काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिका–३, लप्सीफेदीमा स्थानीयले तीन वर्षदेखि सबस्टेसन निर्माणमा अवरोध गरिरहेका छन् । अवरोधका कारण तामाकोसी–काठमाडौं चार सय केभी प्रसारण लाइनको पाँचवटा टावर निर्माण हुन सकेको छैन । लप्सीफेदी सबस्टेसन निर्माणका लागि ७० जग्गाधनीहरूको एक सय ७० रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि ०७४ माघमा मुआब्जा रकम निर्धारण गरिएको थियो ।

एउटा कित्ताका जग्गाधनीबाहेक अन्य सबैले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम बुझिसकेका छन् । तर, अहिले मानव बस्तीमा सबस्टेसन निर्माण गर्न नहुने भन्दै केही स्थानीयले सबस्टेसन निर्माणमा अवरोध गरिरहेका छन् । सबस्टेसन निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ठेक्का तोडी नयाँ ठेकेदार छनोट गरेको थियो । सुरुमा काम गर्न दिएका स्थानीयले नयाँ ठेकेदार आएपछि काम गर्न अवरोध गरेका छन् । त्यसैले करिब दुई  वर्षबाट स्थानीयको अवरोधका कारण सबस्टेसन निर्माणको काम नै सुरु हुन सकेको छैन । 

तामाकोसी र सुनकोसी नदी जलाधार क्षेत्रमा निर्माण भएका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् मुख्य रूपमा काठमाडौं उपत्यकामा वितरणका लागि लप्सीफेदीमा चार सय, दुई सय २० र एक सय ३२ केभीका सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिएको हो । रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोकलगायतका जिल्लामा उत्पादित विद्युत् काठमाडौं उपत्यकामा प्रवाह गर्न तामाकोसी–काठमाडौं चार सय केभी प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ । 

यसैगरी, लप्सीफेदी सबस्टेसनबाट उपत्यकामा विद्युत् छिराउन चाँगुनारायण सबस्टेसनसम्म एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण हुँदै छ । चाँगुनारायणमा एक सय ३२ केभी सबस्टेसन निर्माणाधीन छ । चाँगुनाराण सबस्टेसनकै प्याकेजमा लप्सीफेदी सबस्टेसन राखिएको छ । तर, अधिग्रहण गरिएको जग्गामा समेत अवरोध हुँदा लप्सीफेदी सबस्टेसनको निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्याय, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, शंखरापुर नगरपालिकाका मेयर रमेश नापितलगायत सम्मिलित टोलीले बिहीबार सबस्टेसन निर्माणस्थलको स्थलगत अवलोकन गरेको छ । 
टोलीले वडाध्यक्षहरू, प्रभावित, सरोकार समितिका पदाधिकारीहरू र स्थानीय बासिन्दासँग छलफल गरी रणनीतिक महŒवको प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणमा अवरोध नगर्न आग्रह गरेको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्यायले निर्माणका कारण स्थानीयलाई पर्ने मर्कालाई न्यूनीकरण गर्दै विकास आयोजनाहरूलाई अगाडि बढाइने बताए । ‘यस आयोजनाले नकारात्मक प्रभाव मात्रै पार्छ भन्ने छैन, निर्माणले थप नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्छ, यस भेगलाई नयाँ पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ कि ? यस विषयमा पनि छलफल गरौँ, प्राधिकरण र प्रभावितबीच द्वन्द्व बढाउनेभन्दा पनि वार्ता र छलफलबाट समस्या समाधान गरौँ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले पेस गर्ने मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति प्रस्तावमा निर्णय गर्दा स्थानीयको मर्कालाई सम्बोधन गर्ने गरी लचकता अपनाइनेछ, स्थानीयको संवेदनशीलतालाई ख्याल गरिनेछ ।’

बस्तीका बीचमा सबस्टेसन निर्माण गरिँदा मानव बस्ती नै नष्ट हुन्छ भन्ने बुझाइ गलत भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए । काठमाडौं उपत्यकामा ११ वटाभन्दा बढी सबस्टेसन घनाबस्तीकै बीचमा रहे तापनि अहिलेसम्म कुनै मानवीय क्षति नभएको उनको भनाइ छ ।