नेपाल र भारतका परराष्ट्रसचिवहरूबीच मंगलबार दिल्लीमा सीमा विषय, कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार विकास, विद्युत् सहकार्यलगायत दुईपक्षीय सम्बन्धका विषयमा छलफल भएको छ।

दुई देशबीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमाका विषय स्थापित संयन्त्रबाट टुंग्याउने विषयमा छलफल भएको छ ।

‘उहाँ (सचिव)हरूबीच सीमा विषयमा पनि छलफल भयो । यस सम्बन्धमा उहाँहरूले स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत सिमानाका बाँकी काम पूरा गर्ने विषयमा विचार आदान–प्रदान गर्नुभयो,’ नेपाली राजदूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । वार्ताबारे जानकार एक कूटनीतिक अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सचिवहरूबीच सुस्ता र कालापानी–लिम्पियाधुरा सीमा विवादबारे छलफल भएको छ । टुंगिन बाँकी भनेकै यी दुई स्थान हुन् । स्थापित संयन्त्र भनेको परराष्ट्रसचिवस्तरीय संयन्त्र हो ।’

परराष्ट्रसचिवको यो औपचारिक भ्रमण भएकाले सम्बन्धका सबै पक्षमा छलफल भएको र सीमाका विषयले मात्रै प्राथमिकता नपाएको ती अधिकारीको भनाइ थियो । नेपाली राजदूतावासद्वारा मंगलबार मध्यराति जारी विज्ञप्तिमा भने कालापानी–लिपुलेक र सुस्ता उल्लेख छैन ।  

मंगलबार भारतको औपचारिक भ्रमणमा गएका परराष्ट्रसचिव भरतराज पौड्याललाई भारतीय समकक्षी विनयमोहन क्वात्राले हैदरावाद हाउसमा स्वागत गरेका थिए । यसअघि प्रधानमन्त्रीस्तरीय वार्ता हुने ठाउँमा दुई देशका परराष्ट्रसचिवहरूको बैठक भएको थियो । हैदरावाद हाउसमा परराष्ट्रसचिवहरुबीच बेग्लै र प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय बेग्लै छलफल भएको थियो ।

‘उनीहरूबीच सीमाका विषयमा पनि छलफल भएको छ । यस सन्दर्भमा सुस्ता र कालापानीबाहेकका बाँकी खण्डमा सीमांकनको कार्य स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्रबाट टुंग्याउनुपर्ने विषयमा छलफल भएको छ,’ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । परराष्ट्रसचिव पौड्यालले मल आपूर्ति हुनुपर्ने तथा चामल, धान, चिनी र गहुँ नेपाल निर्यातमा लागेको प्रतिबन्ध हटाउन अनुरोध गरेका थिए । 

औपचारिक वार्तामा दुई देशका व्यापारिक सहयोगका विविध क्षेत्रमा छलफल भएको थियो । पारवहन, जडान, पूर्वाधार, विद्युत् क्षेत्र, सिँचाइ तथा डुबान, कृषि, लगानी, विकास सहयोग, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहकार्य, संस्कृति र जनस्तरको सम्बन्धबारे विस्तारमा छलफल भएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार  दुई सचिवहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पछिल्लो भारत भ्रमण (अप्रिल २०२२) र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको  लुम्बिनी भ्रमण (मे २०२२) मा घोषणा गरिएका परियोजना र  उनीहरूको पहलहरूमा भएका द्विपक्षीय सम्बन्धको प्रगति पुनरावलोकन गरेका थिए । 

नेपालबाट भारतमा विद्युत् निकासीलगायत ऊर्जा क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहयोगमा भएको पछिल्लो प्रगतिको सराहना भएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणमा भएको ऊर्जा क्षेत्र सहयोगसम्बन्धी संयुक्त भिजन स्टेटमेन्टका आधारमा सहकार्य सुदृढ बनाउने सहमति भएको थियो । यही पृष्ठभूमिमा भारतीय लगानी नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा बढेको छ । 

दुई परराष्ट्रसचिवहरूबीच कनेक्टिभिटी परियोजनाहरूको सन्दर्भमा, जयनगर–बर्दिबास रेल लिंकको कुर्ता–बिजलपुरा खण्ड र जोगबनी–विराटनगर रेल लिंकको बथनाहा–नेपाल भन्सार यार्ड खण्डको सञ्चालनमा भएको प्रगतिको समीक्षा भएको थियो । नेपाली पक्षले कोरोना महामारीको समयमा पनि भारतले गरेको सहयोगको प्रशंसा गर्दै लकडाउनको चरम समयमा पनि व्यापारको आपूर्ति लाइन खुला राखेकोमा भारतीय पक्षलाई धन्यवाद दिएको थियो ।

दुई देशकमा जनताबीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ पार्न दुवै पक्ष रामायण सर्किटको परियोजना प्रस्ताव अघि बढाउन सहमत भएका छन्। ‘अमलेखगन्जदेखि चितवनसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने र मोतीहारीदेखि चितवनसम्म एलपिजी पाइपलाइन निर्माण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिन दुवै पक्ष सहमत भएका छन्,’ भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। 

उनीहरूबीच अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय मञ्चहरूमा सहकार्यबारे पनि छलफल भएको थियो। विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण, रेल्वे कनेक्टिभिटी, एकीकृत जाँच चौकीहरूको निर्माण, महाकालीमा मोटरेबल पुल र अन्य महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माणका विषयमा पनि सचिवहरूबीच छलफल भएको थियो । सचिवहरूबीच पारवहन सन्धि, यसको प्रोटोकल र प्रोटोकलको मेमोरेन्डमलाई चाँडै टुंग्याउने विषयमा छलफल भएको छ । वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकनका विषयमा पनि छफल भएको छ । दुई देशबीच आपसी हित हुने गरी निर्वाध रूपमा ऊर्जा व्यापार हुनुपर्नेमा पनि छलफल भएको थियो । 

(भूलसुधार : यसअघि यहाँ प्रकाशित समाचारमा सुल्झिन बाँकी सुस्ता र कालापानी–लिम्पियाधुराका विषयमा स्थापित औपचारिक संयन्त्रमा छलफल गर्नुपर्ने विषयमा विचार आदान–प्रदान भएको हुनुपर्नेमा अन्यथा पर्न गएकाले सच्याइएको छ।)