कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)ले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसदबाट पारित गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताएका छन्।

शनिबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा मन्त्री कोइरालाले पीडितले धेरै दुःख पाएको उल्लेख गर्दै विधेयकलाई तत्काल संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने बताए। राजनीतिक दलहरूबीच पनि विधेयकमा फरक मत नरहेकाले यसलाई संसद् र संसदीय समितिले टुंगोमा पुर्याउन ढिलाइ गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको उनको तर्क थियो।

मन्त्री कोइरालाले पीडितहरूको सहमतिमा मेलमिलापमा तत्काल जाने र गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको घटनालाई विस्तृत रूपमा छलफल गरी टुंगोमा पुर्याउने गरी सो विधेयकलाई संसदबाट पारित गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

‘अब मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा पीडितहरूले चाहेसम्म, पीडितको स्वीकृति भएसम्म, उहाँहरूको स्वतन्त्र सहमति हुँदासम्म मेलमिलापमा जान सक्ने र मेलमिलापमा जान नसकेको कुरामा छलफल भइराखेका छन्। यसमा अनेस्टली गोभर्मेन्ट पनि र सबै दलहरू पनि एक ठाउँमा हुनुहुन्छ। त्यसैले अहिले नै टुंग्याउनेतर्फ जाऔँ,’ उनले भने।

मन्त्री कोइरालाले मानवअधिकार उल्लंघन घटनाका पीडितहरूलाई अहिलेसम्म परिपूरणको व्यवस्था गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई न्याय दिलाउन सम्बद्ध सबै पक्ष प्रतिबद्ध हुनुपर्ने प्रस्ट पारे।