निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज ११ मंगलबार
  • Tuesday, 27 September, 2022
ताराप्रसाद ओली
२०७९ असोज ७ शुक्रबार ०७:२०:००
Read Time : > 5 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

करारमा कर्मचारी : योग्यता प्रणालीको उपहास

करारमा नियुक्त कर्मचारी संगठित भएर आन्दोलन गरेकै भरमा तिनलाई स्थायी गर्दै जाने हो भने योग्यता प्रणालीको ठाडो उपहास हुनेछ

Read Time : > 5 मिनेट
ताराप्रसाद ओली
२०७९ असोज ७ शुक्रबार ०७:२०:००

केही दिनअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभाले चर्को विरोध र विवादका बाबजुद प्रदेश सरकारअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयमा नियुक्त करार कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने गरी विधेयक पारित गर्‍यो । विधेयकमा राजनीतिक एवं प्रशासनिक पहुँच, भनसुन तथा आशीर्वादका आधारमा नियुक्त भएका करार कर्मचारीलाई अख्तियारवालाले आन्तरिक मूल्यांकन गरी पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अब अन्य प्रदेश र स्थानीय तहहरूले समेत यो व्यवस्थाको सिको गर्ने सम्भावना देखिएको छ । यसले नयाँ बहस र विवादको मात्र सिर्जना गरेको छैन, सार्वजनिक प्रशासनको भविष्यका बारेमा चिन्ता गर्नसमेत थालिएको छ ।

कार्यान्वयनमा आउन नसकेको कानुन :  निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ११ मा निजामती सेवाको कुनै रिक्त पदमा अस्थायी नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि छुट्टै योग्यताक्रमअनुसारको सूची प्रकाशन गरिने उल्लेख छ । लोकसेवा आयोगले सिफारिस गरेको योग्यताक्रमको सूचीमा रहेको व्यक्तिलाई बढीमा ६ महिनाका लागि अस्थायी नियुक्ति दिन सकिन्छ । यसैगरी सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्डमा समेत सार्वजनिक निकायको स्वीकृत दरबन्दीभित्रको कार्यालय सहयोगी र सवारीचालकको पदमा बाहेक ज्यालादारी वा करारमा थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने गरी नियुक्त गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ । 

करार सेवा नियमहरू, २०२६ ले नेपाल सरकारको कुनै खास काम गर्नका लागि नेपाल सरकारको सम्बन्धित निजामती सेवाभित्र उपयुक्त व्यक्ति नभएमा वा नेपाल सरकारको कुनै विशेषज्ञ कर्मचारीले अवकाश प्राप्त गर्दा निजको काम सम्हाल्न अर्को कुनै योग्य सरकारी कर्मचारी नभई निज नै विशेष रूपमा उपयुक्त भएमा मात्र करारमा लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल सरकारले त्यस्तो करार बढीमा दुई वर्षको अवधिका लागि मात्र गर्न सक्नेछ भने आवश्यक परेमा करारको अवधि अर्को दुई वर्षसम्मका लागि पुनः एकपटक बढाउन सकिनेछ ।

विशेष अवस्था परेमा कुनै विशेषज्ञहरू एकै पटकमा पाँच वर्षसम्मका लागि करार सेवामा काममा लगाउन सकिने गरी व्यवस्था गरेको पनि देखिन्छ । साथै, नेपाल सरकारले करारनामा गराउँदा सो करारमा काममा लगाइने व्यक्तिले पूरा गर्नुपर्ने काम र कर्तव्य, निजले पाउने पारिश्रमिक र सुविधा, काममा लगाइने अवधि तथा अन्य सेवाका सर्त स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रचलित कानुनले निजामती कर्मचारीले गर्नुपर्ने गरी तोकिएका काम गर्न करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न बन्देज लगाएको भए पनि सो कानुनको धज्जी उडाइँदै आएको छ । यसैगरी सार्वजनिक संस्थानहरू नातागोता, खल्तीका मान्छे र राजनीतिक कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्ने थलोका रूपमा विकास हुँदै गएपछि संविधानले नै लोकसेवा आयोगले लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध मिलायो । अधिकांश सार्वजनिक संस्थानहरू नोक्सानमा जान थालेपछि सुधारका लागि गरिएको यो प्रगतिशील कदम थियो । तथापि, अझै पनि करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार आएको छैन ।

सदाबहार समस्याग्रस्त शिक्षाक्षेत्र :  विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका शिक्षाक्षेत्र करार र अस्थायी कर्मचारीको बोझले थिचिएका छन् । गत वर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयले १० वर्षदेखि करारमा कार्यरत रहेका जनशक्तिलाई विशेष आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट स्थायी गर्न सकिने निर्णय गरेको थियो । विद्यालय क्षेत्रमा अस्थायी, राहत, करार, लियनका शिक्षक, बाल विकास सहयोगी एवं विद्यालय कर्मचारीहरू हजारौँको संख्यामा रहेका छन् । प्रतिस्पर्धाविना अस्थायी शिक्षकका रूपमा नियुक्त भएका हजारौँ शिक्षक स्थायीसमेत भइसकेका छन् । पटक–पटक आन्दोलनका माध्यमबाट दक्ष जनशक्तिलाई निषेध गर्दै उनीहरू ठूलो संख्यामा स्थायी बन्दै गएका छन् । विद्यालय तथा विश्वविद्यालयस्तरमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएका शिक्षक निकै सानो संख्यामा छन् । अस्थायी शिक्षकलाई सीधै स्थायी गर्ने तथा उनीहरूका लागि छुट्टै पाठ्यक्रम र परीक्षा प्रणाली अवलम्बन गरी नाम मात्रको परीक्षाका माध्यमबाट स्थायी गर्ने परिपाटीमा अझै सुधार आएको छैन । 

राख्ने र फाल्ने प्रतिस्पर्धा : स्थानीय तहमा राजनीतिक आस्था र पूर्वाग्रहका आधारमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने र जागिरबाट निष्कासन गर्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । संघीय प्रणालीमा स्थानीय तहहरूले स्थानीय आवश्यकताका आधारमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गरी सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा स्थानीय तहले तर्जुमा गरेका नियम, कानुन अर्को स्थानीय तहमा मेल नखानु अस्वाभाविक पनि होइन । तर, स्थानीय तहले कर्मचारी नियुक्ति र व्यवस्थापन गर्दा योग्यता प्रणाली, प्रतिस्पर्धात्मक विधि, पारदर्शिता एवं संघले तय गरेका आधारभूत सिद्धान्त पालना गर्नु अनिवार्य हुन्छ । स्थानीय सरकारका रूपमा मान्यता प्राप्त स्थानीय तहहरूले कर्मचारी भर्ना गर्दा होस् वा हटाउँदा, स्थापित मापदण्ड र निर्धारित विधिको परिपालना गरेका छैनन् ।

स्थानीय तहहरूले कर्मचारी भर्ना गर्दा होस् वा हटाउँदा, स्थापित मापदण्ड र निर्धारित विधिको परिपालना गरेका छैनन् । प्रतिस्पर्धाबाट आएका कर्मचारीलाई भूमिकाविहीन बनाउँदै करारका कर्मचारीमार्फत काम गराउँदा भ्रष्टाचार र अनियमितता बढ्दै गएको छ ।
 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको कार्यसम्पादन स्तर मूल्यांकन तथा नयाँ अवधिका लागि करार सम्झौतासम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ जारी गरिसकेको छ । मापदण्डअनुसार कार्यसम्पादन स्तरको मूल्यांकनका पाँचवटा आधार तय गरिएका छन् भने मूल्यांकनबाट ८० प्रतिशत अंक प्राप्त नगरेमा नयाँ अवधिका लागि करार सम्झौता नगरिने व्यवस्था गरिएको छ । विषयवस्तुको ज्ञान तथा सीप, अनुशासन, आचरण शिष्टाचार र आज्ञापालन, समयपालन र नियमितता, सरोकारवालासँगको व्यवहार तथा कामप्रतिको निष्ठा, समर्पण, लगाव र नतिजालाई मूल्यांकनका आधार मानिएका छन् ।  

प्रचलित कानुनको ठाडो उल्लंघन :  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ (८) ले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले नगर प्रहरी, सवारीचालक, सइस, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैँचे र सरसफाइसम्बन्धी पदमा स्थायी पदपूर्ति नगरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा सेवा करारबाट लिनुपर्ने र सोबाहेकका अन्य पद तथा सेवामा करारबाट पदपूर्ति गर्न नपाइने एवं स्थानीय सेवा सञ्चालनका लागि अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नपाइने प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ (ग) मा कसैले पनि निजामती कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न नपाइने र कसैले कुनै व्यक्तिलाई नियुक्त गरेमा त्यसरी नियुक्ति पाएको व्यक्तिले पाएको तलबभत्ता र अन्य सुविधाबापतको रकम नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिने व्यवस्था छ । महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले पोखरा महानगरपालिकामा मात्र सेवा करारमा राख्न नपाइने कर्मचारीलाई चार करोड ९३ लाख १२ हजारभन्दा बढी भुक्तानी दिएर अनियमितता गरेको औँल्याएको छ । 

स्थानीयस्तरमा प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्नु स्थानीय तहको कर्तव्य हो । स्थानीय तहहरूले सेवा प्रवाहलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न आवश्यक पर्ने इन्जिनियरिङ, कृषि, पशु, वन, स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित जनशक्ति करारमा लिन सक्छन् । संगठनको दरबन्दीअनुसार जनशक्ति करारमा लिँदा स्थानीय तहले स्वीकृत दरबन्दीको परिधिभित्र रहेर मात्रै करारमा जनशक्ति लिन सक्ने व्यवस्था छ । तर, स्थानीय तहहरूले यस्तो व्यवस्थालाई अनदेखा गरेर स्थायी कर्मचारीलाई जिम्मेवारीविहीन बनाउँदै निजामतीले गर्नुपर्ने कामसमेत करारका कर्मचारीलाई सुम्पिएको पाइन्छ । प्रतिस्पर्धाबाट आएका कर्मचारीलाई भूमिकाविहीन बनाउँदै करारका कर्मचारीमार्फत काम गराउँदा भ्रष्टाचार र अनियमितता बढ्दै गएको छ ।

कार्यसम्पादनमा चुनौती र सेवाको असुरक्षा : स्थायी कर्मचारीको वर्षमा कैयौँपटक विभिन्न निकायमा सरुवा हुने तर निश्चित समयका लागि नियुक्त गरिएका कर्मचारी एउटै निकायमा अड्डा जमाएर बस्ने अचम्मको परिपाटी नेपालमा छ । लामो समयसम्म एउटै निकायमा रहेका कर्मचारी शक्तिशाली हुने, चेन अफ कमान्ड कायम नरहने तथा स्थायी कर्मचारीलाई काम गर्न अवरोध गर्ने समस्या पनि छन् ।

शक्तिको आडमा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने, पदसोपानलाई नमान्ने, कार्यालय प्रमुखप्रति उत्तरदायी नहुने समस्याहरू बढ्दै गएका छन् । जीवनको ऊर्जाशील समय करारमा बिताउँदा र सेवाको सुनिश्चितता नहुँदा उनीहरूमा निराशा उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो । कुनै विशिष्टीकृत ज्ञान, सीप र क्षमता नहुँदा उनीहरू बजारमा बिक्न र टिक्न सक्ने अवस्थासमेत रहँदैन । अनिश्चित कालसम्म करार कर्मचारीलाई निरन्तरता दिँदा एकातिर उनीहरूको सेवाको सुरक्षा हुँदैन भने अर्कातिर सेवा प्रवाहसमेत नराम्ररी प्रभावित हुन पुग्छ । करारमा नियुक्त कर्मचारी संगठित भएर आन्दोलन गरेकै भरमा तिनलाई स्थायी गर्दै जाने हो भने योग्यता प्रणालीको ठाडो उपहास हुनेछ ।

लुट प्रणालीको पुनरावृत्ति :  अमेरिकी राष्ट्रपति एन्ड्रयु ज्याक्सनले प्रारम्भ गरेको लुट प्रणालीतिर नेपालको सार्वजनिक प्रशासनउन्मुख हुन खोजेको आभास हुन्छ । योग्यता प्रणाली र प्रतिस्पर्धालाई उपेक्षा गरेर राजनीतिक शक्तिका आडमा करारमा नियुक्ति गरेर स्थायी गर्ने परिपाटीलाई संस्थागत गर्दै जाने हो भने नेपालका सार्वजनिक निकायहरू राजनीतिक खेल मैदान बन्ने पक्का छ । प्रजातन्त्रको स्थापनाअघिसम्म सार्वजनिक निकायका पदमा राणाशासकको निगाहमा उनीहरूका विश्वासपात्रहरू मात्र नियुक्त हुन्थे ।

योग्यता र क्षमताको परीक्षणविनै उनीहरूको नियुक्ति र खोसुवा हुने अवस्था थियो । प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि पनि तत्कालीन राजा महाराजाको हुकुम प्रमांगीबाट कर्मचारीको सरुवा, बढुवा तथा नियुक्ति हुने प्रणाली एक हदसम्म कायमै रह्यो । नेपालमा जहानियाँ राणाशासन तथा सामन्ती राजतन्त्र अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि पनि राजनीतिज्ञहरूको कार्यशैली र संस्कारमा सुधार नआउनु दुःखद हो । सार्वजनिक सेवामा दक्ष, इमानदार, नैतिक, सक्षम तथा योग्य पात्रहरूलाई भिœयाउन सके मात्र शासक र शासन प्रणालीप्रति जनताको विश्वास अभिवृद्धि हुन सक्छ । जनताको त्याग, तपस्या, बलिदान र संघर्षको प्रतिफलस्वरूप प्राप्त शासन प्रणालीमा योग्यता प्रणालीविपरीत राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँचका आधारमा अवसर प्रदान गर्दै जाने हो भने नागरिकमा विद्रोही भावना र निराशा उत्पन्न हुन सक्नेतर्फ राजनीतिक नेतृत्व सचेत र सजग हुन जरुरी छ ।

अन्त्यमा, पहुँचका भरमा करारमा भर्ना गरेर चोर बाटोबाट स्थायी गर्ने हो भने सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा विकृतिको चाङ लाग्नेछ । प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी विधि निर्माण गरी अत्यावश्यक अवस्थामा लोकसेवाले तयार गरेको करार सूचीबाट मात्र करार कर्मचारी नियुक्त गर्ने तथा निश्चित मापदण्ड निर्माण गरी कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा करार सेवा नवीकरण गर्ने परिपाटी विकास गर्न ढिला भइसकेको छ । पहुँच र प्रभावका आधारमा नयाँ कर्मचारी राख्ने र पुरानालाई फाल्ने प्रवृत्तिले स्थानीय तहको सेवा प्रवाह प्रभावित भएको मात्र छैन, सरकारी ढुकुटीको समेत दुरुपयोग हुँदै छ । करार सेवामा कर्मचारी राख्ने काम विधिसम्मत र योग्यता प्रणालीका आधारमा नहुँदा समस्या आउने गरेको छ । सार्वजनिक निकायलाई राजनीतिक कार्यकर्ता र नातागोता भर्ती केन्द्रका रूपमा विकास गर्दै जाने हो भने मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन अस्तव्यस्त मात्र हुनेछैन, मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणालीसमेत संकटमा पर्नेछ ।
(ओली सहायक न्यायाधिवक्ता हुन्)