छ । दलहरूभित्र सूचीलाई लिएर तीव्र असन्तुष्टि देखिएका वेला आयोगले शीर्ष नेताहरूको ‘अनुकूलता’ हुने गरी कानुन परिमार्जन गरेको छ । 

‘पहिले बन्दसूचीको एक नम्बरमा रहेको मान्छे हट्यो भने दुई नम्बरको एकमा आउने, पछि आउने अन्तिममा रहने भन्ने थियो । यो ऐनविपरीत भएको भन्ने आएपछि संशोधन गरिसक्यौँ । अब तलको नाम माथि ल्याउन मिल्छ । यस्तो कानुनी रूपमा मिलाइदिने काम हामीले मिलाइदिने हो,’ उनले भने, ‘बाँकी त्रुटि मिलाउने काम निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले गर्छ ।’ 

बन्दसूची हेरफेर सहज बनाउन कानुन संशोधन
कानुन परिमार्जन गरेपछि सूचीमा दलहरूले चाहेअनुसारकै हेरफेर सम्भव, शीर्ष नेताहरूको ‘अनुकूलता’ हुने गरी कानुन परिमार्जन
 पहिलेको कानुन   जुन नम्बरको सदस्यले फिर्ता लिए, अर्को त्यही नम्बरमा राख्नुपथ्र्यो
प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ भनिएको छ : कुनै दलले एक सय १० जना उम्मेदवारको नाम समावेश गरी पेस गरेको बन्दसूचीको १८ नम्बरमा नाम समावेश भएको खस–आर्य पुरुषले नाम फिर्ता लिएमा सम्बन्धित दलले अर्को उम्मेदवार मनोनयन गरी पठाउँदा १८ नम्बरमा नै रहने गरी वा अन्तिम क्रममा रहने गरी नाम समावेश गर्नुपर्नेछ । यसरी नाम समावेश गर्दा अन्तिम क्रममा रहने गरी समावेश गरेमा क्रमसंख्या १८ रिक्त रही त्यसरी नाम समावेश गरिएको उम्मेदवारको क्रमसंख्या १११ कायम हुनेछ । 

 परिमार्जित कानुन   ‘कानुनी बाटो मिलाएका छौँ, अब तलको नाम माथि ल्याउन पनि मिल्छ’
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले नयाँ पत्रिकासँग भने– पहिले बन्दसूचीको एक नम्बरमा रहेको मान्छे हट्यो भने दुई नम्बरको एकमा आउने, पछि आउने अन्तिममा रहने भन्ने थियो । यो ऐनविपरीत भएको भन्ने आएपछि संशोधन गरिसक्यौँ । अब तलको नाम माथि ल्याउन मिल्छ । यस्तो कानुनी रूपमा मिलाउनुपर्ने काम हामीले मिलाइदिने हो । बाँकी त्रुटि मिलाउने काम निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले गर्छ ।