मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

अलपत्र छन् काठमाडौंको मुहार फेर्ने ठूला आयोजना

काठमाडौं देशकै राजधानी हो । तर, पूर्वाधार विकासको दृष्टिले राजधानीजस्तो लाग्दैन । योजनाबद्ध विकासको अभाव काठमाडौं उपत्यकामा छर्लंगै देखिन्छ । व्यवस्थित विकासको प्रयास हुँदै नभएको त होइन, तर पहिचान गरिएका, डिपिआर तयार पारिएका मात्र होइनन्, निर्माण सुरु भइसकेका दूरगामी महत्वका विकास परियोजनासमेत अलपत्र पर्दा राजधानी अव्यवस्थित बनेको छ । यम बमको रिपोर्ट : 

 बाहिरी चक्रपथ कोल्याप्स हुने चरणमा
काठमाडौं उपत्यकाको बढ्दो जनघनत्वलाई मध्यनजर गरी करिब २२ वर्षअघि काठमाडौंको बाहिरी चक्रपथको परिकल्पना भएको थियो । ०५६/५७ मै सरकारले यो आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन थालेको थियो । अहिलेसम्म आयोजनाका नाममा प्रशासनिक काममा मात्र साढे १३ करोड खर्च भइसकेको छ । तर, आयोजना अघि बढ्न भन्दा ‘कोल्याप्स’ हुने चरणमा छ ।

उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाका तत्कालीन ४० गाविस र तीन नगरपालिका छोएर आठ लेनको ७१.१० किमिको चक्रपथ प्रस्ताव गरिएको थियो । ०६५ सालमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)मा स्थानीयले भने असहमति जनाएका थिए । ८० हजारदेखि एक लाख रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने र पहिलो चरणमा सतुंगल–चोभार खण्ड निर्माण गर्ने गरी ०७३ सालमा डिपिआर संशोधन गरियो । तर, जग्गा रोक्का राखिएको भनिए पनि धमाधम घर बने । 

यसअघि रेखांकन भएको क्षेत्रमा कित्ताकाट भइसको, घर बनिसकेको र मुआब्जा दिन नसकिने भएपछि सरकारले अहिलेको अवस्थामा निर्माण गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ । यसका लागि रेखांकन हेरफेर हुनुपर्नेछ । ३ साउनमा सहरी विकास मन्त्रालयले संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिलाई दिएको जवाफमा ‘कम चौडा सडक निर्माण गर्न नपाइने र खुला क्षेत्रबापत ५ प्रतिशत जग्गा अनिवार्य छाड्नुपर्ने भएकाले आयोजनाको दायाँ–बायाँ दुई सय ५० मिटर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने प्रस्तावलाई समेत संशोधन गर्नुपर्ने’ भनिएको छ । 

यसअघि पहिलो चरणको चोभार–गाम्चा–सतुंगलको ६.६ किलोमिटरको काम सम्पन्न गर्न करिब साढे ६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको थियो । पहिलो खण्डमा पर्नेमा उक्त स्थानमा करिब आठ हजार रोपनी जग्गा र करिब १४ हजार जग्गाधनी छन् । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका सूचना अधिकारी सौरव ढकालका अनुसार पहिलो खण्ड (चोभार–गाम्चा–सतुंगल)मा मात्र आठ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न एक अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा दिनुपर्ने देखिएको छ । ‘स्रोत कहाँबाट जुटाउने भन्ने टुंगो छैन, अब बनाउने डिपिआर संशोधन गरेर नयाँ रेखांकन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पहिलेको रेखांकनमा त घर, संरचना बनिसके ।’

प्राधिकरणले ०७८ सालमा गरेको अध्ययनअनुसार आयोजनावरपर २२ सय १९ घर निर्माण भइसकेका छन्  । चोभार, गाम्चा र सतुंगल खण्डमा गत वर्ष ४४ वटा घर बनेका थिए  । तर, असारसम्म त्यस क्षेत्रमा थप एक सय १४ घर निर्माण भइसकेका छन् । यसअघि बाहिरी चक्रपथ निर्माणका लागि सतुंगलमा आयोजनाको साइट कार्यालय खडा गरिएको थियो । हाल कार्यालय पनि बन्द गरिएको छ । त्यतिखेर आयोजनाको लागत ७४ अर्ब आकलन गरिएको थियो । तर, बढेर दुई खर्ब पुगेको छ । तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री इस्तियाक राईले १७ चैत ०७५ मा संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिमा भनेका थिए, ‘दुई खर्ब खर्चिएर बाहिरी चक्रपथ बनाउन सकिँदैन ।’

 धोबीखोला करिडोर २० वर्षमा २४ किलोमिटर 
२४ किलोमिटर लामो धोबी खोला करिडोर बनाउन थालेको २० वर्ष भयो । बल्ल २१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । तीन किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुन अब कति वर्ष लाग्ने हो, पत्तो छैन । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले बुढानीलकण्ठको खैरोपुलदेखि बागमती दोभान (बुद्धनगर)सम्म धोबी खोलाको दुवै किनारमा लिंक रोड र ढल निर्माण गर्न ०५९ सालबाट परियोजना सुरु गरेको थियो ।

चार अर्ब ५८ करोड लागत रहेको यो आयोजनामा तीन अर्ब २० करोड भुक्तानी भइसकेको छ  । बुढानीलकण्ठ क्षेत्रमा चार किलोमिटर मात्र ढल व्यवस्थापन गरेर बाँकी क्षेत्रको जिम्मा अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिलाई दिएको छ । पहिरोका कारण चुनिखेल क्षेत्रमा सडक निर्माण हुन सकेको छैन भने निलोपुलको पूर्वपट्टि पाँच घरजग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी छ । त्यति मात्र होइन, पुलमुनिबाट बनाइएका अन्डरपासको उचाइ पर्याप्त छैन भने केही ठाउँमा अन्डरपासको निकास खुलिसकेको छैन । प्राधिकरणले भने चालू आवमा काम सकिने दाबी गरेको छ ।

 दिगो सहरी यातायात परीक्षणमै सकियो योजना 
एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सरकारले सन् २०१० देखि ०१७ सम्म काठमाडौं उपत्यकामा ‘दिगो सहरी यातायात आयोजना’ सञ्चालन गरेको थियो । तर, आयोजनाले अपेक्षित कार्य सम्पादन गर्न नसकेपछि स्थगित भयो । यो आयोजनाबाट ट्राफिक बत्ती जडान भएन नै ३८ करोडको पाइलट प्रोजेक्टले पनि अनेपक्षति नतिजा दिन सकेन । उपत्यकाका सबै रुटमा सबै खाले सवारीसाधन गुड्दा ट्राफिक जाम भएको भन्दै आयोजनामार्फत रुट वर्गीकरण गरियो । दुई सयवटा रुटलाई घटाएर ६६ मा झारियो । प्राथमिक श्रेणीमा ठूला सवारी, द्वितीयमा मझौला र तृतीय रुटमा साना सवारी गुडाउने लक्ष्य लिए पनि कार्यान्वयन भएन । सिनामंगल–रत्नपार्क–नयाँ बसपार्क रुटका माइक्रो र ट्याम्पु हटाएर परियोजनाको अनुदान (सवारीधनीलाई ५ प्रतिशत ब्याजदर अनुदान) मा ठूला बस सञ्चालन गरिए पनि अन्यत्र विस्तार हुन सकेन । सरकारले यही आयोजनामार्फत ०७३ फागुनदेखि उपत्यकाबाट २० वर्ष पूराना सवारीसाधन विस्थापितको आयोजना पनि अघि सारेको थियो, जुन अहिले पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

 उपत्यकामा चार नयाँ सहर ५ वर्षमा डिपिआर नै बनेन
काठमाडौंको एक लाख ३० हजार रोपनी जग्गामा चार नयाँ सहर बनाउने घोषणा भए पनि अहिलेसम्म काम सुरु भएको छैन । नयाँ सहर निर्माण सुरु भएको पाँच वर्षभित्र व्यवस्थित पूर्वाधारसहितको नयाँ सहर बनाउने भन्दै काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले जग्गा रोक्का गरेको पाँच वर्ष पुगेको छ ।प्राधिकरणले २४ वैशाख ०७४ मा काठमाडौंको साँखु, चाँगुनाराण क्षेत्र, झोर, काभ्रेस्थली क्षेत्र, भक्तपुरको गुन्डु, बालकोट क्षेत्र र ललितपुरको खोकना क्षेत्रमा सहर निर्माणको योजना अघि सारेको थियो । ०७५ मा मन्त्रिपरिषद्ले ती स्थानमा चार किल्ला तोकेर जग्गालाई कित्ताकाट गर्न रोक्का गर्‍यो । सरकारले इशान, हरित, आग्नेय र नैऋत्य गरी चार नयाँ सहर घोषणा गरेको थियो । इशानको क्षेत्रफल एक लाख रोपनी र बाँकी तीनवटाको क्षेत्रफल १०–१० हजार रोपनी हुने उल्लेख थियो ।

चारमध्ये तीनवटा (इशान, हरित, आग्नेय)को डिपिआर सहरी विकासमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने प्राधिकरणको भौतिक विकास समितिबाट ०७७ मै स्वीकृत गरी सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले सहर निर्माणका लागि स्रोतको सुनिश्चितता खोजेपछि फाइल फेरि प्राधिकरणमै फिर्ता भयो । तीनमध्ये इशानको डिपिआर र स्रोत सुनिश्चितताको ‘कन्सेप्टर पेपर’ गत चैतमा मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी सौरव ढकालले बताए । इशानको लागत दुई खर्ब ८६ अर्ब हुने अनुमान छ । यी सहरको डिपिआरमै १५ करोड ६५ लाख खर्च भइसकेको छ । 

बाँकी सहरको हकमा भने स्रोतका लागि बैंकहरूसँग छलफल भइरहेको उनले बताए । आयोजना घोषणा गर्दा भने वैदेशिक र आन्तरिक ऋणसँगै अनुदान भनिएको थियो । खोकना क्षेत्रवरपर निर्माण हुने नैऋत्य सहरमा स्थानीयसहित जनप्रतिनिधिकै असहमति जनाउँदै आएकाले समितिबाट डिपिआर स्वीकृत भएको थिएन । स्थानीयकै जग्गा लिएर विकास गर्ने र उनीहरूलाई नै हस्तान्तरण गर्ने (ल्यान्ड पुलिङ) आधारमा यसको विकास गर्न लागिएको हो । नयाँ सहर आयोजना अलपत्र रहेका वेला रोक्का राखिएकामध्ये चार सय ६८ कित्ता जग्गाको कित्ताकाट सिफारिस भएको छ ।

चक्रपथमा मोनोरेल न चत्रपथ न मनोरेल
काठमाडौं महानगरका तत्कालीन मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले आफ्नै कार्यकालमा मोनोरेल सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका थिए । ०७४ मा उनी मेयरमा निर्वाचित भएसँगै बजेट पनि विनियोजन भयो । मेयर शाक्यले चाइना रेलवे कन्स्ट्रक्सन कर्पाेरेसन (सिआरसिसी)सँगको सहकार्यमा ललितपुरको १० किमिसहित २७.५ किलोमिटरमा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गराएका थिए । महानगरले डिपिआर निर्माणका लागि उक्त कम्पनीसँग सम्झौता पनि गरेको थियो । 

तर, संघीय सरकारले काठमाडौंमा मेट्रोरेल चलाउने योजना अगाडि सारेपछि महानगर पछि हट्यो । महानगरले ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रमबाट मोनोरेलको योजना हटायो । खासमा चक्रपथमा मोनोरेल सञ्चालनका लागि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्दा एक खर्ब १६ अर्बको लागत निस्किएपछि महानगर पछि हटेको हो । तत्कालीन मेयर शाक्यले भनेका थिए, ‘हामीले पनि चक्रपथमा मोनोरेल चलाउने भनेर घोषणा गरेका थियौँ, तर चक्रपथ नै बनेन  । जहाँ चलाउने भनेका थियौँ, त्यहीँ सडक नबनेपछि तत्कालका लागि मोनोरेल चलाउन सकिने स्थिति देखिएन ।’

 चक्रपथमा बस र्‍यापिड ट्रान्जिट सम्भाव्यता अध्ययन नै छैन
आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को बजेटमै काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित गर्न धेरै यात्रु अट्ने बस र्‍यापिड ट्रान्जिट (बिआरटी) योजना घोषणा गरियो । लगानी बोर्डले ०७५ सालमा यो योजना अगाडि पनि बढायो । लगानी सम्मेलनमा बिआरटी निर्माण र सञ्चालनका लागि चार लगानी प्रस्तावसमेत आएका थिए ।

तर, बोर्डले हालसम्म सम्भाव्यता अध्ययन (फिजिबिलिटी स्टडी) गरेको छैन । जबकि, लगानी सम्मेलनताका चार महिनाभित्र फिजिबिलिटी सकेर ६ देखि ८ महिनाभित्र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्ने भनिएको थियो । बोर्डका सहसचिव अमृत लम्साल सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ‘टिओआर’ तयार भएको बताउँछन् । ‘अब सम्भाव्यता अध्ययन गरेर आर्थिक, इन्जिनियरिङसँग अन्य पाटो हेर्छाैँ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मात्र लगानीको पक्ष हेरेर अगाडि बढ्छ ।’ चक्रपथको २७.३ किमिमा १६ अर्ब ५४ करोडमा बिआरटी निर्माण र सञ्चालन गर्न चार विकासकर्ताले इच्छा देखाएको लगानी बोर्डले ०७५ मै जनाएको थियो  । अर्काेतर्फ चक्रपथ विस्तारको काम नै अधुरो छ । पहिलो खण्ड विस्तार भए पनि दोस्रो र तेस्रो खण्डको काम सुरु हुन सकेको छैन ।

लगानी बोर्डले लगानी सम्मेलनमा जनाएअनुसार चक्रपथमा दुईवटा ‘डेडिकेटेड लेन’ बिआरटीको हुनेछ । जसमा एक सय ६० यात्रु क्षमताका ७० देखि ७५ वटा लामो आकारका विद्युतीय बस गुडाउनेछन् । सहरी यातायात व्यवस्थित गर्न धेरै यात्रु बोक्ने ठूला र लामा बस सञ्चालन गर्ने गरी यो अवधारणा अघि सारिए पनि कागजमै सीमित छ । 

 मेट्रोरेलको डिपिआर ३ वर्षमा पनि बनेन
महाराजगन्ज–सातदोबाटो (१२ किलोमिटर) मेट्रो रेल निर्माणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउन सम्झौता भएको तीन वर्ष पुग्न थाल्यो । तर, एक वर्षमा डिपिआर तयार गर्ने गरी ७ माघ ०७६ मा चाइना रेलवे सियुआन–सिइएमएटी कन्सल्ट्यान्ट कम्पनीलाई जिम्मा दिए पनि काम पूरा भएको छैन । जबकि, एक वर्षभित्र डिपिआर बनाउने भनिएको थियो । रोचक त के भने रेल विभागले ०७६ सालमा डिपिआरका लागि सम्झौता गरे पनि आब ०७७/७८ को बजेटमा मेट्रोरेल र मोनोरेलका लागि बजेट परेन ।

रेल विभागका रोहितकुमार बिसुरालले कोभिडलगायत कारणले डिपिआरमा ढिलाइ भएको र अब चाँडै प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए । सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार यो खण्डमा रेल चलाउन १५ करोड लाग्ने अनुमान छ । सरकारले यो खण्डको बुढानीलकण्ठदेखि खोकनासम्म रेल चलाउने योजना अघि सारेको थियो । खोकनाबाट सातदोबाटो–रत्नपार्क–महाराजगन्ज हुँदै बुढानीलकण्ठ पुग्ने मेट्रोरेल करिब २२ किमि दूरीको हुने अनुमान छ । मेट्रोरेल सर्फेस वा अन्डरग्राउन्डबारे पनि निर्णय भइसकेको छैन । 

तिनकुने पार्क मुआब्जा विवादले अलपत्र
सरकारले ०३१ सालमै जग्गा अधिग्रहण गरेर तिनकुनेमा पार्क निर्माण योजना अगाडि सारेको हो । तर, मुआब्जा विवादका कारण अल्झिएको छ ।  

मुआब्जा वितरण र पाहुना स्वागतमा मात्र
हालसम्म १२ करोड ५७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । ‘पछिल्लोपटक मुआब्जाको समस्या समाधानका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय त गरेको थियो, तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले टुंगो लगाउन सकेको छैन,’ काठमाडौं महानगरपालिका सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रमुख राम थापाले भने, ‘अहिलेको चलनचल्तीको भाउमा मुआब्जा माग भइरहेको छ, कसरी दिने ?’ ०३१ मा महानगरले अधिग्रहण गरेको हाल कायम जग्गा र जग्गाधनीको पुर्जामा रहेको जग्गाको परिमाण नै फरक रहेको उनले बताए ।

सरकारले १४ जेठ ०३१ मा सूचना निकालेर अधिग्रहण गरेको थियो । सडक र खाली जग्गासमेत गरी तिनकुनेमा करिब ५३ रोपनी छ । त्यसमध्ये ४५ कित्ताको ३५ रोपनी एक आना दुई पैसा अधिग्रहण गर्ने सरकारी निर्णय थियो । ०५२ सालमा ५३ रोपनी लगतकट्टा गरी सबै जग्गा सरकार र सडक विभागको नाममा दर्ता भयो । तर, ०५७ सालमा सरकारी लगतकट्टा साविकमै फिर्ता हुने सर्वाेच्च अदालतले आदेश दिएपछि २८ असार ०५९ मा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजकत्वको मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रतिरोपनी ५१ लाख २० हजार रुपैयाँ मुआब्जा दिन सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले यो सिफारिस ३२ असार ०५९ मै सदर गर्‍यो । ०६४ सालमा मुआब्जाका लागि महानगरलाई १५ करोड रुपैयाँ निकासा पनि भयो । 

०६५ देखि ०७० सालमा महानगरले २१ रोपनी ११ आना दुई पैसा एक दशमलव ९ दामको मुआब्जाबापत १० करोड ८० लाख रुपैयाँ वितरण गर्‍यो  । बाँकी २५ मध्ये १४ रोपनी अधिग्रहण भएको छ । ११ रोपनी अधिग्रहण भएकै छैन । केही स्थानीयले मुआब्जा नै बुझेनन् । त्यतिखेर महानगरले बाँकी रहेको ४ करोड १९ लाख रुपैयाँ सरकारलाई फिर्ता गर्‍यो । मुआब्जा बुझ्न नमान्नेहरूको माग छ– अहिलेको चलनचल्तीको भाउमा मुआब्जा चाहिन्छ । ०७६ सालमा जग्गा र मुआब्जा वितरणको विवरण यकिन गरी विवाद समाधान गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय पनि गरेको थियो । 

यसअघिका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले मुआब्जा समस्या सुल्झाएर पार्क निर्माण गर्ने घोषणा गरे पनि कार्यकालभर केही गर्न सकेनन्  । हालका मेयर बालेन्द्र साहले पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटेका छन् । पार्कको कुल लागत एक अर्ब २३ करोड ४६ लाख हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । ०७६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति आउँदा चारैतिरबाट ढिस्को उठाएर वृक्षारोपण गर्न मात्र २७ लाख ६१ हजार खर्च भएको थियो ।

मूलपानी क्रिकेट रंगशाला कछुवा गतिमा घस्रिँदै
सम्झौताअनुसार मूलपानी क्रिकेट रंगशाला ०७६ सालमै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने हो । करिब २० हजार दर्शक क्षमताको अत्याधुनिक क्रिकेट रंगशाला निर्माण थालिएको आठ वर्ष पुग्दा पनि काम अधुरै छ, जबकि पाँच वर्षमै रंगशाला हस्तान्तरण गर्ने योजना थियो ।मैदान, पिच निर्माण, पर्खालको काम सकिए पनि प्याराफिट निर्माण, भिआइपी क्लब निर्माण भइरहेको छ । यद्यपि, प्रतियोगिता आयोजना हुन थालेका छन् ।

८० करोड लागतमा करिब दुई सय ९६ रोपनी जग्गामा पाँच वर्षमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला बनाउन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले ०७१ माघबाट काम सुरु गरेको थियो । तर, गुरुयोजनाअनुसारको काम त परै जाओस् खेल्न मिल्ने गरी पनि रंगशाला बनेको छैन । रंगशालापरिसरमै खेलकुदको प्रशासनिक कार्यालय, इन्डोर हल, होस्टेल, स्विमिङ पुल, जिम हललगायतका संरचना निर्माण हुनेछ ।

रंगशाला निर्माणका समन्वयकर्तासमेत रहेका स्थानीय आरके विष्ट गुरुयोजनाअनुसार काम सम्पन्न गर्न अझै १० वर्ष लाग्ने बताउँछन् । ‘सरकारले बजेट नै दिँदैन, कसरी काम हुन्छ,’ उनले भने ।राखेप उपाध्यक्ष शिव कोइरालाले मूलपानी क्रिकेट रंगशालालाई प्राथमिकतामा राखेर काम हुने बताए । माथिल्लो मूलपानी क्रिकेट मैदानको काम पनि अधुरै छ । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)का अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले मैदानमाथिबाट पहिरो गएकाले केही समस्या भए पनि नयाँ पिच बनिरहेको बताए । ‘खेल खेलाउन समस्या छैन, नयाँ स्टेडियम बनाउन सकिन्छ कि भनेर लागिपरेका छौँ,’ उनले भने ।

चक्रपथको दोस्रो खण्ड पूरा भएन चीनको सर्त
चक्रपथको कलंकी–नारायणगोपाल चोक ८.२ किलोमिटर सडक विस्तार गर्न चीनको सर्त छ, पहिला साइट क्लियर हुनुपर्‍यो । यअसघि विस्तार भएको पहिलो खण्डमा आलोचना खेपेपछि चीनले यस्तो सर्त तेस्र्याएको हो, जसकारण डिजाइन नै बनेको छैन । यो सडक चीन सरकारको अनुदानमा बनिरहेको छ । पहिलो खण्ड गलत डिजाइनमा बनाइएको, सहरी सडकभन्दा पनि एक्सप्रेस हाइवे बनाइएको र ढिलो काम भएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

तर, नेपालले सडक विस्तारका लागि भौतिक संरचना पन्छाउन सकेकोे छैन, यो काम सुरु भएको चार वर्ष भयो ।चक्रपथ सडकको सीमा चौडा ६२ मिटर कायम गरिएको छ । तर, महराजगन्ज चोकको करिब दुई सय ४४ मिटर सडक खण्डमा ३० मिटर मात्रै कायम गरिएको छ । त्यही रहेका १९ वटा निजी संरचना र जग्गा पूरै अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । स्वयम्भूको चैत्य भने नभत्काउन सहमति भइसककेको छ । यसअघि कलंकीदेखि–धोबी खोलासम्मको ११.६ किलोमिटर विस्तारको लक्ष्य लिए पनि हाललाई नारायणगोपाल चोकसम्म विस्तार गर्ने र बाँकी क्षेत्र तेस्रो खण्डमा निर्माण गर्ने योजना छ  ।

चीनको हेनान प्रोभेन्सियल कम्युनिकेसन प्लानिङ सर्भे एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्युट कम्पनीको प्राविधिक टोली मंसिर ०७८ मा साइट भिजिट गर्न नेपाल आएको थियो । डिजाइन नै नभएकाले सडक निर्माणको ठेक्का आह्वान भएको छैन । यसअघि चीनको अनुदानमा चक्रपथ पहिलो खण्ड (कोटेश्वर–कलंकी १०.३९ किमि आठ लेनमा विस्तार भइसकेको छ  । नेपालले सवारी चाप व्यवस्थापनका लागि चालू आवमा कलंकी–नारायणगोपाल चोक क्षेत्रमा ढल, सर्भिस रोडका लागि एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । 

 ठाउँठाउँका फ्लाइओभर अझै अध्ययन पूरा भएन
सरकारले उपत्यकाका तीन ठाउँमा फ्लाइओभर बनाउने योजना अघि सारे पनि अलपत्र परेको छ । सडक विभागले त्रिपुरेश्वरदेखि थापाथली हुँदै माइतीघर र बानेश्वरमा फ्लाइओभर बनाउने घोषणा गरेको थियो । तिनकुने–कोटेश्वर–जडीबुटी फ्लाइओभर वा अन्डरपासको योजना पनि छ । जसमध्ये त्रिपुरेश्वर–थापाथली–माइतीघर चार लेनको फ्लाइओभर जापानी सहयोगमा सञ्चालित ‘अर्बन ट्रान्सपोर्टेसन इम्प्रुभमेन्ट फर काठमाडौं भ्याली’ योजनाअन्तर्गत अघि सारिएको हो । यी परियोजना अध्ययनकै क्रममा छ । सरकारले चक्रपथकोे एकान्तकुना, ग्वार्काे तथा सातदोबाटो र चापागाउँ चोकलाई जोडेर ‘फ्लाइओभर’ निर्माण योजना पनि अघि सारेको छ । यी परियोजना सर्भे तथा डिजाइन चरणमा रहेको सडक विभागले जनाएको छ । सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा ‘फ्लाइओभर’ निर्माणका योजना समावेश गर्दै आएको छ ।

पप्पुका कारण अलपत्र टेकु र कालिमाटी जोड्ने पुल

काठमाडौंमा पप्पु कन्स्ट्रक्सनले अलपत्र पारेका दुईमध्ये एक पुलको निर्माण अब सुरु हुने भएको छ । ठेक्का रद्द भएको तीन वर्षपछि काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले बागमती नदीमाथि तिनकुनेमा पुल निर्माण ठेक्कामा लगाएको हो । आयोजना प्रमुख कृष्णनाथ ओझाका अनुसार चाँडै नै काम सुरु हुनेछ ।
बागमतीको यो पुल पप्पु कन्स्ट्रक्सनले (३० करोड ८२ लाख लागत) असार ०७५ मै सक्नुपर्ने थियो । तर, पप्पुका सञ्चालक हरिनारायण रौनियारले राजनीतिक र आर्थिक प्रभावमा पुल निर्माण अवधि थप गराए । साढे २९ मिटर गाड्नुपर्ने पिलर १६ मिटर मात्रै गाडिएपछि निर्माणकै चरणमा तीनवटा पिलर चर्किए । र, काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले ठेक्का रद्द गर्‍यो ।

 टेकु र कालिमाटी जोड्ने विष्णुमती खोलाको पुल पनि ०७५ देखि अलपत्र छ । करिब २२ करोड लागतमा पुल निर्माण त भयो, तर काम लागेन । नयाँ पुलको बीचमा ढुंगाको पर्खाल लगाएर बन्द गरिएको छ । पुल निर्माणमा कमसल सामग्री प्रयोग, डिजाइनविपरीत काम भएको पाइएपछि काठमाडौं दिगो सहरी यातायात आयोजनाले निर्माणधीन अवस्थामै भत्काउन निर्देशन दिएको थियो । टेकु पुल निर्माण सम्पन्नता र भुक्तानीबारे ठेकेदार कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सनले दायर गरेको मुद्दा अहिले पनि नेपाल मध्यस्थता परिषद्मा विचाराधीन छ । 

५५ करोडको ट्राफिक लाइट जोड्ने आयोजना तुहियो 
काठमाडौंका २२ स्थानमा ‘इन्टेलिजेन्ट ट्राफिक सिग्नलाइजेसन लाइट’ जडान गर्ने परियोजना त तुहिसकेको छ । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा काठमाडौं उपत्यका दिगो सहरी यातायात आयोजनाले ०७४ सालमा तीनपटक गरी ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो । बोलकबोल उच्च भएको भन्दै एसियाली विकास बैंकले हात झिकेपछि आयोजना अलपत्र परेको हो । 

करिब ५५ करोड लागत अनुमान गरेकोमा रसुवा कन्स्ट्रक्सनले २४ प्रतिशतभन्दा बढी लागत देखाएको थियो । आयोजनाका तत्कालीन उपनिर्देशक विमलप्रसाद सुवेदीले एडिबीले सही लागत अनुमान नगर्दा समस्या आएको बताएका थिए । ‘इन्टेलिजेन्ट ट्राफिक सिग्नलाइजेसन लाइट’ सिसी क्यामरामार्फत ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने प्रविधि हो । ट्राफिक बत्ती कन्ट्रोल एउटै कोठाबाट हुन्छ, सवारीचाप र जामका आधारमा कन्ट्रोल रुमबाटै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । 

तर, योजना कार्यान्वयन नहुँदै फेल भएपछि काठमाडौंको ट्राफिक व्यवस्थापनमा ट्राफिक जनशक्तिको अधिक खपत भइरहेको छ । ट्राफिक प्रहरीले हातको इसारा र सिट्ठीका भरमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नुपरेको छ । सुन्धारा, न्युरोड, सिंहदरबार र नारायणहिटीको दक्षिणी गेटमा ०२४ सालमा ट्राफिक बत्ती जडान गरिएको थियो । त्यसपछि ०६५ सालमा जापान सरकारको सहयोगमा उपत्यकाका १९ स्थानमा ट्राफिक बत्ती र आठ स्थानमा पैदलयात्रु बत्ती जडान गरिएकोमा ०६७ सालयता ती बत्ती बिग्रिँदै गए ।

मुआब्जाको रकम कहाँबाट जुटाउने टुंगो छैन
सौरव ढकाल, सूचना अधिकारी, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण
बाहिरी चक्रपथ बनाउन ८० हजारदेखि एक लाख रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ । पहिलो खण्ड (चोभार–गाम्चा–सतुंगल)मा मात्रै आठ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न एक अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा दिनुपर्ने देखिएको छ । तर, स्रोत कहाँबाट जुटाउने भन्ने टुंगो छैन । पहिलेको रेखांकनमा कैयौँ घर, संरचना बनिसके । मुआब्जाको रकम अझै बढ्न सक्छ ।

मुआब्जाकै विवादले तिनकुने पार्क अलपत्र
राम थापा,सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रमुख काठमाडौं महानगरपालिका
सरकारले ०३१ मै जग्गा अधिग्रहण गरेर तिनकुनेमा पार्क निर्माण योजना ल्याएको थियो । तर, मुआब्जा विवादका कारण अल्झिएको छ । पछिल्लोपटक मुआब्जाको समस्या समाधानका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय त गरेको थियो, तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले टुंगो लगाउन सकेको छैन । अहिलेको चलनचल्तीको भाउमा मुआब्जा माग भइरहेको छ, कसरी दिने ?

तस्बिर : दीपेन्द्र ढुंगाना, संजित परियार