मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ मङ्सिर १३ मंगलबार
  • Tuesday, 29 November, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७९ भदौ २९ बुधबार १५:४८:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

कारागार व्यवस्थापनका लागि बजेटको अभाव छ : गृहमन्त्री खाण

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७९ भदौ २९ बुधबार १५:४८:००

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले कारागार व्यवस्थापनका लागि बजेटको अभाव रहेको बताएका छन् ।  बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा कारागार विधेयक, २०७८ माथि राष्ट्रिय सभाबाट भएको संशोधनमाथिको छलफलको क्रममा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री खाणले यस्तो बताएका हुन् । उनले कारागार व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न संसद्को पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए।  

कारागारमा बन्दीहरूको संख्या पनि ठूलो रहेको र त्यसको भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनको काम पनि चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खाणले त्यसको उचित व्यवस्थापनका लागि सरकार र संसद् दुवैले पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए। उनले सरकारले ल्याएको सो विधेयकले कारागार व्यवस्थापन र सुधारमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरे ।  

मन्त्री खाणले भने, ‘यो कारागार विधेयकले कारागारलाई एउटा बन्दीगृह वा पुरानो प्रचलनमा जेल भन्ने गरिन्थ्यो । त्यसलाई सुधारगृहको रूपमा रूपान्तरण गर्ने विधेयकको पनि मूल मक्सद हो । र, कारागारमा रहेका विभिन्न बन्दीहरूलाई उनीहरूको अवस्थाअनुसार कसरी सुविधा दिने कारागारमा महिला बन्दीहरू पनि हुनुहुन्छ, पुरुषहरू पनि हुनुहुन्छ । र, उमेरले ज्येष्ठ नागरिक भएका नागरिकहरू पनि हुनुहुन्छ । शारीरिक रूपमा अपांग भएका, गर्भवती भएका महिलाहरू पनि कारागारमा पर्नुहुन्छ । र, विभिन्न अपराधमा दोषी भएकाहरू कारागारमा रहने क्रममा निर्दोष स–साना बालबालिकाहरू पनि आफ्ना अभिभावकसँग कारागारमा पुगेका हुन्छन् । तिनीहरूको व्यवस्थापन गरिदिने दायित्व पनि कारागार व्यवस्थापनको हो, राज्यको हो । यो विधेयकले त्यसलाई पनि ज्यादै नै संवेदनशील रूपमा लिएको छ ।’

उनले  प्रजननसम्बन्धी अधिकारलाई पनि यसले सुनिश्चितता गर्ने कोसिस गरेको उल्लेख गरे ।  ‘आमनागरिकको श्रमसम्बन्धी क्षमतालाई कसरी प्रयोग गर्ने ? श्रम अधिकारलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने । काम गर्न सक्नेहरूका लागि निश्चित कामको व्यवस्था गर्ने । कारागारभित्र रहेका नागरिकले आफ्नो क्षमतालाई प्रयोग गर्न सकून् । सीपसम्बन्धी क्षमतालाई, बौद्धिक क्षमतालाई, श्रमसम्बन्धी क्षमतालाई प्रयोग गर्न सकून् । र, त्यो क्षमता मुलुकको उत्पादनसँग जोडियोस् । त्यसले उत्पादनलाई पनि मद्दत पुगोस्, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने कोसिस पनि सो विधेयकले गरेको छ । र, कारागारमा बन्दीहरूको संख्या पनि ठूलो छ । र, भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनमा एकदम चुनौती छ,’ उनले भने ।

गृहमन्त्री खाणले कारागारलाई सुधारगृहको रूपमा रूपान्तरण गर्ने कोसिसलाई सार्थक बनाउने गरी सो विधेयकले कैद मिनाहाको प्रावधानलाई पनि अझै खुकुलो बनाएको बताए । विधेयकमा कारागारमा रहेका बन्दीहरूको सीप र क्षमतालाई मुलुकको उत्पादनसँग जोड्ने मनसाय पनि रहेको उनको भनाइ थियो ।