मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ मङ्सिर २१ बुधबार
  • Wednesday, 07 December, 2022
कमलराज भट्ट काठमाडाैं
२०७९ असोज २ आइतबार ०६:०७:००
Read Time : > 4 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

जबरालाई महाभियोग लगाउन सिफारिस, अदालत फर्किने बाटो बन्द 

Read Time : > 4 मिनेट
कमलराज भट्ट, काठमाडाैं
२०७९ असोज २ आइतबार ०६:०७:००

एमाले र लोसपाको आठबुँदे फरक मत

  • प्रस्ताव आएको सात महिनापछि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाभियोग लगाउन संसदीय छानबिन समितिको सिफारिस
  • नौवटा आधार र कारणसहित महाभियोग लगाउनुपर्ने निष्कर्ष, थप अध्ययनका लागि अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पत्राचार गर्नुपर्ने
  • संसद् नभएपछि प्रस्ताव पारित नहुने, तर व्यावहारिक रूपमा जबरालाई सर्वोच्च फर्किने बाटो बन्द, कानुनी निरुपणको विकल्प भने खुला

१. रञ्जनकृष्ण कोइरालाको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय घटाई कानुनको गम्भीर रूपमा उल्लंघन गरेको

२. संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइ प्रक्रियामा नलगी न्यायाधीशले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताको उल्लंघन गरेको

३. संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा संलग्न पाँचैजना न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाइदिनु भनी निजले बयानमा भनेको हुँदा न्यायपालिकाले स्वतन्त्रतापूर्वक गर्नुपर्ने काम नगरी कार्यकारी मानिससँग सल्लाह गर्ने गरेको पुष्टि भएको 

४. सर्वोच्च अदालत निर्माणसम्बन्धी ठेक्कामा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान नगरी कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको

५. संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी बैठकमा निष्पक्ष भूमिका नखेलेको

६. कानुन व्यवसायी, पक्षलगायत न्यायका उपभोक्ताले अदालतप्रति विश्वासै हुन नसक्ने वातावरण बनाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको 

७. कृष्णमानविरुद्ध हंसमान सिंहको, प्रेरणा शाहको, वीरगन्जको सार्वजनिक पोखरीसम्बन्धी, क्यासिनो सञ्चालन तथा राजस्वसम्बन्धी र एनसेलको कर छलीको मुद्दालगायतमा कानुनको व्याख्यामा गम्भीर त्रुटि गरेको

८. प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुनुपूर्व संसदीय सुनुवाइमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकी जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको

९. न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी लिने संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिमको कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको

०००                                         ०००

यिनै नौ कारण र आधार देखाएर महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । प्रस्ताव आएको सात महिनापछि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाभियोग लगाउन संसदीय छानबिन समितिले सिफारिस गरेको छ । सत्तागठबन्धनका ९८ सांसदले १ फागुनमा जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

प्रतिनिधिसभाबाट २२ फागुनमा गठन भएको महाभियोग सिफारिस समितिले एकमहिने छानबिन सकेर शनिबार नौवटा आधार र कारणसहित महाभियोग लगाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । थप अध्ययनका लागि अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पत्राचार गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ । 

शनिबारै राति १० बजे सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रतिपक्षी एमाले र लोसपाले आठबुँदे फरक मत राखेका छन् । आंशिक रूपमा संकलित कागज पुलिन्दालाई प्रतिवेदन मान्न नसकिने फरक मतमा उल्लेख छ । बहुमतका आधारमा महाभियोग लगाउने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन संसद् सचिवालयमा दर्ता भएपछि जबरालाई व्यावहारिक रूपमा सर्वोच्च अदालत फर्किने बाटो बन्द भएको छ । यद्यपि, संविधान र कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले कानुनी निरुपणको बाटो भने खुलै छ । 

४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअन्तर्गत आइतबारदेखि समानुपातिकतर्फको बन्दसूची प्रारम्भ हुने भएकाले शनिबार रातिबाट बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएको छ । कार्यकालको औपचारिक घोषणा नभए पनि अधिवेशन अन्त्य र चुनावी कार्यक्रम सुरु भइसकेकाले प्रतिनिधिसभा व्यावहारिक रूपमा निष्क्रिय भई नटुंगिने भएपछि दलहरू महाभियोगमा सिफारिसकै वेला विभाजित भएका छन् । 

समितिले महाभियोगअन्तर्गत केही विषयमा समय अभावले अध्ययन गर्न नसकिएकाले संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) बमोजिम चुनावबाट आउने अर्को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गरी टुंगो लगाउन सुझाव दिएको छ । 

त्यसैगरी, जबराले सर्वोच्चको भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको र विभिन्न मुद्दामा आर्थिक लेनदेन गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको विषयमा थप अध्ययन कार्य अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा पत्राचार गर्न प्रतिनिधिसभालाई सुझाव दिएको छ । 

समिति सभापति रामबहादुर विष्टले जबरालाई महाभियोग लगाउन प्रतिनिधिसभासमक्ष नौवटा आधारसहित बहुमतका आधारमा सिफारिस गरिएको बताए । विष्टसहित, मीन विश्वकर्मा, रेखा शर्मा, यशोदा सुवेदी गुरुङ, कल्याणी खड्का र प्रमोद साहले सिफारिसमा हस्ताक्षर गरेका छन् । 

एमाले–लोसपाको आठबुँदे फरक मत
११ सदस्यीय सिफारिस समिति प्रतिवेदनको निष्कर्षमा ६/५ को संख्यामा विभाजित भएको छ । समितिमा एमालेबाट सदस्य रहेका विष्णु पौडेल, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, लालबाबु पण्डित र कृष्णभक्त पोखरेल तथा लोसपाका एकबाल मियाँले महाभियोग पुष्टि हुने प्रमाण नभएको भन्दै प्रतिवेदनमा आठबुँदे फरक मत राखे । 

फरक मतमा दर्ता भएको साढे पाँच महिनासम्म महाभियोग प्रस्ताव रोकेर सभामुखले कानुनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेको भनिएको छ । चौतर्फी दबाबपछि सिफारिस समिति गठन तथा महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा पेस गरे पनि छलफल हुनुअगावै अधिवेशन अन्त्य गरेर अघि बढाउन नदिन षड्यन्त्र गरेको, संसद्बाट टुंग्याउनेभन्दा स्वतन्त्र न्यायालयलाई गठबन्धनको दबाबमा राख्ने नियत राखेको उल्लेख छ । २ जेठबाट बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भए पनि प्रस्तावक र सभामुखले महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउन नचाहेको, सदनभित्र र बाहिरको चौतर्फी दबाबमा साढे दुई महिनापछि २२ साउनमा प्रतिनिधिसभामा छलफल तथा सिफारिस समितिबाट पठाउने वातावरण निर्माण गरिएको फरक मतमा उल्लेख छ । 

संविधान र कानुनअनुसार कम्तीमा तीन महिना र थप एक महिना कार्यावधि समितिलाई दिइए पनि ४ मंसिरका लागि निर्वाचन तोकेर १ असोजमा कार्यकाल समाप्त हुने निश्चित भएपछि प्रक्रिया र प्रतिनिधिसभामा निर्णयार्थ पेस नहोस् भन्ने मनसाय राखेर ढिलाइ गरेको एमालेको धारणा छ । फरक मतमा ८ भदौमा बसेको समितिको बैठकमै प्रतिवेदन चालू अधिवेशनमै छलफल हुने र निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने सुनिश्चितता मागेको पनि स्मरण गराइएको छ । 

संविधान निर्माणपछिको पहिलो महाभियोग प्रस्तावको कामकारबाहीले भविष्यलाई समेत मार्गदर्शन गर्ने भएकाले प्रक्रियागत रूपमा पूर्ण र सारवान रूपमा परिणाममुखी हुने कुरा गरिनुपर्ने, आरोप र जोडिएर आएका प्रश्नमा निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य यकिन गर्नुपर्ने, प्रक्रिया, तथ्य पहिचान र निर्णयसम्बन्धी समितिको कामकारबाहीलाई कसैले चुनौती दिन नसकोस् भनेर ध्यान दिनुपर्ने र यसका लागि संविधान, महाभियोग (कार्यविधि नियममित गर्ने) ऐन, २०५९, प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५, सिफारिस समितिको आन्तरिक कार्यविधिले निर्धारण गरेको प्रक्रियाका आधारमा तथ्य–प्रमाण संकलन गर्नुपर्ने र विधिसम्मत ढंगले निर्णयमा पुग्नुपर्ने एमालेको मत छ । 

कार्यपालिकासँग सम्बन्ध स्थापित गरी लेनदेनमा आधारित भई काम गरेको, मुद्दा–मामिलामा अनुचित प्रभावमा न्याय सम्पादन गरेको, भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरे–गराएको, सर्वाेच्च र मातहत न्यायालयको नेतृत्व गर्न नसकेको मूलभूत विषयमा समितिले महत्व र सक्रियताका साथ काम गरे पनि आवश्यक प्रमाण प्राप्त नभएकाले निष्कर्षमा पुग्ने अवस्था नरहेको एमालेको मत छ । यसमा एमालेले महाभियोग र बयानका क्रममा समितिले ठहर गरी पत्राचार गरेको कागजात, मिसिल, सम्पत्ति विवरणलगायत अन्य कतिपय महत्वपूर्ण प्रमाण समितिले प्राप्त गर्न, अध्ययन गर्न र त्यसका आधारमा निर्णयमा पुग्न नसकेको उल्लेख गरेको छ । प्रस्तावकलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने, थप प्रमाण प्राप्त गर्नुपर्ने सामान्य जिम्मेवारीसमेत पूरा नगरेको, जबराका परिवारका सदस्य, नातेदारको सम्पत्ति विवरण, स्रोतको आधार, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा परेको उजुरीमा भएको कारबाहीसम्बन्धी कागजात नआएको, सम्बन्धित निकायबाट अन्य प्रमाण र व्यक्ति झिकाउने निर्णय कार्यान्वयन नभएकाले निष्कर्ष पुग्न नसकिने एमाले धारणा छ । 

समय अभावले प्राप्त हुनुपर्ने काजगात तथा प्रमाण प्राप्त हुन नसकेकाले आरोपबारे अध्ययन, विश्लेषण यथार्थ यकिन गरी निर्णय गर्न सकिने अवस्था नरहेको, प्राप्त भएका कागजात, बयानलगायत विषयमा छलफलसम्म नभएकाले निष्कर्षमा पुग्न नसकिने हुँदा अपूरो मस्यौदा प्रतिवेदनमा छलफल गर्ने र निर्णयमा पुग्ने अवस्था र अर्थ नरहेको एमालेको निष्कर्ष छ । 

सिफारिस समितिको कार्य निष्पक्ष, पारदर्शी र स्वीकारयोग्य हुनुपर्ने भन्दै अभियोजनकर्ता नै समितिमा आफैँ न्यायाधीशको भूमिकामा बसेर तयार गरिने प्रतिवेदन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने एमालेको ठहर छ । 

प्रमाण संकलन र वस्तुनिष्ट विश्लेषण गरेर निर्णयमा पुग्नुपर्नेमा समय अभावले समितिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको र प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल १ असोजभित्रै निर्णयमा पुग्न, प्रतिवेदन तयार गर्न र प्रस्तुत गर्न सकिने अवस्था नरहेको एमालेको ठहर छ । ‘त्यसैले बहुमतको नामको कथित प्रतिवेदन वस्तुतः प्रतिवेदन नै होइन । आंशिक रूपमा संकलित कागज पुलिन्दालाई प्रतिवेदन मान्न सकिँदैन । यसमा प्रतिवेदनको कुनै पनि अंग पुगेको छैन,’ फरक मतमा भनिएको छ । 

यस आधारमा समितिले गरेका कामकारबाहीको विवरण, जबरासँगको बयान, मिसिल, सम्पत्ति विवरण, समितिको बैठकको माइन्युट, बयानको अडियो, भिजुअल र समितिलाई प्राप्त भएका अन्य सम्पूर्ण कागजात तथा सामग्री निष्कर्षविनै सचिवालयमा बुझाउन एमालेको सुझाव छ ।