मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ मङ्सिर १३ मंगलबार
  • Tuesday, 29 November, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७९ भदौ २२ बुधबार १९:१२:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

सर्वोच्चलाई बालेनले बुझाए यस्तो लिखित जवाफ

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७९ भदौ २२ बुधबार १९:१२:००

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह बालेनले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ बुझाएका छन्। अदालतको एक अल्पकालीन अन्तरिम आदेशबारे टिप्पणी गर्दै बालेनले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया जनाएपछि एक कानुन व्यवसायीले अदालतको अबहेलना हुने गरी टिप्पणी गरेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए। 

बालेनले भर्खरै आफ्नो आधिकारिक सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफूले २१ भदौमा सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पेस गरेको बताएका छन्। 
‘उपरोक्त विपक्षीले दायर गरेको मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मेरो नाममा जारी भएको ७ दिने म्याद सूचना ०७९-५-१६ मा तामेल भएकोले म्यादभित्रै लिखित जवाफ पेस गरिएको छ,’ बालेनले भनेका छन्। 

‘उक्त मौलिक हकको अभ्यास गर्दा अदालतको अबहेलना हुन्छ भनी अर्थ गर्नु संविधान सम्मत हुँदैन । राज्यका कुनै पनि अंग वा निकायले सम्पादन गरेको काम कारबाहीका सम्बन्धमा विचार प्रकट गरेकोमा त्यसको गलत अर्थ गरी नागरिकमा दण्डको भय उत्पन्न गर्न खोज्नु लोकतान्त्रिक मूल्यपद्धतिविपरीत हुन्छ ।’

उनले आफ्नो जवाफमा भनेका छन्, ‘मेरो अभिव्यक्तिबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा अवरोध पुगेको वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा भएको अवस्था नभएको हुँदा निवेदकको दाबी निराधार रहेको कुरा प्रारम्भमै स्पष्ट गर्दछु । हाम्रो जस्तो लोकतान्त्रिक मूल्यपद्धति अपनाएको खुला समाजमा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७(१) विपरीत नहुने गरी आलोचनात्मक विचार अभिव्यक्त गर्न पाइन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दछु।’  

उनले संविधानको धारा १७(२) को खण्ड (क) ले प्रत्येक नागरिकको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतासम्बन्धी मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको भन्दै त्यसको संरक्षक स्वयं न्यायालय पनि रहेको उल्लेख गरेका छन्। 

‘उक्त मौलिक हकको अभ्यास गर्दा अदालतको अबहेलना हुन्छ भनी अर्थ गर्नु संविधान सम्मत हुँदैन। राज्यका कुनै पनि अंग वा निकायले सम्पादन गरेको काम कारबाहीका सम्बन्धमा विचार प्रकट गरेकोमा त्यसको गलत अर्थ गरी नागरिकमा दण्डको भय उत्पन्न गर्न खोज्नु लोकतान्त्रिक मूल्यपद्धति विपरित हुन्छ।’

लिखित जवाफमा बालेनले नेपालको न्यायालय नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हिमायती भएको कुरा यसले अनगिन्ती फैसलामा गरेका व्याख्या वा प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तहरूबाट पुष्टि हुँदै आएको चर्चा गरेका छन्। उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘कुनै नागरिकले न्यायिक काम कारबाहीको सम्बन्धमा आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रकट गर्दैमा न्यायालय आफ्नो न्यायिक कार्यसम्पादनबाट विचलित हुँदैन भनी सर्वोच्च अदालत स्वयंले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तमा अभिव्यक्त भएको कुरा हो । बरु, न्यायालय विचलित हुन्छ कि भन्ने विपक्षी निवेदकको जस्तो मनोगत आशंका वा अपेक्षाबाट चाहिँ न्यायालयप्रतिको जनआस्था कमजोर बन्न सक्छ। वास्तवमा रचनात्मक आलोचनाबाट मात्र लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको न्यायालय अझ बढी स्वतन्त्र, सुदृढ र जवाफदेही बन्न सक्दछ भन्ने आमविश्वास छ।’ 

उनले जनप्रतिनिधि संस्थाको प्रमुखको जवाफदेहिताका आयामहरू कानुनी मात्र नहुने जिकिर गरेका छन्। ‘जनप्रतिनिधि संस्थाको प्रमुखको जवाफदेहिताका आयामहरू कानुनी मात्र हुँदैनन्। मैले प्रतिनिधित्व गर्ने महानगरवासी वा आमनागरिकसँग सामाजिक सञ्जाल वा अन्य कुनै माध्यमबाट विचार विमर्श गर्दा मेरो जवाफदेहिताका विभिन्न आयामहरूको सन्तुलन मिलाउनुपर्ने हुन्छ। यदि बहुआयामिक सन्तुलनमा आधारित मेरो विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई संकुचित गरिन्छ भने त्यसबाट प्रकारान्तरले महानगरवासी तथा आमनागरिकको मौलिक अधिकारसमेत कुण्ठित हुन जान्छ। यस कुरालाई विपक्षी निवेदकले नजर अन्दाज गर्नुभएको देखिन्छ,’ लिखित जवाफमा भनिएको छ। 
 
उनले सम्मानित सर्वोच्च अदालतप्रति आफ्नो पूर्ण सम्मान रहेको स्पष्ट पारेका छन्। ‘कानुनले काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखलाई केही हदसम्म न्यायिक भूमिकासमेत प्रदान गरेको छ। मेरो पदीय जिम्मेवारीको हिसाबले समेत न्यायिक कार्यसम्पादनको संवेदनशीलताको विशेष रूपमा सम्मान गर्दछु। सम्मानित सर्वोच्च अदालतप्रति मेरो पूर्ण सम्मान रहेको स्पष्ट गर्दछु,’ बालेनले भनेका छन्।