मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ माघ १३ शुक्रबार
  • Friday, 27 January, 2023
अन्तर्संसदीय सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्दैै सभामुख अग्नि सापकोटा र जनवादी गणतन्त्र चीनको राष्ट्रिय जनकंग्रेस, स्थायी समितिका अध्यक्ष ली झान्सु । तस्बिरः प्रदीपराज वन्त/रासस
२०७९ भदौ २८ मंगलबार ०६:१८:००
Read Time : > 3 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

नाकामा रोकिएका सबै कन्टेनर दसैँअघि आउने, संसदीय सहयोगसम्बन्धी समझदारी

सभामुख सापकोटा र चिनियाँ जनकंग्रेसका अध्यक्षबीच वार्ता

Read Time : > 3 मिनेट
२०७९ भदौ २८ मंगलबार ०६:१८:००

चीनले स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा कोरोना महामारीका कारण रोकिएका सबै कन्टेनर दसैँअघि नै नेपाल आउन दिने आश्वासन दिएको छ । नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ राष्ट्रिय जनकंग्रेस अध्यक्ष ली झाङ्सुले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग सोमबार भएको औपचारिक वार्तामा रोकिएका सबै कन्टेनर नेपाल पठाइदिने आश्वासन दिएका हुन् । सभामुख सापकोटाको निमन्त्रणामा ली नेतृत्वको चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डल चारदिने नेपाल भ्रमणमा छ । 

नेपाली व्यापारीले सडकमार्गबाट ल्याउँदै गरेका सामान बोकेका कन्टेनर चीन नाकामा रोकिएका छन् । नेपाल सरकारले कूटनीतिक च्यानलमार्फत यसका लागि प्रयास गर्दै आएको थियो । तैपनि चिनियाँ पक्षले यसलाई सम्बोधन गरेको थिएन । सभामुख सापकोटाले औपचारिक वार्तामा सीमानाका र तिब्बतका विभिन्न ठाउँमा रोकिएका कन्टेनर पठाइदिन आग्रह गरेपछि जनकंग्रेस अध्यक्ष लीले सकारात्मक जवाफ दिएका हुन् । 

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार चिनियाँ पक्षले नेपालतर्फ प्रस्थान गरेर कोभिडका कारण तिब्बतका विभिन्न ठाउँमा रोकिएका सबै कन्टेनरलाई दसैँभन्दा अघि नै नेपाल प्रवेश गर्न दिने आश्वस्त पारेको छ । ‘नेपालमा चाडपर्व आउनुभन्दा अगाडि नै सकेसम्म चाँडो कन्टेनर नेपाल पठाउने आश्वासन चिनियाँ पक्षले दिएको छ,’ परराष्ट्रले विज्ञप्तिमा जनाएको छ । 

नेपाल पक्षले चीनसँग बढ्दो व्यापारघाटा अन्त्य गर्न सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो । यसमा चीन पक्षले नेपालको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने उपयुक्त उपाय अपनाउने आश्वासन दिएको परराष्ट्रले जनाएको छ । नेपाली जनताको जीविकोपार्जनमा सहयोग हुने क्षेत्रमा लगानीका लागि चिनियाँ लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने आश्वासन पनि चिनियाँ पक्षले दिएको छ । 

वार्तामा दुई देशबीच उत्कृष्ट सम्बन्ध र आपसी सहयोग रहेको चर्चा भएको थियो । सभामुख सापकोटाले एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्धता जनाएका थिए । अध्यक्ष लीले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताका लागि चीनको समर्थन निरन्तर रहने आश्वासन दिएका थिए । नेपालको विकास प्रयासमा भएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दै सापकोटाले महामारीपछिको पुनरुत्थान तथा नेपालका अन्य विकास प्राथमिकताहरूमा थप चिनियाँ सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गरे । अध्यक्ष लीले संस्थागत तहमा नेपालको संसद्को आवश्यकताका आधारमा सहायता उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएको परराष्ट्रले जनाएको छ । उनीहरूबीच बिआरआईअन्तर्गत परियोजना कार्यान्वयनमा पनि छलफल भएको थियो । 

चिनियाँ जनकंग्रेसका अध्यक्ष लीले नेपालमा आसन्न संघीय संसद् र प्रदेश सभाको निर्वाचन सफलताका लागि शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । नेपालमा ४ मंसिरमा प्रतिनिधिसभा एवं प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति तय भएको छ । नेपालमा संसदीय र प्रादेशिक निर्वाचन घोषणापछि भ्रमण गर्ने ली पहिलो र सबैभन्दा उच्च चिनियाँ नेता हुन् ।

अध्यक्ष ली ६७ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलसहित विशेष विमानबाट सोमबार काठमाडौं आएका हुन् । चिनियाँ शीर्ष नेता लीलाई सभामुख सापकोटा, परराष्ट्रसचिव भरतराज पौड्यालसहित उच्च अधिकारीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अतिविशिष्ट कक्षमा स्वागत गरे । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले ०७६ असोज २५ र २६ मा नेपालको राजकीय भ्रमण गरेपछिको यो सबैभन्दा उच्चस्तरीय चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डल हो । अध्यक्ष ली र प्रतिनिधिमण्डलको सम्मानमा सभामुख सापकोटाले साँझ रात्रिभोज आयोजना गरेका थिए ।

शीर्ष नेतासँग आज वार्ता
अध्यक्ष लीले मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनासहित प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग भेटवार्ता गर्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग लीको बेग्लाबेग्लै भेटवार्ता तय भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । मंगलबारै परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले अध्यक्ष लीसँग शिष्टाचार वार्ता गर्ने समय तय भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग अध्यक्ष लीले बुधबार शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम छ । उनी बिहीबार नेपाल भ्रमण सकेर दक्षिण कोरियाको भ्रमणमा जानेछन् । 

सभामुख सापकोटा र लीबीच ६बुँदे समझदारीपत्र
नेपाल र छिमेकी चीनका संसद्बीच न्यूनतम पाँच वर्षका लागि सोमबार ‘अन्तर्संसदीय सहयोग’सम्बन्धी ६बुँदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सभामुख सापकोटा र अध्यक्ष ली झाङ्सुबीच संघीय संसद्भवन नयाँ वानेश्वरमा भएको औपचारिक वार्तापछि समझदारी भएको हो । दुई सभामुखले विगतमा दुई देशबीच भएका बिआरआई कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्ने र एक–अर्काको मूल हित र सरोकारका विषयमा साथ दिने वचनबद्धता जनाएका छन् । तीन पृष्ठ लामो समझदारीपत्रमा सभामुख सापकोटा र अध्यक्ष लीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

नेपालको संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा र जनवादी गणतन्त्र चीनको राष्ट्रिय जनकंग्रेसबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध र सहयोग सुदृढ गर्न सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । ‘दुई सरकारबीच सहमति भएबमोजिम बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई)मार्फत समेत दुई राष्ट्रबीच अन्तरआबद्धता वृद्धि गरी पारस्परिक लाभको सहयोगमा सहजीकरण गर्न महत्व दिनेछन्,’ समझदारीपत्रको पाँचौँ बुँदामा छ । 

उनीहरूबीच बिआरआईअन्तर्गत सहयोगसम्बन्धी समझदारीलाई अन्तरहिमालय बहुआयामिक अन्तरआबद्धता सञ्जालको खाकाअन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रमा अन्तरआबद्धता अभिवृद्धि गर्ने पनि सहमति भएको छ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका उपनेता, प्रमुख सचेतकसहित सहभागी प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तामा सभामुख सापकोटाले एक चीन नीतिप्रति नेपाल र नेपाली जनताका तर्फबाट प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका थिए । 

समझदारीपत्रमा यो उल्लेख नभए पनि कूटनीतिक भाषामा यसलाई पुनर्पुष्टि गरिएको छ । ‘आपसी विश्वास सुदृढ र विकास गर्न एक–अर्काको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्न एक–अर्काको स्वतन्त्र रूपमा छनोट गरिएको सामाजिक प्रणाली र विकासपथको सम्मान गर्न तथा एक–अर्काका मूल हित र महत्वपूर्ण सरोकारका विषयमा साथ दिन सहमत भएका छन्,’ समझदारीपत्रमा छ ।

चिनियाँ राष्ट्रिय जनकंग्रेस त्यहाँको प्रतिनिधिसभासरहको निकाय हो । दुई व्यवस्थापिकाबीच सद्भाव र समझदारी प्रवद्र्धन गर्न दुवै सभामुखले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने पनि समझदारी गरेका छन् । उनीहरूले इन्टरपार्लियामेन्टरी युनियनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संसदीय संगठनको खाकाअन्तर्गत सहयोग सुदृढ गर्न सहमति जनाएका छन् । उनीहरूले संसदीय मैत्री समूहबीच आपसमा सहकार्यका लागि सहजीकरण गर्ने वचनबद्धता जनाएका छन् ।

समझदारीपत्र भनिए पनि सन्धिजस्तो प्रावधान राखेर समझदारीपत्रको अवधि न्यूनतम पाँच वर्ष तोकिएको छ । पाँच वर्ष पुग्नुभन्दा ६ महिनाअघि कुनै सरकारले सूचना दिएर पत्र लेखेमा सम्झौतापत्र रद्द हुने भनिएको छ । कुनै सरकारले पत्र नलेखे समझदारीपत्र स्वतः नवीकरण हुने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ । समझदारीपत्र कार्यान्वयनका क्रममा संशोधन वा परिमार्जन गर्न सकिने पनि प्रावधान राखिएको छ । कार्यान्वयनमा विवाद उत्पन्न भए आपसी समझदारीका आधारमा समाधान गर्ने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ ।